आधुनिक संसदीय प्रजातन्त्रका विकृत पक्ष
डा. सुमनकुमार रेग्मी १९ घण्टा अगाडी 
काठमाडौँ । बहुमतको नियम, अल्पमतको अधिकार, सदस्यताको समानता र बहसको स्वतन्त्रता नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका चार मुख्य सिद्धान्त हुन् । सनको पाचौँ शताब्दी अगाडितिर नै एथेन्समा संसदीय प्रक्रियाका सिद्धान्त र व्यवहार परिभाषित र कार्यान्वयन गरिएको थियो । बेलायतमा तेह्रौँ शताब्दीतिर नै संसदीय प्रक्रिया सुरुवात भई अठारौँ शताब्दीतिर नै पूर्ण विकास भइसकेको थियो ।
बेलायतका संसदीय प्रजातन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप राम्रा नदेखिए पनि आजसम्म बेलायतमा आजसम्म संसदीय प्रजातन्त्र कायमै छ । संसदीय प्रजातन्त्रलाई समयसापेक्ष गरी बहुदलीय व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । दुईतिहाइ मतलाई कदर गर्नु नै संसदीय प्रजातन्त्रको जड हो । बहुमत नियमको सिद्धान्त संसदीय प्रजातन्त्र दिगो राख्न यथेष्ट हुन्छ । तर संसदीय सिद्धान्तका नियम व्यवहारमा उतार्न व्यावहारिक ज्ञान नभएका देशको बहुदलीय व्यवस्थामा राष्ट्रवादी नेता भेट्टाउन गाह्रो पर्छ । नेपालमा विगत २५ वर्षमा अर्थात् नेपालमा बहुदल पुनःस्थापन भएपछि राष्ट्रको हितमा बोल्ने, लेख्ने राष्ट्रप्रति हित हुने व्यावहारिक आचरण गर्ने राष्ट्रवादी भेटिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको सांसदले संसद्को प्रक्रिया सभामुखलाई सल्लाह दिई आफू चुनाव जिती आउने मात्र नभई अनुभव र ज्ञानले विशेषज्ञको भूमिका निभाउनुपर्छ । तर नेपालमा सांसदले चुनाव जिती देशमा झन्झन् विकृति देखिने स्थिति देखापर्यो ।
चुनावी संसदीय समितिका सदस्य नै कुनै खास कार्य गर्न चुनिएका हुन्छन् र ती समितिले संसद् र सभाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्ता संसदीय समिति सदस्य देशको बिभिन्न जाति, धर्म, पेशा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । संसदीय समितिमा बहस जारी गर्न आधिकारिक संसदीय प्रक्रिया चाहिन्छ । संसदीय बहुमतको अवस्था भनेको बालिग मताधिकारका नतिजा हुन् । यस्तो मतको उपयोग अनवरत नै संसदीय प्रजातन्त्रको नियमितता हो । अविकसित देशमा व्यवस्थापिकामा सांसदहरूबीच मौखिक मताधिकार नै प्रयोग गरिन्छन् । तर यस्तो प्रक्रिया संसदीय प्रजातन्त्रको सच्चा अभ्यासभित्र पर्दैन । हात उठाएर संसद्मा देखाइने मताधिकार बढी विश्वासदायक गलत नदेखिए पनि यी त्यस्ता प्रक्रियामा संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखिँदैनन्, तैपनि प्रयोगमा देखिन्छन् । तर नेपालमा विगतका वर्षहरूमा यस्तो अभ्यास भएको पाइयो । नियमको अधिनमा रही हुलाक वा इमेलबाट बहुमतको मताधिकार गर्ने प्रक्रिया पनि संसदीय अभ्यासमा पर्न सक्छन् ।
चीन, भियतनाम, उत्तर कोरिया, क्युवाले साम्यवादी व्यवस्था अपनाए पनि संसदीय चुनावी प्रक्रिया जारी राखेको छन् । सार्वभौमसता जनतामा भएको देशमा ऐन, नियम, कानुन–विनियम व्यवहारमा उत्रनु पर्छ । नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रका प्रक्रियामा अनियमितता आउन सक्छन् । नेपालमा विगतका २०४६ पछिका २५ वर्षमा संसदीय प्रजातन्त्र भए पनि संसदीय प्रजातन्त्रका सिद्धान्तका अभ्यास कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण व्यावहारिक भएनन् ।
नेपालमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्था थियो । तर यो व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्थामा आधारित थिएन । बल्कि यो व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । विश्वका कुनै देश प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था भए पनि यस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्थाभन्दा विल्कुलै फरक देखिन्छन् । नेपालमा २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । उक्त प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टी २०१५ सालमा स्व. टंकप्रशाद आचार्यले फुकुवा गरेका थिए । त्यसर्थ नेपालमा २०१३ देखि २०१५ सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । संसदीय प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा पार्टी प्रतिबन्धित गरिँदैन ।
विगतका २५ वर्षमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थाभन्दा बढी विकृति देखा परे, पारदर्शी भए । ती त पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता हुन् । निर्दलको संयुक्त सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा जनताले फरक देख्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीभित्रै प्रजातन्त्रको अभ्यासमा कमी देखियो । पूर्वी युरोपका देशहरूमा एक दलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कतिको परिवर्तन ल्यायो त्यो त विचारणीय र विश्लेषण गर्न लायक पक्ष छ । पञ्चायतकालमा नेपालमा भ्रष्ट भनी जनताले गणना गरेको नेता बहुदलमा पटक–पटक चुनाव जिती स्वच्छ भई पदमा आसिन बन्न पुगे र बहुदलीय व्यवस्थाको मर्यादा घटन गयो ।
विभिन्न पार्टीगत नेताहरूको बीचार समूहगतरूपमा एकै पार्टीजस्तो गरी चलेको दलीय संस्कार नभएको चरित्रकोजस्तो राजनीति बहुदल आएको सात वर्षपछि अर्थात् २०५३ सालपछि चलेको आभाष मिल्छ ।
पञ्चायती व्यवस्था २०१७ सालमा आए पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक थिएन तर अप्रजातान्त्रिक पञ्चायती संस्कार धेरै पहिलेदेखि नै नेपालमा प्रचलनमा थियो । तर दलीय संस्कारमा हुर्केको थिएन । यसको उदाहरण मान्यजन कचहरी र चौतारो निर्णय प्रणालीबाट थाहा पाएँछौँ । दलीय संस्कारमा हुर्किने नै नेपालका लागि बहुदलीय व्यवस्था हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भईआएको १५ वर्षपछि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त पाँच पार्टीहरू एवम् संसदवादी पार्टीको रजगज चलेको थियो ।
कुनै पनि मानिसको कुनै पार्टीगत लिप्सा पार्टीको हुँदैन । राम्रो कार्य गर्दै जाँदा संयम र अगाडि बढ्ने क्रममा पार्टीहरूमा क्रमानुसार अगाडि बढ्दा कुनै मानिस कुनै पार्टीको कुनै मानिस कुनै पार्टीको जस्तो देखापर्छ र राम्रो–नराम्रो कार्यबीच स्पष्ट रेखा कोरिन्छ र राम्रो कार्यलाई मानिसले मन पराउँछन् ।
नेपालको संविधान सभामार्फतको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य दोस्रो संविधानसभाको हातमा आएको छ । अहिले एकएक पलको, एकएक घडीको समय हाम्रो लागि खेर फाल्ने नभई महत्वपूर्ण रहेको छ । तर दलहरू आ–आफ्नो डम्फु बजाइरहेका छन् । दलहरूले आन्तरिक कारण र दलहरूबीच मत भिन्नताका र सता लिप्साका कारण समय नतिजामूलक भइरहेको छैन ।
शान्ति प्रक्रिया कार्य अझ सकिएको छैन । संविधान निर्माणको कार्यमा दलहरू बीचमा त बाँझिरहेको छ । पछि संविधानमा दुई–तिहाइ मतबाट संविधान कसरी पास होला आश्चर्यको विषय छ । तर पनि दलहरू सहमतिमा नपुगे संविधान बन्दैन ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापश्चात पनि कहिले मधेश स्वायतताको आन्दोलन, कहिले थरुहटहरूको आन्दोलन, कहिले लिम्बुवानहरूको आन्दोलन र कहिले महँगीको र कहिले अरू कारणले बन्दका कारण संविधान निर्माणमा कठिन, दबाब र मतभेद भएको बुझिन्छ । तर यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र नेपालको गणतान्त्रिक अवस्था त कमजोर बन्न सक्छ । तैपनि संविधानमा समेटिने भनेको प्रावधान अवश्य समेटिनै पर्छ । तर जे भए पनि दोस्रो संविधानको निकर्मणपछि यस्तो नराम्रा प्रवृत्तिमा कमी आएको पक्कै छ ।
बहुदल आएको बीस वर्ष नपुग्दै बहुदलीय व्यवस्था परिपक्व बनाउन पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । पञ्चायतकालमा भ्रष्ट दर्जामा राखेको नेता बहुदलमा पटक–पटक स्वच्छ भई उच्च आसिन बन्न पुगेकाले बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्न खोजेको हो कि ? सद्भावना दलले तराईका बासिन्दाको चाहना समेट्न सक्नुपर्ने थियो । तर त्यसो नभई तराईमा तमलोपा, फोरम, मोर्चा र सद्भावनामा परिणत भए ।
यसरी सबैजसो दलहरू फुटे । तर बीस वर्षभित्र काँग्रेस दल फुटेर पनि पुनः एकीकृत भयो । तेस्रो आमनिर्वाचनसम्म मुख्य पाँच दलको संसद् बहुदलीय व्यवस्थाको चुनावी अबस्थामा आयो । बहुदलीय व्यवस्थाको कमजोरीको रूपमा काँग्रेस दलबाहेक अर्को प्रजातान्त्रिक दलको विकास नहुनु हो । अर्को प्रजातान्त्रिक गैरसाम्यवादी दलको विकास नहुनु र काँग्रेस दलले आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नु बहुदलीय व्यवस्थाको विकृतरूप हो । यस्तो विकृति अवस्था सिर्जना नहुनुपर्ने थियो र बहुदलीय व्यवस्था राम्रो रुपमा बित्नुपर्ने थियो । २०४६ सालअघि नेपालमा खुलामञ्चको राजनीति थियो भने २०४६ सालपछि बन्दको राजनीति चलिआएको देखिन्छ ।
नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भए पनि एकदलीय व्यवस्थाजस्तो भएको छ । यद्यपि तेस्रो आम–निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत पाएको थियो । तर पहिलो संविधानसभामा निर्वाचनमा माओवादीले सबैभन्दा बढी मत ल्याएको थियो । काँग्रेस भनेको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र भनेको काँग्रेस भन्ने गरेमा नेपालको बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्न सक्छ । यदि नेपालमा दोस्रो गैरसाम्यवादी दलको विकास भएन भने गैरप्रजातान्त्रिक व्यवस्था अथवा अर्को शब्दमा साम्यवादी व्यवस्थाको चाहना बढ्न सक्छ । किनभने नेपालमा २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन काँग्रेस र कम्युनिस्ट शक्ति र माओवादीसहित मिलेर जित भई गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भयो ।
त्यसर्थ, गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था भनेको सबै दलहरूको चुनावी अवस्था हो र काँग्रेस भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक दलमध्ये एक हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद एकै परिवारको सदस्यमा उतराधिकारी भई सीमित रहेकोजस्तो देखिएकाले अझै बहुदलीय व्यवस्थामा नै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने भएमा दलगत विकृति कम हुन जान्छ र दलले सिफारिस गरेको व्यक्ति नै पटक–पटक उही परिवारबाट प्रधानमन्त्रीको उतराधिकारी हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेता, कार्यकर्ता एवम् मतदाता सबै परिचालन भई चल्ने राजनीतिक व्यवस्था नै बहुदलीय व्यवस्था हो ।
नेपालमा बहुदल पुनः स्थापित भई चुनावी अवस्थामा सत्ताको अधिकार सीमित व्यक्तिमा निहीत छ । बहुदल र विकेन्द्रीकरण भए पनि अधिकार सीमीत माथिल्ला व्यक्तिमा सीमित देखिन्छ । जसले गर्दा सीमित व्यक्तिद्वारा राष्ट्रको मौका सीमित गरिएको छ ।
दल–बदल, परिवर्तन गर्ने विचार आएमा बहुदलमा विकृति आउन सक्छ । त्यसर्थ पदमा बस्नेले पनि मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा अडिग हुने हुनाले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरिनुपर्छ तर मानिस समयअनुसार परिवर्तन हुने हुँदा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हुन्छ । त्यसर्थ बहुदलीय व्यवस्था सुदृढ पार्न भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रको जाँच पड्ताल हुनुपर्छ । सरकारले गणतन्त्र दिवसका दिन भ्रष्टाचारी घोषित गरी सामाजिक, आर्थिक विकृति हटाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा निर्दलीय व्यवस्था तीस वर्षमा अफापसिद्ध भयो । तर प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था कुनै न कुनै देशमा राम्रो देखियो ।
पूर्वी यूरोपका देशहरूमा एक दलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कत्तिको परिवर्तन ल्यायो ? त्यो त विश्लेषणकै कुरा छ । सार्वभौम जनता भएको अवस्थामा ऐन–नियम, कानुन विनियम व्यवहारमा उत्रनुपर्छ, नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा अनियमितता एवम् विकृतिबाट राष्ट्रलाई बचाउन आउँदा निर्वाचन परिपक्व बनाउन संयम भई सबै सतर्क रहनुपर्छ । नेपालमा भारतकोजस्तो प्रजातन्त्रको अनुभव हामीले देखेका छौंँ । चीनको जस्तो साम्यवादी व्यवस्था अँगालेमा भारतसँग राम्रो हुनेछैन ।
बहुदलीय व्यवस्थामा जितेर साम्यवादी दलले सत्ता चलाएमा नेपालको पररष्ट्र नीति समदूरीमा रहन जाँदैन । बहुदलीय व्यवस्थामार्फत जनताद्वारा बहुमत अत्यधिक बहुमत अनुमोदन गरी सत्तामा गई सरकार चलाएमा भारत र चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध पनि समदूरीमा रहने हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन आग्रह
- भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
- भुटान र भारतीय कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौता
- भारतमा विद्युतीय गाडीको बिक्री २५ प्रतिशत बढ्यो
- इजरायलद्वारा हिजबुल्लाहको खुफिया मुख्यालयमा आक्रमण
- अवैधरूपमा अमेरिका छिर्न खोज्नेमाथि मेक्सिकन सेनाले चलायो गोली, छ जनाको मृत्यु
- लेकसाइडमा खुल्यो ‘लेक स्पाइस रेस्टुरेन्ट’
- केएल दुगड समूहका अध्यक्षलाई ‘जैन समाज रत्न’ सम्मान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया