वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
गोपीनाथ मैनाली । ४७ सेकेन्ड अगाडी 
काठमाडौं । नेपाल अहिले वित्तीय सङ्कटको संघारमा छ । आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न सकेका छैनन् । निजी क्षेत्र निकै लजाएको छ, सहकारी क्षेत्र विगतदेखि पुलपुलिएको थियो, अब मूल्य सिद्धान्तबाट विषयान्तर भई अर्थतन्त्रमा मात्र होइन शासकीय व्यवस्थामाथि नै गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक गतिशीलताको उत्प्रेरक बन्नुपर्नेमा आफैँ अल्मलिएको छ, बजेटलाई कोष व्यवस्थापनको साँघुरो दायराबाट लिएको छ, त्यै पनि पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन । धेरैजसो समस्याको दोष विपत्, महामारी र राजनीतिक अस्थिरतालाई दिइँदै आएको छ तर त्यो ‘गिभेन’ अवस्था हो र त्यस प्रकारको अवरोधलाई छिचोल्न नै संस्था र नीतिहरू कार्यरत रहन्छन् भन्ने कुरा जनाजान भुल्ने गरिन्छ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच विश्वासको पनि सङ्कट छ ।
बजेटले सामाजिक आर्थिक वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । बजेटमार्फत घोषित नीति कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । आर्थिक गतिशीलता चलायमान बनाउने गरी बजेट आउने गरेको छैन भने बजेटको आकारलाई मध्यावधि समीक्षाका समयमा घटाउने गरिँदै आएको छ तर यसका नीति प्राथमिकता भने संशोधन गरिँदैन । आकार घटाउनु तर आधारभूत नीति उही रहनुले बजेट शिल्पमा आधारभूतरूपमा नै समस्या छ भन्ने देखिएको छ । सार्वजनिक खर्चले निजी क्षेत्र र घरायसी तहको आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार दिएर समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ऊर्जा दिनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । बजेटमार्फत घोषणा गरेका वित्त नीतिहरू कार्यान्वयनमा एकदमै फितला हुँदै आएका छन् । वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिले समर्थन नगर्ने र अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय सुधारमा भन्दा आ—आफ्ना कमजोरी अर्कोमा सार्ने मनोविज्ञानमा पनि देखिँदै आएका छन् । आर्थिक सुधारमा संयुक्त हस्तक्षेप गर्नुभन्दा प्रचारप्रिय देखिएका छन् ।
अर्थतन्त्रको गति र प्रवृत्तिलाई देखाउने प्रमुख आर्थिक सूचकहरूले गम्भीरतातर्फ सङ्केत गरिरहेका छन् । यी सूचकहरूले अर्थतन्त्रमा मन्दीतर्फको सङ्केत गरिरहेको छ । राजस्व परिचालन, खर्च र सहायताका दृष्टिकोणमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षित छैन । सहायतमा अनुदानको हिस्सा त्यसै पनि निकै न्यून थियो, भएकोमा पनि प्रतिबद्धता उपयोगको खाडल छ । पहिलो चौमासिकदेखि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाले ऋणको लागत र अर्थतन्त्रको लगानी क्षमतालाई साँघु¥याएको छ । विप्रेषण आप्रवाह सकारात्मक छ । तर, टम्र्स अफ टे«ड नेपालको पक्षमा ल्याउनेतर्फ प्रयास देखिँदैन ।
श्रमबजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएकोले आर्थिकरूपमा सक्रिय जनशक्ति बाहिरिएको मात्र होइन, नेपालमै रहेको जनशक्ति लुकेको बेरोजगारी÷बेरोजगारी व्याप्त छ । श्रमशक्तिको ११ दशमलव ४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र ३८ दशमलव २ प्रतिशत विलुप्त बेरोजगारी देखिनुु गम्भीर छ । विगतमा श्रम पलायनको मात्र समस्या भोगिरहेको अर्थतन्त्रले पुँजी पलायनको पनि समस्या भोगिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा अतिरिक्त लगानी भएको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ताको लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा छन् ।
कोभिड महामारीबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चाहिने नीति औजारहरू प्रयोगमा नल्याइएकाले लामो समयसम्म अर्थतन्त्रको शिथिल होला भन्ने देखिएको छ । मुद्रास्फिति नियन्त्रित छैन । सर्वसाधारण उच्च मूल्यवृद्धिको मारमा छन् । प्रमुख आर्थिक पात्रहरूबीच विश्वास र सहकार्यको वातावरण विकास भएको छैन । आर्थिक बेथितिहरू पनि देखिन थालेका छन् । अहिले देखिएका प्रवृत्तिले तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउने चुनौती मात्र देखाएको छैन, विगतमा भएका आर्थिक उपलब्धिलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती देखिएको छ ।
बजारमा तरलताको अभावको अवस्था सुधार भएको छ तर लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित हुन सकेको छैन । वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण हिस्सेदार सहकारी क्षेत्र सङ्कटमा छ, यसले सिर्जना गरेको वित्तीय उच्छृङ्खलताले अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिएको छ । अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी आबद्धताका समयमा आन्तरिकरूपमा वित्तीय स्थिति कमजोर रहिरहँदा यसले अर्थतन्त्रलाई सीमान्तीकरणतर्फ धकेल्छ । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले विश्वव्यापीरूपमा प्रभाव पार्दछ । त्यसमा पनि कमजोर अर्थतन्त्रहरूमा त्यसबाट बढी प्रभावमा रहन्छन् । तनाव तथा बाह्य धक्का सहन गर्ने आन्तरिक आर्थिक संरचनाहरू नभएकोले नेपालमा यसको प्रभाव बढी पर्ने निश्चित छ ।
आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बनपछि वित्तीय क्रियाकलापहरू विस्तार तर परिपक्व नहुने र निकायमक निकायको नीति क्षमता कमजोर हुने अवस्था रहेकाले पनि समस्या थप्ने कारक बन्दछन् । घरजग्गाजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नै नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख आधार रहँदै आएकोमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटले घरजग्गा कारोबारमा पनि सुस्ती आएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई अपेक्षित दिशामा निर्दिष्ट गर्न जिम्मेवारी पाएका प्राधिकार निकाय नै आर्थिक नीतिशिल्पी हुन् । यस्ता निकाय (पदाधिकारी)हरू समग्र आर्थिक परिवेशको विश्लेषण, आकलन, सामाजिक सङ्केतहरूको मूल्याङ्कन गरी अर्थतन्त्रमा भएका क्रियाकलापलाई नीति मार्गदर्शन गर्छन्, सहजीकरण गर्छन्, नियमन गर्छन् । यस्ता निकायको क्षमतामा नै मुलुकले आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकास प्राप्त गर्दछ । विपन्न मुलुकहरूले विकासको गति लिनु, समृद्धिमा पुग्नुका पछि नीतिशिल्पीको सुझाबुझपूर्ण अग्रसरता हो ।
आर्थिक नीतिले बचत, लगानी, उत्पादन, रोजगारी र वितरणका प्रक्रियालाई अपेक्षित अवस्थामा पुयाई आर्थिक समृद्धिको गति निर्दिष्ट गर्छ । आर्थिक नीतिले समाजको चाख, आर्थिक परिवेश र विश्व आर्थिक वातावरणलाई पहल्यिाउन सक्नुपर्छ । नेपालका आर्थिक नीतिशिल्पीका रुपमा रहेका निकाय अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंक हुन् । योजना आयोगले अर्थतन्त्रको समग्र नीति प्राथमिकता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । क्षेत्रगत नीति निर्माणका सन्दर्भमा प्रस्तावित नीतिको एप्रैजल गर्ने, विश्लेषण गर्ने र राष्ट्रिय राजनीतिक प्राथमिकतासँग हार्मोनाइज्ड बनाउने गर्दछ । यसो गर्न २०५५ सालबाट यस निकायलाई नीति संवाद समितिको भूमिका पनि दिइएको छ । आफ्नो भूमिका पूरा गर्न लामो अनुभव छ र ज्ञान आधार पनि हुनुपर्ने स्वाभाविक अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोत साधन परिचालनका नीति, कार्यक्रम निर्धारण गर्ने र कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय हो । बाह्य तथा आन्तरिक साधन परिचालन वा वित्त नीति नीतिमार्फत आर्थिक संरचनाहरू चलायनमान बनाउने काम यसको हो । यसो गर्न उससँग राजनीतिक अधिकार र प्राविधिक क्षमता छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रमा मुद्राको माग तथा आपूर्तिलाई अपेक्षित रुपमा पुयाई सरकारको वित्त नीतिलाई मौद्रिक पाटोबाट परिपूरण गर्ने केन्द्रीय निकाय हो । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिचालन गर्ने प्राविधिक क्षमता राख्ने गर्दछ । अर्को अर्थमा मौद्रिक पक्षबाट बजार पात्रहरूलाई चलायमान गराउने दयित्व यसको हो ।
यी तीन निकायको नीति सामथ्र्यमा नै मुलुकको समृद्धिको गति निर्धारण हुन्छ । यी निकायहरू अल्मलिएमा अर्थतन्त्रको गति अल्मलिन्छ । यी तीन निकायको नीति ट्युनिङ पनि मिल्नुपर्छ । यी निकायहरू स्वायत्त होइन पूरक सहकार्य ढाँचामा काम गर्दछन् । प्रजातन्त्रको प्रातिपछि २०४८ पछि तीन आर्थिक वर्ष ट्युनिङ मिलेको थियो, परिपूरकता पनि थियो । त्यसैले मुलुकले आर्थिक उदारीकरण र प्रथम चरणको सुधार कार्यक्रम पायो ।
केही वर्षदेखि आर्थिक नीतिशिल्पीबीच समन्वय र सामथ्र्य कमजोर देखिएको छ । बजेट तथा मौद्रिक नीतिबीच परिपूरकता पनि कमजोर रहेको छ । वित्तीय तथा मौद्रिक दुवै पदाधिकारी पोलिसी इनोभेसनमा पछि परे, शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिमा रमाए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नीति विश्लेषण कुशलता देखिएन । अर्थतन्त्रको निष्क्रियतालाई अर्थ मन्त्रायले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई र नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई असफलताको अपजस विवर्तन गर्न खोजेको आभाष देखियो ।
परिणामतः मुलुक आर्थिक विकासमा अल्मलिएको छ । योजना, बजेट (वार्षिक विकास कार्यक्रम) र मौद्रिक नीतिमा यो अल्मलाई देखिएको छ । बजेट समीक्षाका क्रममा पूर्वतयारीविनाको बजेट, संरचनागत क्षमताको वेवास्त गरी बजेट तयारी र परियोजना प्रमुखहरू अदक्षता नै बजेट कार्यान्वयनको समस्याका रूपमा औँल्याउने काम हुँदै आएको छ । जब कि बजेट कसरी वास्तविक बनाउने भन्ने पात्रहरू पनि उल्लिखित तीन नीतिशिल्पी नै हुन्, जसले समीक्षाका समयमा समस्या देख्यो । त्यो समस्या स्रोत समितिको बैठकमा देखिनुपर्दछ (जहाँ योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक रहन्छन्) । मेसिनरी एकै हो, केवल राजनीतिक नेतृत्व मात्र परिवर्तन भएको हो । राजनीतिक नेतृत्वको दृष्टिकोण छुट्टै होला, तर त्यसलाई प्राविधिकरूपमा सही–असही भन्ने संयन्त्र उही छ । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा, वार्षिक समीक्षा गर्दा अर्को संशोधित अनुमान आउने लगभग पक्का छ । यस बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयनको अन्तर अहिले मात्र आएको होइन, यो वर्षेनी दोहोरिँदै आएको छ । यस अर्थमा नीतिशिल्पीको कमजोरी पहिलेदेखि रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
नीतिशिल्पीले सधैँजसो भुल्ने गरिएको आयाम निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष हो, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र परिचालनको पक्ष हो । बजेट समीक्षामा पनि सरकारी कोष व्यवस्थापनको मात्र समीक्षा हुने चलन छ, समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरिँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेको समस्या, सहकारीका समस्या र वित्तीय बेथितिको विश्लेषण गरिदैन । शायद यसो गर्न नीतिशिल्पीहरूमा ज्ञान आधार निर्माण भइसकेको छैन पनि ।
नीतिशिल्पीको प्रभावकारिता तब देखिन्छ, जब उनीहरू शास्त्रीय कर्मचारीतन्त्रीय विधिबाट माथि उठेर समाज र अर्थपरिवेशका सङ्केतहरू तत्काल टिप्न सक्छन्, यसका लागि ज्ञान आधार निर्माण गर्छन्, निर्मित ज्ञान आधारलाई व्यावसायिक क्षमताका आधारमा बजेट कार्यक्रम, मौद्रिक नीतिमा ल्याउन सक्छन् । लामो समयसम्म यहीखाले प्रवृत्ति दाहोरिरहँदा वित्तीय सङ्कट आउन सक्छ, जुन डेढ दशकअघि अमेरिकामा देखिएको थियो, दक्षिणपूर्वी एसियामा देखिएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र सापेक्षिकरूपमा कमजोर छ, राजनीतिलगायत गैरआर्थिक पक्षले ङ्याँक्दै आएको छ । त्यसैले आर्थिक नीतिशिल्पीको सार्थक अग्रसरता यहाँ झनै जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया