अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
सार : लोकतन्त्रको सुन्दर मुहार सुशासनको प्रत्याभूति दिँदै सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा ठूलो संगठन निजामती सेवा र यसको ऐन संशोधनबारे अहिले व्यापक चर्चा छ । हालै प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिबाट सदस्यहरूको असहमति र नोट अफ डिसेन्टका बीच बहुमतबाट पारित केही बुँदाहरू बाहिर आएका छन् । यी बँुदाहरू बाहिर आइरहँदा विरोधका चर्का स्वरहरू उठेका छन् ।
विधेयक मुखैमा आउँदा र विवादास्पद एमसीसीको छिनोफानो नहुँदै हठात् संसद्को वर्षे अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ । सभामुखसँगै राखी संसद् भवनको निरीक्षणसहित प्रधानमन्त्रीले कोरोना महामारीका बीच उनको सिफारिसमा आह्वान भएको संसद् छिटै अन्त्य हुने धेरैको सोच त पहिले नै थियो, आखिर त्यही भयो । पहिलेदेखि नै आलोच्य बनी यसै अधिवेशनमा थप चर्चा र आलोच्य बनेको निजामती विधेयक र सरकाले दिन खोजेको सुशासनबारे सामान्य विवेचना गर्ने योे लेखको उद्देश्य रहेको छ ।
विगतको सम्झना :निजामती सेवा ऐनको इतिहास लामो छ । विसं २०१३ देख आरम्भ भएको यो ऐन सर्वाधिक चर्चा र निहित स्वार्थको घेराभित्र रही सर्वाधिक संशोधन हुँदै आएको हो । ४६ को परिवर्तनपछि यसलाई धेरै गिजोलियो । पुनर्मुसिको भव हुँदै पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने गरी हाल संशोधन हुन लागेको यो ऐन विसं २०४८ मा कांग्रेस सरकारको कोपभाजनमा परी उमेरको हदलाई ५८ मा झारियो । नेपालीहरूको औसत आयु लम्बिदै गरेको र राज्यले कर्मचारीमाथि ठूलो लगानी गरिरहँदा त्यसको मनन नै नगरी उमेरको हदम्याद घटाइयो ।
संघीयताको कार्यान्वयनमा संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा विगत लामो समयदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई हम्महम्मे परेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री ठूलो स्वरमा कुर्लिरहँदा पनि यो ऐनलाई व्यवस्थित गरी देशभर कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । उनी पाखा लागेकोे डेढ वर्षअघिदेखि पाइपलाइनमा बसेको निजामती विधेयकलाई अघि सार्ने जिम्मा हालका सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा आयो तर उनी अन्यौलमा परे । कतिपय विषयमा असहमतिका बीच बहुमतले पास गरेको यो विधेयकमा असहमति जनाउँदै सर्वप्रथम आफ्नो वृत्ति र विकासमा धक्का लाग्ने भन्दै नासु स्तरका कर्मचारीहरू प्रशासनको केन्द्र सिंहदरबारमै आन्दोलनमा सरिक भए ।
संशोधनका बुँदाहरू : प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाबाट पूर्ति गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाबाट पूर्ति गर्ने, आरक्षण सिट ४५ प्रतिशतबाट बढाएर ४९ प्रतिशत गर्ने, आरक्षित सिटमा ५० प्रतिशत महिलालाई राख्ने, प्रदेशबाट पदपूर्ति नहुन्जेल संघकै कर्मचारीबाट मिलाउने, परराष्ट्रबाहेक अरु सेवाबाट पनि परराष्ट्रमा सचिव बनाउन सकिने, उप सचिव र सचिव पदमा आवश्यक संख्याको दश, दश प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्ति गरिने, सेवामै रही खुला प्रतिश्पर्धा गरी माथिल्लो तहमा जाँदा सेवा अवधि नजोडिने, अवकाश प्रााप्त कर्मचारीले राज्यविरुद्ध बोले, लेखे पेन्सन रोक्ने, अवकाश उमेर ६० वर्ष गर्ने, तह र श्रेणीलाई ५ वर्षभित्र एउटै बनाउने, ज्यालादारी, करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने र वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्ने आदि बुँदाहरू प्रमुख छन् ।
भन्ने एउटा गर्ने अर्को, दलमा किचलो, सरकारको सुशासनको नारा : देशमा अहिले कम्युनिस्ट दलको एकलौटी सरकार छ । सरकारले सुशासनको ठूला कुरा गरिराखेको छ । ४० वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा बढी आलोचित भएको सरकार र सर्वसाधारणले यसअघि कहिल्यै नपाएको दुःख र हैरानी पाएको पनि यही बेला हो । प्रतिपक्षीकोे चाँचुँ छैन । उहिले प्रतिपक्षकोे दबाबमा संसद्को रोस्टममै फेन्ट हँुदा प्रम गिरिजालाई सिधैै वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पताल पु-याइएको प्रत्यक्ष देखिएकै हो । मनमोहनलाई बिरामी सिट शिक्षण अस्पतालबाटै राजीनामा गराउन लगाइएकै होे । अहिलेकालाई हाइसन्चो छ । केही समस्या आइलागे लकडाउन थपिदिए भइहाल्छ ।
आफ्नो भाषण गर्न ५ घण्टा नथाक्ने, अरुको कुरा ५ मिनेट नसुनी उठेर हिँड्दा भइहाल्छ । बिरामीको बहानामा सबै बैठक सुतीसुती एकै ठाउँमा बोलाए भइहाल्छ । पार्टीको बैठक कहाँ हुने, अरु बैठक कहाँ हुने प्रोटोकल नचाहिँदोे रहेछ । ६ महिनाअघि नै ढलेको जस्तो देखिएको सरकारलाई कोरोना र सिमाना आएर टेको दिइहाल्छ । अब त आफ्नैले सास्ती दिँदा पनि टसमस देखिँदैनन् । टाढाको कुरा छोडौँ, अहिलेकै बजेटमा भनिएको छ, सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जोड दिँदै सार्वजनिकलगायत सबैक्षेत्रमा सदाचारको संस्कृतिको विकास गरिनेछ । तर सरकार आफैं सडक आन्दोलनमा उत्रन उर्दी जारी गर्छ ।
सरकारकै निर्देशनमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा सडक आन्दोलन भइरहेका दृश्यहरू देखिएका छन् । देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञासहित सुशासन कार्य संस्कृति प्रवर्द्धन गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख छ । शासकीय प्रबन्धमा कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्ण परिपालना गरिने भनिएको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै मर्यादित र स्वअनुशासित समाज निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर कोरोना आरम्भ भएपछि मात्रै पनि अदालतले सरकारका नाममा कतिवटा आदेश जारी गरिसकेको छ, कार्यान्वयन कतिवटा भयो त । मानव अधिकार आयोगले कति पटक सरकारका नाममा यसो नगर भनेको छ, ती कति कार्यान्वयन भए त ? यथार्थ तथ्यांक छ त ? सरकारी खर्च पारदर्शी गर भनेर ज्यान फालेर नागरिकहरू सडकमै सुत्नु प-यो नि त ।
स्थायी कर्मचारी पूर्ति गर्दा राज्यलाई बढी भार भयो भनी नयाँ परिवेशले नै ज्यालादारी, करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको हो । त्यसमा पनि आफ्ना मान्छे सजिलै हाल्न सक्नेगरी । एकाधबाहेक ती सबै कार्यरत छन् अहिलेसम्म । अब तिनलाई हटाउन खोज्यो कि आन्दोलन गरिहाल्छन् । कहाँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने त, यो आफैंले सजिलोको लागि ल्याएको प्रथा हो । बजेटमा पनि भनिएको छ सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, कोषमा आबद्ध गर्न, अस्थायी, करारका कर्मचारीलाई एक लाख रुपैयाँसम्मको कोरोना बीमा गर्ने भनेर ।
सरकार कार्य सम्पादन करार गर्ने भनिरहन्छ । डेढ वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा ६ जना सचिव पदस्थापन हुन्छ, कोसँग कसरी सम्झौता गर्ने त अब । सरकार आफैंले संघ संगठन खोल्न दिएको हो, अनङ्कित कर्मचारी नै धेरै छन् त्यहाँ, अब नियन्त्रण गर्न कसरी सकिन्छ त । अर्को कुरा सचिव टिकिराख्न अनङ्कित कर्मचारीलाई रिझाउनु पर्ने भयो । अनि प्रशासनयन्त्र कसरी दरिलो बन्छ त ? पार्टीले नपत्याइकन टिक्न सक्ने अवस्थानै भएन ।
पछिल्लो पटक विधेयकमा परराष्ट्र सचिव जहाँसुकैबाट लिन सक्ने भन्ने कुरा त्यही हो । परराष्ट्रमा विज्ञ समूह चाहिने भनी त्यही सेवाकालाई उपल्लो पद दिइँदै आएको हो । त्यो एउटा पदमा पनि आँखा लाग्यो अब । अन्य सेवाबाट आफूलाई मन लागेको मान्छे ल्याउन पाइने गरी विधेयक संशोधनको तयारी भएको देखियो । राजस्व समूह पनि पहिले छुट्टै थिएन, पछि समूह छुट्ट्याइयो । एउटे कोर्स पास गरेकालाई सामान्य औपचारिकताको परीक्षा लिई राजस्वतिर लगियो । साबिकमा कम प्रतिश्पर्धामा पास हुने राष्ट्रिय पञ्चायत समूह र हुलाक समूहलाई पनि एकै ठाउँमा मिसाइयो, एउटै बनाइयो, फलस्वरूप सबै खिचडी भयो । सोर्स हुने हुलाकबाट राम्रोतिर गए, सोर्स नभएका तर कडा प्रतिस्पर्धा गरी आएका हुलाकतिर थन्किए ।
साबिकमा गृह प्रशासन, मालपोततिर जान कर्मचारीहरू ठूलो दौडधूप गर्थे, अहिले त्यता जानै मान्दैनन् । मालपोतमा धेरै दरबन्दी पूर्ति नै भएको छैन । तीन सय जनाले त मुद्दा नै खेपिरहेका छन् । सरकारले नै उद्योगलाई निकम्मा बनायो, उद्योग क्षेत्र ठप्प छ, उद्योग, हुलाकतिर कामै छैन अहिले । कूटनीतिक सेवा पनि मर्यादित छैन । महाकाली सिमानाको त्यत्रो चर्चा छ अहिले, परराष्ट्रविद्, कुटनीतिज्ञ, सीमाविद्हरू अहिलेसम्म किन मौन बसे । यी सबै चाँजोपाँजो माथिबाट लाए अह्राएको काम मात्रै गर्नेरहेछन् कर्मचारीहरू भन्ने त स्पष्टै भयो नि । तर पनि वन, न्याय, विविध, सामान्य प्रशासन, इिन्जिनियरिङ सेवामा अनुभव प्राप्त गरेकै भरमा कुटनीतिक सेवामा ल्याउन नहुने कुटनीतिक विज्ञहरूबाट आवाज आएको देखिन्छ ।
पेन्सन नदिने : हालको संशोधन विधेयकमा कर्मचारीको पेन्सन रोक्ने बुँदा छ । सेवामा हुन्जेल माथिको आदेश लाएअह्राएको काम गरे, जसोतसो पेन्सन भयो । अन्य देशका तुलनामा महंगी धान्न सक्ने रकम यहाँ छैन । सरकारको आलोचना गरे पेन्सन रोक्न कसरी मिल्छ, अर्को कुरा अदालतबाट प्रमाणित नभई कुन कसुर के हो कसरी भन्न मिल्छ ? लामो समय घरबार समेत नहेरी डाँडा पाखा चाहार्दै रगत पसिना बगाउँदै, झण्डै दासत्वलाई स्वीकारेर बल्लबल्ल उन्मुक्ति पाएका कर्मचारीले आफ्नो मत अन्य सर्वसाधारणलेझैं राख्न सक्छन् नि । अर्को कुरा उनीहरू लगभग सचेत, कोही विज्ञ पनि होलान् सरकारलाई सुझाव दिन लेख्न बोल्न सक्छन् नि ।
अपराधै गर्दा त कर्मचारी मात्र होइन कसैलाई पनि छुट त हुन्न नि अनि किन पेन्सन रोक्ने अस्त्रै प्रयोग गर्न प¥यो ? बुढ्यौली, सामाजिक सुरक्षाको पनि त विषय होला नि । कर्मचारी नमरुन्जेल दासै बनाउन खोजिएको हो त ? पेन्सन उसको पुरानो लगानी पनि त हो नि । पशुवत बन्धनमा राखिरहन हुन्छ त ? हो विदेश मोह छ, पीआर छ, पेन्सन खाँदै सोर्समा विदेशी एजेन्सीहरूसँग ठूलो तलव सुविधा लिँदै काम गरेका छन्, स्वदेशमै पनि सेवा निवृत्तपछि कैयन पदहरू ओगटेका छन् भने तिनलाई पेन्सनको खासै अर्थ रहन्न ।
अवकाशपछिका कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाउँने यदि गरेमा पेन्सन रोक्का गरिने प्रावधान थप गर्न लागेको देखिएको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने सरकार कसैको आलोचना सुन्ने मनस्थितिमा छैन । राजनीतिक प्रणालीहरू देशमा परिवर्तन भइरहे पनि निजामती प्रशासन स्थायी संयन्त्र हो । यो कुरा सरकारले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । हाल समितिको तर्क रहेको छ कि राष्ट्रविरुद्ध जासुसी गरे, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन गरे, लागुऔषधको कारोबार गरे, जातीय छुवाछुत गरे, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग अदालतबाट प्रमाणित भए, सामाजिक सञ्जाल वा अरु कुनै सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक विद्वेष वा कलह भड्कने, हिंसा भड्कने गरी सरकार, राज्यविरुद्ध कुनै अभिव्यक्ति दिए पेन्सन रोकिने प्रावधानसहित निजामती ऐन संशोधनको क्रममा रहेको देखिन्छ ।
यी विषयमा कानुन हुँदाहुँदै निजामती सेवा खासगरी पेन्सन प्रयोजनमा यस्ता विषयहरू आउन खोज्नु भनेको कर्मचारीहरूलाई निवृत्त भएपछि पनि निवृत्त हुनुपूर्वझैँ, पिञ्जराको सुगा बनाउन खोज्नु हो । एकातिर सेवा निवृत्त कर्मचारीहरू अनुभवले खारिएका हुन्छन् उनीहरूको राय सुझाव सल्लाह सरकारलाई मार्गनिर्देशन हुनसक्छ भने अर्कोतिर उनीहरू स्वतन्त्र भएकाले आफ्नो स्वतन्त्र राय दिन सक्छन् । लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो आलोचना, समालोचना यसले सार्वजनिक नीति विश्लेषण, नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयनमा धेरै मदत पुग्न सक्छ ।
जहाँ सम्म पेन्सनको कुरा छ त्यो उसले सक्रिय जीवनलाई राज्यप्रति, देशप्रति, सरकारप्रति समर्पण गरेबापत, घर परिवार समेत वास्ता नगरी आफ्ने जोस, जाँगर, जवानी, तातो रगत सेवाप्रति समर्पित गरेबापत पछिल्लो जीवन जसोतसो भए पनि चलोस् भनेर दिइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्तै हो । विगतदेखि नै हाम्रो निजामती सेवाबाट राम्रो परिणाम लिन नसकिएको कारण पनि यस्तै कमजोर मनस्थितिले गर्दा हो । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनमा देखाइएको फरक धारणाले गर्दा नै हो, दर्जनौँ पटक निजामती सेवा नियमावली परिवर्तन गर्दा नै हो, राम्रो मान्छेभन्दा आफ्नो मान्छे टिप्ने मनसायले गर्दा हो ।
अघि बढ्दै पछि फर्कँदै : सभामुखसँगै राखी संसद् भवनको निरीक्षणसहित प्रधानमन्त्रीले कोरोना महमारीका बीच उनको सिफारिसमा आह्वान भएको थियोे । सभामुखले असार २२ मा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउँदै गर्दा उनले पत्तै नपाउने गरी सिंगो संसद्को अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असार १८ गते नै अन्त्य भइसकेको छ । अध्यादेश आउँछ भनी बालुवाटार कुर्लिरहेको छ फेरि । हाम्रो संस्कृति खासगरी राजनीति र प्रशासनमा १ बित्ता अघि बढ्ने ३ हातपछि फर्कने भइरहेको छ ।
विधायिका, न्यायिक र कार्यपालिकाको अधिकार एकै ठाउँमा रहेको निरंकुश राणा शासन पनि त १०४ वर्ष चलेकै हो, अहिले के फरक छ त ? संघीयता भनिन्छ, केन्द्रबाट खर्चबर्च धानेको अवस्था छ त्यो पनि ऋण गरेर । २ पाइलटहरूले हवाइ जहाज उडाइरहेका छन् । तीन करोड यात्रुहरू थर्कमान भइरहेका छन्, जहाज सेफ ल्याण्डिङ हुन्छ कि हुन्न भनेर । जहाजका परिचारिकाहरू कुम हल्लाउने र ताली बजाउने मात्र हुन् जे हुन्छ बालुवाटारबाटै मात्र हुने हो । पार्टीको पछिल्लो शक्ति संघर्ष र रस्साकस्सी यसको उदाहरण हो ।
तह र श्रेणी विभाजन पनि पछि ल्याइएको हो, पहिले यस्तो थिएन र पनि निजामती सेवा साह्रै नराम्रो, अहिलेजस्तो सबैतिर गन्जागोल थिएन । अहिले ५ वर्षमा तह र श्रेणीलाई एउटै बनाउने भनिएको छ, पुनर्मुसिको भव हुनलाई नै यत्रो समय बर्बाद गर्नु परेको अवस्था छ । उमेरको कुरा गर्दा कर्मचारीमाथि राज्यले ठूलो लगानी गरेको हुन्छ, उसले काम दिन सकुन्जेल भनौँ ६० वर्ष सामान्य नै हो । यहीँ पनि न्यायमा यो भन्दा बढी छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्यक्षेत्रमा पनि त ५८ कहाँ छ र ? बढी नै त छ । खुलामा प्रवेशले पनि नयाँ व्यवस्थाले नै प्रश्रय दिएको हो, सिलेबस घोकेर अनुभव बिनाका कोरा कर्मचारी खुलाबाट ठूला पदमा पसे, के–के न गर्छु भने तर तिनले पनि केही गर्न सकेनन् पार्टीका प्रवक्ता भए, निजामती सेवा आजको कुरूप हुनेमा यो प्रथा पनि एक हो । जोस् लिएर खुलाबाट आए पदमा बसेर २० वर्षे पेन्सन नपकाउँदै छोडेर गए । राज्यको संयन्त्र यति कमजोर भयो कि त्यसलाई त्राण दिनै नसकिने भयो । अहिले पनि संशोधनमा उप सचिव, सचिवको दरबन्दीमा १०/१० प्रतिशत यस्तै खुल्लाबाट लिने भनिएको छ, पहिलेको सेवा नजोडिने भनिएको छ यसले त निजामती सेवा पूरै पसल जस्तो गराउने पक्का छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन संयन्त्र सधैँ बदलिइरहने अस्थायी राजनीतिक संयन्त्र जस्तै हुनेछ ।
बढ्दो अन्यौल र निराश जनता : राजनीतिक अभिप्राय र कुनै व्यक्ति र समूहको स्वार्थले मात्र निजामती सेवा ऐन, नियमावली संशोधन भइरह्यो तर क्षमताको विकासका लागि विकासको प्रशासन र प्रशासनको विकासका लागि हुन सकेन । संघीयता कार्यान्वयन सँगै निजामती सेवा थप अन्योल बन्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्य किसानदेखि, मजदुरसम्मको यथार्थ जनशक्ति योजनाबिना सार्वजनिक विकासको आधारशीला नै तय हुन सकेन । सन्तुलित र क्षेत्रीय विकास, समाज विकास र समग्र राष्ट्रोत्थान हुन सकेन ।
नेपालमा विकास प्रशासन सञ्चालनको अवधारणाले ७ दशक बढी समय लिइसकेको छ । वि.सं. २००९ को बुच कमिशनदेखि प्रशासनका सुधार र नयाँ आयामहरू स्थापित भइसक्दा पनि हामी आफ्नो उद्देश्य र प्रगतिमा पछाडि नै छौं । प्रशासन सुधारमा सुरुका प्रयत्नहरू नतिजामुखी प्रशासन र भरपर्दो क्षमतावान् प्रशासनको सुदृढीकरणमा हामी अग्रसर भए पनि प्रशासन सुधारका लागि प्राप्त सुझावहरू सही कार्यान्वयन भएनन् ।
प्रशासनिक संगठनको केन्द्रीय निकाय मन्त्रालयका सख्या कम गर्ने सुझाव भए पनि यसको ठीक विपरीत मन्त्रालयका संख्याहरू वृद्धि भएका छन् भने हाल त संघ, प्रदेश, स्थानीय तह गर्दा निजामती प्रशासन झन् भद्दा बनेकोे छ । परिवर्तन सँगै हाम्रो प्रशासन अझ परम्परागत, प्रक्रियामुखी जिम्मेवारी पञ्छाउने प्रवृत्तिमै संलग्न छ । स्थानीय तहको काम राजस्व संकलन र डोजर सञ्चालन मात्र भएको छ । पसलजस्तो छ, निःशुल्क सेवा केही पाइँदैन । सबले नीति कार्यक्रम ल्याउने, बजेट पेश गर्ने, कर बढाउने, सुवधा थप्ने, गाडी किन्ने, जनता भने सलह र कोरोनाको त्रासले हेरेको हे-यै हुने, आँ गरेर राहत हेर्दै पासो लगाएर आत्महत्या गर्न बाध्य हुने कस्तो सुशासन हो यो ? जनता सधैं निराश मात्र छन् ।
नाम मात्रको पद्धति र निष्कर्ष : देशमा एउटा पद्धति बसाल्ने भनिन्छ, हुन्छ अर्कै कुरा । हामी कहाँ सहकार्यको विकास भएन । निजामती सेवा ऐनको सात दशकमा पनि प्रशासनको विकास र विकासको प्रशासनको जग धरापमा रह्यो । राज्यको कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका एवं न्यायिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने ठूलो अभिभारा निजामती सेवाकै हुन्छ । विश्वमा लामो समय अघिदेखि धेरै मुलुकहरूले लोककल्याणकारी राज्यमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको कारण स्थानीय सरकार निजामती प्रशासनयन्त्र बलियो भएरै हो ।
निजामती प्रशासनकै सहाराले राष्ट्र निर्माण हुन्छ । नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्छन् र लागु हुन्छन् । निश्चित पद्धति र एउटा प्रशासनिक संस्कृति बनेकै कारण राजनीतिक फेरबदल भए पनि राष्ट्रले आफ्नो काममा खासै समस्याको अनुभूति गर्दैन । जनमुखी, सकारात्मक र भ्रष्टाचारशून्य प्रशासनयन्त्रले मुलुकको दिगो र भरपर्दो विकास सम्भव हुन्छ । जनमुखी प्रशासन आजको आवश्यकता हो चाहे केन्द्र सरकार वा प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ भए पनि ।
राजनीतिक प्रणालीले जनताको विश्वास जितेको हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासन बीचको समन्वय जरूरी हुन्छ । आखिर कानुन निर्माण गर्ने भनेको जनताकै हितका लागि हो । कार्यक्रम सञ्चालन भनेको पनि जनसेवाकै लागि हो । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनद्वारा दिने सेवा मूर्त बनाउन निजामती कर्मचारीको अहं भूमिका रहन्छ । जनअनुमोदित सरकारले जनताकै हितमा काम गर्नुपर्छ । घोषणापत्रअनुसार जनताको मन जितेर जनप्रतिनिधि आएका हुन्छन् । तिनले गरेका बाचा पु-याउन नसके अर्को चुनावमा उनीहरू जनताद्वारा नै बहिस्कृत हुन्छन् ।
कामप्रतिको लगनशीलता, उत्प्रेरणा, इमानदारिता, जवाफदेहिताजस्ता विषय पनि संगठनले भनौं राज्यले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हैकम लादेर समस्या समाधान हुन्न । नम्र व्यवहार, सकारात्मक सोच, मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह आजको आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनको सेवा छिटोछरितो, कम लागतको, झन्झटमुक्त र परिणाममुखी हुनु जरूरी छ । सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै राजनीति बीचको सह–सम्बन्ध, नेतृत्ववर्गले लिने नैतिक आचरण, राजनीतिक प्रणालीप्रतिको सर्वस्वीकार्य भाव, नवीन कार्य, सिर्जनशीलता, जोखिम कर्म गर्न सक्ने खुबी एवं क्षमताको विकास यी केही त्तवहरू राजनीति र प्रशासन दुवैले सोच्ने विषयहरू हुन् ।
कर्मचारीहरू अनुचित आयआर्जनमा नलाग्न राजनीतिक आडलाई प्रश्रय नदिने, राजनीतिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचार मुक्त हुनुपर्छ । राजनीति र प्रशासन दुवै कर्तव्यनिष्ठ बन्नु पर्छ । वैज्ञानिक र भरपर्दो सर्भेक्षण तथा व्यवस्थापन आजको आवश्यकता हो । प्रदेश एवं स्थानीय तहमा जान नचाहेको कारण पत्ता लाउनु पर्छ, डर र त्रासले भन्दा सबै वातावरण परिवर्तनमैत्री हुन सके वेस हुन्छ । कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दै कहाँ कुन समय कति बस्ने, के के काम गर्ने, बढुवा कुन तहमा कहिले हुने पूर्वानुमान सहितको कार्यविवरण समेत दिई कर्मचारी पदस्थापन हुन सके दिगो, भरपर्दो र वैज्ञानिक हुनसक्छ ।
हामीकहाँ विकास प्रशासन सन्चालनभन्दा पनि शान्ति सुरक्षा र राजस्व संकलनजस्ता परम्परागत सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमै व्यस्त रह्यो निजामती प्रशासन विगतदेखि वर्तमानसम्म । हामीले औद्योगिक उत्पादनक्षेत्रमा हात हाल्न नसक्नु र व्यापारघाटा सगरमाथाझैं चुलिनु, आफ्नो जनशक्ति आफैंले प्रयोग नगरी विप्रेषणबाट देश सञ्चालन हुनु यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । ठूला देखे उस्तै लुगा लगाएर निहुरमुण्टी न हुनुपरेको कारण पनि आफ्नो संगठनात्मक स्वरूप र क्षमता कमजोर भएरै हो । विदेशीले हेपेको हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया