सहकारीमा देखिएको संकट र राजनीतिक आवरण

काठमाडौं । नेपालमा यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरण सर्वाधिक चर्चामा रहेको छ । खासगरी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने गत शुक्रबार पक्राउ परेपछि विराटनगरलगायत अन्य स्थानमा पनि सहकारी ठगीका बारेमा उजुरी पर्ने र पक्राउ गर्ने क्रम बढेको छ । यसले अबका दिनमा कस्तो रूप लिन्छ, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ । नेपालका सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी व्यक्ति सदस्य रहेको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान तीन प्रतिशत पुगेको र ५० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष र सात लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएको देखिएको छ । त्यसैगरी सहकारीको मात्र वार्षिक कारोबार दुई खर्बभन्दा बढी पुगेको पाइएको छ । तर गत वर्षबाट नेपालका सहकारीहरू खस्किएका छन् । पछिल्ला सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण सहकारी मात्र नभएर अन्य उद्योग तथा व्यवसाय समेत विस्थापित हुँदैगएको अवस्था छ । वर्तमान सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा जुन ढंगले कारबाही थालेको छ, त्यसमा कुनै व्यवधान आएन भने सहकारी फेरि फस्टाउन सक्ने अवस्था पनि छ । नेपालमा पछिल्ला दिनमा बेरोजगारी, गरिबी र तीव्र आर्थिक संकट बढिरहेको छ । बेरोजगारीकै समस्याले गर्दा झण्डै एक करोड नेपाली कामको खोजीमा विश्वका विभिन्न मुलुकमा भौतारिएका छन् । जसलाई रोक्न पनि सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । खासमा नेपालमा सहकारी शिक्षाको कमीले पनि यस्ता विकृति र विसंगतिहरू आएका हुन् । सहकारी भन्नु नै सहकार्य, सहअस्तित्व, समान कार्य वा एकसाथ काम भन्ने हुन्छ । सँगसँगै मिलेर कामगरी आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियतमाथि उठाउन गरिएको सामूहिक प्रयास नै सहकारी हो । प्राचीन सहकारीको सुरुवात पूर्वीय दर्शनबाट भएको पाइन्छ । ऐँचो–पैँचो, अर्म–पर्म आदि पुराना र गाउँघरमा प्रचलित चलनले नै सहकारीको अवधारणा अगाडि ल्याएका हुन् । आधुनिक सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ मा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । नेपालमा सहकारीको इतिहास पाँच दशकभन्दा लामो छ । भनिन्छ, २०१३ साल चैत २० गते पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा चितवनमा ‘बखान सहकारी’को स्थापना भएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि भने सहकारीको एक प्रकारको बाढी नै आयो भने पनि हुन्छ । २०१० सालमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भएपछि नेपालमा सहकारीको अवधारणाले प्रवेश पाएको मानिन्छ । इतिहासलाई हेर्दा २०१६ सालमा सहकारी संस्था ऐन जारी, २०१९ सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, २०३३ सालमा सरकारले साझा कार्यक्रम ल्याएको, २०३५ सालमा ‘साझा संस्था प्रशासन तथा आर्थिक नियम जारी गरिएको, २०४८ सालमा साझा केन्द्रीय कार्यालयलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा परिणत गरिएको, २०४८ सालमा सहकारी ऐन र २०५० सालमा सहकारी नियमावली २०४९ जारी गरिएको पाइन्छ । ०७९ पछि भने सहकारी ठगीका घटनाहरू प्रशस्तै बाहिर आउन थालेका हुन् । सहकारी भन्नेबित्तिकै समान आर्थिक स्तर, इच्छा, रूचि र आवश्यकता भएका तथा एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बसोबास गर्ने वा समान प्रकृतिका कार्यमा संलग्न भएका मानिसहरूले आपसी हितका निम्ति आर्थिक कारोबार गर्न स्थापित गरिएको संस्था भन्ने बुझिन्छ । कुनै एउटा साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एउटै भौगोलिक क्षेत्रभित्रका दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि आ–आफ्नो आयको केही अंश नियमितरूपमा जम्मागरी आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न ऋण प्रदान गरेर समूह वा संस्थालाई निरन्तरता प्रदान गर्नु नै सहकारी हो भन्ने स्पष्ट छ । संसारमै सहकारीलाई औद्योगीकरणको उपजका रूपमा लिने गरिन्छ ।

विभिन्न सहकारीले आ–आफ्ना विभिन्न उद्देश्यहरू राखेका हुन्छन् । तर सामान्यतया सहकारीको उद्देश्य भनेको सम्बद्ध सदस्यहरूको आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनु नै हो । सामूहिकरूपमा संगठित भएर सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जनागरी आपसमा मितव्ययिता, स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नुलाई पनि सहकारीको उद्देश्य मान्न सकिन्छ । जसले समाजमा व्याप्त गरिबी, व्यापारिक एकाधिकारजस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्यगरी समाजका न्यून आय वर्गीय गरिब जनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई सामाजिक न्याय दिलाउन मद्दत गरेको हुन्छ । जसका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकलगायतका उद्देश्य पनि हुन सक्छन् । सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूलाई विभिन्न आयमूलक, सीपमूलक तथा उत्पादनशील व्यवसाय सञ्चालन गर्ने रोजगारीका समान अवसरहरू प्रदानगरी उनीहरूको आर्थिक विकास गर्नु सहकारीको आर्थिक उद्देश्य हो । त्यसैगरी समाजमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण र अन्याय–अत्याचारको अन्त्यगरी एक आदर्श समाजको निर्माण गर्नु सामाजिक उद्देश्य हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूको चेतनाको विकासका लागि सहकारी शिक्षा, तालिम र परामर्श दिन सक्छ । जसलाई शैक्षिक उद्देश्यका रूपमा लिइन्छ । सरसर्ती हेर्दा सहकारीका विशेषताहरूमा सहकारी समुदायले गर्ने व्यवसाय भएको, सेयर सदस्यहरू सहकारीको स्वामी र ग्राहक दुवै हुने, सहकारीमा पुँजीको नभएर सदस्यको महत्व हुने, सहकारीले वित्तीय विकासका साथै सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणको दायित्व पनि निर्वाह गर्ने, संस्थाका संस्थापक, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरू स्थानीय व्यक्ति हुने, संस्थाले विनियमका साथै विभिन्न नीतिनियमहरू तयार गरी त्यसैका आधारमा संस्थाका कार्यहरू सञ्चालन गरिने, संस्थामा भएको रकमको निश्चित प्रतिशत संस्थामा तरलता राखी बाँकी रकम आफ्ना सदस्यहरूलाई नै ऋण लगानी गर्ने र प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट चलेको तथा सहकारी भावना र सिद्धान्तबमोजिम अगाडि बढेको हुनुपर्नेलगायत रहेका हुन्छन् । तर पछिल्लो समयमा सहकारी ठगीको बहाना मात्र बन्ने गरेकाले विभिन्न खालका समस्याहरू आएका हुन् । सहकारीमा ठगीको उदाहरणको रूपमा रवि लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशी संलग्न चितवन र कास्कीका सहकारीहरूलाई लिने गरिएको छ । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको बचत रकम अपचलनबारे चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सहकारी ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ । चार सय ४६ बचतकर्ताको ३७ करोड ६५ लाख ८४ हजार पाँच सय ४६ रूपैयाँ अपचलन भएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गरिएको देखिएको छ । प्रतिवादीबाट बिगो असुल उपर गर्नुका साथै मुलुकी फौजदारी अपराधसंहिताको दफा २४९ को ठगी गर्न नहुने कसुरको मुद्दा लगाउँदै सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको समेत मागदाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी गोरखा मिडियामा गएको रकमका हकमा पनि छानबिन भइरहेको बुझिएको छ । साहारा सहकारीबाट गोरखा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा भएको रकममध्ये ४७ करोड रूपैयाँ बराबर कारोबार के, कसरी, को–कोसँग भएको हो ? त्यसको विवरण माग गरिएकोमा प्राप्त नहुँदै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले उक्त कम्पनीको वर्तमान अवस्था, पदाधिकारी, सञ्चालक समितिलगायत बारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी विराटनगरको माछापुच्छ्र्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अमलेश कर्णलाई पनि गत शुक्रबार नै कारागार चलान गरिएको थियो । सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलन गरेको आरोपमा माछापुच्छ्र्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सञ्चालक तथा ऋणीविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भएको पाइएको छ । प्रहरीको प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले सहकारीका अध्यक्ष कर्णसहित एक सय नौ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारीको रकम हिनामिना शीर्षकमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरिएकामध्ये २१ जना सहकारीका सञ्चालक र पूर्वसञ्चालकहरू रहेका छन् । अन्य खराब ऋणीहरू छन् । कोशी प्रदेश सरकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले छानबिन गर्दा उक्त सहकारीको नौ करोड २५ लाख रूपैयाँ हिनामिना गरेको देखिएको थियो । अन्य सहकारी माथि पनि उजुरी पर्ने र छानबिन गर्ने÷गराउने क्रम जारी छ । पछिल्ला तीन वर्षमा प्रहरीले सहकारी ठगीका एक सय १२ भन्दा बढी मुद्दामा अदालत लगेको पाइएको २०७८/७९ देखि गत आव २०८०/८१ को वैशाखसम्म कुल दुई सय १२ सहकारी ठगी मुद्दा अदालत लैजाँदा ८० अर्ब ४० करोड ८० लाख रूपैयाँ बराबर बिगो दाबी भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार देशभरबाट २०७८/७९ यता प्रहरीले ८० अर्बभन्दा बढी रकम बिगो दाबी भएको मुद्दामा चा सय ११ जना पक्राउ परेको र सोही मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिए पनि फरार रहेकाहरूको संख्या एक हजार तीन सय ९७ जना रहेका छन् । जसमा हालैका दिनमा केही पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले ८० अर्बको बिगो दाबी गरेको देखिए पनि ठगीको रकम त्यसभन्दा धेरै रहेको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको कुल बचत दायित्व चार खर्ब ७८ अर्ब बराबर रहेको भनिएको छ । सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २१ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको देखिएको छ । १२ वटा सहकारीलाई ०७५ देखि ०७६ बीचमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको सात वर्ष हुँदा पनि बचत दायित्व फरफारक भएर बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । कतिपय सहकारीको ठगीमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संविधानसभाका सदस्यदेखि मेयरसम्म संलग्न रहेका छन् । सहकारी प्रकरणमा उनीहरूमध्ये कतिपयलाई फरारको सूचीमा राखिएको देखिएको छ । तर उनीहरू संसद्को बैठकका साथै कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, संविधानसभा सदस्य समेत रहेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद गीता बस्नेत र बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका मेयर देवकुमार नेपालीलगायत बढी चर्चामा रहेको पाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ यता सहकारी ठगीमा प्रहरीले लगेका दुई सय १२ मध्ये काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै एक सय नौ मुद्दा अदालतमा रहेको पाइएको छ । ती मुद्दामा कुल १४ अर्ब ८६ करोड ६० लाख बराबर बिगो मागदाबी भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशबाट थप १५ मुद्दा लगेको प्रहरीले ५५ अर्ब ४१ करोड बराबर बिगो मागदाबी गरेको पाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाट लगिएका मुद्दामा एक सय ६८ जना पक्राउ पर्दा पक्राउपूर्जी जारी भएका सात सय ८० जना फरार रहेको पाइएको छ । सहकारी ठगीमा जोडिएका अधिकांश व्यक्ति कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहने र धेरैजसो विभिन्न पार्टीका विभिन्नस्तरका नेता हुने गरेको पाइएको छ । प्रहरीले चलाएका मुद्दाका विवरणहरू हेर्दा पनि सहकारी ठगी गर्नेहरूको संलग्नता विभिन्न पार्टीका शक्तिशाली नेताहरूसँग जोडिएको देखिन्छ । जसले गर्दा सहकारी ठगीमा जोडिएकाहरूमाथि यथासमयमा कडा कारबाही गर्न प्रहरीलाई समेत असहज पर्ने गरेको देखिएको छ । फरार रहेकामध्ये केहीले देशैँ छाडिसकेकाले पनि प्रहरीलाई पक्राउ गर्न समस्या पर्ने गरेको देखिएको छ । कतिपयका हकमा प्रहरीले रेड कर्नर नोटिस समेत जारी गरेको पाइएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्न कानुनी जटिलताहरू समेत रहने गरेका छन् । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले नै उक्त व्यक्तिलाई उपस्थित हुन समय तोकिदिने गरेको हुँदा प्रहरीले केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । प्रहरीको भनाइअनुसार अदालती प्रक्रियामा गएपछि सोहीअनुरूप चल्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेश नआएसम्म प्रहरीले केही गर्न मिल्दैन । कतिपयको हकमा रेडकर्नर नोटिस जारी भए पनि सम्बन्धित मुलुकको असहयोग तथा कानुनी अड्चनका कारण अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न समस्या पर्नेगरेको देखिएको छ । यसरी नेपालमा सहकारी डुब्नुमा ऋणी र विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू समेत जिम्मेवार रहेका छन् । नेपालमा सहकारी ठगीसम्बन्धी काण्डहरू बढेपछि खासगरी वर्तमान सरकारले केही नयाँ नीति तथा नियमहरू पनि बनाएको छ । तर समस्या धेरै जटिल भएको र समय घर्किसकेको अवस्था भएकाले पनि अन्योलहरू बढेको पाइएको छ । सरकारले अबका दिनमा संसद्बाट नयाँ ऐन बनाएर सहकारीहरूलाई पनि बैंक मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसबारे नयाँ अध्ययन र संसद्मा विभिन्न दलहरूका बीचमा नयाँ सहमतिको समेत आवश्यकता रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments