अनियन्त्रित राजनीतिक खर्च र विदेशी ऋण

काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो विदेशी ऋण र अनियन्त्रित राजनीतिक खर्चको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका चिन्ता र चासोहरू व्यक्त भइरहेका छन् । गत साता मात्र नेपाल सरकारले विश्व बैंकबाट २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । प्राकृतिक विपत्ति, जलवायुजन्य जोखिम र स्वास्थ्य संकटको अवस्थामा उपयोग गर्न पाउनेगरी उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको सरकारी भनाइ छ । उक्त सम्झौतापछि नेपाल सरकार र विश्व बैंकले संयुक्तरूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो वित्तीय सम्झौता नेपाल विपत् उत्थानशील विकास नीति ऋण परियोजनाअन्तर्गत गरेको भनिएको छ । वक्तव्यमा उक्त परियोजनाले जोखिम उत्थानशीलता बढाउने र विपत् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत संरचना सुधार गर्न नियामकीय र नीतिगत सुधारमा सहयोग पु¥याउने कुरा पनि उल्लेख छ । खासमा ०६३ को परिवर्तनअघि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा यसरी विदेशी ऋण लिने गरिएको थिएन । केन्द्रमा गृह मन्त्रालय र विभिन्न जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको मातहतमा दैवीप्रकोप राहत कोष खडा गरिएका हुन्थे भने त्यस्ता आकस्मिक विपत्तिपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टी, संघसंस्था र विदेशी दातृ राष्ट्रहरूले भौतिक सामग्री तथा नगद सहयोग गरेका हुन्थे । यदि स्वदेशमा त्यस्तो कोषमा वर्षभरि लगाएर सरकारी आम्दानी तथा सरकारलाई प्राप्त हुने सहयोगको केही अंश रकम त्यसमा जम्मा गरिएको भए यसरी सिधै अनुत्पादक कामका लागि अर्बौँ विदेशी ऋण लिनुपर्ने थिएन । तर ०७२ पछिका वर्षहरूमा नेपालको सरकारले संघीय शासन बचाउने नाममा प्रतिमहिना एक अर्बभन्दा बढी रकम थप खर्च गर्दैआएको छ । जुन खर्च सीमित वर्ग र व्यक्तिहरूका लागि मात्र उपयोगी भएको छ । नेपालको संघीय शासन बचाउन भन्दै युरोपियन युनियनलगायतका विदेशहरूले सिधै लगानी गरिरहेका छन् भने नेपाल सरकारको समेत प्रतिमहिना ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । तथ्याङ्कहरूले नेपालमा संघीय शासन लागू गरिएपछि दिन दुगुना, रात चौगुनाका दरले देशको खर्च र ऋण, भ्रष्टाचार र बेरुजु बढेर गएको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्रमा भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ तयारीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानेको मन्त्रालयले विभिन्न दुर्ई दर्जन बढी उपलब्धि सार्वजनिक गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ र प्रयोजन देखिएको छैन । किनकि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि भन्दै सुझाव दिन एक सय दिनको बीचैमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग समेत गठन गरेको छ । यस घटनाले देशमा आर्थिक संकट र समस्याहरू रहेको स्पष्ट गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको मामलामा स्थानीय सरकारहरू निकै अगाडि देखिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा अग्रपङ्क्तिमा रहेका छन् । भाषणमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा बढी विरोधीजस्तो देखिने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर भए पनि उहाँकै नेतृत्वमा रहेको महानगर बढी भ्रष्टाचार हुने दोस्रो स्थानीय सरकार भएको छ । जसले विकास र निर्माणका काममा केन्द्र सरकारसँग टक्करलिँदै आएको छ । आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (०८०/०८१) अनुसार स्थानीय तहका निकायविरुद्ध परेका कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिका पहिलो र काठमाडौं महानगर दोस्रो नम्बरमा परेका छन् । त्यसैगरी पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका, जनकपुर उपमहानगरपालिका क्रमशः तेश्रो, चौथो र पाँचौँ नम्बरमा रहेका छन् । बढी भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये छैठौँ नम्बरमा छिपहरमाई गाउँपालिका, सातौँमा कृष्णनगर नगरपालिका, आठौँमा जलेश्वर नगरपालिका, नवौँ स्थानमा राजपुर नगरपालिका र १० औँ स्थानमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका रहेका छन् । अख्तियारको प्रतिवेदनमा अनुसार आब ०८०/०८१ मा ७५३ वटै स्थानीय तहतर्फ १९ हजार एक सय छ वटा उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमध्ये आब ०७९/०८० बाट चार हजार आठ सय ४३ उजुरी फछर्यौट हुन बाँकी रहँदा सरेर आएको हो । कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकाको मात्र तीन सय ५९ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको दुई सय ७५ उजुरी छन् । पाँचौँमा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकातर्फ एक सय ७६ र हेटौँडा उपमहानगरपालिकातर्फ एक सय २२ वटा उजुरी परेको पाइएको छ । उक्त उजुरी प्रतिशतमा देखाउँदा कुल उजुरीमध्ये पोखरा महानगरपालिकामा एक दशमलव ८८, काठमाडौं महानगरपालिका मा एक दशमलव ४४, पचरौता नगरपालिकामा एक दशमलव २९ र सुवर्ण गाउँपालिकामा एक दशमलव १५ प्रतिशत उजुरी परेको देखिएको छ । अख्तियारको तथ्याङ्कअनुसार आव ०८०/०८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३६ हजार एक सय ८६ उजुरी परेकोमा उक्त उजुरीमध्ये नौ हजार दुई सय ६८ उजुरी अघिल्लो आवबाट सरेर आएको पाइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्क र विवरणले सबैभन्दा भ्रष्टाचारको अखडा स्थानीय सरकारलाई देखिएका छन् । जबकि ०७२ अघिको तथ्याङ्कमा धेरै भ्रष्टाचार केन्द्र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा हुने गरेको पाइन्थ्यो । वडा, गाउँ/नगरपालिकादेखि उपमहानगर र महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार कुल भ्रष्टाचारमध्ये स्थानीय तहमा ५२ दशमलव ८० प्रतिशत हुनेगरेको छ । ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये १९ हजार एक सय छ वटा उजुरी स्थानीय तह सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १२ हजार छ सय २३ (३४ दशमलव ८८ प्रतिशत) वटा संघ (केन्द्र) र चार हजार चार सय ५७ (१२ दशमलव ३२ प्रतिशत) वटा प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी परेको उल्लेख छ ।

तथ्याङ्कगतरूपमा देशका सातवटा प्रदेशमध्ये पनि मधेश प्रदेश मातहत रहेका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएका छन् । मधेश प्रदेशका स्थानीय सरकारविरुद्ध छ हजार दुई सय ६३ उजुरी परेको पाइएको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा दुई हजार नौ सय ४०, तेस्रो स्थानमा रहेको बागमती प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय ३६ र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह केन्द्रित दुई हजार एक सय २८ वटा उजुरी परेको पाइएको छ । मधेश प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात् औसतभन्दा पनि दोब्बर (छ हजार दुई सय ६३) र गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा कम (१५ सय) उजुरी परेको पाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अख्तियार प्राप्त संघसंस्थातर्फ परेको उजुरीलाई हेर्दा सबैभन्दा भ्रष्ट बागमती प्रदेश देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार देशभर परेका ३६ हजारभन्दा बढी उजुरीमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र १० हजार पाँच सय २० उजुरी परेको पाइएको छ । जुन २९ दशमलव शून्य सात प्रतिशत हो । त्यसैगरी दोस्रोमा मधेश प्रदेशमा आठ हजार पाँच सय २९ (२३ दशमलव ५७ प्रतिशत) उजुरी परेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका निकायहरूविरुद्ध (चार सय ५३ उजुरी) परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैक्रममा चालू आवमा सार्वजनिक तथ्याङ्क विवरणहरूअनुसार मुलुक भुक्तानी दायित्वमा समेत फसेको पाइएको छ । अघिल्ला सरकारका पालामा सार्वजनिक ऋणको नाममा लिइएका ठूला आर्थिक सहायताको दायित्व बढ्दै जाँदा पछिल्ला सरकारमाथि ठूलो आर्थिक भार बढ्ने गरेको छ । वार्षिक १८ खर्बको हाराहारीमात्र बजेट रहेको मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार बढेर २५ खर्बभन्दा माथि पुगिसकेको घटनाले पनि सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । पुँजीगत खर्च बराबर सार्वजनिक ऋणको अंक देखिनु कठिन अवस्था हो । जबकि चालू आवमा लक्षित राजस्व समेत उठ्न सकिरहेको छैन । एकातिर लक्षित राजस्व नउठ्ने र अर्कोतर्फ सरकारको भुक्तानी दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारमाथि स्रोतको दबाब पर्न गएको देखिएको छ । जसले गर्दा ०७२ पछिका प्रायः अर्थमन्त्रीहरूले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत खर्चको सीमा घटाउँदै जाने गरेको देखिएको छ । लक्षित राजस्व संकलन नभइरहेको र सरकारमाथिको दीर्घकालीन भुक्तानी दायित्व बढ्दै गएका कारण सरकारहरू बजेट खर्चको सीमा घटाउन बाध्य हुनेगरेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक ऋण कसरी बढेर गएको छ ? भन्ने तथ्याङ्कले पनि धेरै कुराहरूको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । जस्तो आव ०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण पाँच खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र थियो । आव ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋणको आकार २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आव ०८१/०८२ मा आइपुग्दा सो ऋणको भार बढेर २५ खर्ब नाघेको छ । वार्षिकरूपमा विनियोजन गरिने बजेटको ठूलो हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा नै खर्च गर्नुपर्ने स्थितिले नेपालमा ठूलै आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूबीच विश्लेषण हुन थालेको छ । नेपालमा ऋणको भार बढ्नुमा ०७२ सालमा गएको भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण र ०७६÷७७ देखि सुरु भएको कोरोनाको महामारीलाई कारण देखाउने गरिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन–वर्ल्ड बैंक (आईडीए) र इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आईएमएफ)को ऋणको चाप रहेको देखिएको छ ।

हाल आएर नेपालमा जनशक्तिको अभावमा कृषि व्यवसाय समेत चल्न छाडेको छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको छ । जसमा महिलाको संख्या एक करोड ४९ लाख एक हजार एक सय ६९ र पुरुषको संख्या एक करोड ४२ लाख ९१ हजार तीन सय ११ रहेको छ । यस्तो अवस्थामा करिब एक करोड जनसंख्या विदेशमा रहेको अवस्था छ । बुढाबुढी र केटाकेटीको जनसंख्या ५० लाखभन्दा बढी छ । यसरी करिब एक करोड नेपालीमाथि शासन गर्नका लागि छिमेकी चीन र भारतका जिल्लाभन्दा साना सातवटा प्रदेश, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख गरी आठ जना, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री गरी आठ जना, सभामुख र उपसभामुख आठ–आठजना रहेका छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुकमा सांसदहरूको संख्या आठ सय ८६, मन्त्रीको संख्या करिब दुई सय, उनीहरूका पदैपिच्छेका दर्जनौँ सल्लाहकार, सुरक्षाकर्मी, निजी सहायक रहेका छन् ।

अन्य खर्चको हिसाब गरेर साध्य छैन । एक वर्षमा नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनका लागि छ लाख ८१ हजारसम्म श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको तथ्याङ्क छ । विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाट सरकारले आफ्नो खर्च धानेको छ । देशमा विनाकारण खडा गरिएका सेता हात्तीहरूलाई तलब, भत्ता र सुविधा दिएर पाल्न देशको कुल बजेटको ८० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको छ । नेपाललाई अझसम्म कृषि प्रधान देश भन्न छाडिएको छैन । तर किसानले पाउने अनुदान, राहत, मल, बीउ र बक्यौता जो करिब चार अर्बको हुने गरेको छ ।

त्यो पनि नपाएर किसानहरू सडकमा उत्रिनुपरेको अवस्था छ । राष्ट्रका भविष्यका कर्णधारहरूलाई आफ्नै देशमा बस्न सक्ने र इलम गर्न सक्ने अवस्थाहरूको अन्त्य गर्दै लगिएको छ । कुनै पनि देश आफ्नै देशका नागरिकको सीप र कार्यकौशलताबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्छ र बढेको हुन्छ । नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल आयातमा प्रतिवर्ष डेढ खर्बभन्दा बढी खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । विभिन्न तहका सरकारहरूको अनुदान प्रणाली र अनुगमन समेत एकदमै त्रुटिपूर्ण रहेको छ । यसरी नेपालमा राजनीति बढी र विकास कम हुने अवस्थाको सिर्जना गरिएको छ । हाल विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था संकटमा परेको र संविधान संशोधन गर्नेलगायत चर्चाहरू हुने गरेका छन् । तर देशको प्रमुख समस्या बन्दै गएका प्रदेशहरू हटाउने वा घटाउनेबारे कुनै छलफल हुनसकेको छैन । अब नेपालमा विदेशी ऋणमा अंकुशको ब्यवस्था गर्नुका साथै कुल बजेटको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र राजनीतिमा खर्च गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments