बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता र बीबीआईएन ग्रिड अवधारणा
रमेश लम्साल २०८१, असोज १९ ११:२५ 
काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशका बीचमा बहुप्रतिक्षित विद्युत् व्यापार सम्झौता हालै सम्पन्न भएको छ । मात्रात्मक हिसाबले तत्काल ४० मेगावाट बिजुली भारतीय संरचनामार्फत बंगलादेश पुर्याउने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता हुनु सामान्य परिघटना लागे पनि यो आफैँमा महत्वपूर्ण छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि पछिल्लो सम्झौता ऐतिहासिक र रणनीतिक महत्वको भएको यसका आयाम र पार्ने प्रभावले पनि स्पष्ट पारेको छ । सामान्य अर्थमा हेर्दा भारतीय प्रणालीमा ४० मेगावाट थप बिजुली उपलब्ध गराउने र बंगलादेश गइरहेको भारतीय बिजुलीमा नेपालको पनि हिस्सा रहेको छ भन्ने विश्वास दिलाउने काम भएको छ ।
भारतको विशाल प्रसारण प्रणाली र झण्डै चार लाख मेगावाट बराबरको उपस्थितिमा ४० मेगावाट बराबरको हिस्सा असाध्यै न्यून भए पनि नेपालका लागि यो एउटा अवसर हो । हरेक पाइलाको आफ्नै महत्व हुन्छ । हजार माइलको यात्रा पनि एक पाइलाबाटै सुरु हुन्छ । नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने विषय पनि त्यस्तै हजार पाइलामध्येको एक हो । लामो समयसम्म भारतीय पक्षसँग सहमति हुन नसक्दा विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा यस खालको सहमति हुन सकेको थिएन ।
नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको ११ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै नेपाल र बंगलादेशबीचको त्यस्तै संयन्त्रको छ वटा बैठक सम्पन्न भए । सुरुवाती चरणको बैठकदेखि नै विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा छलफल हुँदै आएको थियो । परिणाम हासिल हुन झण्डै सात वर्ष लागेको छ । तत्कालीन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको कार्यकालमा दुई देशका बीचमा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । विसं २०७५ साउन २५ गते बंगलादेशका ऊर्जा खनिज तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतालाई मूर्तरूप दिन सात वर्ष लागेको हो ।
नेपाल र भारतको उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमति, दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी एवम् साझेदारीका अनेकन प्रयासपछि यस खालको सम्झौताको दिन आएको हो । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ आधार दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि विश्वासको नयाँ वातावरण पनि सिर्जना भएको छ ।
ऊर्जा र विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा आज गरिएको लगानीको प्रतिफल एकाध महिनामा प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि लामो समय गुजार्नुपर्छ । प्राविधिकरूपमा ठूलो तयारी गर्नुपर्छ । लगानीका स्रोतको पहिचान र विविधीकरण पनि उत्तिकै जरुरी छ । लोडसेडिङको अन्धकार व्यहोरेका नेपालीका लागि आज भारत र बंगलादेशमा पनि हामीले बिजुली निर्यात गर्दैछौँ भन्ने सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर, यथार्थमा भने नेपालले भारत र बंगलादेश दुवै देशलाई बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छ ।
यतिखेर विगतका कामहरूको नतिजा देखिएको हो । पछिल्लो पटक भएको सम्झौता तत्काल सम्भव भएको होइन र त्यसरी लिन पनि सकिँदैन । पटक–पटकको वार्ता संवाद र कूटनीतिक पहलपछि मात्रै यो सम्भव भएको हो । गत असारमा नै बंगलादेशसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर रोकिएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सो सम्झौतालाई टुंगो लगाउन असाध्यै मेहनत गरेका थिए । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएपछि नै त्यसलाई टुंगो लगाउने तयारी थियो । विशेष गरी ऊर्जा मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तदारुकता देखाएको थियो । बंगलादेशमा भएको निर्वाचन एवम् अन्य राजनीतिक परिघटनाका कारण सम्झौताको मिति पर धकेलिएको थियो । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका केही कर्मचारीले पनि आवश्यक तदारुकता देखाउन कन्जुस्याइँ गरेका थिए । फलतः जे भयो देशका लागि पछिल्लो सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व स्थापित भएको छ ।
सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने रणनीतिक कार्ययोजना बंगलादेशले तयार पारेको छ । तत्कालीन बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नै त्यसका लागि विशेष चासो राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेकी थिइन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीको हैसियतमा यो स्तम्भकार पनि उपस्थित थियो । बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्री पुनको शिष्टाचार भेटका क्रममा नेपाली प्रनिधिमण्डलसामु उनले नेपालको बिजुली आफूहरूका लागि रणनीतिक महत्वको रहेको बताएकी थिइन् । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि आफूहरू तयार रहेको र त्यसको आवश्यक वातावरण बनाउन आफूले सम्बन्धित निकायलाई कार्ययोजनासहित निर्देशन दिइसकेको बताएकी थिइन् । बंगलादेशका राष्ट्रपतिले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि सो विषय मुखर भएको थियो । उनले पनि ऊर्जा सहकार्यका बारेमा आफ्नो देश प्रष्ट रहेको सन्देश दिएर गएका थिए । पटकपटकको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रमा पनि सो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।
नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नु र टोकनकै रूपमा भए पनि तत्कालका लागि सम्झौता हुनुले आगामी दिनहरू थप सुखद् छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । दक्षिण एसियाका लागि स्वच्छ ऊर्जा आम चासोको विषय बन्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले बढी असर गरेको क्षेत्र पनि भएकाले जलविद्युत्मा लगानीका लागि आम मानिसको लगाव बढ्दै गएको छ । सरकारी एवम् निजी क्षेत्रमा बढेको चासोको सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले एकाध वर्षभित्रै ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ ।
बंगलादेशले छ सय ८० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । आकर्षकमध्येको एक परियोजना भएकाले पनि सो आयोजनाको विकासमा बंगाली चासो रहनु स्वाभाविक नै छ । यही असोज १६ गते सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा पुनः सो आयोजनाका बारेमा मिहीनपूर्वक छलफल भएको छ । सो आयोजनालाई नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच साझा सहकार्यका आधारमा अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । सातौँ सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक अगावै आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गर्न संयुक्त, प्राविधिक कार्य समूहलाई निर्देशन समेत दिइसकिएको छ । नेपाल र बंगलादेशका बीचमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भइसकेको छ । अब क्रमशः ऊर्जा क्षेत्रमा साझा सहकार्यका अन्य आयामहरूमा काम सुरु हुनेछ ।
तत्काल पाँच महिना बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गरेर नेपालले एक अर्ब २५ करोड बराबर आम्दानी गर्ने विवरण सार्वजनिक भएको छ । वर्षायाममा खेर जाने बिजुली बिक्री गरिँदा प्राप्त हुने सानै रकमले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । क्षेत्रीय बजारमा नेपालको बिजुली पुगेको भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुग्दा त्यसले पार्ने प्रभाव आफैँमा अर्को उदाहरणीय नै हुन जान्छ । भारतलाई नौ सय ८० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली बिक्री भइरहेको छ । गत आवमा भारतबाट आयात गर्नेभन्दा नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको मात्रा बढी थियो । त्यसबाट नेपाल खुद आयातकर्ताबाट खुद निर्यातकर्तामा परिणत भएको छ । बंगलादेशको समेत हिस्सा जोडिँदा आर्थिकरूपमा थप सबल बन्न मद्दत पुग्छ नै ।
अब नेपालले के गर्ने ?
बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा अब नेपालको भूमिका के होला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामीले यसअघि नै भएको सार्क ग्रिड फ्रेमवर्क र बीबीआईएन अवधारणालाई भल्नुहुँदैन । काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कको शिखर सम्मेलनले सार्क ग्रिड फ्रेमवर्कको अवधारणालाई मूर्तरूप दिएको छ । यस्तै, नेपाल, भुटानका बीचमा उपक्षेत्रीय स्तरको बीबीआईएन क्रियाशील छ । त्यसले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही काम गरेको छ । सोही संरचनाको प्रयोग गरेर बीबीआईएन ग्रिडको अवधारणा अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
भुटानको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले उल्लेख्य लगानी गरिरहेको अवस्था छ । नेपाल, भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । बंगलादेशसँग पनि त्यस खालको सम्झौता भएको अवस्थामा एक अर्का देशबीच अब समान चासोको सम्बोधन भएको छ ।
भारतले बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको अवस्था छ । भुटानमा आफँै लगानीकर्ताका रूपमा छ । तीन वटै देशका बीचमा ऊर्जा सहकार्यको अवधारणाअनुसार काम भइरहेको अवस्थामा अब भुटानसँग एउटा सहमति गरेर पहिलो चरणमा बीबीआईएन ग्रिडको अवधारणामा काम गर्न ढिला गरिनुहुन्नँ । त्यसका लागि नेपालले तत्काल पहल थाल्दा सकारात्मक परिणाम हासिल हुन सक्छ । नेपाल र बंगलादेशबीचको दूरी झण्डै २७ किलोमिटर बराबर छ । फूलबारी बंगलामार्ग हाल सञ्चालनमा पनि छ । नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजानका लागि पसारण संरचनाका बारेमा आवश्यक तयारी गर्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले निर्णय समेत गरिसकेको अवस्थामा बीबीआईएन ग्रिडको अवधारणा अगाडि सारेर काम गर्दा त्यसको फाइदा नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ ।
लगानीको स्रोतको जोहो गर्न पनि भारत आफैका लागि पनि खासै ठूलो विषय हुँदैन । विद्यमान संरचनामा केही विस्तार गर्नुपर्ने हुन जान्छ । नेपालतर्फको प्रसारण प्रणालीको निर्माणका विषयमा पनि दीर्घकालीन सोच राख्दा लगानीको खासै समस्या हुँदैन । उपक्षेत्रीयस्तरमा नेपालको बिजुली पुगेको विषयले बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि त्यसमा लगानी उपलब्ध गराउन सक्छन् ।
बंगलादेश आफैँलाई स्वच्छ ऊर्जाको दरकार भएकाले उसले आफैँ पनि लगानीको सहजीकरण गर्न सक्छ । कोइला र प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर बंगलादेशले स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध हुने सर्तमा लगानीको खोजी र विविधीकरणका लागि सार्थक पहल गर्न सक्छ । हाल राजनीतिक संक्रमण रहेपनि निश्चित समयमा त्यसबाट निकास पाउनै पर्छ । राजनीति एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढेपछि बीबीआईएन अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन कुनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छैन ।
त्यसो त नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय कम्पनी आफैँले लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले एक पछि अर्को आयोजना विकास गरिरहेको अवस्था छ । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । पूर्वी नेपालमा रहेका ठूला आयोजनाको क्रमशः विकास प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ । यसबाट पनि क्रमशः प्रसारण प्रणालीको विकास र विस्तार बाध्यात्मक बन्दै गएको छ ।
यस्तै, सार्क ग्रिड फ्रेमवर्कको अवधारणामा सार्कका सदस्य देशले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा काम गर्न अझै सहज हुने नै छ । सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसकेको भए पनि यो अवधारणा अगाडि बढाउन तत्काल जटिलता नहुने कूटनीतिक वृत्तको टिप्पणी छ । विवाद छाडेर सहमतिका साथ अगाडि बढ्न चाहेको खण्डमा तत्काल बीबीआईएन अवधारणामा नै काम गर्दा पनि प्रसारण प्रणालीको विकासका लागि कुनै असजिलो अवस्था रहँदैन । त्यसो भएको खण्डमा युरोपको जस्तै विशाल प्रसारण सञ्जालको हिस्सेदार भएको सन्देश विश्व समुदाय माझ पुग्नेछ ।
स्वच्छ ऊर्जाको विकासका लागि दक्षिण एसियाले पहल लिएको भन्ने विश्व समुदायलाई पार्न सकिएको खण्डमा त्यसको फाइदा यस क्षेत्रलाई नै हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि एक अर्का देशको समान चासो समेत उद्घाटित भइरहेको अवस्थामा उक्त अवधारणामा काम थाल्न ढिलाइ गरिनु्हुन्न । नेपाल दक्षिण एसियाका लागि स्वच्छ ऊर्जाको हव बन्न सक्छ । त्यसका लागि पनि अन्य छिमेकी देशको सहयोग जरुरी रहन्छ नै ।
नेपालको ऊर्जा विशेष गरी जलविद्युत् आयोजना होल्ड मात्रै गर्ने मनसाय भारत र भारतीय कम्पनीले राख्नुहुन्नँ । माथिल्लो कर्णालीको हकमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले देखाएको व्यवहारका कारण चिसो पस्नु स्वाभाविक छ । पछिल्ला दिनमा सो कम्पनीले केही चासो देखाएको र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तयारी भएको जनाएको छ । अन्य आयोजनाको काम पनि क्रमशः सुरु हुनेछ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती चार सय ५० मेगावाटको सेती नदीजस्ता आयोजना विकासको प्रक्रियामा छ । यस्तै, फुकोट कर्णाली, तल्लो अरुण र अरुण चौथौजस्ता आयोजना पनि विकासको प्रक्रियामा अगाडि बढेका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी क्रमशः विस्तारित हुँदै गएको छ ।
नेपाल सरकार आफैँले सन् २०३५ सम्म ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसमा आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार र निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट बराबरको लक्ष्य निधाृरण गरिएको छ । भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनु र मध्यकालीनरूपमा नै भए पनि पाँच वर्षका लागि बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको सन्दर्भमा विश्वका लगानीकर्ताको ध्यान नेपालतर्फ स्वाभाविकरूपमा नै केन्द्रित हुने नै छ । त्यसो त नेपालको निजी क्षेत्रले पनि सम्बन्धित देशका निजी क्षेत्रसँग साझा सहकार्य गर्ने वातावरण क्रमशः बन्दै गएको छ । भारतीय निजी क्षेत्रसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर नै भइसकेको छ । त्यस्तै, समझदारी अब बंगलादेशका निजी क्षेत्रसँग पनि गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ ।
विद्युत् विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि निजी क्षेत्रले स्वाभाविकरूपमा विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउने नै छ । यसरी क्रमशः सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको अवस्थामा अब नीतिगत, संरचनागत, कानुनी समस्या समाधानका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुन्न । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको प्रयोग, निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताका लागि केके गर्नुपर्ने हो ? सुत्रबद्धरूपमा समाधान गर्नुपर्छ । अवसर आएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा आर्थिक समृद्धिको आधार ऊर्जा क्षेत्र हो भन्ने कुराको व्यवहारिक पुष्टि हुनेछ । त्यसो हो भने अब ढिला किन ? आम मानिसको यो जिज्ञासाको जवाफ दिएर सरकारले आजैदेखि सार्थक प्रयास थाल्नु नै तत्कालको पहिलो र निसर्त कर्तव्य हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया