स्टाफ कलेज र कर्मचारीलाई नैतिक शिक्षा
अमर अधिकारी २०८१, असोज १२ १३:०७ 
काठमाडौं । नेपालमा चार दशकसम्म नैतिक शिक्षाको पढाइ भएको इतिहास छ । २०२८ सालदेखि चारदेखि आठ कक्षासम्म नैतिक शिक्षा अनिवार्य थियो भने नौ र दश कक्षाका लागि ऐच्छिक विषयका रूपमा थियो नैतिक शिक्षा । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संस्कृत विषयका साथै नैतिक शिक्षा पनि हटाइयो । नैतिक शिक्षाको विषय हटाइएपछि युवाहरूमा छाडापनको संस्कार सुरु भएको पाइएको छ । चरित्रवान र व्यावहारिक बन्न सक्षम बनाउने विषय नै नैतिक शिक्षा थियो । नैतिक शिक्षाले देशभक्ति, राष्ट्रियता र मानवीयतामा पनि जोड दिएको थियो । अहिलेका विद्यार्थीहरू बाह्र कक्षा पास गर्नपाएको छैन, विदेश जानका लागि राहदानी र भिसाका लागि कुदाकुद हुने गरेको पाइन्छ । राहदानी विभाग र दूतावासहरूमा दिनहुँ विद्यार्थीहरूको भिडभाड देख्न सकिन्छ । यति सुन्दर देशमा नेपाली युवाहरू टिक्न नसक्नुका कारण के–के हुन् त ? यस बारेमा विस्तृतरूपमा लेखकका यसअघिका लेखहरूले प्रष्ट पार्छ ।
२०३८ सालमा तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था विभागबाट उच्चस्तरीय प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिएबमोजिम उक्त प्रतिष्ठानको स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको पहलमा र संयुक्त अधिराज्यको सहयोगमा उक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खडा भएको थियो । यो त भयो स्टाफ कलेज अर्थात् नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको इतिहास बारेको छोटो प्रसंग ।
पहिले सबै अधिकृत तथा कर्मचारीहरूको सेवाकालीन तालिमका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जिम्मा लिनेगरेकोमा केही वर्षअगाडि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट छुट्याएर कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अलग्गै संस्थाको रूपमा खडा भयो । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूका लागि र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सहायक कर्मचारीहरूका लागि तालिम प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तोकियो । कर्मचारी भन्नाले सहायक कर्मचारीलाई मात्र भनिँदैन, कर्मचारी शब्दले अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । यसरी प्रतिष्ठानको नाममै कर्मचारी–कर्मचारीबीच विभेद गरिएको छ । त्यसो हो भने कर्मचारी सञ्चयकोषमा नायब सुब्बासम्मको मात्र कोषकट्टी दाखिला हुनुपर्यो, यदि नायब सुब्बादेखि तलकालाई मात्र कर्मचारी भन्ने हो भने । यी प्रतिष्ठानहरूमा सेवाकालीन तालिम लिनका लागि फाराम भरेर पनि पुग्दैन, भनसुन पनि चाहिन्छ भन्ने यो लेखक एक साक्षी हो । २०६८ साल अगाडि सेवाकालीन तालिम लिनका लागि प्रतिष्ठानबाट फाराम लिएर भरेर बुझाइसकेकोमा मलाई कन्फर्मेसन आएन । पछि बुझ्दैजाँदा त ‘सचिवज्यूलाई भन्न लगाउनुस्, न पालो आउँछ !’ भनेपछि मलाई सोर्सफोर्स लगाउन मन लागेन र आफ्नै स्वभावले सो प्रशिक्षण लिनबाट नै बञ्चित भएँ । काठमाडौँमा रहने प्रायः सबैले र जिल्लामा कार्यरत केही कर्मचारीले मात्र सेवाकालीन तालिम अर्थात् प्रशासनिक प्रशिक्षण लिनेगरेका हुन्छन् । अधिकृतस्तरका राष्ट्रसेवकहरूलाई सेवाकालीनलगायतका तालिमहरूका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले र सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई सेवाकालीन तालिमअन्तर्गत सचिवालय सिप विकास तालिमलगायतका तालिमका लागि कर्मचारी प्रतिष्ठानले प्रशिक्षण दिइँदै आएको छ ।
कर्मचारीहरूलाई नैतिक शिक्षाको आवश्यकता: चलिआएको चलनमध्ये पहिले रीति, नीति, नियम सबै लिखितरूपमा थिएनन् । राज्य सञ्चालनको सिलसिलामा पछि आएर मात्र विभिन्न नियम र कानुनहरू लिखितरूपमा आए । कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन भनेको संविधान नै हो । संविधानमा विभिन्न धारा हुन्छन्, ऐनहरूमा दफा र नियमावलीहरूमा नियमहरू उल्लिखित हुन्छन् । निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रशासनिक परिधिमा बाँध्नका लागि निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले राष्ट्रको सेवा गर्ने हो, निजीरूपमा कसैको सेवा गर्ने होइन । यसैले निजामती शब्द नै नमिल्दो छ, निजामतीको सट्टा सार्वजनिक शब्द राख्नुपर्छ भनेर सुझाव दिनेहरू नभएका होइनन् । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा महाभ्रष्टहरूले पनि नेतृत्व गरेको इतिहास छ । त्यस्ता महाभ्रष्टलाई त्यसरी नियुक्त गर्नेमा राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूको हात थियो । अख्तियारका कर्मचारी मालदार अड्डामा सरुवा भएर गएको यो लेखकलाई थाहा छ भने मालदार अड्डामा बसेर ढाडिएर अनि डकारेर अख्तियारमै सरुवा भएर गएका कर्मचारीको नाम आवश्यक परेमा यो लेखकले उपलब्ध गराउन सक्छ ।
अन्य निकाय पनि छवि सुधार्न जरुरी: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम खाली कर्मचारीहरूको हाजिरी छड्के गर्ने मात्र हो त ? सतर्क शब्दको अर्थ व्यापक छ । नेपाली शब्दकोशअनुसार सतर्कको अर्थ चेतावनी वा सावधान वा सजग वा होसियार उल्लेख छ । तर सतर्कको अर्को अर्थ तर्क गर्न सिपालु पनि हुन्छ । सतर्कता केन्द्रको दायरा अझ फराकिलो बनाइनु जरुरी छ । राजस्व अनुसन्धान विभागमा पनि ठूलै चलखेल हुने र त्यसका उच्च अधिकारीहरू बेलाबेलामा अख्तियारको फन्दामा पर्नेगरेको पनि सुनिन्छ । अनुसन्धान निकायमै रातारात काण्डहरू ढिसमिस पार्ने काम मुलुकको हितमा छैन । नेपालको कानुन दैवले जानून् भन्ने उखानै छ । यहाँ जे पनि हुन्छ भन्ने जनमानसमा व्याप्त छ । देशमा व्याप्त विकृति विसंगतिका कुराहरूका बारेमा जनता वाक्क र दिक्क भइसकेका छन् ।
खोइ त प्रशासन सुधार ? धनकै लागि मरिहत्ते गर्ने र भावी सन्ततिका लागि कालो दाग बन्न पछि नपर्ने भ्रष्टाचारी र घुसखोरी कर्मचारीहरूलाई जहिले पनि छाडा छाडिँदैआएको पाइन्छ । घुसको रकम घुस खानेले मात्र नखाएर उसलाई कमाउ अड्डामा सरुवा गरेर पठाउन भूमिका खेल्नेहरूलाई पनि केही अंश दिनुपर्ने हुन्छ । आकर्षक निकायमा सरुवाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जहिले पनि एउटा समूह सक्रिय भइरहेको पाइन्छ । प्रशासन शाखामा नभएर मन्त्रीको निजी सचिवालयमा सरुवाको सूची बनाइन्छ । मोलतोल गरिन्छ र जसले बढी बोलकबोल गर्छ उसले सबैभन्दा बढी आकर्षक कार्यालयमा जानको लागि बाजी मार्छ । नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न आयोग र समितिहरू बने, प्रतिवेदनहरू तयार भए, तर कतिपय प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएर बसे, ढुसी लागे र धमिराले खाए । आयोग र समितिका पदाधिकारी र खट्ने कर्मचारीहरूले भत्ता खाए, रोस्ट चपाए, लञ्च प्याक खाए, के–के खाए के–के खाए, तर प्रशासनमा सुधार आएको किमार्थ देखिँदैन ।
अनुभव बटुल्दै गर्दा जथाभावी सरुवा: हाल दैनिकरूपमा प्रशासनमा दाइँ लगाइएको र दैनिक सरुवाका समाचारहरू आइरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वबाट त्राहीमाम छ । इमानदार कर्मचारी कुनबेला कहाँ हुत्याइनुपर्ने हो ठेगान छैन । एक ठाउँमा अनुभव बटुलिरहेको कर्मचारीलाई अर्को निकायमा सरुवा गर्दा उसलाई नयाँ ठाउँको अनुभव बटुल्न समय लाग्छ । छिटो–छिटो सरुवा गर्नु राम्रो काम होइन । एकजना सचिवलाई महिनामा चारपटक सरुवा गरेर सरकारले नचाहिँदो काम गरेको छ । सहसचिवहरूलाई पनि छिटोछिटो सरुवा गराइएका समाचारहरू आइरहेका छन् । यसको अर्थ यो बुझ्नुपर्छ कि हाकिमहरूमा पनि राजनीतिक पार्टीका स्ट्याम्प लगाइएका छन् ।
प्रशासनिक अनुभव राजनीतिमा: अवकाश पाएपछि पार्टीमा प्रवेश गर्नु कर्मचारीका लागि राम्रो काम होइन । उसले त प्रशासनका अनुभवहरूलाई प्रशासनमै विज्ञको रूपमा लगाउनुपर्छ । पार्टीको झण्डा बोकेरै हिँड्न सुहाउँदैन । यस्ता विकृतिहरू अवकाश प्राप्त प्रहरी सेवाका उच्च अधिकारीहरूमा पनि देखिन्छ । नेपालको राजनीति ज्यादै फोहोरी हुँदै गइरहेको कुरा यो लेखक १२ वर्ष सिंहदरबारमा रहँदा भोगेको हो । दोहोरो नागरिकता बोक्ने नेताहरूका पछाडि पनि धेरै जनताहरू छन् । स्वच्छ नेताहरूको खडेरी हुन थालिसकेको छ मुलुकमा ।
नेताहरूलाई पनि नैतिक प्रशिक्षण जरुरी: राजनीति गर्नेहरूलाई पनि सम्बन्धित दलको कार्यालयमा नैतिक शिक्षाको प्रशिक्षण दिनु अनिवार्य देखिन्छ । स्वच्छ छवि भएका भनिएका कतिपय नेताहरू विभिन्न अनैतिक कामहरू गरेको कुरा खुलेपछि मात्र थाहा हुन्छ कि नेताहरूका खराब तथ्यगत कुराहरू । पछि छर्लंग भएपछि उनी त खतम् पो रहेछन् भनेर भनिन्छ । असल भनिएका तर खराब काममा संलग्न भएका नेताहरूका बारेमा यहाँ लेखिरहनु आवश्यक छैन, किनकि धेरैलाई थाहा छ यस्ता कुराहरू ।
समाजसेवी पनि स्वच्छ हुनु जरुरी: समाजसेवामा लाग्नेहरूले पनि देखावटी सेवा गरिरहेको पाइन्छ । अपराध गरेका बदनामीहरू पनि समाजसेवी बनेर, खादा ओढेर मञ्चमा गमक्क परेर अतिथि बनेका पनि पाइन्छन् । कसैले एकलाख दान गरेको छ भने उसलाई २५ हजारको पुरस्कारसहित सम्मानित गरिन्छ भने ती व्यक्ति समाजसेवी खासमा समाजसेवी नै होइनन् । उनले दिएको दान रकम पनि समाज सेवाको पाटो होइन ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन: भ्रष्ट र बदनाम कर्मचारीले सेवाकालमा जागिरलाई धितो राखेर कमाएको अवैध सम्पत्ति अवकाशपछि मात्र विस्तारै विस्तारै देखिने हुँदा त्यस्ता शंकास्पद कर्मचारीहरूका बारेमा पनि छानबिन हुनुपर्छ । अवकाश प्राप्त भ्रष्ट कर्मचारीहरूको सम्पत्तिका बारेमा सुराकी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएमा धेरै भ्रष्टहरू समातिने सम्भावना हुन्छ । त्यस्ता भ्रष्टहरूको सम्पत्ति जफत गरेर सरकारीकरण गरेमा मुलुकका लागि ठूलै उपलब्धि हुने र सरकारमा रहने दलमाथि जनताको विश्वासमा केही पालुवा पलाउने निश्चित छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि अन्य प्रशासनिक, विविध र प्राविधिक तालिमहरू दिनुका साथै समय समयमा नैतिक शिक्षा दिलाउनु पनि जरुरी देखिन्छ । लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण हुनका लागि सामान्य ज्ञानलगायत विभिन्न ज्ञानहरूका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ । तर उत्तीर्ण भएपछि थप ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीहरूलाई चरित्रवान, इमानदार र नैतिकवान हुनका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र पुग्दैन । उनीहरू स्टाफ कलेज वा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट समय–समयमा नैतिक शिक्षामा आधारित प्रशिक्षण अर्थात् तालिम दिइनु जरुरी देखिन्छ । पैसा–पैसा–पैसा भन्दाभन्दै नराम्रोसँग दाग लाग्यो भने कुनै पनि कर्मचारीको र उसका सन्ततिका लागि दुर्भाग्य हुन जानेमा कुनै सन्देह छैन । अतः कर्मचारीहरूलाई माथि उल्लिखित तालिम दिइनु जरुरी छ भन्नुमा दुईमत छैन । प्रशासन स्वच्छ नहुँदासम्म मुलुक उभो नलाग्ने कुरा अकाट्य छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया