प्रम ओलीको चीन भ्रमण र बढ्दो व्यापार घाटा
डा. केशव देवकोटा २०८१, कात्तिक २६ ११:१८ 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली आगामी मंसिर १७ देखि २१ (डिसेम्बर २–६) मा छिमेकी चीन भ्रमणमा जानुहुने भएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा गरेलगत्तै नेपालले आवश्यक तयारी थालेको छ । प्रम ओलीका चीन भ्रमणका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक पाटाहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि चीनसँगको व्यापार र बढ्दो व्यापार घाटाले नेपाललाई पिरोलेको देखिएको छ । ऐतिहासिकरूपमा हेर्दा नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच हिमाली पर्वत पार गरेर दुई सय ५० वर्षभन्दा अघिदेखि नै परम्परागत व्यापारिक सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । सुरुमा नेपालका मुख्यतः हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू रुसुवागढी नाका भएर केरुङ तथा हालको हिल्सा, यारी भएर ताक्लाकोटसम्म नुन र दैनिक जीविकोपार्जनको वस्तु खरिद गर्न चीनको तिब्बतसम्म पुग्थे भनिन्छ । त्यतिबेलाको आर्थिक व्यवस्थाअनुसार नेपालीहरू तिब्बतीसँग आफ्ना कृषि उपज दिएर नुन, उन, भेँडा र खच्चड साट्ने गर्दथे । सो व्यापारको परिमाण कस्तो र कति परिमाणको थियो भन्ने हालसम्म कुनै अभिलेख फेलापरेको छैन । केही केही टिप्पणीकारहरूले उल्लेख गरेअनुसार सन् १८७२ मा नेपाल र तिब्बतबीच भएको सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा औपचारिक व्यापारको ढोका खोलेको मानिन्छ । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच औपचारिकरूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । सन् १९५६ सेप्टेम्बरमा नेपाल र चीनबीच आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि दुई देशमा व्यापारको व्यवस्थापन सुरु भएको पाइएको छ । सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच पहिलो आर्थिक सायता समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । भनिन्छ, त्यतिबेला नेपालबाट चीनतर्फ चामल, खाने तेल तथा इन्धन तेल, चीनी, पीठो, खुर्सानी, चुरोट, जुत्ता, टेक्सटाइल र औषधि निर्यात हुन्थ्यो । त्यसैगरी चीनबाट नुन, उन, भोडा च्याङ्ग्रा, जहाजका समान, लुब्रिकेन्टजस्ता वस्तु नेपाल भित्रिने गरेका थिए ।
जसलाई मानिसले बोकेर र खच्चड, घोडा वा चौरीलाई बोकाएर नेपालमा चित्र्याउने गरेको पाइन्छ । हाल नेपाल र चीनबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार हुने गरेको देखिए पनि निर्यातभन्दा आयात एक सय २६ गुणा बढी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनलाई नेपालको छिमेकी मात्रै नभएर महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार पनि मानिन्छ । नेपालले अर्को छिमेकी भारतपछि सबैभन्दा बढी व्यापार चीनसँग गर्नेगरेको छ । तर बढ्दो व्यापार असन्तुलनले नेपालको सरकारलाई चिन्तित बनाउने गरेको छ । गत वर्ष पनि नेपालले निर्यातको तुलनामा एक सय २६ गुणा बढी आयात गरेको पाइएको छ । अर्को शब्दमा नेपालले एक रूपैयाँको निर्यातगर्दा चीनबाट एक सय २६ रूपैयाँको आयात हुनेगरेको छ । अनुपातका हिसाबमा भन्ने होभने नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा चीनसँग हुने गरेको छ । भारत र चीन नेपालका छिमेकी हुनुका साथै दुई ठूला व्यापार साझेदार पनि हुन् । दुई देशसँगको व्यापार हालसम्म पनि असन्तुलित रहेको छ । नेपालको भारततर्फ व्यापार बढी भए पनि घाटा भने उच्च नै छ । भारतबाट पनि निर्यातको तुलनामा आयात बढी रहने गरेको छ । त्यसैले अंकका हिसाबले सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भारतसँग रहेको तथ्याङ्क छ । अनुपातका हिसावले चीनसँग सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको पाइन्छ । नेपालको कुल व्यापार घाटामा चीनतर्फको हिस्सा मात्रै १५ दशमलव एक प्रतिशत पुगिसकेको देखिएको छ । कुल आयातमा चीनको हिस्सा १३ दशमलव ८२ प्रतिशत छ । तर, कूल निर्यातभने चीनतर्फको हिस्सा एक दशमलव १२ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइन्छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको उत्तरी छिमेकी चीनबाट नेपालले हालसम्म अपेक्षित मात्रामा किन फाइदा लिन सकेन भन्ने कुराको अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । चीनले पछिल्लो समयमा नेपालतर्फका प्रायः सबै व्यापारिक नाकाहरू खुला गरेको छ भने नेपाललाई पायक पर्ने सबै सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति पनि दिएको छ । चीनले नेपालसँगको व्यापारमा आयातभन्दा निर्यातलाई बढी प्राथमिकता दिएकाले चीनसँगको व्यापार घाटा गहिरिँदै गएको स्पष्ट छ । किनकि नेपाली बजारमा चिनियाँ सामानको माग र आपूर्ति दुवै उच्च छ । तर नेपालका व्यापारीहरूले चीनभन्दा भारततर्फको व्यापारलाई बढी सहज मान्ने गरेका छन् । सोही अनुपातमा नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा बढी जानेगरेको छ । पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई हेर्ने हो भने करिब एक दशकयता चीनबाट नेपालमा आयात करिब दुई गुणा बढेको छ भने निर्यात घटेको पाइएको छ । नेपालबाट चीनतर्फ हुने निर्यात पछिल्लो नौ वर्षमा ६९ प्रतिशतले घटेको पाइन्छ ।
नेपालबाट चीनमा निर्यात भएका वस्तुमा गलैँचा, तयारी पोशाक, हस्तकला, प्रशोधित छाला, पश्मिना, रुद्राक्ष, अगरबत्ति, चाउचाउ, चिया तथा छालाका तयारी सामान आदि रहेका छन् । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत वर्ष सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा कृषि, व्यापार, पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि केही संस्थागत सुधारमा सहकार्य गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो । सन् १९८१ मा भएको चीन–नेपाल व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनगर्नका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला भएका सहमति र सम्झौताहरूमा चीनको नेशनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसन र नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगबीच सहकार्यका लागि समझदारीपत्र, नेपालको उत्तर पहाडी क्षेत्रका उत्पादन तथा जैविक पदार्थहरूको प्रमाणीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्यका लागि चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिभर्म कमिसन र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच समझदारी, हरित तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा सहकार्यका लागि चीनको नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिभर्म कमिसन र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीचको समझदारी, कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनसम्बन्धी सहकार्यका लागि चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिलासम्बन्धी मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच समझदारी आदि रहेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालबाट चीन पठाउन वनस्पतिमा आधारित ओखतीमूलक पदार्थको आपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड र नियम बनाउन चीनको भन्सार प्रशासन र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच सम्झौता, चीनको नेसनल एडमिनिस्ट्रेसन अफ प्रेस एन्ड पब्लिकेसन र नेपाल सरकारबीच शास्त्रीय साहित्यको अनुवाद तथा प्रकाशनसम्बन्धी समझदारी, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी सहकार्यका लागि चीनको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सम्झौता, विपद् सामग्रीसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान, जनशक्तिसम्बन्धी समझदारीपत्र आदान–प्रदान र हिल्सा–सिमकोट सडक परियोजना विस्तार गर्ने समझदारीपत्र आदान–प्रदान रहेका थिए । तर तत्कालीन सरकारले उक्त सहमति र सम्झौता अगाडि नबढाएका कारण त्यसको भार पनि वर्तमान सरकारको काँधमा आएको छ । वर्तमान सरकारले चीनसँग अनुदानमा आधारित बीआरआईलगायतका परियोजनामा सम्झौता गर्ने तयारी गरेका कुराहरू बाहिर आएका छन् । नेपालको अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीनसँग सम्झौता हुने पाँचवटा परियोजनाको खाका पनि तयार पारिएको छ । उक्त परियोजनाका विषयमा केही पनि खुलाइएको छैन । तर ती पाँचवटै परियोजना चीनको अनुदानमा निर्माण गर्नेगरी तयारी थालिएको छ । नेपालबाट चीनमा हुने प्रधानमन्त्री तहको उच्चस्तरीय भ्रमणमा यसअघिदेखि नै विभिन्न सम्झौता हुँदै आए पनि त्यसबाट नेपालले खासै लाभ लिन सकेको छैन । गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको टोली अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा जाँदै गर्दा पनि चीनसँग निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने कुराहरू उठेका थिए तर कुनै ठोस एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरिएका थिएनन् ।
त्यतिबेला पनि चीनको अर्थतन्त्रबाट नेपालले फाइदा लिने विषय प्राथमिकतामा नपर्दा भ्रमण फलदायी हुन नसकेको प्रसंग उठेको थियो । करिब एक दशकको अवधिमा चीनबाट नेपालमा दुई गुणाले आयात बढेको देखिएको छ । जस्तो आव २०७०/७१ मा आयात ७९ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ थियो । उक्त आवमा दुई अर्ब ५२ करोड रूपैयाँको वस्तु नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात भएकोमा नौ वर्षपछि अर्थात् आव २०७९/८० मा निर्यात घटेर एक अर्ब ७६ करोड रूपैयाँमा खुम्चिएको थियो । हालसम्म पनि सो रफ्तार कायमै रहेको छ । चीनको गैरभन्सार अवरोधका कारण नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात बढ्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ । चीनसँगको व्यापार असन्तुलनलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा प्रम केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमण अगावै व्यापक छलफल गरी निष्कर्ष निकालिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सीमाना जोडिएको मुलुकसँग व्यापार घाटा गहिरिँदै जानुलाई राम्रो संकेत मानिँदैन । नेपालले हालसम्म निर्यात बढाउन चीनले दिएको शून्य भन्सार दरको सुविधाको समेत उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा चीनबाट विद्युतीय सामग्री, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, फलफूल, सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप, मेसिनरीलगायत सामग्री आयात हुने गरेका छन् । नेपालको चीनतर्फको निर्यात बढाउन सीमा क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) तयार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । नेपालबाट चीनतर्फ सामान निर्यात गर्दा कृषि तथा औद्योगिकजन्य वस्तुको स्ट्यान्डर्ड प्रमाणीकरण, उत्पत्तिको प्रमाणलगायत प्रावधानमा चिनियाँ पक्षले कडाइ गर्ने गरेकाले निर्यात बढ्न नसकेको कतिपयको भनाइ छ । प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणका क्रममा त्यसमा सहजीकरणको प्रयास हुनुपर्ने देखिएको छ । ०७२ को चैतमा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौता भए पनि नेपालले हालसम्म त्यसबाट कुनै लाभ लिन सकेको छैन । चीनसँग पारवहन सम्झौता र यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा गरेको हस्ताक्षर अलपत्रजस्तै भएको छ । चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु नेपाली पक्षको कमजोरी रहेको छ ।
जानकारहरूले नेपालले चीनबाट सहज र सस्तो पारवहन उपयोग गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पारवहन सुविधा पाउनु भनेको नेपालले चीन हुँदै तेस्रो मुलुकसँग सामान आयात–निर्यात गर्न समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्त गर्नु हो । यसअघि नेपालले परम्परागतरूपमा धेरै लामो समयसम्म भारतको कोलकाता बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको थियो । चीनहुँदै नेपालले सामुद्रिक पहुँच बढे पनि त्यसको उपयोग भने बढ्न सकेको छैन । नेपाल आउने प्रायः सबै सामग्रीहरू हालसम्म पनि कोलकाता बन्दरगाहबाटै बढी मात्रामा आइरहेका छन् । तेस्रो मुलुक मात्र नभएर चीनबाट आउने सामग्रीहरू समेत भारतीय बन्दरगाह हुँदै ल्याउनुपरेको अवस्था छ । चीनसँग भएको सम्झौतामा नेपाल र चीनबीच छ वटा नाकाबाट व्यापार हुने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा तातोपानी, केरुङ, किमाथांका, कोराला, यारी र ओलाङचुङगोलालगायत रहेका छन् । हुन त नेपालले नेपालले एक सय ७२ भन्दा बढी देशसँग व्यापार गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये ३८ देशसँगको व्यापार मात्रै नाफामा रहेको देखिएको छ । एक सय ३४ देशसँगको व्यापार घाटामा रहेको अवस्था छ । त्यसैले प्रम ओलीको आसन्न चीन भ्रमणलाई फलदायी बनाउनका लागि विशेष तयारीका साथ जानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । उहाँको भ्रमण र सो भ्रमणका एजेन्डाहरूको तयारी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसतर्फ समयमा नै ध्यान दिनु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- नेपालगञ्जमा १०८ फिट अग्लो ‘हनुमान’को मूर्ति बनाइँदै
- राजस्व सङ्कलन बढ्यो
- ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ प्रारम्भ
- शेयर बजार राताम्मै
- भारतीय सेनाध्यक्षलाई राष्ट्रपतिद्वारा ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी चिन्ह’ प्रदान
- पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने
- पाथीभरा क्षेत्रमा हल्का हिमपात सुरु
- बजार माग बढेसँगै अलैँचीको मूल्य उच्च विन्दुमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया