नेपाली अर्थतन्त्रका समस्या

काठमाडौं । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले सन् २०२५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर बढेर पाँच दशमलव एक र सन् २०२६ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने सम्भावना र पर्यटन तथा विद्युत् क्षेत्रमा देखिएको सुधारलाई आधार बनाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि दर बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो । तर, हालै मात्र मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिएकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसारको वृद्धि नहुने आकलन गर्न सकिन्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, आय असमानता, व्याजदर उतारचढावको समस्या, कर्जामाग संकुचन, घट्दो सेयर बजार आदि अर्थतन्त्रमा रहेका समस्याहरू हुन् । अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई अझै बुझ्दै जाँदा अवस्था झनै जटिल रहेको प्रष्ट हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा करिब खर्बको अधिक तरलता छ । व्याजदर पनि एकल अंकमा झरिसकेको छ । तर, स्वदेशमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा पुँजी पलायनको खतरा पनि उत्तिकै छ । यसैगरी अवसर नहुँदा श्रम पलायन हुने क्रम रोकिन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादन घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा आयात पनि बढ्दै गएको छ । यहाँसम्म कि कृषिजन्य वस्तुको पनि आयात उच्च हुन थालेको छ । न्यून निर्यात र उच्च आयातले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । गरिबी, आय असमानता र बेरोजगारी नेपाली अर्थतन्त्रका विशेषता नै बनेका छन् ।

विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र आयातमार्फत् उपभोग गर्ने साथै राजस्व पनि आयातमै आधारित रहने । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र यसरी नै चलेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाह १८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था बलियो नभए पनि विप्रेषण आयका कारण २०८१ साउन मसान्तमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव सात महिनाको वस्तु आयात र १३ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यही कारणले गर्दा देशको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिन्छ । तर, आन्तरिक बजारमा उत्पादन छ्रैन । जसले गर्दा आय र रोजगारी पनि निकै न्यून अवस्थामा रहेको छ । माग संकुचनको समस्याले मौद्रिक एवम् वास्तविक दुवै क्षेत्रलाई नराम्रो असर पारेको छ ।

नेपालमा विप्रेषण आय बढ्दै गएको र त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि आयातमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यापार घाटा पनि उच्चरूपमा बढ्दै गएको हो । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कअनुसार २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुल वस्तु व्यापार घाटा १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड पुगेको छ । निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा निर्यात–आयात अनुपात नौ दशमलव छ प्रतिशत मात्र रहन गएको छ । यसको अर्थ नेपालले ९६ रुपैयाँको निर्यात गर्दा एक हजार बराबरको आयात गर्छ । विप्रेषण आय नहुँदो हो न त नेपालले उपभोगका निम्ति आवश्यक आयात समेत गर्न सक्ने अवस्था रहने थिएन ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ४३ दशमलव ३४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको सोही समयमा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस हिसाबले सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर उच्च रहेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु एउटा कुरा हो । यहाँ त अध्ययनको नाउँमा युरोप र अमेरिका छिर्नेहरू पनि दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । उनीहरू पुनः नेपाल फर्कन नपरे हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्नमा छन् । विदेशमै स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न नेपालबाट हुण्डीमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ विदेश गइरहेको छ । देशमा युवाहरूको संख्या घट्दै गइरहेको छ । प्रोढहरू पनि नाति नातिना स्याहार गर्ने भन्दै विदेशिरहेका छन् । पछिल्लो समय मानव संसाधन पलायन निकै गम्भीर समस्या बनेको छ । यसले भविष्यमा देशमा विकराल समस्या सिर्जना गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जनता स्थानीय, प्रदेश एवम् सरकारले लिएको कर नीतिका दरहरूले चेपुवामा परेका छन् । यसले मुलुकको व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गरेको देखिन्छ । सरकारी तथ्याङ्कले गरिबी १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखाउँछ । वास्तविकरूपमा हेर्ने हो भने यो अङ्क अझै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चर्को मुद्रास्फीति र स्थिर आयका कारण पनि गरिबी झन् बढ्दै गएको तीतो यथार्थ हो ।

हुन त अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपायहरू त्यति जटिल छैनन् । तर, ती उपायले परिणाम दिन भने समय लाग्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वहरू आफ्नो पालामा गरेका प्रयासले अरूको पालामा नतिजा देखिने भएकाले पनि अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान दिएका छैनन् । यसका साथै आफूभन्दा अघिका सरकारले ल्याएका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दा जस लिन नपाइने त्रास पनि छ उनीहरूमा । अर्काेतिर आफ्नो र आफ्ना झोलेहरूको फाइदाका लागि मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म अर्थतन्त्रप्रतिको सम्वेदनशीलता देखिँदैन, सक्दैन ।

नेपालको सम्भावनाका क्षेत्र भनेको ऊर्जा, पर्यटन र कृषि हुन् । यसतर्फ लगानी बढाउन वित्तीय एवम् मौद्रिक नीतिको तालमेल आवश्यक छ । यसका साथै बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च कटौती गर्दै विकास निर्माणमा ध्यान दिनसके यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ । तर, सरकारले खर्च बढाउँदै जाने र त्यसको स्रोतका निम्ति करका दरहरू बढाउँदै जाने हो भने तत्कालका लागि सार्वजनिक ऋणमार्फत् समस्या टाल्ने काम गरिए पनि ढिलो चाँडो त्यसले अर्थतन्त्रको दुर्घटना गराउने निश्चित छ । अहिलेको मूल समस्या भनेको श्रम निर्यात र वस्तु आयातबाट चलेको अर्थतन्त्रको भावी चित्र कोर्न नसक्नु नै हो । यसरी भविष्यमा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने समस्या नदेख्नु र समाधानका उपाय नखोज्नु, सरकारको बदनियत हो । यही नै मुलुकको दुर्भाग्य पनि हो । त्यसैले यसबारे बेलैमा सचेतना आउनु जरुरी छ ।

बढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्ति हुन नदिनका लागि व्यवस्थित सहरीकरण र भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा दिगो विकासको अवधारणा अपनाउनु आवश्यक छ । तत्कालका लागि क्षति कम हुन नदिने खालका कार्यहरू गर्ने र राहत एवम् पुनर्निमार्णका कार्यहरूलाई पनि तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अबको प्रयास भनेको सार्वजनिक खर्चलाई छिटो छरितो पारदर्शी र उत्पादनमुखी बउनाउनुपर्छ । त्यसैगरी करिब सात खर्बको बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु जरुरी छ । विप्रेषणको विकल्प खोज्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सबै एकजुट हुनु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । यसका लागि देशमा निर्माण हुने नीतिहरूबीच तालमेल हुनु आवश्यक छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments