बढी भ्रष्टाचार हुने नेपालका ‘आकर्षक’ निकायहरू
अमर अधिकारी २०८१, भदौ २२ ११:४२ 
काठमाडौं । यी–यी अड्डाहरू अर्थात् निकायहरू भ्रष्टाचार हुने वा घुसखोरी चल्ने वा आर्थिक अनियमितता हुनेमा पर्छन् भनेर सरकारले घोषणा गर्ने कुरै भएन । तर कतिपय सर्वसाधारण अर्थात् सेवाग्राहीले भने त्यस्ता निकाय वा अड्डाहरू कुन–कुन हुन् भन्ने कुरा छर्लङ्गै थाहा पाएका हुन्छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागिपर्ने भनिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै कर्मचारी कमाउ अड्डामा सरुवा भएर जाने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रका कर्मचारी पनि कमाउ अड्डामा सरुवा भएर गएको यो लेखक नै साक्षी छ । कैयन भ्रष्टाचारी अधिकृत कर्मचारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएर जाने गरेको पनि पाइन्छ । सेवाकाल पूरै भन्सारमा बिताएर अकूत सम्पत्ति कमाएका व्यक्ति समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व गर्न सफल भएका थिए । अब प्रश्न यो छ कि ‘नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कति कठिन होला ? भ्रष्टाचारीले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्ला त ? यो हास्यास्पद पनि छ । सरकारमा बस्नेले यो सोच्नु जरुरी छ कि अख्तियारको प्रमुख हुनका लागि के–कति योग्यता हुनुपर्छ, त्यसको निर्क्यौल नगरी नियुक्ति गर्दा सरकार, सरकारमा रहने पार्टी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै आलोचित हुन जान्छन् । अख्तियारकै एक जना आयुक्त नै भ्रष्टाचारी ठहर भएको भर्खरै हो, धेरै समय भएको छैन ।
अघोषित आकर्षक निकायहरू
भन्सार कार्यालयहरू, राजस्व कार्यालयहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालयहरू, मालपोत कार्यालयहरू, नापी कार्यालयहरू, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग घुसखोरी चल्ने अड्डाहरू हुन् । त्यस्ता कार्यालयहरू अरू पनि छन् । घुसखोरी नचल्ने भनिएका अड्डाहरूमा पनि केही घुसखोरी त भइहाल्छ । जस्तै, हुलाकको कुरा गर्ने हो भने टिकट छपाइका लागि हुने ठेक्कामा आर्थिक चलखेल त भइहाल्छ ।
नेपालमा जतिसुकै सुशासनका कुराहरू गरिए पनि भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन र रोकिएको पनि छैन । स्कुटरको ब्रेक सुमा होस् वा वैकल्पिक चुरोट भेपमा होस् तस्करीका उपाय त कति होलान् कति । तर समातिन्छन् सीमित । तस्करहरूले अनेक उपाय अपनाएका हुन्छन् । सुनलगायतका तस्करीका सामान नेपाल भित्र्याउन भन्सारका घुस्याहा अधिकृत तथा कर्मचारीको मिलेमतो हुनेगर्छ । कर छली गर्नेहरूबाट राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि घुस खाएकै हुन्छन् । नत्र एउटा सामान्य खरिदार र सुब्बाको आलिसान महल कसरी बन्छ ? सुविधायुक्त गाडी कसरी किनिन्छ ? सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालय हुन् भन्सार र कर ।
व्यवसायहरू दर्ता हुने, नवीकरण हुने, इजाजत वा अनुमित वा सम्बन्धन प्रदान गर्ने निकायमा त आर्थिक लेनदेन वा घुसखोरी खुलेआम हुँदै आएको पाइन्छ । सरकारले जानीजानी त्यस्ता कार्यालयमा पर्याप्त दरबन्दीको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । किनकि सबै पार्टीका सरकारलाई उनीहरूको कार्यकर्ता बनेका कर्मचारीले पालैपालो कमाउन पाऊन् भन्ने बुझिन्छ । केही सीमित कर्मचारीले त भ्रष्टाचार गर्दै आएको र यदाकदा अख्तियारको फन्दामा पर्ने, मुद्दा खेप्ने र थुनामा पर्ने, निलम्बनमा पर्ने सुनिँदै आएकोमा पछिल्ला दिनहरूमा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने, मुद्दा चलाइने गरेको पाइन्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरू समेतले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही भोग्दै आएका छन् ।
संस्थानको महाप्रबन्धक हुनका लागि, कुनै निकायका चिफ हुनका लागि, कुनै आयोजनाको प्रमुख हुनका लागि यस्तैयस्तै अनेक अनेकको नेतृत्व बन्नका लागि ब्रिफकेस शक्तिकेन्द्रमा जान्छ र ती पदहरूको लागि उनैले नेतृत्व गर्ने निश्चित हुन्छन् भन्ने कुरा त पहिल्यैदेखि सुनिँदैआएको कुरा हो । आठ कक्षा मात्र पढेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई संस्थानको सञ्चालकमा नियुक्त गरिएको यो लेखक नै साक्षी हो । पार्टीका त्यस्ता अयोग्य, असक्षम, ज्ञानहीन र अनपढ ब्यक्तिहरूको प्रवेश हुनाले धेरै संस्थानहरू डुबेको होइन र ?
दशकौँ अगाडिका मन्त्रीहरूले त्यतिबेलै गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हाल आएर किनारा लगाइँदा वा फैसला गरिँदा ती मन्त्रीहरूले बुढेसकालमा सास्ती खेप्नुपरेको पाइन्छ । ‘उहिले मरिन् सासु अहिले आए आँसु’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको देखिन्छ । कतिपय भ्रष्टहरू विदेश पलायन भइसकेका छन् । कतिपय नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूकै आधारमा जागिर खाइसकेर अहिले मजाले पेन्सन खाएर बसिरहेका छन् । यसरी बुढेसकालमा दोषी ठहर गर्नुभन्दा तत्कालै छानबिन र किनारा लगाउन सकेमा धेरै उत्तम हुन्छ । जवानीमा गरेको दोषका लागि बुढेसकालमा सजायको भागिदार बनाइनु त्यति जायज छैन कि ? पहिलेका काण्डहरूको किनारा पहिल्यै गर्न सकेमा बुढेसकालमा भ्रष्टाचारी ठहरिएकाहरूलाई राहत मिल्ने थियो कि ? भनेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ यहाँ । भ्रष्टाचार गर्नेहरू अपराधी नै हुन् हुन त, तर पनि काल पर्खेर बसेको बेलामा भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय दिँदा राम्रो हुँदैन । सजाय उमेरमै दिँदा राम्रो होला ।
नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायमा शैक्षिक निकायहरू पनि पर्छन् । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । झूटा प्रतिवेदन बनाउने, कार्यक्रम नगरी रकम हजम पार्ने, शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा पनि अनियमितता गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारहरू हुने गरेको पाइन्छ ।
गोजी भर्नेभन्दा राज्यकोष भर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ
भारतको रक्सौलबाट वीरगञ्ज भन्सार नाका हुँदै आउने कतिपय सामानहरू टाँगामा जडित साना बाकसभित्र राखेर अर्थात् लुकाएर पनि ल्याइने गरिएको दृश्य यो लेखकले अझसम्म पनि बिर्सेको छैन । गाडीबाट आयात हुने सामानहरूलाई पनि हेरेजस्तो गर्ने र घुस खाएर त्यसै छोडिदिने गर्नाले राजस्वमा घाटा भइरहेको हुन्छ । वीरगञ्जमा सरुवा भएर जान प्रशासक तथा प्रहरी प्रमुखहरूलाई ठूलो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि वीरगञ्ज आकर्षक ठाउँमा गनिन्छ ।
मालपोत र नापीमा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइन्छ र सुनिन्छ पनि । सरकारी जमिन व्यक्तिगत बनाउनका लागि ठूलै खेल हुनेगर्छ । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय सरकारी जमिन अहिले व्यक्तिगत भइसकेका छन् । यसमा नापी र मालपोतका अधिकृतहरू मिलेपछि भू–माफियाको काम सफल हुनेगर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका विभाग र कार्यालयहरूमा पनि व्यापकरूपमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेका समाचारहरू पनि आइरहन्छन् । औषधि, केमिकल तथा उपकरणहरू खरिदमा पनि रकम लेखदेन अर्थात् आर्थिक चलखेल हुने गरेका हुन्छन् । मापदण्डविपरीतका मेडिकल र नर्सिङ कलेजलाई नाजायज फाइदा लिएर अनुमति दिने गरेको पनि पाइन्छ ।
तराईका वन कार्यालयहरूबाट सेवा दिने क्रममा आर्थिक लेनदेन गरेको पाइन्छ । पहिले–पहिले वन अधिकृत, फरेस्टर र रेञ्जरहरू पनि अख्तियारको फन्दामा पर्ने गरेका समाचारहरू आइरहन्थे भने हाल वनतर्फ यस्ता अनियमितताका समाचारमा कमी आएको पाइन्छ । काठ तस्करीका कामहरू पहिले–पहिले खुबै हुने गर्थे ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चल्छ घुस
२०७५ सालमा यो लेखकलाई कार्यालय नभएको ठाउँमा सरुवा गरिएपछि एक वर्षसम्म तनाव भोग्नुपरेको थियो । जबकि उक्त ठाउँमा मलाई तोकेर पठाइएको कार्यालय २०७९ साल भदौमा मात्र स्थापना भयो । अर्थात् म अनिवार्य अवकाश लिएको दुई महिनापछि मात्र स्थापना भयो । आफू अस्वस्थ भएको र काठमाडौंमै रहेर नियमित उपचार गराउनुपर्ने अवस्था भएको साथै मेडिकल बोर्डको सिफारिस समेत पेस गर्दा पनि मलाई काठमाडौंस्थित कार्यालयमा सरुवा गरिएन । साथीहरूले भन्नेगर्थे ‘पैसा खुवाउ न भनेको ठाउँमा सरुवा हुन्छ ।’ म बरु जागिर छोड्न तयार थिएँ त्यसरी नाजायज किसिमले पैसा खुवाएर सरुवा हुन चाहँदैन’थेँ ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारको जालोमा रुमल्लिरहेको छ र जेलिइरहेको छ । त्यो जालो हटाउने निकायका कर्मचारी नै आकर्षक निकाय खोज्दै सरुवा हुने कोसिस गर्ने र सरुवा भई जाने क्रियाले देशको प्रशासनिकस्तर कस्तो छ भनेर मापन गर्न सकिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस्तो अखडा हो जहाँ सोझा कर्मचारीलाई यताउता पारेर दुःख दिने र चतुरहरूलाई आकर्षक कार्यालयमा पठाइन्छ । यस कार्यका लागि गर्छन् सिपालु मान्छेले अनेक तिकडम । उनीहरू दलाली गर्न माहिर हुन्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहने सरुवा गिरोहले विपक्षी पार्टीको समर्थन गर्ने कर्मचारीलाई पनि आकर्षक कार्यालयमा पठाइन्छ, मोलतोल गरेर । कर्मचारी सरुवामा हुने आर्थिक लेनदेनले पार्टी र संगठन हेर्दैन । देश बिगार्ने पार्टी र नेता मात्र होइनन् कर्मचारी पनि हुन् भनेर बाहिर सन्देश गइरहेको हुन्छ ।
भ्रष्टाचार गर्ने वा घुस खाने कर्मचारी कारबाहीमा परेमा उसका छोराछोरीको बिहे हुन गाह्रो हुन्छ । नातिपनातीसम्मलाई दाग लाग्छ । नैतिकतामा गिरावट हुन्छ । समाजमा घृणित हुनुपर्ने अवस्था आइपर्छ । त्यसैले जनताले तिरेको करबाट प्राप्त हुने तलब रकममा सन्तुष्टि हुनुपर्छ । अनावश्यक महत्वाकांक्षा पाल्ने हो भने मति भ्रष्ट भएर घुस खान पुगिन्छ र त्यसको नतिजा भविष्यमा देखिने गर्छ । पछिल्लो समय मुख्यसचिवसम्म पुगेका समेत भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन् । यो देशकै लागि लज्जास्पद कुरा हो भन्नुमा अत्युक्ति हुने छैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया