सक्षम प्रशासनको आवश्यकता
विश्वनाथ खरेल २०८१, भदौ २५ ११:१८ 
काठमाडौं । विश्वलाई अवलोकन गर्ने हो भने सन् १९८० र १९९० को दशकमा विभित्र नवीन अवधारणाको उदय भएको देखिन्छ । यसका साथसाथै विश्वमा सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि अघि सारिएका मान्यताले पारदर्शी, जवाफदेही, उद्यमशील, छरितो र नतिजामूलक निजामती प्रशासनको वकालत गरेको पाइन्छ । फलतः हाम्रो देशमा पनि यसैलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सोहीअनुरूप ढाल्ने प्रयत्न पनि भएका थिए । देशमा भने विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात विसं २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको थियो । यसै बेलादेखि नै निजामती प्रशासनमा सुधारका विभित्र अभियान प्रारम्भ भएका थिए । पहिलो प्रयास विसं २००९ को बुच कमिसन हो भने विसं २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो । जसले गर्दा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै विसं २०२५ र विसं २०३२ मा छुट्टै आयोग गठन गरी निजामती सेवामा सुधारका प्रयास भएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा पनि गत भाद्र २२ मा विभित्र कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी निजामती कर्मचारी दिवस मनाइयो । यसरी देश चलाउन प्रशासन चाहिन्छ, अनि सरकारीरूपमा नियुक्त प्रशासकहरू हुन्छन् । वस्तुतः विसं २०६१ भाद्र २२ गनेदेखि यस दिवसको सुरुवात भएको थियो । वास्तवमा भन्ने नै हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले विसं २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यस दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वमा प्रशासनिक सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्तको विकास भइरहेको छ । तर, त्यस्ता नवीन अवधारणा, सोच र सिद्धान्त मुलुकमा भित्र्याउन सकिएको छैन । जसमा भन्ने नै हो भने नवीन अवधारणा तथा सिद्धान्तको विकासका लागि सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधिले कर्मचारीलाई प्रशिक्षित पार्नुपर्छ । जसमा वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यसर्थ मुलुकमा शासनसत्ता नै परिवर्तन हुँदा पनि आम कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । जसले गर्दा अधिकांशले देशको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । जसमा आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा निजामती कर्मचारीहरू प्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।
देशमा बेलाबेलामा हुने राजनीतिक परिवर्तनको साथै हाल नेपाली काँग्रेस र एमालेसँग मिलेर बलियो सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा पनि कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको स्थान नजाने कुराहरू बारम्बार अखबारहरूमा पढ्न पाइन्छ । यसमा पनि कर्मचारीहरूमा वितृष्णा के कुराको हुन गइरहेको छ त्यो कुराको स्पष्टरूपमा पत्ता लगाउन पर्ने देखिन्छ । फलतः जनताले तिरको कर खाएर जनतालाई प्रत्यक्षरूपमा सेवा प्रदान गरिनुपर्छ । जबकि हाल विभिन्न क्षेत्रहरूमा कर्मचारीहरू नभएको जनगुनासो यदाकदा सुनिने गरिन्छ । यस्ता किसिमका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई बेलैमा निराकरण गर्नका लागि युद्धस्तरमा सरकारले लागू पर्ने देखिन्छ । मुलुकमा बेलाबेलामा विभिन्न खाले प्रशासनिक समस्या देखापर्ने गर्छन् । हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या झन्डै ८६ हजार जति छ । तर दुर्गम जिल्ला तथा कम अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रमा निजामती कर्मचारी जानै चाहँदैनन् । जुन दुर्गम भेगका सेवाग्राही कर्मचारी अभावका कारण सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । जसले गर्दा दुर्गममा स्वास्थ्यसम्बद्ध कर्मचारीको अभावमा हरेक दिनजसो बिरामीको मुत्यु हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाएर मात्र राज्यको आर्थिक भार कम हुँदैन । तसर्थ, राज्यले निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिँदै जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र तिनलाई आफ्नो पेसामा व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । जबसम्म कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृित्त, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको झोले बनेर तलब सुविधा खाने मनोवृत्तिमा लगाम लागेसम्म सेवाग्राही मर्कामा परिरहने छन् । यसको खराबलाई हदैसम्मको सजाय अनि असल कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सक्दा मात्रै निजामतीको अवकाश उमेर हद बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र अझै बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । जुन हालको बलियो सरकारको समयमा पनि संक्रमणको समयमा जस्तो कामकाजलाई पन्छाउने र भोलि गरौँला भत्रे प्रवृित्त प्रशासकमा हाबी भएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य हुनु नित्तान्त जरुरी भइसकेको छ । यसरी अझै खरो भाषामा भन्नुपर्दा संक्रमणकालजस्तै हालको परिस्थितिमा पनि निजामती सेवा पनि बरालिन थालेको देखिन्छ । यसरी कर्मचारीहरू कामकाजबाट पन्छने प्रवृत्तिबाट प्रशासन सुधारका लागि अवरोधक बनेको छ । जसमा भन्ने नै हो भने उच्च प्रशासक समेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेशपालक र एस म्यान बन्ने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । जबकि मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन नियमविपरीत काम गर्न प्रशासकलाई दबाब दिए पनि प्रशासकले त्यस्तो काम सरासर गर्ने प्रवृित्त छ । यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । जसमा उच्च प्रशासकले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई ऐननियमबारे ब्रिफिङ गरी कन्भेन्स गर्न सक्नुपर्छ । जुन ऐननियमविपरीत काम गर्दा त्यसले पार्ने दुष्प्रभाव र असरबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराउन सके पक्कै पनि उनीहरू पनि सहमत हुन्छन् जस्तो लाग्छ । तथापि, देशको स्वच्छ प्रशासकहरू मन्त्रीको एस म्यान बनेर जस्तासुकै काम पनि गरिदिने प्रवृित्तको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रशासक पनि आपसी विवाद र वैमनश्य त्यागेर एकजुट हुँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल, सुदृढ र इमानदार नबनाउँदासम्म देशको समग्र विकास सम्भव छैन । अतः हिन्दुस्थानबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगी समेतको भूमिका निर्वाह गर्न आएका गोविन्द नारायणदेखि काशीराज दाहालसम्म आइपुग्दा थुप्रै समितिहरू, आयोगहरू गठन भइसकेका थिए । जसमा भन्ने नै हो भने व्यक्तिगत तवरमा विज्ञहरूद्वारा गराइने अध्ययन अनुसन्धानमा प्रतिवर्ष थुप्रै रकम खर्चिएको छ । यसर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले मौलाउँदो भ्रष्टाचार प्रशासनिक क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । जसले गर्दा माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । यसर्थ, भ्रष्ट प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गर्ने परम्परा बसिसकेको छैन भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कर्मचारीले अभियान चलाउन सकिरहेका छैनन् । यसमा पनि भन्ने नै हो भने बरु मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेजस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म जनताले सरकारीस्तरबाट पाउने सेवासुविधा सरलरूपमा पाउन सक्दैनन् भने प्रशासनिक सुधार समेत अघि बढ्न सक्दैन । अतः प्रशासनिक क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन । यस क्षेत्रका तमाम चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक सुधार कोरा कल्पना मात्रै सावित हुन्छ । यसरी राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिनुपर्छ र ऐन नियमविपरीत काम गर्नेलाई तत्काल कडाभन्दा कडा दण्ड सजाय दिनुपर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । जसले गर्दा चाकडी चाप्लुसीका भरमा पुरष्कृत गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । जो कर्मचारीहरू कामचोर तथा भ्रष्ट प्रवृत्ति भएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तसर्थ, निजामती प्रशासनभित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता पनि हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- एक सय ११ मुलुकसँग व्यापार घाटा
- बैंकहरूको निक्षेप खाता पाँच करोड ६९ लाख
- बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६८ करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
- केपी र रवि आमने–सामने
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया