बढ्दो प्राकृतिक प्रकोप र देशको आर्थिक अवस्था

काठमाडौं । नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोप एक प्रकारको अभिशाप नै बन्ने गरेको छ । प्रायः हरेक वर्ष यस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरे पनि सरकारको पूर्वतयारी भने फितलो हुने गरेको छ । यस पटक गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परेको अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी र पहिरोले नेपालमा ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । नेपालीहरूको प्रमुख चाड दशैँको मुखैमा आइपरेको यो विपत्तिले सबैलाई नराम्ररी पिरोलेको छ । विश्वमै बाढी, पहिरो, खडेरी, भूकम्प, उष्णकटिबन्धीय चक्रवात, आँधीबेहरी चट्याङ, ज्वालामुखी गतिविधि, डढेलोजस्ता प्राकृतिक घटनाहरू भई नै रहन्छन् । प्राकृतिक प्रकोपले जहिले पनि जनधनको क्षति गरिरहन्छ । त्यसले आर्थिक गतिविधिलाई समेत क्षति पुर्याउँछ । तर पनि हरेक देशका सरकारले सजग र सतर्क हुने गरेका छैनन् । जसको ताजा उदाहरण नेपालको हालैको घटना बनेको छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बाढीपहिरो र डुबानमा परी हालसम्म एक सय ५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने ६७ भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । विपद्मा परी सयौँ घाइते भएका छन् । बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धारका लागि नौ हजार ९८३ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथा हालसम्म तीन हजार ३९ जनाको उद्धार गरिएको पाइएको छ । बाढी र पहिरोका कारण राजधानी काठमाडौं जोड्ने प्रमुख सडक मार्गहरू प्रायः सबै अवरुद्ध रहेका छन् । सडक विभागको प्रारम्भिक सर्भेक्षणअनुसार देशका पाँच दर्जन सडकमार्गमा अवरोध पुगेको छ । हेटौंडाबाट काठमाडौं जोड्ने कान्ति लोकपथ, अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथलगायतका प्रमुख सडकमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन् । बीपी राजमार्गलगायतका विभिन्न मार्गमा सडकखण्ड नै बाढीले बगाएका कारण दशैँअघि बनाउन समेत चुनौती देखिएको छ । काठमाडौंलाई पश्चिम नेपालसँग जोड्ने प्रमुख मार्ग, मेची राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्गलगायत बाढी र पहिरोले अवरुद्ध भएका छन् । पहिरो पन्छाउँदा केही राजमार्ग तत्काल सञ्चालनमा आउन सक्ने भए पनि ठूलो क्षतिभएका राजमार्गहरू सञ्चालनमा आउन समय लाग्ने भएको छ । रोशी र सुनकोशीको बाढीबाट सिन्धुली सर्वाधिक प्रभावित भएको छ । जिल्लाका गाउँबस्ती, फाँट, सडक, विद्यालय भवन, विद्युत् आयोजना, ठूला–साना पक्की र झोलुंगे पुलमा धेरै हानि भएको छ । जानकारहरूले यस्तो विपत्ति ७० वर्षपछि आएको बताएका छन् । बाढीले गाउँबस्तीलाई बगरमा परिणत गरेको छ भने धानबाली नष्ट भएको छ । यसपटक सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव ५६ वर्षयताकै उच्च रह्यो । कोशी ब्यारेज कन्ट्रोलरूमको मापनअनुसार कोशी ब्यारेज भएर सप्तकोशीको बहाव प्रतिसेकेन्ड छ लाख ४३ हजार ५४० क्युसेकसम्म पुग्यो । यसअघि कोशी ब्यारेज भएर अहिलेसम्मकै बढी सन् १९६८ अक्टोबर पाँच तारिखमा पानीको बहाव प्रतिसेकेन्ड सात लाख ८८ हजार २०० क्युसेकसम्म मात्र मापन गरिएको थियो । जलसतह खतरा तहभन्दा ११ दशमलव २६ मिटरमाथि पुगेको थियो ।

पानीको बहाव बढ्दै गएपछि कोशी ब्यारेजका सबै ५६ वटै ढोका खोलिएका थिए । गत बिहीबार रातिदेखि शनिबार साँझसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण ठूलो जनधनको क्षतिभएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्मकै भीषण वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको थियो । जसअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हालसम्मकै बढी (२३९ दशमलव सात मिलिमिटर) वर्षा मापन भएको थियो । यसअघि ०५९ सालको साउनमा १७७ मिलिमिटर वर्षा मापन भएको थियो । नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले जनाएअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीनगरी कम्तीमा पनि १६ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षतिपुगेको पाइएको छ । २२ मेगावाट क्षमताको बागमती साना जलविद्युत् आयोजनाको मकवानपुरस्थित पावरहाउस पूर्णरूपमा डुबेको थियो । त्यसैगरी पाँचथरस्थित २२.१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउस पनि डुबानमा परेको थियो । १४.९ मेगावाटको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना फेरि क्षतिग्रस्त भएको छ । गत वर्षको बाढीले क्षतिग्रस्त सो आयोजना पुनर्निर्माण सकेर सञ्चालनमा आउनै लाग्दा पुनः बाढीले असर पुर्याएको पाइएको छ । त्यसैगरी ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको हेडवक्र्समा क्षति पुगेपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ । तीन मेगावाटको माई खोला क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना, इलामको बाँध र टेलरेसमा क्षति पुगेको पाइएको छ । सो आयोजनाबाट पनि उत्पादन बन्द भएको भनिएको छ । ९.६ मेगावाटको माई खोला जलविद्युत् आयोजनाको पनि बाँध र प्रसारण लाइनमा क्षतिपुगेको पाइएको छ । बाढीबाट एक मेगावाटको पाँचथरको फेमे खोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको पाइएको छ । दोलखाको बिगु–१, लामाबगरस्थित ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल पनि पुरिएको पाइएको छ । बाढी पहिरोको घटनालगत्तै गत आइतबार सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले केन्द्रीय कार्यालयको आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सकेर हिजो १४ गते अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभएको छ । एमालेले पार्टीको विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयंसेवा विभागलाई परिचालन गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी गत आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको थियो । सो बैठकमा अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो एवं विपद्, उद्धार, धनजनको क्षति र राहतका विषयमा छलफल भएको भनिएको छ । बैठकमा राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सबैको समन्वयमार्फत विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति एवं परिवारको सेवामा सरकारका सबै अंग पूर्णरूपमा परिचालन गरिएको जानकारी दिइएको थियो । बैठकमा अहोरात्र सुरक्षाकर्मीहरू उद्धार, खोज, राहत र पुनःस्थापनामा परिचालित भइरहेको, कर्मचारी, सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीयवासी आफैँ पनि लागिरहेको उल्लेख गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंहले सबैलाई संयमित र एकताबद्धभई पीडितको सेवामा परिचालित हुन आह्वान गर्नुभएको थियो ।

मौसमविद्हरूका अनुसार वर्षा अझै पनि जारी रहने भन्ने रहेकाले बिशेष तयारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बारेमा पनि छलफलहरू भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बाढीपहिरोमा परी बेपत्ता भएकाहरूको खोजी, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो पार्टीका सम्बन्धित क्षेत्रमा रहनुभएका सबै नेता कार्यकर्ताहरू उद्धार र पुनःस्थापनाको काममा लागिरहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको उद्धार कार्यमा खटिन पार्टी सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसरी जताततै निर्माणलाई तीव्ररूपले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारी भुक्तानी रोकिँदा मुलुकको निर्माण उद्योग अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । सरकारले बक्यौता भुक्तानीको संकेत नदेखाउँदा हजारौँ व्यवसायी र उनीहरूमा आश्रित लाखौँ मजदुरको बिचल्ली हुने अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट अझै ४५ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकीरहेको बताउनुभएको छ । विगत लामो समयदेखि राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना, स्थानीय अस्पताललगायतका आयोजनाहरूको निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वप्रति सरकारमा रहेकाहरूले समयमै ध्यान नदिएकाले समस्या सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले गत आवको बक्यौतामध्ये आंशिक भुक्तानी चालु आवमा गर्ने भने पनि चालू आवमा विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा चालू आवमा हुने निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिलरूप लिन सक्ने देखिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम तत्काल निकासा गर्ने तत्तत् समयका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलगायतले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारी रबैयाका कारण राज्यमाथिको निर्माण व्यवसायीहरूको भरोषा नै टुट्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० र ०८०÷८१ देखिकै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था छ ।

समयमा भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋणको किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर समेत बुझाउन नसकेको पाइएको छ । जसले समग्रमा आपूर्ति चक्र नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति बनेको छ । भुक्तानी नपाएर आक्रान्त भएका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेकै बेला फेरि अर्को विपत्ति आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा आयोजनाहरू ल्याउँदा निर्माण उद्योगमा समस्या थपिँदै गएको धेरैको ठहर छ । राज्यसँग अहिले छ खर्बभन्दा बढीका आयोजना भए पनि स्रोत सुनिश्चितता कायम हुन सकेको छैन । एकातिर नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने, साइट उपलब्ध नगराउने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरूलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफतगरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्नेजस्ता कार्य पनि भइरहेका छन् । सरकारी निकायको समन्वयको अभाव तथा कार्यसम्पादनमा हुने कमी कमजोरीकै कारण परियोजनाहरू रुग्ण भई निर्माण व्यवसायीहरू प्रताडित हुने परिपाटीले निर्माण उद्योगहरू समेत आक्रान्त भएका छन् । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरेबापतको विगत आर्थिक वर्षहरूमै भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम अझै पनि भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा विकराल अवस्था सिर्जना भएको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई वाह्य वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभएको पाइन्छ । गत शुक्रबार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले आयोजना गरेको एक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि मात्रै पनि २० खर्ब रूपैयाँ प्रतिवर्ष खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले जलवायु परिवर्तनले पार्ने अवसरलाई न्यूनीकरण गर्ने सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन नेट शून्यको लक्ष्य राखिएको भन्दै त्यसका लागि मात्रै नेपाललाई करिब ४७ अर्ब डलर आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रमा वित्तीय रकम खर्च गर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गए पनि सरकार र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव नभएको बताउनुभएको थियो ।

उहाँको सो भनाइले सरकार आर्थिक संकटमा रहेको स्पष्ट गरेको थियो । जलवायु परिवर्तनमा ल्याएको असन्तुलनका कारण मानव जातिले हालसम्म गरेका प्रगति तथा आधुनिक विकासलाई बेलाबखतमा प्रकृतिद्वारा मचाइने विनाश लिलाले सखाव बनाउने गरेको छ । भौतिक तथा पर्यावरणीय नोक्सानीलाई विपद् भनिन्छ । मानव र प्रकृतिबीच विपद्को पुरानै सम्बन्ध रहे पनि जनसंख्या वृद्धि, वनविनास, बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी र प्रदूषणले प्रकृतिमाथि हस्तक्षेप बढाउन थालेपछि प्रकृतिले पनि आफ्नोस्वरूपमा परिवर्तन गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा तीव्र गतिले प्राकृतिक प्रकोपहरू बढीरहँदा विश्वका विकसित राष्ट्रहरू संकटमा पर्नेगरेका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा प्राकृतिक विपत् विश्वकै लागि ठूलो टाउको दुखाइ र चिन्ताको विषय बन्नेगरेको छ । सार्कराष्ट्रका भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, भुटान, मालदिभ्सजस्ता मुलुकहरू अतिजोखिममा रहेका छन् । तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वयात्मक र ठोस प्रयास हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा वर्षेनि मानवीय र अरबौं डलरको आर्थिक नोक्सानी झेल्नु परिरहेको छ । खासगरी नेपालका लागि आर्थिक संकट प्रमुख समस्या बनेको छ । ०६३ को परिवर्तन र खासगरी देशलाई संघीय शासनमा लगिएपछि अनुत्पादक राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिमहिना एक अर्बभन्दा बढी रकम थप खर्च भइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा सरकारले एक खर्ब ९१ अर्ब पुँजीगत खर्चगर्दा तीन खर्ब पाँच अर्ब सार्वजनिक ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरेको छ । ऋण तिर्न आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु आर्थिक संकटको सूचक हो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नै ०७२ पछि सार्वजनिक ऋण अचाक्ली बढिरहेको देखिएको छ । नेपालको पछिल्लो विपत्तिपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले सहयोगको संकेत गरेका छन् । तर नेपालमा राजनीतिक सहमतिको वातावरण नभएका कारण पहिलो उक्त सहयोग जुट्न गाह्रो छ भने दोस्रो त्यसको सन्तुलित प्रयोगको सम्भावना कम छ । यसरी यसपटक ढिलोगरी भएको प्राकृतिक विपत्ति नेपालको सरकारका लागि ज्यादै कठिन हुने देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments