ऊर्जामैत्री भवन निर्माणमा नीतिगत प्रस्थान
कृष्ण अधिकारी ११ घण्टा अगाडी 
काठमाडौं । जाडोयाम सुरु हुन लागेसँगै चिसोबाट बच्न घर, कार्यालय वा अन्य व्यावसायिक भवन तातो राख्न ऊर्जाको खपत बढी हुने गर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनि गर्मीमा अत्याधिक गर्मी र जाडोमा पनि निकै जाडो हुने क्रम बढ्दै गर्दा जनजीवन कष्टकर हुने गरेकाले मानिसले अधिकांश समय बिताउने घर, कार्यालय वा व्यावसायिक भवन जलवायुमैत्री हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ।
विश्वव्यापीरूपमै यस्ता जलवायुमैत्री तथा हरित भवनहरूको निर्माण हुने क्रम बढेसँगै नेपालमा पनि यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी ठानिएको छ । नेपालमा नमुनाको रूपमा केही भवन निर्माण भए पनि अझै सरकारीतर्फबाट आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत संरचना र जनस्तरमा प्रचारप्रसारको अभावमा त्यस्ता भवनहरूको निर्माण हुन सकेका छैनन् । अजरवैजानको बाकुमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन भइरहँदा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै सहज जीवनयापनमा विश्वका लागि ऊर्जामैत्री भवन निर्माणका बारेमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप न्यून कार्बन उत्सर्जनका लागि यो भरपर्दो माध्यम हुने भएकाले विज्ञहरू नीतिगत व्यवस्थाका लागि ठोस् निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सामान्यतः एकपटक निर्माण गरिएका घर कम्तीमा एक पुस्ताभन्दा बढीले उपभोग गर्ने हुँदा त्यस्ता स्थायी संरचना निर्माण गर्दा जलवायु अनुकूल बनाउन आवश्यक हुन्छ । भवन निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवनसंहिता अनुकूल हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यससँगै जलवायुमैत्री बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन उत्तिकै आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । गोरखा भूकम्पपछि भवन संहिताको कार्यान्वयनतर्फ ध्यान गए पनि त्यसपछि निर्माण गरिएका सरकारी, निजी वा व्यावसायिक भवन जलवायुमैत्री नहुँदा बस्नयोग्य देखिँदैनन् ।
तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवन एकैखालका हुँदा स्थानीय जलवायु अनुकूल नभएकाले भवनभित्रको तापक्रम अनुकूल नभएको मात्र होइन, उज्यालो र कोठा तताउन दाउरा, विद्युतीय वा एलपी ग्यास प्रयोग हुने हिटर, एसी वा चिस्याउन एसी, कुलर आदिको अधिक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
स्थानीय तह अगाडि
ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तह अगाडि बढेको छ । हालसम्म विभिन्न १२ वटा स्थानीय तहले ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणसम्बन्धी कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी आफ्नो पालिकालाई ऊर्जामैत्री मात्र बनाएका छैनन्, सङ्घीय सरकारलाई पनि उपयुक्त कानुनी संरचना तयार गर्न दबाब दिएका छन् । हालसम्म पोखरा महानगरपालिका, कार्भेको धुलिखेल नगरपालिका, काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका र मुस्ताङको बारागाउँ मुक्तिनाथ गाउँपालिकाले ऊर्जा दक्षतायुक्त भवन निर्माणसम्बन्धी अलग्गै कानुनको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
त्यस्तै, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका, हेटौँडाको हेटौँडा उपहानगरपालिका र मनहरि गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका र बर्दियाको ठाकुरबारा नगरपालिकाले भने कार्यविधि बनाई ऊर्जा प्रभावकारी भवनसम्बन्धी प्रावधान समेटेर त्यसअनुसार ऊर्जा दक्ष भवन मापदण्ड २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । पालिकामा भवन निर्माण गर्न सुरु गरेका छन् । अन्य केही पालिकाहरूले पनि कानुन तथा मापदण्ड तयार गर्ने क्रममा रहेका छन् । धुलिखेल नगरपालिकाले ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी नीतिसमेत ल्याएको छ भने नगरपालिकालाई जिरो कार्बन, अपाङ्गमैत्री, हरित ऊर्जायुक्त हरित एवं स्वस्थ्य सहरको रूपमा विकास गर्न लागेको जनाएको छ ।
नगरपालिकाले यसै मापदण्डअनुसार वडा नं ३ को वडा भवन ऊर्जामैत्री बनाउन सुरु गरिसकेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले केही महिनाअघि ऊर्जा दक्ष भवन मापदण्डलाई पारित गरेको थियो । बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याको चापलाई मध्यनजर गर्दै पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई समय सापेक्षरूपमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्ने क्रममा महानगरपालिका १३औँ नगरसभाबाट मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले सुरुमा सरकारी भवनहरू निर्माणमा यो प्रविधि लागू गरेको र क्रमशः निजी घर निर्माण गर्नेहरूलाई पनि समेट्ने जनाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकाले पनि केही महिनाभित्रै भवनको ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भएको छ । भवन निर्माणमा विद्यमान प्रविधि तथा अभ्यासलाई ऊर्जा प्रभावकारी तथा वातावरणमैत्री बनाउने गरी मापदण्ड ल्याउने गरी महानगरपालिकाकाले गृहकार्य गरेको छ । सुरुमा सरकारी तथा संस्थागत भवनको हकमा अनिवार्य तथा व्यक्तिगत भवनको हकमा ऐच्छिकरूपमा लागू हुने बताइएको छ ।
यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि छिट्टै ऊर्जा दक्ष भवन मापदण्ड ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । काठमाडौंजस्तो घनावस्ती रहेको सहरको भौगोलिक, सांस्कृतिक र ऊर्जाको बढी खपत हुने महानगरपालिकामा हरित भवनको महत्व झन् धेरै रहेकाले भवन निर्माण मापदण्डमा ऊर्जा प्रभावकारिता कायम गर्ने गरी नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने जनाइएको छ । यसरी विभिन्न स्थानीय तहहरूले ऊर्जा दक्षताबारे मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका छन् । न्यून तापक्रम हुने उच्च हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनलाई तताउन र तराई क्षेत्रमा निर्माण भएका भवनलाई चिसो बनाउनको लागि अधिक ऊर्जा खपत हुने गरेको हुँदा घर तथा भवन निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी, उचाइ र तापक्रमअनुसार डिजाइन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
केही कानुनी व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) देहाय ६ को (५) सङ्घीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सहरी विकास, बस्ती विकास र भवनसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा सोसम्बन्धी योजना तर्जुमा, पहिचान, अध्ययन, कायान्वयन र अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनमा राष्ट्रिय भवनसंंहिता तथा मापदण्डबमोजिम भवन निर्माण अनुमति, अनुगमन र नियमन गर्ने तथा राष्ट्रिय भवन संहिताभित्र रही थप मापदण्डहरू (उचाइ, सेटब्याक, छत, मोहडा, निर्माण सामग्रीको प्रकार, महत्वपूर्ण बस्ती वा भवनका लागि रंग वा कालिगढ) लागू गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिने उल्लेख छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकूलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनिः हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हरित परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी आवास, उद्योग व्यवसायमा ऊर्जा दक्षता बढाउनुको साथै कार्बन उत्सर्जन कम गर्न तथा अनुकूलता बढाउनका लागि लगानीमा सहुलियत प्रदान गर्ने उल्लेख छ । हरित तथा दिगो भवनमा मोहडा, ऊर्जा दक्षता, निर्माण सामग्री, नवीकरणीय ऊर्जा, आकासे पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन र घरभित्रको वायुको गुणस्तरमा ध्यान दिइएको हुन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार वर्षमा करिब एक लाख २० हजार नयाँ घर बन्ने गरेको सन्दर्भमा अब बन्ने जस्तोसुकै घर वा भवन ऊर्जा दक्षतायुक्त हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । केही स्थानीय तहहरूले यससम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी लागू गरे पनि सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरमै ठोस नीति नियम र मापदण्ड तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय भई ऊर्जा दक्षताको विषयलाई नीतिगतरूपमै व्यवस्था गरी कुनै पनि भवन निर्माण गर्ने संरचना विकास गर्नु आवश्यक छ ।
बिन परियोजना कार्यान्वयन
घर तथा भवन निर्माण गर्दा भौगोलिक अवस्थिति, हावापानी, उचाइ र तापक्रमअनुसार डिजाइन गरिनु आवश्यक हुन्छ । ऊर्जाको दक्षतापूर्ण प्रयोग बढाउन निर्माण हुने घर तथा भवन डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । युरोपियन युनियनअन्तर्गत स्वीच एसिया कार्यक्रमको अनुदानमा बिल्डिङ इनर्जी इफिसियन्सी इन नेपाल (बिन)द्वारा घर तथा भवन निर्माणमा हुने ऊर्जा खपतबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ऊर्जामैत्री भवन बनाउन सकिएमा आर्थिक, वातावरणीय र स्वास्थ लाभ लिन सकिने उल्लेख छ ।
यसमा बढ्दो सहरीकरण र बजार मागअनुसार भवनको डिजाइन कसरी गर्नेदेखि स्थानीय जलवायु, बढ्दो ऊर्जा खपतलगायतलाई विषयलाई समेटिएको छ । परियोजनाले ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न वित्तीय स्रोतमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरूसँगको साझेदारीमा वित्तीय साधनको विकास गरी ऊर्जा प्रभावकारी भवन निर्माण क्षेत्र र वाणिज्य बैंकहरूबीच सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । त्यस्तै, ३२ वटा पालिकालाई मापडण्ड निर्माण गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरेअनुसार हालसम्म १२ वटा पालिकाले कार्यविधि र कानुनको तर्जुमा गरिसकेका छन् भने बाँकी पालिकाहरूले पनि गृहकार्यमा गरिरहेका छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
- ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’ बन्यो सर्वाधिक कमाउने चलचित्र
- जनकपुरधामबाट अयोध्या तिलकमा २५१ जना जाने
- नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणमा भएको ढिलाइबारे प्रधानमन्त्रीको चासो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया