विकासमा महिलावादी सिद्धान्तको महत्व

काठमाडौं । विकासको अवधारणालाई समाजशास्त्रीहरूले सामाजिक परिवर्तनलाई अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक वृद्धिलाई तथा शिक्षाशास्त्रीहरूले ज्ञानको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर भिन्नभिन्नै तरिकाले परिभाषित गरेका छन् । विकास आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, भाषिक, शैक्षिक, औद्योगिक आदि क्षेत्रको सकारात्मक दिशामा हुने परिवर्तन हो । विद्वान आर के साप्रुका अनुसार विकासको प्रकृति सन् १९९२ को दशकमा एक प्रकारको १९५० को दशकमा अर्को प्रकारको र उन्नाइसौँ शताब्दीमा अर्कै प्रकारको रहेको कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

विकास बहुआयामिक तथा गतिशील प्रक्रिया हो । यसलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मानिसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियतको बढोत्तरी हुनु विकास हो । पामरले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदिलाई विकासका आयामको रुपमा लिएका छन् । त्यसैगरी आरके साप्रुले पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र सांस्कृतिक लगायतका आयामहरू उल्लेख गरेका छन् । यसर्थ विकास बहुआयामिक पक्ष एवम् प्रक्रिया हो भन्ने कुरा बुझिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मुख्य नतिजाअनुसार (जनगणना सन्दर्भ दिन २०७८ साल मंसिर ९ गते) नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ रहेको छ, जसमध्ये पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ५३ हजार पाँच सय ५१ (४८ दशमलव ८७ प्रतिशत) र महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ (५१ दशमलव १३ प्रतिशत) छ । जसअनुसार लैङ्किक अनुपात अर्थात् प्रति एक सय जना महिलामा पुरुषको संख्या ९५ दशमलव ५९ रहेको छ । गत २०६८ सालमा कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार र लैङ्गिक अनुपात ९४ दशमलव १६ थियो ।

नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या महिलाको रहेको छ । महिलाको जनसङ्ख्या पुरुषको भन्दा बढी भए पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र अन्य क्षेत्रमा महिलाको अवस्था तुलनात्मकरूपमा कमजोर छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावविरुद्धको विश्वव्यापी महासन्धि, १९७९(सीईडीएडब्लु–१९७९) मा हस्ताक्षर गरी विभिन्न समयमा सम्पन्न भएका विश्व महिला सम्मेलनहरूमा सहभागी भई यसलाई आत्मसात गर्न कार्ययोजना नै बनाएर लागू गरेको छ । सन् १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलन, बेइजिङ घोषणापत्रले अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र संस्थाबाट महिलाको हक हित र अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि प्रयास गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुने भन्ने उल्लेख गरे अनुरूप २०५८ साल फागुन २३ गते (७ मार्च २००२) मा तत्कालीन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय महिला आयोग गठन भएको हो । नेपालको संविधान, २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुन पुगेको छ । वर्तमान संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महिलाको हकलाई छुट्टै मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ । यसरी संविधानमा नै महिलाको हकलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था गरी त्यस अन्तर्गत समान वंशीय हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुन पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

महिलाहरूको विकासमा देखिएका समस्याहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धानसहित निर्विकल्प नयाँ समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउने क्रममा विगतदेखि जुन–जुन अध्ययन तथा अनुसन्धान भए, हुँदैछन् र भोलिका दिनमा पनि हुने छन् । यी सबैको समग्रतालाई महिलावादी अनुसन्धान पद्धति वा ज्ञान मीमांसा भनिन्छ । महिला समता, समानता, न्याय अधिकार के हो, उनीहरूको विकासमा देखिएको वास्तविक समस्याहरू के हुन्, वास्तविकता के हो, अध्ययनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने क्रममा अङ्गीकार गर्ने अध्ययनको विधि वा पद्धतिलाई नारीवादी अध्ययन पद्धति भनिन्छ । नारीवादी अध्ययन पद्धतिले नारीवादी सिद्धान्तहरूको प्रमाणिकताको जाँच गर्छ । समयानुकूल परिमार्जन गर्दछ । यसर्थ यो लैङ्गिक अध्ययनको पद्धति हो । पद्धति भनेको सिद्धान्त र अनुसन्धान गर्ने तरिकाको विश्लेषण हो । पद्धतिहरू प्रायः ज्ञान, मीमांसाहरू, ज्ञानका सिद्धान्तहरू र अनुसन्धानका विधिहरूसँग अस्पष्ट हुन्छन् । यद्यपि ती सबै अनुसन्धानमा प्रयोग हुने वास्तविक औजारहरू हुन् । लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले परम्परागत पद्धतिहरू ज्ञान मीमांसाहरू र तरिकाहरू वैज्ञानिकरूपमा वस्तुगत देखिँदैनन् किनकि तिनीहरू सबैले पुरुषहरूको ज्ञानलाई प्राथमिकता दिँदै महिलाको ज्ञानलाई उपेक्षा गरेका थिए । यही सन्दर्भलाई जोडेर लिङ्ग, वर्ग, जात आदि क्षेत्रमा भएका पक्षपातपूर्ण परम्परागत अनुसन्धान वा विकासको पराधीनतामाथि खण्डन गर्दै विकासमा महिलासम्बन्धी अनुसन्धान भएको थियो र विकासमा महिलावादी सिद्धान्तको प्रादुर्भाव भएको देखिन आउँछ ।

महिलावादी भनेको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिकरूपमा महिला तथा पुरुषबीच समानता हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । यो नै सबै महिलावादी सिद्धान्तको गाँठी कुरा हो । यही परिभाषाको कारण कहिलेकाहीँ यसलाई ‘मूल महिलावाद कोर फेमिनिज्म वा ‘मूल महिलावादी सिद्धान्त कोर फेमिनिस्ट थ्योरी समेत भन्ने गरिएको छ । अर्को परिभाषामा महिलावादी भनेको पुरुष आयआर्जन तथा नीतिगत निर्णयका क्षेत्रमा हालीमुहाली गर्ने अधिकारी र महिलाविना ज्याला घरमा परिवारको भरणपोषण तथा स्याहारसुसारका सम्पूर्ण बोझ थेग्ने दासीजस्तो ठान्ने विश्वव्यापीरूपमा विद्यमान श्रम विभाजन प्रणालीलाई चुनौती दिने विचार हो ।

समाज र संस्कृतिको व्याख्या गर्ने समाजशास्त्रको एउटा महत्वपूर्ण उपागमको रूपमा रहेको छ । सन् १९५० को दशकपछि भएको समाजको समग्र परिवर्तन र रूपान्तरणका साथै लैङ्गिक भूमिकाको खोज गर्ने सन्दर्भमा यस सिद्धान्तको विकास भएको हो । जगस्ट कोम्तेले सामाजिक सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने क्रममा महिलालाई पुरुषको तुलनामा कमजोर ठानेका छन् । दुर्खिमले महिलाप्रतिको परम्परागत धारणा नारी संवेदनशीलतालाई उठाएका छन् । मुरेले परिवार विवाह र नाताजस्ता पक्षबाट महिलालाई अलग गरेर विश्लेषण गरे । सन् १९६० पछि महिलाको विविध पक्षमा देखिएका दमन, असमानता, शोषण, हिंसा, स्रोतमाथि असमान पहुँच, कार्य विभाजन आदिलाई आधारित गरेर अध्ययन अनुसन्धानहरू गरिन थाले । यस सिद्धान्तले समाजमा लैङ्गिक आधारमा के–कसरी विभेदको अभ्यास भएको छ भन्ने तथ्यलाई देखाउँछ ।

नेपालले २२ अप्रिल १९९१ तदअनुसार ५ चैत २०४८ मा महिलाविरुद्धका सबै प्रकारुका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको हो । महिलाविरुद्धमा सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी यस महासन्धिले महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभावलाई निन्दा गर्दै सबै उपयुक्त उपायहरू अपनाई र विलम्ब नगरी महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मूलन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी बनाएको छ । यही महासन्धिमा ‘महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धिको स्वेच्छिक प्रोटोकल’ समेत रहेको पाइन्छ । महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिको सिफारिस नं १९ मा यौन दुर्व्यवहारअन्तर्गत शब्द वा कार्यद्वारा देखाइने अश्लिलता, अवान्छित यौनिकता, शारीरिक सम्पर्क, यौनसम्बन्धी टिप्पणी र यौन माग आदि समावेश रहेका हुन्छन् भनिएको छ ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हिंसा तथा उत्पीडन महासन्धि, २०१९ मा कामको सिलसिलामा हुने हिंसा उत्पीडनलाई रोक्ने र उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले, काम गर्ने बेलामा भएका आधारभूत सिद्धान्त र अधिकारको सम्मान, संवर्द्धन र साकार गर्न, संघसंस्थाको स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजी (बार्गेनिङ)को अधिकारको प्रभावकारी मान्यता, सबै प्रकारका जबर्जस्ती वा अनिवार्य श्रमको उन्मूलन, बालश्रमको प्रभावकारी उन्मूलन र रोजगारी र पेशाको सन्दर्भमा विभेदको उन्मूलन गर्न राष्ट्रले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा व्याख्या गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावनालाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ भन्ने स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै लैंगिक समानता कायम गर्ने सम्बन्धमा धारा १८ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने साथै समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिकमा कुनै भेदभाव गरिने छैन, धारा २१ मा कानुनबमोजिम सामाजिक पुनः स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ, धारा २४ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य गम्भीर कार्य सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने, धारा २९ मा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनी सबै प्रकारका शोषणलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments