सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थामा स्थिरताको खाँचो
शंकर मान सिंह २०८१, भदौ ३० ११:०६ 
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवादपछि अहिले पुनः ड्राइभिङ इजाजतपत्र वितरणमा नयाँ व्यवस्था आयो । इम्बोस्ड नम्बरमा पनि त्यस्तै कटु अनुभव छ । हालै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नियम कानुन र व्यावहारिकता समेतलाई दृष्टिगत गरी उल्लेखनीय समय दिएर लागू गरेमा यो समस्या झम्टीझम्टी आउने थिएन होला । ड्राइभिङ इजाजतपत्रहरू सामान्यतया सरकारी एजेन्सी वा मोटरवाहन विभागद्वारा प्रिन्ट गरी पठाइन्छ जुन सम्बन्धित क्षेत्राधिकारमा चालक अनुमतिपत्र जारी गर्न जिम्मेवार हुन्छ । सही प्रक्रिया र स्थान देश, राज्य वा प्रान्तअनुसार फरक हुन सक्छ तर सामान्यतया इजाजतपत्र केन्द्रीय मुद्रण सुविधामा उत्पादन गरिन्छ र त्यसपछि मेल वा अन्यथा आवेदकलाई डेलिभर गरिन्छ । नेपालमा हेर्नुस् त यो भद्रगोल महाशाखा व्यवस्थापनजस्तो जटिलजस्तो भएको छ ।
अन्य मुलुकमा जस्तो थाइल्यान्डको ड्राइभर इजाजतपत्र चार वर्ष र तपाईंको अर्को जन्मदिनसम्मको समयका लागि मान्य हुन्छ । त्यसैले यदि तपाईंले नवीकरण गर्नुभएन भने र तपाईंको जन्मदिनपछि केही दिनसम्म यसको म्याद सकियो भने यो लगभग पाँच वर्षको लागि मान्य हुन सक्ने प्रावधान विगतमा थियो ।
कुनै देशको नागरिकता नहुनु समस्या होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको सम्मेलन र सन् १९४९ मा भएको सम्झौताले अधिकांश देशले एकअर्काको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई सम्मान गरेका छन् । थाइल्यान्डको निवासी सेवानिवृत्त भए, थाई इजाजतपत्रको साथ संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानुनीरूपमा ड्राइभ गर्न सक्ने विगतमा व्यवस्था थियो ।
किन नवीकरण आवश्यक ?
विवेकहीन कर्मचारीतन्त्रलाई समर्थन गर्नुबाहेक, उचित ड्राइभिङ रेकर्ड कायम राख्नुभयो र कुनै सवारीसम्बन्धी कानुन उल्लङ्घन गर्नुभएको छैन र स्वाथ्य ठीक छ भने तिनीहरूको म्याद समाप्त हुनुको कुनै अर्थ छैन ।
नेपालमा हालै ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै मागअनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । कानुनमा समेत यो व्यवस्था रहेको छ वा कार्य विधिअनुसार गर्न सकिने हो सोको यकिन गर्नु जरुरी छ, होइन भने पुन; समस्या आउनेबारे सचेत हुनुपर्छ भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन् ।
सर्सरी हेर्दा, करिब दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको कटु यथार्थ हामीबीच रहेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहे पनि संविधान जारी भएको एकदशक पुग्न लाग्दा बल्ल प्रदेशमा अधिकार दिने काम हुँदै गर्दा प्रदेशहरूले रसिदमा सवारीचालकको विवरणयुक्त क्युआर कोड र फोटो टाँसेर दिने सजिलो बाटोमा पुगेका छन् । सुरुमा यो ‘तीथिङ प्रोब्लेम’को रूपमा रहे पनि पछि नियमित हुने र सरल हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सफलतापूर्वक आफ्नो लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण र लाइसेन्स नवीकरण गरेका चालकले नयाँ इजाजतपत्र प्राप्त गर्न बाँकी छ । यातायात व्यवस्था विभाग (डीओटीएम) का अधिकारीहरूले विगत १५ महिनादेखि पूर्ण क्षमताभन्दा कम लाइसेन्स छपाइ गरिरहेको केही समय अगाडि बताउनेमा हाल यो अति आवश्यकबाहेक बन्द गरिएको छ ।
सङ्घीयतामा लाइसेन्स दिने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमा गए पनि सातवटै प्रदेश सरकारलाई लाइसेन्स छपाइ र वितरणमा चुनौती छ । सायद यसमा समेत संविधान संशोधनमा केही होला कि ?
सन् २०१५ मा जब स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सुरु भयो, सुरुमा सबै ठिकै थियो । तर, पछि छपाइ र वितरणमा समस्या देखियो । यो समस्या अहिलेसम्म विद्यमान रहेकोमा हाल केही नयाँ व्यवस्थाबाट सहज हुने अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
तर, डीओटीएमले वैदेशिक रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जानेलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै यातायात कार्यालयहरू प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा परेका छन् । देशभर ३५ वटा यातायात कार्यालय छन् । तर त्यस्ता यातायात कार्यालयहरू प्राविधिकरूपमा ड्राइभिङ लाइसेन्स छाप्न सक्षम छैनन् । यो नया व्यवस्थापछि यो अवस्थामा तीव्र गति र उचित व्यवस्थापन हुनेछ ।
त्यसैले सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने काम संघीय सरकार मातहत रहेको डीओटीएमले गरिरहेको थियो । जनसंख्याको वृद्धिसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्रको माग बढ्दै गएको छ । नयाँ र नवीकरण गरी चार हजारदेखि पाँच हजारसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र दैनिकरूपमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
जुनसुकै सरकार सत्तामा आएपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाह पुनः ट्रयाकमा आउने आशा जगाएको हुन्छ । कतिपय सार्वजनिक कार्यालयमा मन्त्रीहरूले त्यहाँबाट भइरहेको सार्वजनिक सेवाको जानकारी लिन पनि पुगेका विगत छ । तर समय बित्दै जाँदा सरकारका सबै प्रतिबद्धता धुलोमा परिणत भएकाले जनतामा चरम निराशा छाएको कुरा जग जाहेर छ ।
१७ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले एक महिनादेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ बन्द गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । त्यसका लागि प्राविधिक समस्या रहेको विभागको दाबी छ तर कार्डको आपूर्तिकर्ताले नियमित आपूर्ति नगर्दा र समन्वयको अभावका कारण काड छपाइ विगतमा रोकिएको हो भन्ने पनि छन् ।
आधुनिक प्रविधियुक्त सवारीचालक अनुमतिपत्र ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ नाम दिएर वितरणगरिएको अनुमतिपत्र माग र आपूर्ति तथा प्राविधिक पक्ष कुनै पनि पक्षबाट ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ बन्न सकेन । यो नेपालको लागि दुःखद् हो । साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मान्यता दिने कुरा पनि आएका थिए । सो पनि अहिलेसम्म विद्यमान छ । तर कतिले त राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध भएका छैनन् । त्यसैले त्यसमा समेत समस्या थियो ।
यतिसम्म भयो कि कार्डवाहकको फोटो समेत प्रष्ट चिनिँदैन थियो । ग्लोबल टेन्डर गरेर जर्मनीबाट ल्याएको कार्डलाई १० करोडको मेसिनले छाप्दा पनि लाइसेन्स गुणस्तर आएन भनिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा अलग राज्यद्वारा जारी हुन्छन् । जर्मनीमा र सम्भवतः धेरै युरोपियन देशहरूमा तिनीहरूको म्याद समाप्त हुँदैन । यो अर्थपूर्ण छ किनभने एकपटक तपाईंले कसरी ड्राइभ गर्ने थाहा पाउनु भयो यो तपाईंले बिर्सनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
नेपालमा ड्राइभिङ लाइसेन्सको छपाइ र वितरणमा लामो समयदेखि भएको ढिलाइको विश्लेषण यस्तो छः
जागरूकता र मागः ढिलाइले प्रभावकारी प्रणालीको महत्वलाई हाइलाइट गरेको छ, जसले सार्वजनिक चेतना र राम्रो सेवाहरूको माग बढेको छ । ढिलाइलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकताले प्रक्रियालाई सुधार गर्न नयाँ प्रविधि र प्रणालीहरूमा लगानीलाई प्रेरित गरेको छ। कमजोरीहरू प्राविधिक समस्याहरू बारम्बार प्राविधिक त्रुटिहरू र पुरानो उपकरणहरूले महत्वपूर्ण ढिलाइ निम्त्याएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताः वितरण प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरन्तर समस्याले ढिलाइ बढाएको छ भन्ने गरिन्छ । सीमित स्रोत र जनशक्तिले प्रभावकारीरूपमा ब्याक लगहरू सम्बोधन गर्ने क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । ढिलाइले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने अवसर प्रदान गर्छ । निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग सहकार्यले दक्षता र सेवा प्रवाहमा वृद्धि गर्न सक्छ । कर्मचारीको लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा लगानीले प्राविधिक सीपहरू सुधार गर्न र समस्याहरूको आवृत्ति कम गर्न सक्छ ।
चुनौतीहरूमा सार्वजनिक असन्तुष्टिः निरन्तर ढिलाइले जनताको असन्तुष्टि र प्रणालीमा विश्वास गुमाउन सक्छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपः सरकारी नीति र नेतृत्वमा हुने परिवर्तनले निरन्तर सुधार र सुधारमा बाधा पुर्याउन सक्छ । साइबरसुरक्षा जोखिमहरूः डिजिटल प्रणालीहरूमा निर्भरताले प्रक्रियालाई साइबर–आक्रमणहरू र डेटा उल्लङ्घनहरूको लागि कमजोर बनाउँछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- दहचोकस्थित इन्द्रदहमा स्नान तथा मेला भर्न भक्तजनको घुइँचो
- जोमसोमको ऐतिहासिक काठेपुल सौन्दर्यकरण गरिँदै
- २५ सय ७६ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- ‘संविधानलाई प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’
- बुद्ध एयरले भारतको वाराणसीमा उडान थप्यो
- ट्याक्टर सेती नदीमा खस्दा दुई जना बेपत्ता
- शिक्षा क्षेत्रको पछ्यौटेपन हटाउन सरकार लागिपरेको छ: प्रधानमन्त्री
- दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालद्वारा पदबाट राजीनामा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया