अधिकांश प्रसारण लाइनका आयोजना रुग्ण
रमेश लम्साल २०८१, भदौ २९ १२:१६ 
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कपिलवस्तुको मोतीपुरदेखि बुर्तिबाङ–पाउदी अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगेसम्म एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाग्लुङलगायतका जिल्लामा गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको सो आयोजनामा सरकारी निकायबीचको चरम अविश्वास र लापरवाहीको नमुना देख्न सकिन्छ । यस्ता नमुना अन्यत्र अन्य आयोजनामा पनि छन् । निर्माणमा रहेको आयोजनाले के कसरी हैरानी र सास्ती खेप्नुपर्छ भन्ने उदाहरण देख्न र भेट्न सकिन्छ ।
सो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण गरेबापत प्राधिकरणले डिभिजन वन कार्यालयलाई रु २७ करोड ५३ लाख तिर्नुपर्ने भएको छ । वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लगेको कारण प्राधिकरणले सो रकम तिर्नुपरेको हो । यसमा अन्य कुनै कारण छैन ।
प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था हो । डिभिजन वन कार्यालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको संस्था हो । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई पैसा नतिरेसम्म कामै गर्न नदिने अवस्था उक्त प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको छ । यसले नेपालको विकास प्रक्रिया कुन रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ ।
एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई त काममा यसरी अवरोध गरिरहेको छ भने अन्य आयोजनाको अवस्था के होला ? आयोजना प्रमुखहरू समस्यामा छन् । उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली नपाएर समस्यामा छन् । तर डिभिजन वन कार्यालय भने प्राधिकरणले पैसा जम्मा नगरी वन क्षेत्रबाट तार नै तान्न दिन्नँ भन्दै अड्डी कसेर बसेको छ । यो एउटा उदाहरण मात्रै होइन । नेपालमा कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार विकासमा देखिएको नकारात्मक प्रवृत्तिको तस्वीर पनि हो ।
सरकारको आफ्नै लगानीमा निर्माण भइरहेको र हाल अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजनाका लागि सरकारले सरकारलाई पैसा तिर्नुपरेको छ । बुर्तिबाङ–पाउदी अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा प्राधिकरणले वन क्षेत्रबाट प्रसारण लाइन लगेको छ ।
दुःख मिश्रित स्वरमा आयोजना प्रमुख मनोज चौधरीले सञ्चारमाध्यमहरूलाई बताएका छन् ‘कपिलवस्तुदेखि अर्खाखाँचीसम्मको खण्डका लागि २१ करोड ५३ लाख र अर्घाखाँचीदेखि बुर्तिबाङसम्मको छ करोड रूपैयाँ वन क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा तिर्नुपरेको छ ।’
सरकारी निकायले नै काम गर्दा त यो अवस्था छ, अरू ऊर्जा उद्यमीले काम गर्दा के अवस्था होला ? कसरी काम भइरहेको होला ? नीतिगत रूपमा किन यस्ता समस्याको निरूपण नभएको होला ? यस प्रकारको अत्याचार कहिलेसम्म जारी रहने होला ? तमाम् प्रश्नहरू छन् । जिज्ञासा छ आम मानिसहरूमा ।
सरकार आफैँले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा सम्बोधन गरेको छ । सोहीअनुसार आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउने बताउँदै आएको छ । तर, एउटा प्रसारण लाइन निर्माणमा यस खालको झण्झट खेप्नु परेको छ । आयोजनाको लागत बढेको छ । समय बढेको छ ।
सिंहदरबारमा एकीकृत कार्ययोजनाको छलफल भएको, विकास निर्माणको कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भनेर समाचार सुन्ने तिनै आयोजना प्रमुख र कामदारको मतिष्कमा सरकारले सरकारलाई दुःख दिएको अवस्था भोग्नुपर्दा कस्तो जिज्ञासा उत्पन्न होला ? प्रश्न गम्भीर र संगीन छ ।
कपिलवस्तुदेखि अर्घाखाँची हुँदै गुल्मीसम्म र त्यहाँबाट बाग्लुङसम्म एक सय ३२ केभीको प्रसारण लाइन पुग्छ । यस्तै, विभिन्न स्थानमा १३२÷३३÷११ केभीका सबस्टेसनहरू निर्माण भइरहेको छ ।
ती जिल्लामा विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्ने, झ्यापझ्याप बत्ती जाने अवस्थाको नियन्त्रण गर्ने र प्राविधिक चुहावट घटाउने लक्ष्यका साथ प्राधिकरणले २०६८ सालदेखि सो प्रसारण लाइन निर्माण थालेको थियो । तर, वन क्षेत्रभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने कानुनी उल्झनका कारण आयोजना प्रमुख हैरान छन् । पटकपटक प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पत्र पुगे पनि बजेट कहिले निकासा हुने हो कुनै ठेगान छैन । ‘डिभिजन वन कार्यालयले आयोजनालाई पैसा मागेर हैरान बनाएको छ । पैसा नतिरे काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
यस्तो विषम अवस्थाको समाधान गर्ने कसले हो ? कुन निकायले हो ? किन पटकपटक हरेक आयोजनामा यस्ता समस्या दोहोरिइरहेका छन् ? उत्तर दिनेहरू बोल्दैनन् । अधिकार भएकाहरू निर्णय गर्दैनन् । बजेट विनियोजन गर्नेहरू चुपचाप छन् । तर आयोजना प्रमुख र कामदारहरू वनले कुन बेला हत्कडी लगाउने हो भनेर त्राहीमानमा छन् । स्थानीयबासी झ्याप्पझ्याप्प जाने बिजुली हेर्दै सिंहदरबारको सत्तालाई धारे हात लगाएर बस्न बाध्य छन् ।
देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको ठूलै चर्चा हुन्छ । हाम्रा नियम कानुन, कार्यविधि पुराना छन् । वनले वन मात्रै हेर्छ, ऊर्जाले ऊर्जा मात्रै । तर वन र ऊर्जा हेर्ने एउटै नजरिया राज्यको छैन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । राज्यका निकायहरू एउटाले अर्कोलाई नटर्ने, नमान्ने अवस्थामा छन् ।
वनको संरक्षण कि विकास भन्ने विषय पछिल्ला दिनमा अझै बढी चर्चामा छ । तर उपयुक्त संश्लेषण भने हुन सकेको छैन । कानुनमा समयानुकूल सुधार हुन सकेको छैन । ऊर्जा उद्यमीलाई दलाल भनीदिने, एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायले नमान्ने नटर्ने अवस्था छ । कानुनको नौ सिंह देखाएर विकासप्रक्रियामाथि गरिएको ज्यादतीले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदैछ ? यस जिज्ञासाको उत्तर कुन निकायले कहिलेसम्म देला ? पश्चिमा देशमा भएको विकासको उदाहरण दिएर नेपालका अधिकांश मानिस थाक्दैनन् । राज्यका उच्च निकायमा रहेका मानिसहरूको पानी पँधेरोजस्तै छ ती देश । तर हाम्रोमा कार्यान्वयनको पाटो एकदमै रुग्ण र पश्चगामी छ । रुढीवादी छ ।
हरेक आयोजनामा समस्या छ । विशेष गरी वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको विषय सबैभन्दा बढी समस्याग्रस्त क्षेत्र हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक यस्तै समस्या समाधानका लागि बोलाइन्छ । हालै मात्र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरे । हरेक बैठकमा पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने निर्णय हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउने निर्णय पनि हुन्छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने झनै कठिन र समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ ।
विशेष गरी सडक र प्रसारण लाइन निर्माण नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रसारण लाइनका हरेक जसो टावर एउटा आयोजना जस्तो बन्न पुगेको छ । वातावरण संरक्षणको नाममा नागरिकलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । यसको अर्थ वन जंगलको संरक्षण नगर्ने भन्न खोजिएको होइन । संसारभर कुनै पनि देशमा यस प्रकारको भुक्तमान कुनै पनि आयोजनाले भोग्नुपर्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय वन कार्यालयले मान्दैन । सरकारको निर्देशन टेर्दैन । आयोजनाका कर्मचारीलाई सिधै थुनीदिन्छु र मुद्दा लगाइदिन्छु भन्ने अवस्था छ । एउटा सरकारी निकाय अर्को सरकारी निकायसँग, नेपाल सरकार नेपाल सरकारसँगै त्राहीमान हुने अवस्था छ । पूर्वाधार निर्माणमा बढ्दो लागतका कारण आयोजनाहरू महँगा बन्दै गएका छन् । सोही कारण अपेक्षित प्रतिफल समेत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हेटौँडा ढल्केबर चार सय केभी प्रसारण लाइनको अवस्था त्यस्तै छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको विषयमा सो आयोजना समेत अल्झिएको छ । स्थानीयवासीको माग उस्तै छ । कहिल्यै पूरा नहुने र पूरा गर्न नसकिने माग राखेर आयोजनालाई बन्धक बनाइएको छ । रुख कटानको बारेमा आवश्यक निर्णय नहुँदा माथिल्लो अरूण जलविद्युत्् आयोजनाको पहुँचमार्गको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । वन क्षेत्रमा काम गर्ने अनुमति नपाउँदा तनहुँ सेती जलविद्युत्् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निर्माण सकिन १३ वर्ष लाग्नुको पछाडिको एउटा कारण वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग नै थियो । हरेकजसो आयोजना समस्यामा परेका छन् । अन्य आयोजनाका मानिसले वनका कर्मचारीको बुहार्तन सहेका छन् । सरकार सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रटना लगाउन थालेको छ । तर, सिंहदरबारभित्रैको एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई मान्दैन, टेर्दैन, समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्दैन । कसरी उत्पादन हुन्छ सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको बिजुली ? कसरी तोकिएको समयमा नै पूरा हुन्छन् आयोजना ? जवाफ दिने कसले ? समस्या समाधान गर्ने कसले ?
आयोजना तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा लागत बढ्न जान्छ । अनेकन समस्या थपिन जान्छ । सेवाग्राहीले अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सक्दैनन् । विकास प्रक्रियाले गति लिन सक्दैन । तर, राज्यका निकाय भने निर्णय गरेर चुपचाप बसिरहेको छ । आयोजना रुग्ण बन्दा सरकारी कर्मचारीलाई लाभ होला, आयोजना प्रमुखलाई पनि फाइदा होला । तर आयोजनाको प्रतिफल प्रतीक्षा गरेर बसेका आम मानिसको हालत भने के होला ? उत्तर दिने निकायका पात्र बदलिन्छन् । उच्च सरकारी कर्मचारी फेरिएलान् तर नागरिकको जीवनस्तर भने फेरिँदैन, सुधार पनि हुँदैन ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान, जग्गा प्राप्तिलगायतका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठेका छन् । देशमा बहुदल स्थापना भएपछि हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयमा मात्रै ५४ जना मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाले । वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्रीको संख्या त्यस्तै छ । सिंहदरबारले प्रधानमन्त्रीको फोटो पनि धेरै पटक बदल्यो । सचिव, डिजी, आयोजना प्रमुखहरू पनि धेरै पायो । तर, समस्या जहाँको त्यहीँ छ, जस्ताको त्यस्तै छ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत पुग्दा पुगेको बिजुली र प्रसारण लाइनको अवस्था उस्तै छ । कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइन निर्माण कहिले पूरा हुने हो ? कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय आफैँमा जटिल र कष्टकर छँदैछ, त्यसमाथि स्थानीयवासीको चर्को माग पूरा गर्ने कुनै पनि निकाय हालसम्म फेला परेको छैन । सरकार शतप्रतिशत विद्युतीकरणको योजनामा रहेको सार्वजनिक भएको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती समाधान गर्नेतर्फ लागेको छैन, तत्पर देखिँदैन । यो आरोप होइन, तथ्य हो । अधिकांश प्रसारण लाइन आयोजना समस्यामा छन् । रुग्ण अवस्थामा छन् । एउटा आयोजना प्रमुखले चाहँदा मात्रै समाधान हुने अवस्थामा छैनन् ।
राज्यको एकीकृत नीति छैन, कार्यक्रम छैन भन्दा अन्यथा हुँदैन । नागरिकको अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आयोजनाको छनौट प्रक्रिया नै वस्तुवादी र वैज्ञानिक छैन । कुनै पनि आयोजनाले नागरिकलाई कहिल्यै पनि अपनत्वको भावना विकास गराउन नै सकेन । माथिबाट लादिएका आयोजनाले प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यो केवल एउटा कोरा कल्पना भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । हरेकजसो आयोजनामा समस्या छन्, तर समाधानको उपाय छैन । समस्या पर्दै जान्छ, समाधान पनि हुन्छ भन्ने रेडिमेट उत्तरहरू सरकारी निकायमा छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूमा त्यस्तै सोच र चिन्तन छ । समस्या पारेका कानुन परिवर्तनमा चासो छैन, बाधक बनेका कार्यविधि सुधारमा कुनै चिन्तन छैन । भाषण, भाषण केवल भाषणमा प्रगति र समृद्धिको नारा लगाउनेभन्दा अरू कुनै प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन । विगत त्यसैगरी बित्यो, वर्तमान पनि यस्तै छ, विगत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले वातावरण संरक्षण कि पूर्वाधार विकास भन्ने विषयमा अब स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनै पर्छ । समस्या पारेका कानुनमा तत्काल परिवर्तन गर्नैैपर्छ । अन्यथा, सरकारले सरकारलाई नै समस्यामा पारेर आयोजना रुग्ण पारेर बस्ने छुट दिन सकिँदैन र मिल्दैन पनि । वातावरण संरक्षणसहितको विकास हो भने पनि स्पष्ट योजना अगाडि सारिनुपर्छ । आफैँले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा लिएको ऊर्जा क्षेत्रमा देखापरेको यस खालको समस्या समाधानका लागि एकाध वर्ष सरल र सहज कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ । वातावरण संरक्षणमा नेपालले प्रगति गरेको छ भनेर गीत मात्रै गाएर बस्ने कि विकास निर्माणको कामलाई पनि उत्तिकै गति प्रदान गर्ने ? सिंहदरबारमा बस्नेहरू अब सोच्नैपर्छ । अन्यथा हामी धेरै ढिलो भइसकेका हुनेछौँ ।
हाम्रा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्न जाँदा ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजनाबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । सरकारी निकायबीचमै त यस्तो अवस्था छ भने निजी क्षेत्रको हालत कस्तो होला ? उनीहरू कसरी काम गरिरहेका होलान् ? अवस्था साँच्चै दुःखद् छ । चिन्तनयोग्य छ । त्यसकारण पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले तत्काल सहज, सरल र वस्तुगत प्रणालीको विकास गर्नैपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले रुख कटानको स्वीकृति दिएपछि वन अधिकृतहरूले तल आयोजनाका कर्मचारीलाई दुःख नदिने वातावरण बनाउँनैपर्छ । अन्यथा, ऊर्जा, सडक पूर्वाधारको कुनै पनि आयोजना सहजरूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन । बेलैमा चेतना भया ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दहचोकस्थित इन्द्रदहमा स्नान तथा मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो
- जोमसोमको ऐतिहासिक काठेपुल सौन्दर्यकरण गरिँदै
- २५ सय ७६ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- ‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’
- बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीमा उडान थप्यो
- ट्याक्टर सेती नदीमा खस्दा दुई जना बेपत्ता
- शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ: प्रधानमन्त्री
- दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पदबाट राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया