Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगनेपालको बाह्य व्यापारमा निकासी नगद अनुदानको व्यवस्था

नेपालको बाह्य व्यापारमा निकासी नगद अनुदानको व्यवस्था


काठमाडौं । निकासी बढाउन सरकारले स्वदेशी निकासीकर्तालाई नगद अनुदान दिँदै आएको पनि धेरै बर्ष भएको छ तर यसको परिमाण सकारात्मक देखिन सकिएको छैन् । तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने उद्योगलाई सरकारले आ.ब. २०७१।०७२ देखि नगद अनुदानको व्यवस्था भएको थियो । तर नगद अनुदानले निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिदैन् । स्वदेशी वस्तुका निर्यात बृद्धि गरेर आयातलाई कम गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले निर्यातजन्य उद्योगलाई शुरुमा २ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो। निर्यात निरन्तर रुपमा घटीरहेको अवस्थामा पछि निर्यात अनुदान बढाएर २०७४।७५ देखि ३ देखि पाँच प्रतिशतमा ल्याएको थियो। निर्यातमा दिँदै आएको अनुदानको निर्यात बढन नसकेकोले यसलाई पुनवरालोकन गरिनु पर्ने र निर्यात बढाउनका लागि दिएका नगद अनुदान रकम प्रभावकारी नभएको भनाई रहदै आएको छ। स्मरण गराईन्छ की आ.ब. २०७१।७२ मा २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ नगद अनुदान दिएकोमा सो अवधिमा ८६ अर्ब ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान निर्यात भएको थियो ।

प्रविधिको द्रुततर विकास तथा प्रसारले विश्वको आर्थिक संरचना तथा सोचाईमा निकै नै परिवर्तन ल्याएको छ। फलतः संचार तथा यातायात,कृषि तथा उद्योग र सेवामा विकास गराएर अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा अभिबृद्धि ल्याई विश्वका अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पार्दै तिनलाई एक–अर्कासंग आबद्ध गराएको छ। यसरी ती अर्थतन्त्रहरु विच बढ्दो अन्तर्निहित आर्थिक सम्बन्धहरुले पुँजी तथा वितीय प्रवाहमा अत्यधीक बृद्धि ल्यमएको छ। आर्थिक संबृद्धिका लागी नेपालले पनि यस प्रकृयामा आफु सहभागी बन्नेतर्फ पाईला चाल्नु पर्दछ। यस्को लागी उदार र लचिलो आर्थिक संरचना अपनाईएको छ। गतिशील आर्थिक नीति नै कतिपय अर्थतन्त्रहरु देश विकासमा निकै अगाडी बढेका छन्। भौगोलिक वाध्यताले यस्तो नीतिको औचित्व अझ बढी स्पष्ट पार्दछ। वास्तवमा अन्य कतिपय मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने गरी देशलाई आत्मनिर्भर पार्ने किसिमको विकास कार्यनीतिले विकासमा खास गति ल्याउन सकेको छैन ।

पहिले आयात विस्थापन नीति अन्तर्गत उच्च संरक्षणभित्र औद्योगिकरण गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको विकास भएन भने उद्योगमुखी आर्थिक नीतिले कृषि व्यापारका शर्तहरु प्रतिकुल भई कृषि विकासले गति लिन सकेन। वास्तवमा कृषि र उद्योग विचका अन्तरसम्बन्धहरु मजबुत गराएमा मात्र विकास टिकाउपूर्ण तथा गतिशील हून्छ । तर कृषि र औद्यौगिक नीतिहरुमा निहित विकृतिहरुले त्यसो हुन दिएनन्। फलस्वरुप देशको निकासीको आधार साँगुरो भएर उनी गँलैचा, तयारी पोशाक, छाला र जुटका सामान, पश्मीना तथा ऊनीका समानहरु, फलामस्टिलका समानहरु, धागो, कपडा जस्ताको निकासीमा बढी निर्भर रहनु परेको छ जस्लृ गर्दा व्यापार घाटा बढेर गएको छ। उक्त घाटा घटाएर लैजान विशेष ऊपायहरु अंगाल्नु आवश्यक हुन जान्छ ।

विगतका अनुभवबाट टेवामूलक उपायहरुको अभावमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबर्द्धन नीतिहरु साथैं कार्यान्वयनमा ल्याए पनि निर्यात प्रबर्द्धन हुन गार्हो हुँदो रहेछ । सीमीत आन्तरीक बजार र कुशल व्यवस्थापन तथा समुचित प्रबीधीको अभावले खडा गरेका बाधाहरु हटाउनको निम्ती निकासी क्षेत्रलाई गतिशील पार्न सकेमा क्षेत्रगत अन्तरसम्बन्धहरु बढेर उत्पादकत्व,उत्पादन तथा रोजगार बढ्न गई देशको विकासले गति लिन सक्ने छ । वास्तवमा निकासी प्रबर्द्धनबाट विदेशी मुद्रा बढी आर्जन मात्र नभई अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरु पनि बढन जान्छन् । साथै छिमेकी देशहरुले उदार व्यापार नीति धेरै पहिले अंगालिसकेको हुँदा अन्तराष्ट्रिय परिप्रेक्षमा तथा नेपालका विकास वाध्यताहरुलाई विचार गर्दा नेपाली व्यापार नीति २०७२ तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७३ बढी उदार हुँदै गएका छन् ।

निर्यात बृद्धि कार्यतीतिमा निर्भर रहने हुदाँ बजारमुखी स्तरीय तथा सुनिश्चीत सामान तथा सेवाको उतपादन तथा आपूर्ति बढाउने गरी कार्यनीतिको अवलम्बन तथा कार्यान्वयन गराउनु अत्यावश्यक हुन जान्छ । व्यापारमा बृद्धि ल्याउन निजीक्षेत्रको बढी संलग्ता गराएर स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बढाए विकासमा गति आउँछ । अतः निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक रुपले आर्थिक कार्यहरुमा बढी मात्रामा संलग्न गराउने गरी सरल तथा पारदर्शक, र सुनिश्चीत प्रशासनिक प्रक्रिया अंगालेर आधुनिक प्रबिधीको व्यवस्था र आवस्यक भौतिक तथा संस्थागत आधारशिलाहरुको निर्माणका साथै मानव साधनको उपयुतः विकास गराउनमा सरकारीक्षेत्र कटिबद्ध हुनु नितान्त आवश्यक छ ।

गरिबी हटाउनु नै देशको मूल लक्ष्य भएकाले व्याप्त गरिबी कम पार्दै लगीनु पर्दछ । त्यसैले उत्पादनमा द्रुततर अभिबृद्धि र लाभदायक रोजगारी बढाएर नेपाली मानव साधनको समुचित विकास गराउनु आजको गअन चुनौती रहेको छ। कम उत्पादकत्व भएको कृषिको वाहुल्यता रहेको देशमा बढ्दो जनचाँप समाधान गरी विकासमा लाग्न सीमीत कृषियोग्य जमिन तथा वनसम्पदा र प्रचुर जलस्रोत तथा पर्यटन जस्ता साधनहरुको उपयुतः परिचालन गराई क्षेत्रगत उत्पादकत्वमा अभिबृद्धि ल्याएर विकासलाई द्रुततर गराउनु नितान्त आवश्यक भएको छ । जस्को लागी कुसल व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुने हुँदा जनशक्तिको समुचित विकास तथा उपयोग अपरिहार्य हुन जान्छ । साथै विकास मानव हितकोलागी हुनु नितान्त आवश्यक हुने हुँदा उद्योग तथा व्यापारको विकासमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु अत्यावश्यक हुन्छ ।

सस्तो तर स्तरीय प्रकारले आन्तरीक मांगको आपूर्ति गराउनुको साथै बढी मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने गरी स्तरीय निकासी बढाएर देशको शोनान्तर स्थितिलाई सुव्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिई उदार तथा गतिशील व्यापार नीतिको भावना नेपालको व्यापार नीति २०७२ र नेपाल एकिकृत व्यापार नीति २०७३ मा अवलम्बन गरिएको छ। आन्तरीक खपत र निकासी गरिने किसीमका सामान र सेवाहरुको स्तरीय रुपले उत्पादन बढाउन केन्द्रीत गरिएको छ । छिमेकी देशहरुसंग निकासी बढाउन विशेष प्रयत्नशील रही आएको छ । देशभित्र उत्पादन बढाई निर्यात अभिबृद्धि गर्न र आन्तरीक मागको आपूर्ति गर्न आधुनिक उपयुतm व्यवस्थापन तथा प्रबिधी प्रवाह गराउने र बजार विकासको व्यवस्था मिलाउनुको साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आमन्त्रण गर्ने प्रयाश गरिएको छ ।

उपरोक्त कार्यहरुका लागी निजी क्षेत्रमूखी हुने गरी उदार मौद्रीक तथा वितीय नीतिहरु बनाई प्रशासनीक प्रकृयालाई आमुल परिवर्तन गरी सरल, छिटो, पारदर्शी र गतिशील वनाईएको छ । व्यापारको अभिबृद्धि गराउन संचार लगायत संस्थागत तथा भौतीक आधारशीलाहरु तथा मानव साधनको समुचीत विकास गराउने तर्फ सरकारी क्षेत्रको प्रयत्न दृढताका साथ भईरहेको छ ।

देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागी बिदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रुपमा विवीधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचीत प्रयत्नको सुरुवात भईसकेको छ । परम्परागत एवम् नव–परम्परागत निकासी वस्तुहरुको स्तरीय रुपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरुको निकासी बढाईने भनिएको छ। बढी फाईदा हुने प्रशोधीत तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन बढी जोड दिईएको छ ।

लाभदायक रोजगारी बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधीत एवम् औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रीत गरिएको छ । सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचीत रुपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिईएको छ । जनशक्तिको समुचीत उपयोग गराउनका लागी वान्छनीय तथा संभव जनशक्ती सहीत शीपको विकास गराई सेवामूलक कार्यहरु बढाउनुका साथै त्यस्ता शीपको निकासी बृद्धिमा संभाहीत गरिने देखिएको छ ।

निकासीयोग्य वस्तुह्रु तथा सेवाका समुचीत विकास गर्न, गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रबिधी प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाहरुको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा २०७३ देख्न पाईन्छ ।

व्यापार नीति तथा रणनीतिहरुमा उल्लेखीत कार्यहरुलाई छिटो, छरितो र पारदर्शक रुपले संचालन गराउन उद्धार सरोकार नीतिहरु निर्माण गरी प्रशासनिक प्रकृयाहरुमा आमुल परिवर्तन गरी अझ उदारता,सरलता र गतिशीलता अपरीहार्य देखिन्छ ।

पूर्णबन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाईएका सामान बाहेक अन्य वस्तुहरुको निकासी गर्न इजाजत चाहिएको छैन् । परिमाणात्मक बन्देज लगाईएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिईने भनिएको छ । निकासी बढाउनको लागी सरकारले पारबहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाहरुको विकास गराँउदै प्रशासनीक प्रकृयालाई पारदर्शक, छिटो र छरितो बनाईने भनिदै आएको छ । निकासी प्रबर्द्धन गर्न कन्टेनर सेवाको प्रयोग बढाईने तथा वण्डेड वायरहाउस व्यवस्थालाई अझ विस्तार तथा सुधार गर्दै जानु नितान्त आवश्यक छ ।

निकासीयोग्य वस्तु उत्पादन गर्न चाहीने कच्चा पदार्थहरु, माध्यमीक सामान तथा पूजींगत सामानका पार्टस–पूर्जाहरुमा सरल तरिकाले भन्सार महशुल र अन्तशुल्क तथा भ्याट तथा अन्य करमा सुबिधा दिई यस्ता आयातीत सामानहरु उद्योगका प्रशोधनमा प्रयोग नभएमा असुल उपर गरी दण्डको व्यवस्था गरेमा औद्योगिकरण हुन जाने हुन्छ। अन्यथा आयातीत औद्योगिक कच्चा पदार्थ दूरुपयोग भईराखेको छ र भईजाने छ ।

सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशीत गरी तोकेका सामान बाहेक अन्य निकासी गरिने सामानमा कुनै शुल्क लगाइने छैन भनिन्छ । दिर्घकालीनरुपमा सामान वा सेवा निकासी गरेर आर्जन गरेको खुद परिवत्र्य विदेशी मुद्राको केही अंश स्विकृत वस्तुको पैठारी गर्न वा गराउन पाउने गरिएको छ र गराउँदै जानु पर्दछ। हाल यस्तो व्यवस्था निर्यातमा नगद प्रोतसाहन शोधभर्नाको लागी दिईएको छ ।

आ.ब. २०६७–६८ देखी नेपाल सरकारले निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधी, २०७० सहित थप संशोधन अनुसार निर्यातमा नगद प्रोत्साहन प्रदान गरिने औद्योगिक वस्तुको नाम तथा प्रतिशत निम्न बमोजिम छ। प्रशोधीत कफी उत्पादनमा नगद प्रोत्साहन प्रतिशत २, अर्ध प्रशोधीत छालामा २, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तुमा २, प्रशोधीत छालामा २, हाते कागज र सो को उत्पादनमा २, प्रशोधीत महमा २, चियामा २, गलैचा तथा उनी सामानमा २, पस्मिना र रेशमजन्य वस्तुमा २, र प्रशोधीत जडीबुटी तथा सारयुक्त तेलमा २ दिईएको छ । यसरी निकासीमा नगद प्रोत्साहन पुन संशोधन पछिका बर्षमा १ देखि ५ प्रतिशत भित्र रहदै आएको छ ।

त्यस्तै १ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन पाउने वस्तुहरुमा तयारी चाउचाउ, चोकर, चक्की आँटा, पोलिष्टर फाईबर यार्न,पोलिष्टर टेक्सटाइल यार्न, तयारी पोशाक, वनस्पती तेल, ट्रान्सफरमर, स्टिल पोल्स तथा एक्सेससरीज,डट्पेन, दाल, किमती तथा अर्धकिमती पत्थर, सुनचाँदीका गरगहना, बेसार, सुठो,बीउ बीजन, पुष्प–फूल, फलफूल, तरकारी, अदुवा, अलैंची, र जडीबुटी रहेका छन्।तर यस्तो प्रोत्साहन कार्यान्वयनमा आउँदा पनि किन निकासी बढदैन् ।

निकासीयोग्य वस्तुहरुका गुणस्तरमा सुधार ल्याउन समय–समयमा गुणस्तर परिक्षण गर्नुका साथै सो गर्नको लागी चाहिने आवश्यक नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा समेटिएको छ। निकासी गरिने वस्तुका प्याकिंग गर्ने प्रबिधीको पैठारी तथा विकास गर्न अपरीहार्य छ। निकासी प्रबर्द्धन गराउने कार्यमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुलाई समेटने कार्य कम भएको छ । तर यस कार्यका लागी आवश्यक पर्ने प्रबिधी, बजार तथा निकासी प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी र व्यापार मेलामा सहभागीताको व्यवस्था व्यापार तथा निकासी प्रबर्द्धन केन्द्रले गर्दै आएको छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x