कोप–२९ः नेपालको सन्दर्भ
बिश्वनाथ खरेल २३ घण्टा अगाडी 
कोप–२९ संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि हो । जसमा विश्वभरका देशहरू जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूको सामना गर्न उपायहरू खोज्न र लागू गर्न प्रतिबद्ध छन् । यसरी सन् २०२२ को विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) ले हानि नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना ग¥यो तर कार्यान्वयनमा आउन बाँकी नै छ । यसले खास चार किसिमका जलवायुजन्य विपद्बाट हुन पुगेको हानिलाई क्षतिपूर्ति दिन्छ । यसमा विपद्बाट भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षति, मानवीय क्षति, बालीनालीमा भएको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको असन्तुलनबाट भएको क्षति रहेको छ । त्यस्तै, गरी जलवायुजन्य प्राकृतिक विपत्तिबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि हानिनोक्सानी कोषले विकासशील राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउने भएकाले नेपालले गत महिना भोगेजस्तो बाढीपहिरोले पूर्वाधारमा पु¥याएको विनाशबाट पुनर्निर्माण कार्यका लागि स्रोतमा पहुँच पु¥याउन सक्नुपर्छ । यो सम्मेलन सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको थियो ।
जुन हाल आएर सन् २०२४ मा बाकु, अजरबैजानमा आयोजित कोप–२९ले विश्वव्यापी नेताहरू, वातावरणविद्हरू र नीति निर्माताहरूलाई छलफल गर्न र द्रूत गतिमा जलवायु संकटलाई न्यूनीकरण गर्न र अनुकूलन गर्न रणनीतिहरू निर्माण गर्न एक जुट भएका छन् । यसमा भन्ने नै हो भने कोप–२९ को मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्यून गर्न, कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउन र विभिन्न जलवायु अनुकूलन योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनु हो । यसमा वास्तवमा भन्ने नै हो भने हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव सामना गरिरहेको देश पनि हो । जसरी मुलुकमा ग्लेसियरहरू पग्लिने, कृषि उत्पादनमा गिरावट, बाढी र पहिरोजस्ता समस्याहरू देखिएका छन् । जसले यहाँको समाज र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पु¥याउँदै आएको छ । यस सन्दर्भमा देशको भूमिका, चुनौतीहरू, अवसरहरू र नेपालले लिनुपर्ने कदमहरूको विस्तृतरूपमा विश्लेषण गरिने बताइएको छ ।
हिमालयमा बसोबास गरेको देश नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको सामना गर्न अग्रपङ्क्तिमा छ । फलतः जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसीसीसी)को पक्षहरूको २९औँ सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालको संलग्नता विश्वको सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा परेको देशको रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ । यस अर्थले भन्ने नै हो भने कोप–२९ मा नेपालको सन्दर्भमा देशको जलवायु चुनौतीहरू, प्रतिबद्धताहरू र सम्मेलनमा भएका विश्वव्यापी सम्झौताहरूको फराकिलो प्रभावहरूको अन्वेषण गर्छ ।
यसमा पनि तराईदेखि हिमाली चुचुरासम्मको विविधताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति अति संवेदनशील रहेको छ । यो भौगोलिक विविधताले मुलुकलाई विशेषगरी जलवायुसम्बन्धी प्रभावहरूको दायराको लागि कमजोर बनाउँछ । जसमा हिमनदी पग्लने र जलस्रोतजस्ता कारणले गर्दा हिमालय, जसलाई प्रायः ‘तेस्रो ध्रुुव’ भनेर चिनिन्छ । यसले नेपाल र डाउनस्ट्रीम देशहरूमा लाखौँ मानिसहरूलाई पानी उपलब्ध गराउने प्रमुख नदीहरूलाई खुवाउने विशाल हिमनदीहरू समावेश रहेका छन् । तर, बढ्दो तापक्रमले यी ग्लेसियरहरू डरलाग्दो दरमा पग्लन, जल सुरक्षा, कृषि र जलविद्युत् उत्पादनलाई खतरामा पारिरहेको छ । यो जलवायु वित्तको कुरा गर्दा राष्ट्रमा जलवायु परिवर्तनले ल्याएको आर्थिक क्षति कति छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जसमा देशले विश्वमा भइरहेको ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनको केबल शून्य दशमलव २७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरिरहेको छ । तर, यो मुलुक विश्व जलवायु जोखिम सूचकांकका हिसाबले जलवायु परिवर्तनका जोखिम बहन गर्ने नवौँ ठूलो राष्ट्र पनि हो । जबकि राष्ट्र संघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण निकायले देशमा जलवायु परिवर्तनको कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत क्षति हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यसैगरी मुलुकको हिमाली क्षेत्रमा वार्षिक सरदर शून्य दशमलव छ सेल्सियसका दरले तापक्रम बढ्ने गरेकाले हिमनदी पग्लने दर उच्च छ । जसले गर्दा हिमताल विस्फोट र बाढीको खतरा बढाएको छ । यसबाट मानव जीवन र कमजोर विकास पूर्वाधारलाई बढी जोखिमपूर्ण बनाएको छ । यसमा पनि क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने पनि कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर व्यापक र गहिरो छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइ र रोजगारीको तीन चौथाइ स्थान ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन र अनियमित मौसमले खाद्य असुरक्षा बढाएको छ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौं उपत्यकालगायतका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले अझै तर्साइरहेको छ । यसमा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार तीन दिनकै अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए । यसमा १८ जना अझै बेपत्ता छन् । एक सय ७८ जना घाइते भएका छन् । त्यसरी नै झण्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी किसानले धान भित्र्याउने तयारी गरिरहेकै बेला आएको ठूलो वर्षाले धान उत्पादन घट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान गरेको छ । वस्तुतः तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झण्डै आठ अर्ब बढी मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । जुन जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन् । त्यस्तै, गरी २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एक वटा भारतमा रहेको छ । त्यसैगरी यी हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसैक्रममा भन्ने नै हो भने देशको थामेमा के कारण हिमपहिरो ग¥यो भन्ने विषय यसै वर्ष अध्ययन अगाडि बढाउने सम्बन्धित निकायले जानकारी गराएको छ । यसको अलवा नयाँ एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ ।
यसमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । जुन इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जसरी पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले दबाब दिने तयारी छ । त्यसरी नै देशले अत्यन्त कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु संकटबाट ठूलो असुरक्षा भोग्नुपरेकाले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले केही दिन अगाडि इजिप्टको कायरोमा आयोजित ‘सहरहरू र जलवायु संकट’ मन्त्रीस्तरीय बैठकमा जलवायु न्यायको माग गर्नु अत्यन्त सान्दर्भिक छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यमा कोप–२९ मा गर्नुहुने सम्बोधनमा हिमालको सुरक्षा, जलवायु वित्तमा प्रतिबद्धताअनुसार कामका विषय उठान हुने अपेक्षा छ । जसमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको वित्तीय दायित्व बढी हुनुपर्ने र कम उत्सर्जन गर्ने देशले त्यसबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयका साथै परम्परागत पोखरी÷कुवा संरक्षणजस्ता मुद्दालाई पनि समेट्ने योजना रहेको देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा कोप–२९ मा नेपालले आफ्नो आवाज सशक्त ढंगले उठाउनुपर्छ । यसमा देशलाई आफ्नो आवाज र जलवायु प्राथमिकताहरूका लागि वकालत गर्न एउटा महत्वपूर्ण प्लेटफर्म प्रदान गर्छ । अतः नेपालजस्ता पहाडी राष्ट्रहरूले सामना गरिरहेका अद्वितीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सबैका लागि थप लचिलो र दिगो भविष्य निर्माण गर्न मद्दत गर्न सक्छ । जसलेगर्दा जलवायु परिवर्तनले मुलुकलाई गम्भीर असर पु¥याइरहेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र वित्तीय साधनहरूको माग गर्दै यस समस्या समाधानको प्रयासमा नेपाल सक्रिय रहनुपर्नेछ । त्यसरी नै देश विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूमा न्यून स्थानमा पर्दछ । तथापि, जलवायु परिवर्तनले नेपालजस्तो हिमाली क्षेत्रका देशमा प्रत्यक्षरूपमा गहिरो असर पारिरहेको छ । जुन हिमालमा ग्लेसियर पग्लने क्रम तीव्र हुनु, नदीहरूको बहावमा असन्तुलन हुनु, मौसम चक्रमा अचानक परिवर्तन आउनु, बाढी, पहिरो र सुख्खाका समस्याहरू बढ्नु नेपालका प्रमुख जलवायुजन्य समस्याहरू हुन् । यी समस्याहरूले कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र स्थानीय जनजीवनमा गम्भीर असर पार्दै आएको छ । मूलतः जलवायु अनुकूलन र हरित विकासका योजनामा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्छ । यसको साथसाथै कोप–२९ ले मुलुकलाई वातावरणमैत्री विकासको मार्गप्रति प्रतिबद्ध बनाउन र जलवायु सहनशील भविष्य निर्माण गर्न अवसर प्रदान पनि गर्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- जुवाको खालबाट छ लाख नगदसहित १३ जना पक्राउ
- बसपार्क निर्माणको काम सीमा विवादका कारण अवरुद्ध
- पेट्रोलियम अन्वेषण: ७९ प्रतिशत ‘ड्रिलिङ’को काम सकियो
- त्रिशूलीमा आठ करोडको लागतमा नयाँ पुल निर्माण
- हुथी विद्रोहीले गरे अमेरिकी युद्धपोतमा आक्रमण
- ट्रम्प प्रशासनले रोक्न नसक्ने आणविक विस्तार योजना
- फोहोर मैलाको समस्या र व्यवस्थापन
- ऊर्जामैत्री भवन निर्माणमा नीतिगत प्रस्थान
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया