वर्तमान अर्थतन्त्र र आर्थिक आयोगको प्रशंग
डा. केशव देवकोटा २०८१, भदौ २४ १२:१७ 
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत २२ गते २१औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार तत्काल कर्मचारीको तलब बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएर देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाका बारेमा खुलासा गर्नुभएको थियो । उहाँले कर्मचारीका समस्याबारे आफू जानकार रहेको भन्दै अहिलेको अर्थतन्त्रले कर्मचारीको तनखा वृद्धि गर्न नसकिने पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले अर्थतन्त्र बलियो हुँदा एकैपटक २५ प्रतिशत तनखा वृद्धि गरिदिएको तर अहिले २५ पैसा पनि वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर पनि गर्नुभएको थियो । हुन त यो अवस्था वर्तमान सरकारका कारणले नभई यसअघिको सरकारले नै सिर्जना गरेको थियो । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गत जेठ १५ गते आब ०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दा नै नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग बनाउने घोषणा गरेको थियो । सो घोषणालगत्तै असार ३० गते सरकार परिवर्तन भयो । नेपाली काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरूको वर्तमान सरकारले उपरोक्त घोषणाको तीन महिनापछि आयोग गठनको छलफलमा जुटेको देखिएको छ । गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सम्भाव्यता विश्लेषणको आधारमा आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र पहिचानगरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न र एकीकृत आर्थिक कोरिडोर विकास, डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिएको थियो । त्यतिबेलै सो सम्बन्धमा सुझाव दिनका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । तर बजेटसमेत पूर्णरूपमा पारित नहुँदै सरकार परिवर्तन भएकाले सो कार्यभार वर्तमान सरकारमा सरेको छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने कुरालाई बारम्बार बताउँदै आउनु भएको पाइन्छ । तर भनिन्छ, हालसम्म सो आयोगको सामान्य अवधारणा समेत बनिसकेको छैन । सो आयोगमा हरेक क्षेत्रका विज्ञहरूलाई संयन्त्रभित्र राख्नुपर्ने भएकाले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्छ । जसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विशेषज्ञ राख्ने भनिएको छ । त्यसैले उक्त उच्चस्तरीय आयोग भदौको अन्त्यसम्ममा बन्न सक्ने सम्भावना छ । नेपालका उद्योगी तथा व्यापारीहरूको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि बन्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका कारणले पनि आयोग गठनमा विलम्ब भएको हुन सक्छ । हाल सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीसम्म सबै क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल भएका कारण त्यसको निकासका लागि त्यस्तो संयन्त्र नै बनाएर सुझाव संकलन गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि हरेक कुरा निजीकरण गरिएका कारण सरकार दबाबमा रहेको देखिन्छ । देशको विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामै धेरै त्रुटि रहेकाले सरकार यसरी निर्णय क्षमताबाट खस्किएको स्पष्ट छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट भाषणमा त्यस्तो संयन्त्र बनाउने र त्यसले आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो ।
मुलुकमा उच्चदरको आर्थिक वृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम अघि बढाउन सुझाव लिनेगरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढिलाइ हुनपुगेको छ । जसलाई हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध प्रचारको विषय पनि बनाउन थालेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा अघिल्लो सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउन खोज्दै थियो । तर काम गर्न दिइएन । हालको सरकार निजी क्षेत्रका माग पूरा गर्न उदासीन देखिएको छ भन्ने आशय व्यक्त गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत १७ गते नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग भेट गरी दिगो आर्थिक सुधारका लागि नीतिगत सुधार र स्थायित्व आवश्यक रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो । सो भेटमा महासंघका प्रतिनिधिहरूले तीव्र र दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगलाई सघाउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभएको थियो । उद्योगी एवं व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्नेगरी कानुन बनेकोतर्फ मुख्यसचिव अर्यालको ध्यानाकर्षण गराउँदै यसले लगानी निरुत्साहित हुने भएकाले यो व्यवस्था हटाउन पहल गर्न पनि आग्रह गरेको पाइएको छ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रमका लागि महासंघले आग्रह गरिरहेकोमा यसलाई सकारात्मकरूपमा लिन पनि मुख्यसचिव अर्यालसमक्ष आग्रह गरिएको छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीले सेवा लिने क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रविधिको उपयोग बढाइ सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु पनि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । वर्तमान सरकारमाथि निजी क्षेत्रले चर्को दबाब बढाइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकमा आर्थिक र वित्तीय सूचक सकारात्मक बन्दै गए पनि आम लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल बढ्न नसकेकाले थप हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउन थाल्नुभएको छ ।
गत साता नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २६औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्रको शिथिलता कम नभएको धारणासमेत राख्नुभएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा सरकारको हस्तक्षेप पर्याप्त नभएको होकि भन्ने लागेको छ, बजारमा माग बढ्न नसकेको गुनासो छ, अर्थतन्त्र दबाबमै छ भन्नुभएको थियो । त्यसक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रनुमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्य कारण रहेको उल्लेख गर्दै अहिले स्थिर सरकार बनेको र नीतिगत स्थिरतासँगै अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदै जाने दाबी पनि गर्नुभएको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोगमा आधारित हो । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलन घटेर सरकार दैनिक प्रशासन चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रूत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुँदैछ । जसमा एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उप–महानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उप–महानिर्देशकलाई दिइएको छ । टोलीले कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यादेश समेत पाएको छ । त्यसैगरी आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिने अधिकारहरू पनि प्रदान गरिएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनको कार्य योजनासमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर पनि चालू आवको पहिलो महिनामा लक्षित राजस्व उठ्न नसकेको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले वैदेशिक लगानीमा जोड दिँदै नीतिगत सुधार गरेको भने पनि अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन । बरु वैदेशिक लगानी घट्दोक्रममा रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा एफडीआईको इक्विटीमा प्रतिफल ११ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष त्यस्तो प्रतिफल १४ दशमलव तीन प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष एफडीआईको इक्विटीमा प्रतिफल तीन दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले घटेको पाइएको छ । उक्त अध्ययनअनुसार आव २०७९÷८० को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात ११ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई दुई खर्ब ९५ अर्ब ५० करोड कायम रहेको थियो । कुल वैदेशिक लगानीमध्ये चुक्ता पुँजीको अंश ५२ दशमलव आठ प्रतिशत, सञ्चिति ३३ दशमलव प्रतिशत र कर्जाको अंश १३ दशमलव प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७९/८० मा विभिन्न क्षेत्रमा गरेको लगानीबापत विदेशी कम्पनीहरूले साढे १७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लगेको पाइएको छ । २०८० असारसम्ममा नेपालमा ५८ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेको देखिएको छ ।
नेपालमा ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै बहस हुँदै आएको एफडीआई प्रतिबद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर कम गर्न सरकार समेत गम्भीर हुन नसकेको देखिएको छ । वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र खुद वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका तथ्याङ्कहरूको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि उपरोक्त कुराहरूको पुष्टि हुन्छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आव २०८०/८१ मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको पाइन्छ । जबकि सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको पाइएको छ । यसरी कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा गत आवमा १३ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । गत आवमा मात्र नभई अघिल्ला वर्षहरूमा पनि सोही प्रवृत्ति देखापर्ने गरेको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गरेका छन् । कतिपय जानकारहरूले वैदेशिक लगानीका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट पर्यात सहजीकरण हुन नसकेको बताउने गरेका छन् ।
यतिबेला देशमा संसद्का दुई ठूला दलहरू सम्मिलित शक्तिशाली सरकार रहेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न/गराउनका लागि जुनसुकै निर्णय गर्नसक्ने अवस्था छ । तर प्रदेशहरूका कारण बजेटको झण्डै ७५ प्रतिशत हिस्सा राजनीतिक परिचालनमा खर्च भएको छ । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भने पनि प्रदेशका संरचनाहरू सहजै हटाउन सकिने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिअनुसार पनि आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा विप्रेषण आप्रवाह अमेरिकी डलरमा गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव प्रतिशतले वृद्धिभई १० अर्ब ८६ करोड पुगेको अवस्था छ । शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १५ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । उक्त सञ्चिति १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने बताइन्छ । अर्कातिर कृषि उत्पादनमा आएको गिरावटले गर्दा दैनिक उपभोगका वस्तु समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सन् २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात लिनुपर्ने रणनीति, सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र मध्यम आयभएका राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक सुधारमा तीव्रता दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ । उत्पादनका क्षेत्रमा नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न धेरै ठूलो प्रयास हुनुपर्ने देखिएको छ । प्रचुर ऊर्जा, न्यून ब्याजदरमा वित्तीय सेवा, न्यून ज्यालामै श्रमिकको उपलब्धता भए पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले देशको अर्थतन्त्र यतिबेलाको अवस्थामा उन्नति र अवोन्नतिको चौबाटोमा रहेको छ भनेमा अत्युक्ति नहोला । सरकारले तत्कालै शक्तिशाली आर्थिक आयोग गठन गरेर त्यसको निष्कर्षअनुसार कदम चाल्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । जसका लागि संसद्मा रहेका सबै दलले देशको आर्थिक उन्नतिका लागि सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दहचोकस्थित इन्द्रदहमा स्नान तथा मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो
- जोमसोमको ऐतिहासिक काठेपुल सौन्दर्यकरण गरिँदै
- २५ सय ७६ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- ‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’
- बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीमा उडान थप्यो
- ट्याक्टर सेती नदीमा खस्दा दुई जना बेपत्ता
- शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ: प्रधानमन्त्री
- दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पदबाट राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया