कक्षा दश उत्तीर्णले कोदालो समात्न नहुने, बाह्रपछि गाउँमै बस्न नहुने ?
आईएल सिंह २०८१, कात्तिक १९ १०:०० 
काठमाडौं । हालै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा ‘कृषिमा लगानी दशक र निजी क्षेत्रको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा भाग लिने अवसर पाइयो । कृषिमन्त्रीको उपस्थितिमा विभिन्न कृषि विषयमा आबद्ध कृषकहरूको सहभागितासहित भएको सो कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको समग्र प्रतिनिधित्व गर्दै निजी क्षेत्रले गरेका प्रयास र चुनौतीबारे चेम्बरका प्रतिनिधिद्वारा प्रकाश पार्दै ३८ बुँदे सुझाव मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
विद्यमान तथ्याङ्क र परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्र अग्रगामी नभई पछाडि धकेलिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट नेपालको जीडीपीमा योगदानको समीक्षा गर्दा एक दशकभित्र ३३ बाट २३ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । एक समय नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश, आज आयात गर्ने हुन पुगेको छ । अरूको त के कुरा मकै, भटमास, कोदो आदि जुन नेपालको जुनसुकै भू–भागमा सजिलै उत्पादन गर्न सकिने रैथाने अनाज समेत विदेशबाट आयात गरी अरू देशमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
नेपाल र इजरायलको तुलना गर्दा, नेपालको कुल जनसंख्या को ६० प्रतिशत कृषिमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने इजरायल जनसंख्याको दुई÷तीन प्रतिशत मात्र । तर इजरायलले कृषि क्षेत्रमा विश्वमा तहल्का मच्चाई अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको पाइन्छ । खासगरी रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र निर्यात बजारमा अब्बल देख्न सकिन्छ । सानो मुलुक भए पनि विश्वका धेरै राष्ट्रहरू नेपालले समेत इजरायलमा उत्पादित खाद्य वस्तुहरू आयात गर्ने गरेको पाउँछौँ । यसको प्रमुख कारण सरकारले कृषिलाई दिएको प्राथमिकता, अपनाएका कृषि नीति, विश्वव्यापी बजारी र व्यापारीकरण, आधुनिक प्रविधिको व्यापक प्रयोग, अनुसन्धान नै मान्न सकिन्छ । ६० प्रतिशत नेपाली जनता कृषिमा निर्भर भए पनि सरकारको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र पर्नै सकेन । देशको कुल बजेटको दुई/तीन प्रतिशत मात्र कृषिमा विनियोजन गरेको पाउँछौँ र व्यवसायी र आधुनिकीकरणतिर उन्मुख हुनै सकेन । सरकारले ‘कृषिमा लगानी दशक’’ घोषणा गरे पनि यथार्थमा सरकारले बजेट विनियोजनमा पैसा बढाउनुको सट्टा घटाएको देखिन्छ ।
आज प्रत्येक नेपालीको भान्छमा प्रयोग हुने खाद्य वस्तुहरू नियालेर हेर्न हो भने आफैँले अनुमान गर्न सकिन्छ कि हामी नेपाली जनता कतिको आत्मनिर्भर हुन सकेका छौँ भनेर । नेपाल कृषि विकासको लागि प्रकृतिले नै बरदान दिएको देश मान्न सकिन्छ । देशको भू–बनावट अग्ला हिमालदेखि पहाड, उपत्यका हुँदै समथर तराईका कृषियोग्य फाँटहरू रहेका छन् । जहाँ अनाज, पशुपालन, फलफूल, निर्यात गर्न उपयोगी नगदेबाली कफी, चिया, जडिबुटी, तरकारी उत्पादन गर्न सकिने ठाउँ हो । तर अधिकांश जनताको पेसा कृषिमा आधारित नै भएर पनि ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भनेझैँ दिएको बरदान समेत सहि उपयोग र उपभोग गर्न नसकी अधिकतम फाइदा लिनबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
समग्रमा कृषि क्षेत्र विकासमा देखिएका चुनौतीहरूको समीक्षा गर्ने हो भने सर्वप्रथम देशको राजनीतिक संस्कार, नेताहरूको कार्य क्षमता र दूरदृष्टिलाई लिन सकिन्छ । प्रजातन्त्र आएपछि राम्रो हुने जनविश्वास थियो । तर बितेका तीन दशकमा नेताहरू जनमुखी हुन सकेन । नयाँ संविधान लागू भएकै एक दशक पूरा भइसकेर पनि स्थिर सरकार बन्न नसकेर आठ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेको तर पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका देखिँदैन । अधिकांश नेताहरूको मनोवृत्ति पैसा र सम्पत्ति जोड्ने, आफ्ना परिवार र आसेपासेलाई पोस्नेमै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । देश विकासको नीति कार्यान्वयन हुन सकेन वा गरेन । आज गरिब र धनीबीच ठूलो खाडल बढेको छ, गरिब झन् गरिब, धनी झन् धनी बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचारको उचाइ गगनचुम्बी हुन पुगेको छ । संघीयस्तरदेखि पालिका, वडासम्म भ्रष्टाचार गर्ने अखडा भई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ । ठू्ला–ठूला नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार नियमित हुन पुगेको छ र जनताले सोच्नै नसक्ने अरबौँको सांगठित लूट र घोटाला हुन पुगेको ।
कृषि क्षेत्र पनि अछुतो छैन, यहाँ भएका अनियमितताबारे कुरा गर्ने हो भने सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीको कृषकमैत्री परियोजना ‘कृषि व्यावसायीकरण र व्यापार (प्याक्ट) लिन सकिन्छ । यो परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार र बजेटको चरम दुरुपयोग भएको र खास कृषकको हातमा पैसा पुग्न नसकेकाले यो परियोजना बीचैमा स्थगन गर्नुपरेको एक ज्वलन्त उदारण मात्र हो ।
कृषिको हस्ती मानिने युवायुवतीहरू बसाइँसराइ गरी सहरी क्षेत्रतिर बसोबास गरेको पाइन्छ । दश कक्षा उत्तीर्ण भएपछि कुटो कोदालो समात्न नहुने अनि बाह्र उत्तीर्ण भएपछि गाउँमा बस्न नहुने अनौँठो प्रचलन गाउँघरमा भित्रिएको छ । जसले गर्दा कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको कमी देखिन थालेको छ । लाखौँ रोपनी कृषियोग्य जमीन बाँझोका बाँझो र झाडीमा परिणत हुनपुगेको, जो कोहीले देखेको हुनुपर्छ । गाउँ घर, युवाविहीन र वृद्धवृद्धाहरूको बासस्थान हुन पुगेको छ भने हजारौं घर खालीका खाली, प्रयोगविहीन हुन पुगेको छ ।
सरकारको जग्गा हदबन्दी नियम पनि कृषि विकासको लागि तगारो बनेको देखिन्छ जसले गर्दा स्थानीय ठूला साथसाथै विदेशी लगानीकर्ता अगाडि आउन नचाहेको देखिन्छ । हालै देशमा प्रतिबन्धित गाँजा खेतीको ठूलो चर्चा चलेको छ र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । यसका लागि ठूला लगानीकर्ता उत्साहित गर्न पनि हदबन्दीको नियममा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बुझ्दै नसक्ने अचम्म लाग्ने त सरकार ‘गमला र कौसी खेती‘ को प्रचार प्रसारमा लागेको प्रत्येक दिन सुन्न र देख्न पाइन्छ। शहरी क्षेत्रमा भूमिहीनलाई केही फाइदा हुन सक्ला । मन्त्री र वरिष्ठ नेताहरू ठूला होटलको बन्द कोठाभित्र गमलामा बिरुवा रोपी पानी सिञ्चित गरी उद्घाटन गरेको हाँसो लाग्दो प्रचलन सुरुवात गरेको हेर्न परेको छ । सरकारले सानो होइन ठूलो माछा मार्ने उद्येश्य लिई, बाँझो रहेको जमिन को पूर्ण सदुपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
शिक्षित युवायुवतीहरू कामको खोजी, अध्ययनको बहानामा प्रत्येक दिन हजारौँको संख्यामा विदेश पलायन भएका तथ्य बाहिरिएका छन् । यसका अलावा विभिन्न विषयमा विषेशज्ञ हासिल गरिसकेकाहरू समेत पलायन हुने नयाँ प्रवृत्ति देखिएको तथ्यांक हरू बाहिरिएको छ यसमा कृषि क्षेत्र अछुतो रहनसकेको छैन । धेरै संख्यामा अनुभवि कृषि विज्ञहरू पनि पलायन भएको अवस्था छ । विदेशमै बसाइसराइ गर्नेको संख्या पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । जुन देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ ।
नेपालमै केही गर्ने उद्देश्य लिइ आफु युन (युनिसेफ) को काम त्यागेर नेपाल फर्किएर व्यावसायिक कफी तथा चिया खेतीतर्फ लागियो ।
नेपाली कफी संसारको उत्कृष्ट मानिन्छ । यसको स्वाद, सुगन्ध र रंग, कफी पारखीहरूको छनौटमा पर्छ । नेपाली कफीको विशेषता भनेको यसलाई चाहिने भू बनावट, पानि नअदिने भिरालो जग्गा, उचाई आठ सयदेखि १३ सय मिटर, हिमाली स्याँठ (हावा) को बहाव ताथा प्रभाव र प्राकृतिकरूपमा हुर्काउने (अर्गानिक) भएकाले नै हो र अरू देशको भन्दा भिन्न मानिन्छ ।
हजारौं टन कफी उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको देश हो, नेपाल । निर्यात गरी विदेशी मुद्राआर्जन गर्न सकिने नगदे बाली हो यो कफी । विदेशी बजारमा नेपाली कफीको अत्यधिक (हजारौँ टनको)माग रहेको पनि बुझिन्छ छ । तर विभिन्न कारणले गर्दा सोचेजस्तो फाइदा लिन सकेको देखिँदैन । नेपाली कफीको उत्पादन गत दश वर्षको तथ्यांक तुलना गर्दा घट्दो क्रममा देखिन्छ । सात सय टनबाट चार सय टनको हाराहारीमा सीमित हुन पुगेको छ।
नेपालमा विगत केही वर्षदेखि कफी खाने कल्चर ह्वात्तै बढेको छ । काठमाडौंमा मात्र सीमित रहेको कफी देशका विभिन्न सहर र गाउँ तिर पनि फैलिएको देखिन्छ । देशभर हजारौंको संख्यामा ठूला स्याना कफीसप, कफी पसल हरू खुलेका छन र खुल्ने क्रम बढ्दो रहेको छ । यसबाट वरिष्टा (कफी बनाउने) हरूको माग बढ्दो छ । हाल स्वदेशमा मात्र झण्डै २२ सय टन कफीको माग रहेको छ भने नेपाली कफी चार सय टनले माग धान्नै नसक्ने अवस्था छ ।
नेपाली कफी उत्पादनमा ह्रास आउनुको मुख्य कारण कफी खेती सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु नै हो । केही वर्ष अगाडि हेलवितास र नेपाल सरकारको प्रयासमा कफी परियोजनामार्फत ५०/६० जनालाई तीन महिने तालिम दिई कफी प्राविधिकरूपमा जनशक्ति तयार पारेको पाइन्छ । जुन हाल बन्द समेत भइसकेको छ । यी कफी प्राविधिकहरूले नै कफी कृषकहरूको सहयोगी भई, गाउँघरमा कफी उत्पादन गर्न केही हदसम्म सहयोग गरेको देखिन्छ । कफी खेती गर्ने जिल्लाहरूमा मध्य पहाडी क्षेत्रको गुल्मी, स्याङ्जा, कास्की, गोरखा, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, दोलखा अग्रपङ्क्तिमा छन् भने हालै देशका पूर्वेलीलगायत अरू जिल्लाहरूमा पनि कफी खेतीतिर आकर्षित भएको सुनिन्छ ।
नेपाली कफी उत्पादनमा खास योगदान पुर्याउनेमा साना किसानहरू नै मान्नुपर्छ । कफी सहकारी संघमार्फत करिब तीस हजार सानाकिसान यो खेतीमा लागेको अनुमान गरिन्छ । तर सो संख्याका आधारमा उत्पादन धेरै न्यून देखिन्छ । उनीहरूले व्यापारिक हिसाबले भन्दा पनि सौखले पहिलो नभई दोस्रो बाली र सानो क्षेत्रमा मात्र खेती गरेको बुझिन्छ । नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाहरूको लगानी भने नगन्य देखिन्छ । अलिक ठूलो क्षेत्र दुई सय÷तीन सय रोपनीमा कफी खेती गरेका आफूसहित केही ठूला कृषक अथवा कम्पनी नभएका भने होइन । तर विभिन्न कारणले गर्दा त्यति सफल हुन सकेको देखिएन । साना किसानहरूको प्रयासबाट मात्र नेपालमा कफीको विकास हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । व्यापारिक हिसाबले विदेशमा निर्यात गर्ने त के स्थानीय माग धान्न सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्ड गठन गरेको छ । हालसम्म बोर्डअन्तर्गत कफीकै क्षेत्रमा विशेषज्ञाता हासिल गरेका कर्मचारीको अभाव रहेको छ। चिया तथा कफी दुवैको बोर्ड भएबाट बोर्डबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको देखिँदैन । चिया तथा कफी विशेषज्ञहरूसहितको छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय प्राविधिक स्वतन्त्र निकायको रूपमा राख्ने गरी कफी कृषकहरूलाई प्राविधिक सेवा, तालिम, अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधिको विकास गर्नेगरी राख्न सके केही प्रभावकारी हुन सक्ला ।
नेपालमा कफी उत्पादनमा कमी हुनुको अर्को मुख्य कारण उच्च नश्लको बीउ उत्पादन गर्न नसक्नुले पनि हो । हालै कृषकहरूले तीस चालीस वर्षभन्दा अगाडि भित्राइएका माउ कफीबाट उत्पादित कफीको बीउको बेर्नामा निर्भर हुनु पारेको छ । सो बीउ वंशाणुगत रोगी भएबाट अनुमानभन्दा धेरै कम उत्पादन हुने, रोग लाग्ने हुँदा लागत खर्चिलो हुनुपुगेको छ र नेपाली कफी महँगो हुने स्वाभाविक हुने नै भयो ।
बिरुवामा लाग्ने गभारो र सिन्दुरे रोग अर्को चुनौती देखिन्छ, काफी खेतीमा । अर्गानिक कृषि प्रणाली अवलम्बनले गर्दा रासायनिक मल तथा विषादी प्रयोग गर्न नहुने र अरू समाधानका विश्वसनीय विकल्प नहुँदा कफी बोट बचाउन नसकी घाटा व्यहोर्नुपरेको धेरै उदाहरण पाइन्छ । बिरुवाको बीमा गर्न नपाउने अवस्था भएबाट सबै लगानीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत गुल्मीमा केही अनुसन्धानको पहल गरे पनि राम्रो नतिजा हासिल गरेको देखिएन । नेपाली माटो सुहाउँदो उच्च नश्लको बीउ (हाइब्रिड बीउ) उत्पादन र कफीका बोटहरूमा लाग्ने रोग निवारणका उपाय पत्ता लगाउनुपर्ने हो । देशका विभिन्न ठाउँमा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरीमाटो, हावापानी सुहाउँदो बीउबिजन उत्पादन, नयाँ प्रविधिहरू भित्र्याउने गरी कृषकहरूलाई सहयोग गर्न नसके कफी उत्पादनको विस्तार सम्भव हुने देखिँदैन ।
तीन महिने तालिम प्राप्त प्राविधिकहरूबाहेक नेपालमा कफी विषयसम्बन्धी उच्च शिक्षा हासिल गरेको जनशक्तिको ठूलो अभाव देखिन्छ । यी प्राविधिकहरूको भरमा कफी खेतीमा लगानी गर्नुपरेको अवस्था छ । देशमा कफीको माग बढेसँगै व्यापारीहरूले भारतलगायत विभिन्न मुलुकहरूबाट कफीको आयात गर्ने शिलशिला सुरु भइसकेको छ । बाहिरबाट आयातित कफी नेपालमा उत्पादन नगरेको रोबस्टा जातको कफी पनि धेरै पाउँछौँ । यो कफी अरेबिकभन्दा उत्पादन गर्न सजिलो र धेरै सस्तोमा पाइन्छ । हाल नेपालमा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आयात गरेको कफीहरू सजिलै पाउन सकिन्छ । आयातको क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा ‘नेपाली कफीको विदेशी सौता’ भनेझैँ नेपाली कफीले ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ।
कफी पसल र क्याफेमा आयातित कफीमा केही स्थानीय नेपाली कफी मिश्रण गरी कफी पारखी समक्ष नेपाली कफीको नामबाट कारोबार गर्ने गरिन्छ । आर्थिक हिसाबले क्षति हुने त छँदैछ, कफी पारखीले शुद्ध नेपाली कफीको स्वाद र सुगन्ध (एरोमा) समेत चाख्नबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । आयातित कफी स्थानीय कफीभन्दा धेरै सस्तोमा पाउने गरिन्छ र ठूला कफी व्यापारी बढी मुनाफा लिन यसैमा आकर्षित भएको पाइन्छ । धेरै ठूला कफी व्यापारीहरूको आफ्नै कफी खेती गरेको खासै पाइँदैन । आयातकर्ताहरूले भन्सारका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा तिर्नुपर्ने करमा हेराफेरि, अपचलन गरी कफी भित्र्याइने, जुन सरकारको आधिकारिक रेकर्डमा नदेखिए पनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाउन सकिन्छ । यो अवैध र नेपाली कफीको लागि ठूलो चुनौती र दुर्भाग्य मान्न सकिन्छ । सरकारका सम्बन्धित निकायले नियमन नगरेको हो वा गर्न नसकेको बुझ्न सकेको छैन । सरकारको यसतर्फ ध्यान जान ढिला भइसकेको छ ।
ठूलाठूला कफी व्यापारीहरू मुनाफामा जोड दिने र सस्तोभन्दा सस्तो कफी आयात गर्ने भएबाट नेपाली कफीको आयु कतिसम्म लम्बिने हो ? सरकार र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नभए विगतमा नेपाली कार्पेट र पस्मिनाले भोगेका समस्या नेपाली काफीमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्नँ । देशमा कफीसँग सम्बन्धित समिति, संघ, महासंघ खोलेको पाइन्छ । कति कृषकहरू यसमा आबद्ध गराउन सकेको छ, ठूला किसानहरूको संलग्नता छ छैन, यो त संघहरूले थाहा होला । महासंघका केही अगुवा भनाउँदाहरूले व्यक्तिगत वा आफ्नै कम्पनीलाई फाइदा लिनेभन्दा खास कृषकहरूले फाइदा हासिल गर्न नसकेको साना किसानहरूको गुनासा सुनिन्छ ।
व्यावसायिक कफी खेती गर्ने नै हो भने निजी क्षेत्रको प्रवेश र लगानीकर्ताको खाँचो छ । हालै जग्गाको मूल्य आकाशिएकाले जग्गा किनेर खेती गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । सरकारले कफी खेती गर्न उपयुक्त भूमि (जग्गा)को व्यवस्था खास गरी बाँझो जमिन, सरकारी वन करारमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्था गरी वातावरण तयार गर्न सके निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कृषकहरूको समूह बनाई चक्ला बन्दीको आधारमा अभियानको रूपमा खेती गर्न सकिन्छ । परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्दै विकसित प्रविधि भित्र्याउने, बैंकबाट सरल प्रणालीबाट ऋणको व्यवस्था गर्न सके बृहत्रूपमा कफी खेती गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना देखिन्छ र नेपाली कफीले विश्व बजारमा फड्को मार्न सक्ने हुन्छ ।
नेपाली चिया आत्मनिर्भर भएको भनिए पनि समय समयमा बजारीकरणको चुनौती भोग्नुपरेको गुनासो सुन्न परेको छ । नेपालीको चिया गुणस्तर र स्वाद विश्वमा सर्वोत्कृष्ट मानिन्छ । हालै, चीन र अमेरिका भएको विश्वका विभिन्न देशका चिया उत्पादकहरूको प्रदर्शनीमा नेपालले राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएकाले सोको पुष्टि समेत भएको समाचार सम्प्रेषण भएको थियो । चीनले नेपाली चियाको निर्यातमा धेरै सहुलियत दिने घोषणा गरिसकेको सुखद् समाचार पनि सुन्नमा आएको छ ।
पूर्वमा मात्र सीमित चिया खेती विस्तारै हाल देशका अरू भागमा पनि सुरुवात भइसकेको । रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, ललितपुर, कास्की आदि जिल्लाहरू पर्छ र अर्थोडक्स चिया उत्पादनमा जोड दिएको पाइन्छ । तर, यी जिल्लाहरूमा पूर्वमा जस्तो सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।
यी नयाँ जिल्लाहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलेर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा संयुक्त परियोजना अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन सके देशले रोजगारी बढाउने, युवाहरू पलायनबाटमा केही हदसम्म रोक थाम मात्र नभई आर्थिक विकासमा समेत ठूलो टेवा पुर्याउने थियो ।
राजनीतिक दल, नेताहरू, मन्त्रीहरू र आफ्ना भातृ संस्थाहरूले भाषण नभई, गाफ, अर्ती दिने नभई आफैँ फिल्डमा उत्रेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र नतिजा देखाउने हो, मुख होइन हात चलाउन धेरै ढिला भइसकेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया