उद्योग निजीकरणमा अगाडि बढ्दा : विगतबाट पाठ सिक !
शंकर मान सिंह २०८१, कात्तिक ११ ११:५९ 
काठमाडौं । सरकारको सफलता र असफलता एवं आर्थिक विकासमा प्रमुख खेलाडीहरूको रूपमा सार्वजनिक संस्थानहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विगतमा भू–मण्डलीकरण, उदारीकरण र डी– लाइसेन्स र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निरन्तर संरचनात्मक रूपान्तरणले एकातिर निजी क्षेत्रको विस्तारमा टेवा दिएको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक संस्थानको विघटन वा विनिवेशलगायत सार्वजनिक क्षेत्रको आकार घटाउँदै गएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा काम गर्न थप ठाउँ दिने र अकुशल सार्वजनिक उद्यम सञ्चालनको आकार घटाएर, लागत बचत र राजस्व आर्जन गर्ने गरी दुईवटा मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न यी पहलहरू गरिएको देखिन्छ । कोभिडको समयमा सार्वजनिक संस्थाको आवश्यकता समेत महसुस भयो । किनकि सरकारको समेत केही कल्याणकारी कार्य गर्नुपर्छ किनकि सरकार कल्याणकारी राज्यमा रहेको छ । यद्यपि विघटन वा विघटन भए पनि, सार्वजनिक संस्थानले विकसित र विकासशील दुवै देशहरूमा महत्वपूर्ण भूमिकाहरू ओगटेको छ ।
विकासोन्मुख मुलुकमा सार्वजनिक संस्थान
धेरै सार्वजनिक संस्थान विकासोन्मुख देशहरूमा रहन्छन्, विशेषगरी उप–सहारा अफ्रिकामा, सामाजिक सेवाहरूका प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरू, दीगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा केही सान्दर्भिक छन् । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको सुस्त वृद्धिका कारण धेरै देशहरूमा सार्वजनिक संस्थानहरू रोजगारीको मुख्य स्रोत बनेका छन् । यी भिन्न परिस्थितिहरूले देशहरूको सामाजिक–आर्थिक विकासमा सार्वजनिक संस्थानले खेल्न सक्ने भूमिकाको सावधानीपूर्वक समीक्षाको वारेन्टी दिन्छ । यद्यपि, के पनि महत्वपूर्ण छ कि नयाँ सार्वजनिक संस्थानहरूले बजार परिस्थितिहरूमा प्रभावकारीरूपमा र उपयुक्त ठाउँमा प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
सुधार एजेन्डा: नेपालमा १९९० को दशकमा निजीकरणको कुरा गर्दा पूर्वअर्थमन्त्री र सायद एमाले अर्थ विभागका प्रमुख थिए कि भरत मोहन अधिकारीले बारम्बार ‘हामी ब्लाङ्केट निजीकरणको विरोधमा छौँ भन्ने गर्थे अहिले सोही पार्टीका अर्थमन्त्री पौडेलले निजीकरणको कुरा गरिरहेकाले समय र सन्दर्भ परिवर्तन भएको अनुभूत हुन्छ । सार्वजनिक संस्थानको सुधार एजेन्डामा अन्य कुराहरूको अतिरिक्त, व्यवस्थापनको मुद्दाहरू, संरचना, कार्यसम्पादन अनुगमन र प्रतिक्रिया प्रबन्धसहित निजी/सार्वजनिक साझेदारीको विकल्पहरूको खोजी आदि सामेल हुन्छ ।
हाल, सार्वजनिक संस्थानमा बहसले सार्वजनिक संस्थानको भूमिका छ कि छैन भन्ने चिन्ताको विषय देखिँदैन । त्यो भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र कसरी खेल्नुपर्छ । सन् १९३० देखि र विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि, धेरै राज्य स्वामित्वको उद्यम, सार्वजनिक संस्थान पनि भनिन्छ, दुवै विकसित र विकासशील देशहरूमा व्यापार घाटा र पुँजीको कमीलाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, जनसंख्या घटाउन सिर्जना गरियो । हालै, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका दुईसहित आठवटा उद्योगलाई निजीकरण गरेर सञ्चालनमा ल्याइने भएको कुरा हालै सार्वजनिक भएका छन् । बन्द र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानहरूको निजीकरण गर्ने उद्देश्यअनुसार निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कनका लागि विशेषज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरिने भनिएको छ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्याङ्कन भएपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कुरा समेत भनिएको छ । जानकारीअनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग विगत लामो समयदेखि बन्द र रुग्ण छन् ।
यसैगरी उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाको कार्यसम्पादनस्तर कमजोर हुनुका साथै निरन्तर घाटामा रहेका छन् । ती दुई उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट गुणस्तरीय मानिन्छ । यद्यपि व्यवस्थापन कमजोर भएको कारण निरन्तर घाटामा छ ।
निजीकरण गर्न लागिएका उद्योगहरू
१. जनकपुर चुरोट कारखाना
२. नेपाल मेटल कम्पनी
३. हेटौँडा कपडा उद्योग
४. विराटनगर जुट मिल
५. बुटवल धागो कारखाना
६. गोरखाकाली रबर उद्योग
७. उदयपुर सिमेन्ट कारखाना
८. हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना
सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो ?
सार्वजनिक क्षेत्रको उद्यम प्रायः राज्य क्षेत्र, सरकारी स्वामित्वको उपक्रम÷उद्यम वा राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरू भनेर चिनिन्छ । यी कानुनी कारबाहीअन्तर्गत गठन हुन्छन्, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व र सरकारद्वारा नियन्त्रित र बजार योग्य वस्तु र सेवाहरू उत्पादन गर्छन्, स्पष्ट वा निकासीयोग्य बजेट हुन्छन् । तिनीहरूको सञ्चालन लागतहरू आफ्नै स्रोतबाट वित्तपोषण गर्न मानिन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रको उद्यममा, अधिकांश इक्विटी सेयरहरू सरकारी संस्थाहरूमार्फत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा सरकारको स्वामित्वमा हुन्छन् र सरकारको प्रत्यक्ष वा आफ्नो नियुक्त निकायहरूमार्फत निर्णय गर्ने नियन्त्रण हुन्छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका उद्यमहरूमा सामान्यतया तीन प्रकारका संगठनात्मक संरचना हुन्छन्, विभागीय उपक्रम, वैधानिक संस्थानहरू र संयुक्त स्टक कम्पनीहरू ।
सार्सरी हेर्दा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजीकरणले देशमा उपलब्धि नभएको बताएका छन् । उनले केही समय अगाडि सडक विभागको प्रगति समीक्षा गोष्ठी समापनका क्रममा २०४६ सालपछि गरिएको निजीकरणले उपलब्धि दिन नसकेको बताएका हुन् । २०४६ सालपछि सरकारी उद्योग धमाधम निजीकरण गरियो । तर त्यसले देशलाई उपलब्धि दिन सकेन,’ उनले भने । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले २०८१ को सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार नेपालमा कुल ४४ सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये २५ नाफामा, १७ घाटामा र दुई बन्द छन् । बढ्दो घाटाको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक संस्थानहरूमा बढ्दो सरकारी खर्चले आर्थिक परिदृश्यमा उल्लेखनीय चिन्ता प्रस्तुत गर्छ । कोभिडको समयमा केही अत्यावश्यक वस्तु सार्वजनिक क्षेत्रमा हुनुपर्ने बोध भएको थियो ।
समीक्षाअनुसार सबैभन्दा बढी नाफा नेपाल आयल निगमले ११ अर्ब ७२ करोड २९ लाख रुपैयाँ कमाएको छ । दोस्रोमा क्रमशः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रुपैयाँ नौ अर्ब ४० करोड ५५ लाख, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी रुपैयाँ सात अर्ब ९२ करोड एक लाख, नागरिक लगानी कोष रुपैयाँ तीन अर्ब ८५ करोड ७० लाख, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रुपैयाँ तीन अर्ब ८० करोड ६३ लाख रुपैयाँ कमाएका छन् । यी पाँच संस्थानको खुद नाफा कुल खुद नाफाको ७५ दशमलव ६७ प्रतिशत देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ घाटातर्फ हेरौँ । सबैभन्दा घाटा व्यहोर्ने संस्थानमा भने नेपाल वायुसेवा निगम ,रुपैयाँ ६५ करोड २९ लाख, नेपाल खानेपानी संस्थान रुपैयाँ ५४ करोड ६९ लाख, दुग्ध विकास संस्थान रुपैयाँ ४८ करोड ४२ लाख, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग रुपैयाँ ३६ करोड २८ लाख, नेपाल टेलिभिजन, रुपैयाँ ३५ करोड १२ लाखलगायत संस्थान छन् । नेपाल वायुसेवा निगम २०७६/७७ देखि समीक्षा अवधिसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित रहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिनका रूपमा काम गर्न थप ठाउँ दिने र अकुशल सार्वजनिक उद्यम सञ्चालनको आकार घटाएर, लागत बचत र राजस्व आर्जन गर्ने गरी दुईवटा मुख्य उद्देश्यहरू पूरा गर्न यी पहलहरू गरिएको देखिन्छ । यद्यपि विघटन वा विघटन भए पनि, सार्वजनिक संस्थानले विकसित र विकासशील दुवै देशहरूमा महत्वपूर्ण भूमिकाहरू ओगटेको छ ।
साधारणतः विगतमा आम देशवासी र नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्यका साथ नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरू स्थापना भएका थिए । यस प्रक्रियामा तिनीहरूले सामाजिक न्याय प्रवद्र्धन र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्छ । विराटनगर जुट मिल सन् १९३६ मा नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थानको रूपमा स्थापना भएको थियो ।
नेपाली सार्वजनिक संस्थानको स्थिति
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हेर्ने हो भने विसं १९९३ मा कम्पनी कानुन जारीपछि विराटनगर जुट मिलको स्थापना भयो भने विशेष ऐन जारीपछि विसं १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो
औद्योगिक क्षेत्र: औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, जनकपुर चुरोट कारखाना (बन्द) गरी सातवटा रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षाअनुसार संख्यात्मकरूपमा सरकारले सबैभन्दा धेरै औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका संस्थानहरूबाट घाटा व्यहोरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका नेपाल औषधि लिमिटेड र नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट घाटामा रहेका छन् ।
व्यापारिक क्षेत्र: व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनी लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसन सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय बीउ–बिजन कम्पनी लिमिटेड र कृषि सामग्री कम्पनीको सञ्चालन आय घटेको छ ।
सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड गरी पाँच संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् ।
सामाजिक क्षेत्र: सामाजिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन र राष्ट्रिय आवास कम्पनी छन् । जनउपयोगी क्षेत्रअन्तर्गत दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थान छन् ।
वित्तीय क्षेत्र: नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा कृषि विकास बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, बीमा कम्पनी लिमिटेड, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० अनुसार हाल नेपालमा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ४२ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेकामध्ये २५ संस्थान मुनाफामा छन् भने १७ संस्थान घाटामा छन् । त्यस्तै, दुई वटा संस्थानको कारोबार शून्य रहेको कुरा हाली सार्वजनिक गरिएको पहेलो पुस्तकले बताएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्ना उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न असफल भए सार्वजनिक हितको प्रवद्र्धन, राम्रो आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र अभिनय आर्थिक विकासको साधनको रूपमा हुन सक्ने देखिन्छ । तिनीहरू ठूलो आर्थिक बोझ बन्न पुगे सरकारलाई । सार्वजनिक संस्थानमा यस्ता समस्या समाधान गर्न सुधार संसारभरि बढ्दो चिन्ताको विषय बन्यो । धेरै प्रयास भए दक्षता ड्राइव र लागत सचेतमार्फत सार्वजनिक क्षेत्र सुधार गर्न बनाइएको ड्राइभ गर्छ । तर ती सबैले आफ्नो मिसन पूरा गर्न सकेनन् । त्यहाँ निजीकरणपछि त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न वैकल्पिक दृष्टिकोणको रूपमा देखा पर्यो ।
नेपालले गरेको छ विगत ४ दशकदेखि निजीकरणका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । उनीसँग छ धेरैजसो निजीकरण मोडेलहरू पहिले नै प्रयोग गरिसकेका छन् । प्रारम्भिक चरणमा निजीकरण सहजरूपमा अघि बढिरहेको थियो । सन् १९९७ पछि यो लगभग ‘डेड लक’को स्थितिमा छ । निजीकरण गरिएका उद्यमहरूले उनीहरूको अर्थतन्त्रमा मिश्रित परिणाम प्रदर्शन गरेका छन् । निजीकरणको गति र मापन कसरी र कसरी गर्ने निजीकरणको कार्यसम्पादन सुधार्नु ठूलो चुनौती बनेको छ सरकारलाई ।
समग्रमा, निजीकरण एक आवश्यक र प्रभावकारी साधन हो । राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूलाई निजी फर्म वा कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्दै । तर, यसलाई समग्रमा देश र जनताको हितमा हेर्नुपर्छ । अनुभवले देखाएको छ कम्तीमा एक राम्रो समष्टि आर्थिक सुधार वातावरणअन्तर्गत फस्टाउँछ ।
निजीकरणको लागि मोडालिटीको छनोट, मनपर्ने छनौटको आधार बोलपत्रदाता, कम मूल्याङ्कनको मुद्दा र पारदर्शिता र प्रभावकारिता निजीकरणको प्रक्रिया बारे सार्वजनिक, नागरिक समाज र दातृ निकायहरू प्रायः प्रश्न उठाउने केही मुद्दाहरू हुन् । उचित विचार गर्नुपर्छ निजीकरणको लागि अगाडि बढ्नुअघि यी प्रत्येक मुद्दामा । निजीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी ‘राष्ट्रिय चेतना निर्माण’ गर्न अतिआवश्यक छ नीति अनुपालन प्राप्त गर्न होइन भनेपछि निकै विरोध र आलोचना सहनुपर्ने विगत छ । अत्यन्त नै सावधानी अपनाउनुपर्छ कुनै स्वार्थ हुनुहुँदैन ।
यसलाई प्रभावकारी बनाउन, विचार संयन्त्र हुनुपर्छ । प्रभावकारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउन आवश्यक र अनिवार्य छ । किनकि विगतमा १९९० को दशकमा स्ट्रक्चरल प्रोग्रामअन्तर्गत गरिएको निजीकरण र अहिले हो २१औँ शताब्दीको गणतन्त्रमा निजीकरण गर्न त्यति सहज नहोला । हुन त सरकारले चाहेमा गर्न सक्छ । तर त्यसको लागि सावधानीका उपायहरू हुनु जरुरी छ । निजीकरणमा पूरै इन्द्रेणी पनि हुँदैन र पूरै सूर्यको जस्तो प्रकाश समेत हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले यसको ‘स्वोट’ विश्लेषणमिहीन ढंगले नगरी ब्लाङ्केट निजीकरणमा जानु सरकार, पार्टीको लागि समेत कठिन एवं आत्मघाती समेत हुन सक्छ ।
सार्वजनिक उद्यम सुधारमा सार्वजनिक उपयोगिताहरूमा सुधार समावेश हुनुपर्छ । तिनीहरूको दक्षता र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ । प्रभावकारी नियामक ढाँचालाई पूर्व–कार्यान्वयन उपाय र निजीकरणपछि सञ्चालनको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । निजीकृत उद्यमहरूको पुनर्संरचनाको कार्यसम्पादन वृद्धि गर्ने, निगमीकरण, व्यावसायिक व्यवस्थापन दिने र सञ्चालन दिने कुनै पनि घोषणा गर्नुअघि स्वायत्ततालाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
[…] http://www.aarthikdainik.com/view/158579/ […]
साधारणतया दुइ मात्र बिकल्प छन।
१) सार्वजनिक संस्थानहरु पूर्ण स्वमित्वमा सरकारले संचालन गरिने हो भने दक्ष व्यक्तीलाइ स्वायत्त रुपमा सुसंचालन गर्न गराउनु सक्नु पर्थ्यो।
२) राष्ट्र एवं जनताको अहितमा संचालन भएको अवस्थामा सरकारको नियन्त्रण रहने गरी बाहेक पूर्ण प्रतिस्पर्धामा निजी क्षेत्रलाइ सार्बजनिक संस्था/ संस्थानहरू सुसंचालन गराउन सक्नु पर्यो।