रुपनारायण खतिवडा
चालू आर्थिक वर्षको एघार महिना पूरा भई असारको दोस्रो हप्ता व्यतीत भइरहँदा विगत वर्षहरूमा जस्तै पुँजीगत खर्चको गति कमजोर भएको चर्चा चल्न थालेको छ । हुन त, सिंगो विश्व नै कोभिड–१९ भाइरसबाट सिर्जित कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको र आम जनजीवन सामान्य बन्न नसकिरहेको स्थितिमा पुँजीगत खर्चले गति लिन नसक्नु एक हिसाबले सामान्यजस्तै देखिन्छ । तथापि, यसपटकको विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य वर्षहरूमा पनि सरकारले विनियोजन गरेबमोजिमको पुँजीगत खर्च नहुने रोगबाट मुलुक ग्रसित हुँदै आएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने यस्तो अवस्थाले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने सपनामाथि नै तुषारापात हुने खतरा देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यसवर्षका लागि विनियोजित कुल पुँजीगत खर्च चार खर्ब आठ अर्बमध्ये चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको दोस्रो हप्ता अर्थात् असार ११ गतेसम्म एक खर्ब ३२ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । जुन खर्च कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको करिब ३२ प्रतिशत मात्रै हो । पुँजीगत खर्चको यो मात्रा मासिक औसत ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र रही निराशाजनक देखिएको छ । सरकारी खर्चमा देखिएको यसकिसिमको निराशाजनक अवस्था यसवर्ष कोभिड–१९ को महामारी देखापरेसँगैको यो अवधिमा मात्रै देखिएको भने होइन ।
पछिल्ला पाँचवटा आर्थिक वर्षहरूको बार्षिक औसत हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको प्रगति ७३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । वार्षिकरूपमा विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पुँजीगत खर्चको यो मात्रा अझै खस्किएर ५८ प्रतिशतमा सिमित हुनपुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्चको अंश करिब ६७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षहरूमा भने खर्चको मात्रामा केही सुधार भएको तथ्यांक छ । जसमध्ये, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पुँजीगत खर्चको अंश बढेर ८१ प्रतिशत पुगेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्तो खर्चमा अझ सुधार भई कुल पुँजीगत खर्च ८७ प्रतिशत रहेको थियो । यद्यपि, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा चालू आर्थिक वर्षभन्दा अघिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिए पनि भुक्तानी प्रवृत्तिमा भने सुधार भएको देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्रै कुल पुँजीगत खर्चको औसत ५० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च कम हुनुको अर्थ सरकारको आर्थिक क्रियाशीलता र गतिशिलता कम हुनु हो । देशमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आधारभूत खम्बाका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्चको मात्रा न्यून रहँदा खम्बा नै कमजोर बन्ने स्थिति रहन्छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, भौतिक निर्माणलाई आधार प्रदान गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको मार्गप्रशस्त हुने पनि पुँजीगत खर्चबाटै हो । हाम्रोजस्तो विकाशोन्मुख मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि तीव्रत्तररूपमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको पनि छ ।
पुँजीगत खर्च एवं लगानी कम हुँदा आर्थिक वृद्धि कम हुनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सृजना आदिमा प्रत्यक्ष असर पुग्दछ । चालू खर्च मात्रै बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्थाले आर्थिक असन्तुलन उच्च दरमा बढ्दै गएको छ । मोटामोटी रूपमा हेर्दा २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पुँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन । विगत लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको यो समस्या देश विकासका लागि व्यवधान खडा गर्ने र आर्थिक समृद्धिको सपनामाथि धक्का लगाउनसक्ने गम्भीर चुनौतीकै रूपमा देखापर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक नकारात्मक असरहरू देखिइरहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासको सुरुवातबाट कोरोना भाइरसले देशलाई प्रभावित तुल्याएको भए पनि त्यसअघिको समय देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहेको, अन्य आर्थिक परिसूचकहरू तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक नै रहेको, बन्द, हड्तालजस्ता अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुनै गतिविधिहरू न्यूनरूपमा मात्रै भएको, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग जारी रहेको तथा अर्थतन्त्रमा आन्तरिक एवं बाह्य कुनै व्यवधानहरू नभए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोष गर्नलायक हुँदै होइन ।
समयमा बजेट नआउँदा पुँजीगत खर्च कम हुनु स्वभाविक नै मान्ने गरिन्छ । तर, विगत लामो समयदेखि समयमै वार्षिक बजेट आउन नसकिरहेको अवस्था रहेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ संविधानको प्रावधानअनुरूप जेठ महिनामै व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत भई साउनबाटै कार्यान्वयनमा गइरहेको स्थिति छ । संवैधानिकरूपमा नै अर्लि बजेट अवधारणा क्रियाशील भएर पनि यसले बजेट कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नसकेको देखिँदैन । समग्र हिसाबले अनुकूल अवस्थामा समेत हालसम्मको निराशाजनक पुँजीगत खर्चको अवस्थाले यसवर्ष पनि सरकारको घोषणा र अपेक्षामा तुषारापात हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
हुन त, सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बजेट कार्यान्वयनलाई बढावा दिन एवं खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्नेगरेको छ । तथापि, बजेट कार्यान्वयन अवस्था भने वर्षौंदेखि उही धिमा गतिमा चलिरहेको छ । विगत वर्षहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका विभिन्न कठिनाइहरूका कारण पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको चर्चा चल्ने गर्दथ्यो । पुँजीगत खर्चको रकम वर्षेनी घट्दो दरमा ओरालो लाग्नुका पछाडि खरिद ऐन बाधक रहेकोले यसमा संशोधन आवश्यक रहेको तर्क निर्माण व्यावसायी, विकास प्रशासक र यसक्षेत्रका विज्ञहरूले समेत गर्दै आएका थिए ।
विशेषगरी सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएका केही व्यवस्थाहरूले यसमा कठिनाइहरू देखापरेको अवस्थालाई निर्माण व्यावसायीहरूदेखि लिएर स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरिसकेको स्थिति थियो । यहीकारण, विकास निर्माणका कामहरू तोकिएको समयमा पूरा नहुने, ठेक्का कबुल गरिसकेपछि सम्झौता गर्ने समयमा ठेकेदारहरू नै सम्पर्कमा नआउने, सुरु गरेको काम अधुरो अवस्थामा बीचमै छोड्ने, भएका निर्माण कार्यहरूमा पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन नसक्नेजस्ता समस्याहरू रहेको तर्क पेश गर्ने गरिन्थ्यो ।
पछिल्लो समयमा खरिद ऐन र नियमावलीमा समेत पटक–पटक संशोधन भई यस क्षेत्रमा बाधकका रूपमा रहेका प्रावधानहरूलाई सम्बोधन गरिएकोले यसबाट मूलतः नेपालको सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने आम अपेक्षा रहेको थियो । तर, हालसम्मको खर्चको स्थिति हेर्दा यस किसिमको कानुनी सुधारले पनि खर्चको मात्रा उकास्न सकेको अवस्था देखिँदैन । विकास खर्च वृद्धि हुने कार्य मूलतः सरकारी कार्यशैलीमा निर्भर रहने भएकोले देश विकासका लागि सरकारी कार्य सञ्चालन प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
आयोजना कार्यान्वयनको प्रगतिलाई आयोजना प्रमुख र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग आबद्ध गर्ने, कर्मचारीहरूलाई इमानदारीताका साथ दायित्वबोध गर्न उत्प्रेरित गर्ने एवं दण्ड र पुरस्कारको शैली अवलम्बन गर्न पनि उतिकै आवश्यक छ । निर्माण व्यवसायीहरू पनि पुँजीगत खर्चका महत्वपूर्ण अवयव हुन् । कार्यक्रम वा आयोजना जतिसुकै राम्रा भए पनि व्यवसायीहरूको सहयोग र सहकार्यबिना खर्चको प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन । अतः व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र निर्माणको गुणस्तर सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीको अवलम्बन, समयसारिणीसहितको आयोजना कार्यान्वयन योजना र सोअनुरूपको नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन, राजनीतिक स्थिरता र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिजस्ता कार्यहरू पनि सुधारको सूचीमा पर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय महत्वका ठूला एवं जटिल खरिद सम्झौता र कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायका उच्च तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता र जिम्मेवारी तोकिन आवश्यक छ । खरिदसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिहरूको उपलब्धताका लागि छुट्टै सार्वजनिक खरिद समूह गठन गरी विशेषज्ञ सेवा लिन पनि जरुरी भइसकेको छ ।
आयोजनाको पूर्वतयारी राम्रोसँग हुनु पनि आधाजति काम भएको बराबर नै मानिने सन्दर्भमा परियोजना प्रस्ताव तयार नभएका, जग्गाप्राप्ति, मुआब्जा, सिमांकनजस्ता आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन नगर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि उतिकै आवश्यक छ । सँगसँगै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलगायत विद्यमान कानुनहरूको सुदृढ परिपालनातर्फ सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।
मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै वित्तीय संघीयता समेत कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट, सार्वजनिक वित्त संरचनामा समेत परिवर्तन भई संघीय सरकारसँगै प्रदेश र स्थानीय तहसमेत सात सय ६१ वटै सरकारबाट बजेट कार्यान्वयन हुनथालेको छ । संघात्मक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै ठूलो मात्राको स्रोतसमेत स्थानीय तहतर्फ विकेन्द्रित भइरहेको छ । तर, बजेट कार्यान्वयन र खासगरी पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता असाध्यै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र क्षमता सँगसँगै आयोजना कार्यान्वयन क्षमताको कमी, दरबन्दीअनुरूप कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्नु, कानुनी एवं प्रक्रियागत जटिलतालगायतका कारणबाट पुँजीगत खर्चको गति निराशाजनक रहेको छ ।
पछिल्लो समयमा पुँजीगत खर्चको गति बढाउनका लागि सबै तहका सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ । नेपालमा यसवर्ष कोरोना महामारी देखापरेसँगै पुँजीगत खर्चको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक नरहेको तथ्यमा दुईमत छैन । तथापि, पुँजीगत खर्चको स्थिति कुनै महामारी नदेखिएका वर्षहरूमा पनि उतिकै कमजोर रहने गरेको छ । बितेका दशकभरि विकासबारे सबैभन्दा धेरै बहस भएको विषय नै विनियोजित पुँजीगत बजेटको न्यून खर्चबारे थियो ।
नेपाल विकासमा पछि पर्नुको मूल कारण खर्च गर्न नसकेर नै हो । यसका कारकहरू पनि पहिचान भइसकेका र वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका छन् । अबका दिनमा यस क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याहरूको ठोस समाधान नखोज्ने र वर्षौंदेखि उही ‘रेडिमेड इस्यु’ को रटान मात्रै गरिरहने अवस्थाले देशलाई अपेक्षितरूपमा अघि बढाउन र समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा परिणत गर्न सक्दैन । अतः खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि नीतिगत, संरचनागत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत सुधार एवं सबै तहका सरकार, नीजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राजनीतिक संयन्त्र सबैको एकीकृत प्रतिबद्धताको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया