व्यापार घाटाको विकल्प
सुरज घिमिरे २ घण्टा अगाडी 
काठमाडौं । पछिल्लो समय व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने एउटा रोगजस्तै बन्दै गएको छ । नेपालमा आन्तरिक उत्पादन एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु र उच्च उपभोग प्रवृत्ति रहनुले निर्यातको तुलनामा आयात अधिक हुन गएको हो । जसको परिणामस्वरूप नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । गत आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कुल वस्तु निर्यात एक खर्ब अर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रहँदा आयातको आकार १५ खर्ब ९२ अर्ब ९९ करोड पुगेको छ । त्यसो त निर्यात तीन प्रतिशतले मात्र घट्दा आयात भने १६ दशमलव एक प्रतिशतले घटेको छ । यसरी आयात उच्च दरले घट्दा समेत कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको पछिलो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निर्यात–आयात अनुपात नौ दशमलव छ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ नेपालले एक हजार रुपैयाँ बराबरको आयात गर्दा केवल ९६ रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात गर्छ । यस्तो व्यापार घाटाको डरलाग्दो स्थितिलाई विप्रेषणले जेनतेन थेगिरहेको देखिन्छ । गत वर्ष विप्रेषण आय १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रहेको थियो ।
नेपालको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा विप्रेषणले खेलेको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसले श्रमको निर्यात गराई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गराउँछ । तर, विडम्बना खाडी मुलुकको चर्काे गर्मीमा दुःख पसिना गरी आर्जन गरेको रकम पुनः आयातको नाउँमा विदेश पुगिरहेको छ । यही कारणले विप्रेषणले पुँजी निर्माणमा योगदान दिन सकेको देखिँदैन । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि रेमिट्यान्स आम्दानीको ७९ प्रतिशत रकम दैनिक उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । करिब सात प्रतिशत रेमिट्यान्स कर्जा तिर्न, साढे चार प्रतिशत घरायसी सम्पत्ति जोड्न र साढे तीन प्रतिशत शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ भने पुँजी निर्माणमा दुई दशमलव चार प्रतिशत मात्रै प्रयोग हुने गरेको छ । यसरी विप्रेषण रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा आयात बढाइरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक स्थिरताको अभाव र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकासमा कमीका कारण मात्र होइन नीतिगत अस्थिरताको उपज पनि हो, न्यून प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी । निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण घट्दो कर्जा माग र वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिँदै गएको निक्षेपले मुलुकमा स्रोत हुँदाहुँदै पनि लगानीको वातावरण छैन भन्ने प्रष्ट पार्दछ । स्वदेशमा उत्पादन नहुनु, उत्पादिन वस्तुमा पनि गुणस्तर हुन नसक्नु, कृषि एवम् उद्योग क्षेत्रमा श्रमिकको अभाव देखिँदै जानुले निर्यातलाई कमजोर बनाएको छ । यीबाहेक पनि पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था, लगानीमैत्री वातावरणको कमी, कमजोर पूर्वाधार र बढ्दो विदेशी विनिमय दर आदिले नेपालमा पुँजीको सीमान्त उत्पादन क्षमता कमजोर बन्दै गएको प्रष्ट पार्दछ । यही कारणले गर्दा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । जसको परिणामस्वरूप उत्पादनस्तर दयनीय छ । अर्काेतिर बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र उच्च उपभोगको व्यवहारका कारण आयात बढ्दै गएको छ । यही कारणले वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च छ ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गर्दा त्यसको सावाँ–व्याज भुक्तानी व्यवस्थापनमा सकस हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सार्वजनिक बजेटलाई हेर्ने हो भने तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण र दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड बाह्य ऋण गरी कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रकम ऋणलाई बजेटको स्रोतको रूपमा लिएको छ । यो रकम कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत हुन आउँछ । तर, विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रहेको छ । यसरी हेर्दा पुँजीगत खर्चभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको मात्रा उच्च देखिन्छ । जुन स्वस्थ अर्थतन्त्रको विपरीत हो । यस्तो परिस्थितिमा सुधारका निम्ति सम्बन्धित निकायले बेलैमा पहल गर्नु जरुरी छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपको तुलनामा कर्जाको माग कम हुन गएकाले व्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा करिब सात खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम यत्तिकै थुप्रिएको देखिन्छ, जसलाई कर्जाको रूपमा सदुपयोग गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्ने ठाउँ देखिन्छ । तर त्यसको लागि केन्द्रीय बैंक र अर्थ मन्त्रालयका बीच समन्वय हुनु जरुरी छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण भनेको निजी क्षेत्रको विश्वांस बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
पेट्रोलियम पद्धार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनको खर्च कम हुने र वातावरण मैत्री समेत हुने भएकाले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दै गएको छ । यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न सके दीर्घकालमा आयात हुने तेलको खपत घटाएर त्यसको ठाउँमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्दै जानाले पेट्रोलियम पद्धार्थको आयात घटाउन सहज बन्ने थियो । विज्ञहरूका अनुसार पेट्रोलियम सवारी साधनको पेट्रोल खर्च प्रतिकिलोमिटर करिब २० रूपैयाँ छ भने विद्युतीय सवारीको प्रतिकिलोलिटर एक रूपैयाँ रहेको छ । यसले उपभोक्तालाई समेत राहत मिल्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी कृषि क्षेत्रको विकास गर्नसके आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक व्यापार घाटा पनि कम गर्न सकिन्छ । कृषिले रोजगारी मार्फत् गरिबी एवम् आय असमानता घटाउन पनि सहयोग गर्दछ । यतिमात्र होइन विभिन्न उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पद्धार्थ कृषि क्षेत्रबाटै प्राप्त हुने भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासबाटै औद्योगिक उन्नति हासिल गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भूमिको न्यायिक वितरण, कृषि–अनुसन्धानको व्यवस्था, पूर्वाधारहरूको विकास आदिमा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ । समयमै मलखादको व्यवस्था गर्नुका साथै कृषि बजारको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । खासगरी कृषि भण्डारण केन्द्रहरूको विकास गर्न सक्यो भने कृषकहरूले उत्पादनको न्यायोचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने थिए । यसले पनि कृषि क्षेत्रले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान दिन सक्थ्यो ।
उच्च आयातमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन पर्यटन क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनु उत्तिकै जरुरी छ । सर्वेच्च शिखर सगरमाथा, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ र नेपालको विविधतायुक्त हावापानी पर्यटन विकासका जग हुन् । यहाँका मानिसको सरलपन, अतिथि देवो भवः भन्ने मान्यताका साथ गरिने आतिथ्यता आदिले पनि पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्दछ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ दशमलव छ प्रतिशत मानिसहरू बौद्ध धर्म मान्छन् । यस हिसाबले बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको जनसङ्ख्या करिब ५१ करोड हुन आउँछ । यो त बौद्ध धर्म मान्नेहरूको सङ्ख्या हो । सन् २०१९ मा अमेरिकामा रहेको पेव रिसर्च सेन्टरले गरेको एक अध्ययनमा एसियाली क्षेत्रमा बौद्ध धर्म नमाने पनि बुद्धका शिक्षा र संस्कार आदि अँगाल्नेहरू प्रशस्त छन् । यस्ता मानिसहरूमध्ये एक प्रतिशत मात्रै पनि नेपाल पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने हो भने आयात निर्यातको चक्रबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
यसका साथै नेपाल धार्मिक, साहसिक, मनोरन्जन, शैक्षिकलगायतका पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना रहेको मुलुक हो । पवर्तारोहण, पदयात्रा, र्याफटिङ, जंगल सफारीलगायतका साहसिक गतिविधिको लागि उपयुक्त वातावरण हुनु, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, जीपलाइनलगायतका नरम साहसी गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय संगम स्थल हुनु, अनुपम धरातलीय, जैविक, सांस्कृतिक विविधताको खानी हुनु, अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हुनु आदिको कारणले नेपालमा पर्यटनको विकासको प्रचुर सम्भाव्यता भएको कुरामा दुईमत छैन ।
दीर्घकालीनरूपमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि बढ्दै गएको आयात निर्यातको अन्तरलाई बेलैमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले अब आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, उद्यमशीलताको विकास र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन नेपाली अर्थतन्त्रको उच्च सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन् । यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिई अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिँदैन । यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा यस्ता क्षेत्रमा सहुलियत एवम् छुट दिएर भए पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको उच्च तरलतालाई यस्ता क्षेत्रमा प्रवाहित गर्न नीतिगत पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । खास गरी बढ्दो विप्रेषण आयलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन भने वैदेशिक रोजगारी आफैँमा समस्या बन्न सक्छ । त्यसैले श्रमलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गराउन वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिमार्फत सरकार र केन्द्रीय बैंक सजग र सक्रिय बन्नु जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको भ्रमण गर्ने
- न्युयोर्कमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीबीच भेटवार्ता
- परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाद्वारा विभिन्न देशका विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता
- कुवेतका राजकुमार एवं प्रधानमन्त्री सबाह र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता
- नेपाल–भूटानबीच जनस्तर र व्यापारिकस्तर सम्बन्ध विकासबारे छलफल
- प्रधानमन्त्री ओली र भूटानका प्रधानमन्त्री तोग्बेबीच भेटवार्ता
- एनएमबी खेती कर्जाको लागि बागमती गाउँपालिकासँग सम्झौता
- स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई अवार्ड
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया