अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारी प्रयास

काठमाडौं । संसद्मा रहेका पहिलो र दोस्रो नेपाली कांग्रेस र एमालेसहितका पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गरेको एक सय दिन पुग्दैछ । जनसाधारणले देशका ठूला पार्टीहरू मिलेर सरकार गठन गरेका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने र आर्थिक विकासले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो । यो हालसम्म पनि कायमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदा सरकार अनपेक्षित ढंगले निरंकुश हुने र आर्थिक संकट थप बढ्ने ठानेका थिए । तर हालसम्म आइपुग्दा उपरोक्त दुवै कुरा हुन सकेका छैनन् । सरकार अलमलमा रहेकोजस्तो देखिएको छ । तुलनात्मकरूपमा राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको अवस्था छ भने सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा सुधारका लागि रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न दशैँअघि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । असोज २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरे पनि सो आयोगले विधिवत काम थालेको छैन । यस्तो आयोगको आवश्यकता यसअघिकै सरकारले गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते आव ०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दा नै यस्तो आयोगको आवश्यकता औँल्याएका थिए । जुन आयोग गठन हुन पाँच महिना लागेको छ । सो आयोगको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ र त्यसको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ ? त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ । त्यसअघि सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट फछर्याेट गर्न नसकेको बेरुजु फछ्र्योट गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फछर्योट समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेको थियो । गत जेठ १३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदन पेस भएको थियो । सो प्रतिवेदनले ९५ अर्ब हाराहरीको कुल बेरुजु थप भएको देखाएको थियो । भनिन्छ, नेपालमा ६० वर्ष अघिदेखिको बेरुजु असुलउपर हुन बाँकी रहेको छ । प्रत्येक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु असुल हुनुपर्ने सरकारको सामान्य नीति भए पनि बेरुजु सहजै र तोकिएकै समयमा फछर्याैट हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सरकारको आर्थिक प्रशासनमै अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो लेखा परीक्षण गराए पनि बेरुजु फछ्र्यौटमा कडा नीति लिन नसकेका कारण भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा पनि बढोत्तरी भएको देखिएको छ । कुनै पनि बेरुजु र सरकारी बाँकी बक्यौता तोकिएकै समयमा नउठाएर केही वर्षपछि उठाउनु र नउठाउनुमा खासै फरक नपर्ने अवस्था छ । नयाँ गठन भएको संसदीय समितिले समेत बेरुजुको कारवाही किनारा सहजै लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालजस्तो धरातलीय विकटता र क्षेत्रफलका हिसाबले सानो मुलुकमा एकातिर अधिक खर्चालु संघीय शासन लागू गराइएको छ भने अर्कातिर देशमा बढ्दै गएको कुशासनका कारण राजस्व चुहावट र गिरावटको समस्या पनि विकराल बनेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रूतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको छ । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने भनिएको छ । एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था छ । उक्त टोलीलाई कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी पनि दिइएको पाइन्छ । टोलीले आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्य योजनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रूतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रूतगस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समिति क्रियाशील भए÷नभएका कुनै पनि विवरणहरूबाहिर आउन सकेका छैनन् । तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्वको लक्ष्य पूरा नभए कोही पनि सुरक्षित नहुने बताउनुभएको छ । असोज २१ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसके मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखहरू कोही पनि सुरक्षित नहुने उहाँको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वको लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो । उहाँले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि करदाताहरूसँग मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न सक्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्रास, आतंक, भय सिर्जना गर्ने कामबाट कर प्रशासन सम्पूर्णरूपमा अलग हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । उहाँले अधिकांश कर कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूलाई गर्ने व्यवहारमा सुधार भएको र अझै केहीमा हुन नसकेको भन्दै करदातामैत्री व्यवहार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । मन्त्री पौडेलको जोड कर्मचारीहरूको करदातामैत्री व्यवहार हुनुपर्नेभन्ने थियो । मन्त्रीका भनाइहरूले लक्षित ढंगले अझै कर संकलन हुन नसकेको संकेत गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा दशैँअघि भएको बाढीपहिरोको अर्को कहर थपिएको छ । सरकारले २० जिल्लाका ७१ पालिकालाई संकटग्रस्त घोषित गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएअनुसार उक्त घोषणा गरिएको जनाएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम असोज १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी तीन महिनाका लागि बाढीपहिरो प्रभावित ७१ पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणागरी सो सूचना हालै राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार ती संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्ला र स्थानहरूमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर राहत सामग्री वितरण तथा पुनःस्थापनको काम गर्नुपर्ने भएको छ । असोज १०–१२ गतेको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरो तथा डुबानबाट करिब ५० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षतिभएको प्रारम्भिक अनुमान छ । सो विपद्मा परी हालसम्म दुई सय ४६ जनाको मृत्युभएको छ भने १८ जना बेपत्ता रहेका छन् । क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू अस्थायी संरचनामार्फत बेलाबखत चालू गरिए पनि फेरि कतिपय बन्द भएका छन् । त्यसैगरी देशमा विद्यमान आर्थिक संकटका कारण सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूबीचको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद कायमै रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूको बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी नगरे सरकारविरुद्ध तिहारपछिबाटै कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, पूर्वअध्यक्ष सकुन्तलाल हिराचनलगायतका व्यवसायीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूको सबै बक्यौता रकम तिहारअघि भुक्तानी नगरे सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभएको छ । दशैँअघि काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष सिंहले तिहार अगावै आफूहरूको सबै बक्यौता रकमहरूको भुक्तानीसहित साँढे छ अर्बका आयोजनाहरूलाई अघि बढाउने काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा परेको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान गरेर सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहज ढंगले चलायमान बनाउने काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । भनिन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले दशैँअघि नै निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

मन्त्री दाहालले कात्तिकसम्म निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गर्नेे तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिनुभएको थियो । उहाँले आठ अर्ब ६६ करोड भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा पाँच अर्ब ५० करोड भुक्तानी दिइसकेको बताउँदै तीन अर्ब ५० करोड जति भुक्तानी दिन बाँकी रहेको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सो भुक्तानीका लागि आवको तीन महिना अगाडि रकमान्तर गर्न नपाइने भएकाले कात्तिक लाग्नैपर्ने जनाएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । त्यो भनेको सरकारसँग निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने सञ्चित रकम छैन । अब अन्य क्षेत्रबाट रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २१औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकार तत्काल कर्मचारीको तलब बढाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएर देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाका बारेमा खुलासा गर्नुभएको थियो । उहाँले कर्मचारीका समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेकोभन्दै अहिलेको अर्थतन्त्रले कर्मचारीको तनखा वृद्धि गर्न नसकिने पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले अर्थतन्त्र बलियो हुँदा एकैपटक २५ प्रतिशत तनखा वृद्धि गरिदिएको तर अहिले २५ पैसा पनि वृद्धि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर पनि गर्नुभएको थियो । नभन्दै चाडपर्वमा समेत विभिन्न विद्यालयका शिक्षकहरूले तलबभत्ता नपाएको गुनासो सुनिएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले दशैँ, तिहार, छठ र नेपाल संवत्लगायत चाडपर्वका अवसरमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको नियमित तलबभत्ता निकासा नभएको जनाएको छ । संगठनले एक विज्ञप्ति जारीगर्दै तत्काल शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबभत्ता निकासा गरी वितरण गर्न÷गराउन सम्पूर्ण सम्बन्धित स्थानीय तहहरूसँग माग पनि गरेको छ ।

हालसम्म तलब भत्ता उपलब्ध नगराउने विभिन्न ३४ स्थानीय तह रहेको शिक्षक संगठनले खुलासा पनि गरेको छ । त्यसैगरी अमेरिकी डलरलगायतका विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले मुलुकको अर्थतन्त्र र चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदरमा असरपर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । नेपाल आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको अवमूल्यनले पनि आयात महँगो हुने र मुलुकको मुद्रास्फीतिमा असर पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विश्वव्यापी वित्तीय बजारको मन्दीका कारण आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ भन्ने संकेत दिएपछि नेपालको मुद्रासँग जोडिएको भारतीय रूपैयाँ समेत दबाबमा परेको अवस्था छ । जसबाट नेपाली रूपैयाँको विनिमय दर झरेको छ । त्यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा मुद्दती खातामा जम्मा हुने निक्षेपको अनुपात घटेको छ । बैंकहरूले यस्तो खातामा हुने निक्षेपको व्याज घटाउँदै जाँदा निक्षेपको अंश समेत घट्दै गएको स्पष्ट छ । गत साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर पाँच दशमलव ६६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको छ दशमलव ४६ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको सात दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको थियो । जबकि ०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर आठ प्रतिशत, विकास बैंकको नौ दशमलव २८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको १० दशमलव १३ प्रतिशत कायम भएको थियो । यसरी व्याजदर घट्दै जाँदा मुद्दती खाताको निक्षेप समेत घट्न थालेको छ । केही वर्षयतादेखि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले आमनागरिकमा चासो र चिन्ता देखिएको छ ।

नेपालजस्तो सानो मुलुक जसको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय अमेरिकी डलरभन्दामाथि जानसकेको छैन र कुल आर्थिक संरचना पनि ५७ खर्बको हाराहारीमा छ, राजस्व निराशाजनक छ । विकास निर्माणका आयोजना लागतजन्य र समयजन्य हुँदै गएकाले सीमित स्रोतसाधनको पनि अधिकतम लाभ हुनेगरी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्नु, आयातले नै मुलुकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, निर्यात न्यून हुँदै जानु, राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्नुजस्ता विषयले देशको आर्थिक विकासमा समस्या सिर्जना गरेका हुन् । हाल देशको सार्वजनिक ऋण २५ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । उपरोक्त सबै कारणहरूलाई हेर्दा बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामै सुधार गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । अन्यथा टालटुले नीतिले देशको आर्थिक संकटको समाधान हुने कुनै सम्भावना छैन । यो आजका सन्दर्भमा एक गम्भीर विषय हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments