मानव बेचबिखन नियन्त्रणको सवाल

काठमाडौं । एकभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न भई गोप्यरूपमा हुने अपराध सङ्गठित अपराध हो । यस्ता अपराध ठूलो आकारका र गहिरो प्रभाव छाड्ने खालका भए भने हामी जघन्य अपराध समेत भन्दछौँ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा लागुऔषध खरिद बिक्री र ओसारपसार, हातहतियारसम्बन्धी र मानव बेचबिखनसम्बन्धी अपराधलाई सङ्गठित र जघन्य अपराधको रूपमा लिने गरिन्छ ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नियाल्दा संसारभर हुने मानव बेचबिखनमध्ये ८० प्रतिशतसम्मका त्यस्तो बेचबिखनका घटना यौनजन्य शोषणका लागि हुने गरेको देखिएको छ भने १७ प्रतिशतलाई बाँधा श्रमिकका रूपमा काम गराउने गरेको खुलेको छ । मानव बेचबिखन सम्बद्ध व्यापारबाट विश्वव्यापीरूपमा करिब ५० अर्ब अमेरिकी डलर आर्जन हुने गरेको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, यस्तो अपराधबाट पीडित तीनमध्ये दुई जना महिला हुने गरेको तथ्याङ्कले जोखिम क्षेत्रमा महिला रहेको खुल्न आउँछ । एक अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पढाउने र धेरै पैसा कमाउने बहानामा भित्रभित्रै मानव बेचबिखन हुने गरेको छ । पढाउने बहानामा साना बालबालिका तथा धेरै कमाउने बहानामा महिला तथा किशोरी मानव बेचबिखनको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । विपन्न र दलित समुदायका बालिका र महिलालाई लालचमा पारी सहरका रेस्टुरेन्ट, डान्स बार र घरेलु श्रममा लगाउनु पनि आफैँमा मानव बेचबिखन नै हो ।

यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन मात्र केही रूप र माध्यममा फरक परेको मात्र हो । वैदेशिक रोजगारीमा फर्जी कागजका भरमा विदेश पु¥याउने र भनेभन्दा फरक काममा लगाएर असुरक्षित अवस्थामा पुर्याउने काम पनि अपराध नै हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गम्भीर सामाजिक समस्या र सङ्गठित अपराध हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ अनुसार मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा वेश्यागमन गर्ने कार्य गरी चार किसिमका कामलाई जनाउने देखिन्छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ४(२) मा गरेको व्यवस्थाअनुसार मानव ओसारपसार भन्नाले किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले शारीरिक, मानसिकरूपमा दबाब वा प्रलोभनमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा मन्जुरीविना नेपालभित्र वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य हो ।

यसोगर्दा कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धकमा राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर त्रास, धाकधम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्यजस्ता एक वा एकभन्दा बढी हर्कत पर्न सक्छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसँग आबद्ध भई गरिने अपराधमा खासगरी शोषण र बाँधा बनाउने विषय पनि पर्छन् ।

हालको ऐनले शोषणभित्र दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने र मानव अङ्ग झिक्ने कार्यलाई राखेको छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय साधरणसभाबाट पारित पालेमा प्रोटोकल दुई हजारले पनि खासगरी बाँधा बनाउने, मानव अङ्ग झिक्ने, वेश्यावृत्ति गराई शोषण वा अन्य स्वरूपमा यौनशोषण, जबर्जस्ती श्रम तथा सेवामा लगाउने काम र दासता वा सो सरहका अभ्यासलाई शोषणकै रूप भनेर समेटेको छ ।

त्यसैगरी २०८० चैत ३० को राजपत्रमा प्रकाशित भई थप भएको मानव तस्करीसम्बन्धी प्रावधान पनि महत्वपूर्ण छ । मानव तस्करी भन्नाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कुनै गैरकानुनी लाभ वा अन्य फाइदा लिने उद्देश्यले बदनियतपूर्वक कुनै नेपाली नागरिक, विदेशी वा आप्रवासी व्यक्तिलाई नक्कली वा झूटा कागजात बनाई वा झुक्याई विदेश लैजाने वा त्यस्तो व्यक्तिको आफ्नो मुलुक वा निज रहेको स्थानबाहेक अन्य मुलुकमा गैरकानुनीरूपमा प्रवेश गराउनेसम्बन्धी कार्य गरे गराएमा मानव तस्करी गरेको मानिन्छ । यसबाहेक किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालको मार्ग प्रयोग गरी अर्को मुलुकमा पठाउने वा कुनै मुलुकमा पठाउने उद्देश्यले नेपाल ल्याउने कार्य समेत मानव तस्करीमा पर्दछ ।

मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मुद्दाको कारबाही र सुनुवाई बन्द इजलासमा हुन्छ । बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुवाइ हुँदा मुद्दाका पक्षविपक्ष, उनीहरूका कानुन व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र बन्द इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको रूपमा कारबाही हुन्छ । यसमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उजुरीउपर प्रहरीको अनुसन्धानपछि अदालती न्याय प्रक्रियामा सरकारी वकिलले मुद्दाको कानुनी प्रतिनिधित्व गर्दछ । पीडितको नाम र अन्य विषय गोप्य राखेर अनुसन्धान गर्ने गरिन्छ ताकि थप पीडा नपरोस् ।

कसुर र सजाय
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले विभिन्न आपराधिक कार्यलाई कसुर स्थापित गरी सजायको व्यवस्था गरेको छ । मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यसैगरी कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउनेलाई कसुरको मात्राअनुसार १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुन्छ । प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको कुनै अङ्ग झिक्नेलाई १० वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ भने वेश्यागमन गर्नेलाई एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद र दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, किन्न, बेच्न वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने उद्देश्यले मानिसलाई विदेश लैजानेलाई १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयादेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १५ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि दुई लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, बेचबिखन गर्ने नियतले नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १० वर्ष कैद र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र बालबालिका लगेको भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको कसुर गर्न दुरुत्साहन, षड्यन्त्र वा उद्योग गर्नेलाई वा सो कसुरको मतियारलाई सो कसूर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । किन्ने वा बेच्ने वा कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने व्यक्ति एउटै भएमा छुट्टाछुट्टै सजाय हुने प्रावधान छ । यो अपराधमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई थप जिम्मेवार गराउँदै २५ प्रतिशत अतिरिक्त सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।

मानव बेचबिखनको कारण र चुनौती
सामाजिक सञ्जाल र अन्य मिडियाका कारण बढेको देखासिकी र महत्वाकांक्षा प्रमुख कारणका रूपमा देखापरेको छ भने गरिबी र बेरोजगारी पनि जबर्जस्ती कारणका रूपमा रहिआएका छन् । यसबाहेक पारिवारिक र सामाजिक अवस्थाले पनि बेचबिखनको अवस्थामा पु¥याएको पाइएको छ । साथी सङ्गतिका कारण सरिक हुने र दलालले सुनियोजित ढङ्गले फसाएको पनि पाइन्छ । कानुन कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी र सचेतनाको कमी पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बढ्ने कारणका रूपमा रहेका छन् । देशभित्रकै बजारमा घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने र उनीहरूमाथि नै श्रम शोषण तथा यौन शोषण समेत गरेका घटना बेलाबखत सार्वजनिक भएका हुन्छन् ।

भावी कार्यदिशा
नियमावलीले केन्द्र जिल्ला र स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति गठन गर्ने र आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील राख्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । सर्वप्रथम त यो प्रावधानलाई सही ढङ्गले व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । यो वर्षको लागि तय भएको मूल नाराले भनेजस्तै तीनै तहको सरकारको प्राथमिक एजेन्डामा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको नियन्त्रणको विषय समेटिनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा यो विषयको समिति बनेर नियमित समीक्षा हुनु जरुरी छ । समाजमा घट्ने घटना वा प्राप्त सूचना नजिकैको प्रहरी इकाईमा पुग्ने र देश विदेशबाट पनि अनुसन्धानलाई सघाउने पहल हुनुपर्छ । मानव बेचविखन तथा ओसारपसार भएको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा स्थानीय तहमा जहिलेसुकै खबर गर्न सक्ने सहज व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाएको छ ।

अनुसन्धानमा सरिक हुने जनशक्तिको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा स्थानीय बस्ती र समुदायमा पुगी मानव बेचबिखनविरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । आपसी सहकार्यमा जिल्ला र स्थानीय तहको पायक पर्ने स्थानमा पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोलाई थप सशक्त बनाई जिल्ला तहसम्म यसको डेस्क सञ्चालन गर्ने र माइती नेपालजस्ता सङ्घ संस्थासँग समेत सहकार्य गर्न जरुरी छ । मानव बेचबिखन एक गम्भीर अपराध हो, रोजगारीको नाममा आन्तरिक तथा बाह्यरूपमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन विशेष अभियान चलाउनुपर्छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध सबै सरोकारवाला एकजुट बन्नुको विकल्प छैन । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments