डा. राजेन्द्र कोजु
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा विगत २०–२५ वर्षदेखि उठ्ने गरेको एउटा चल्तीको मुद्दा छ । यसमा बेलाबेला वादविवाद र बहस पनि हुने गरेको छ कि नेपालमा २ खालको शिक्षा भयो र यसले वर्ग विभाजन ग-यो । अर्थात् धनी वर्गका लागि महंगो शिक्षा (निजी विद्यालयको शिक्षा) र गरिबका लागि निःशुल्क शिक्षा (सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयको शिक्षा) व्यवस्था गरिएका कारण शिक्षामा वर्ग विभाजन भयो भन्ने हल्ला गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा हल्लाको र नाराको व्यापार गरी खाने र यस्तै जनप्रिय र कर्णप्रिय नारा लगाई नेता बन्ने र शासन सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रिय ढुकुटीको ब्रम्हलुट गर्ने ठूलै जमात छ । तर तिनीहरूका नारा–व्यवहारको तारतम्य मिलेको देखिँदैन । २–४ वटा मुद्दा बोक्यो, हल्ला ग-यो, सडक ततायो अनि नेता भनी टोपल्नेहरूको लामो लस्कर छ ।
एक तहका नेपालका युवा जमात सिर्जनात्मक काम गर्नेभन्दा पनि राजनीतिलाई पेशा बनाई दबाब दिने, विरोध गर्ने, सत्ता पल्टाउने, व्यवस्था उल्टाउने र आतंक सिर्जना गर्ने रूपमा प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । तर, सामाजिक विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार विरुद्व र राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा संगठित युवाहरूप्रति भने सबैले सलाम गर्न जरुरी छ । यद्यपी, कुनै निजी स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ विशेषको घोडा वा पपेडलाई भने विरोध गर्न अनिवार्य छ । अस्थिरता र अन्यौल सिर्जना गरी रमाउन चाहने र धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूसँग भने सबै सतर्क हुनैपर्छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय राजनीति गरेका मानिस राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण तह तप्कामा र पदमा पुगिसकेका छन् । तर, सत्तामा पुगिसकेपछि पैसा झोलामा, नारा खोलामा फालेर हिँड्ने नेताहरूका कारण देश अस्थिरता र अन्यौलको चंगुलमा फस्दै गएको हो । सायद, निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सञ्चालक एवं प्रिन्सिपलहरू पनि सस्तो, सुलभ र वैज्ञानिक शिक्षाको नारा लगाएर हिँडेका थिए होलान् । जनवादी शिक्षाको वकालत गर्दै हिँडेका थिए होलान् । शिक्षालाई उत्पादन श्रमसँग जोडनु पर्छ भन्ने पक्षका नै थिए होलान् ।
सरकार वा राज्य त्यो स्थानमा विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाबाट पुग्न नसक्ने भएकोले निजी स्तरबाटै कम्तीमा त्यो दिशामा शिक्षालाई दोह-याउन प्रयास गरेका हुन् । उपलब्ध स्रोत साधन र कानुनी व्यवस्थाबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्ने प्रयास गरेका हुन् । तर राज्य सञ्चालन गर्ने अभिमत पाएका जनताका प्रतिनिधि भएर गएकाहरूले बनाएको ऐन कानुन र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै खुलेका १० हजार हाराहारी निजी विद्यालयमा कोही शिक्षक, कोही सञ्चालक र कोही प्रिन्सिपल बने ।
यसमा संलग्न पक्षको के दोष रह्यो र ? राज्यद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित अनुमतिप्राप्त शैक्षिक संस्था हुन् । राज्यका वंशज नागरिकता प्राप्त नागरिकहरूले लगानी गरेका विद्यालय हुन् । आफनै पैतृक सम्पति बेचबिखन गरी श्रम, सीप र कलाको प्रयोग गरी स्वरोजगार सिर्जना गरेको हुन् । देश बेचेर कानुनी डकैट गरेर, विदेशीको गुलामी गरेर ल्याएको पैसाले चलाएको विद्यालय होइन् । आफ्नै श्रम, सीप र कला तथा बौद्धिक सम्पत्ति बेचेर कमाएका हुन् । अनि यसप्रति यति धेरै बक्रदृष्टि लगाउनुका कारण के हुन् ?
विदेशी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा पढाउन सिफारिस गरेबापतको दलाली भाग पाएन्न कि ? विदेशी विश्वविद्यालयले प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति कोटामा आफ्ना मान्छे पढाएर सोबापत कोटा बेचेर पैसा कमाउन पाएनन् कि ? होइन भने आफ्नै देशको श्रम, सीप, स्रोत र साधनको प्रयोग गरी आफ्नै भूमिमा ज्ञानको खेती गरी कमाएको दुई÷चार पैसामा गिद्दे दृष्टि लाग्नुको कारण के हुन सक्छ ? देशमा रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको कारण लाखौं युवा विदेशको गुलाम बनिरहेका छन् । कम्तीमा निजी विद्यालयले तीन लाख शिक्षित, योग्यताप्राप्त, वुद्धिजीवी र बौद्धिक जमातलाई रोजगारी सिर्जना गरी लाखौं विद्यार्थीहरूले आजको युग सुहाउँदो वैज्ञानिक, जीवन उपयोगी र व्यावहारिक सीप सिकाइरहेका छन् ।
अभिभावक मैत्री, बाल मैत्री शिक्षा दिई अभिभावक विद्यार्थी र शिक्षक सञ्चालकहरूको आपसी सहकार्य, समन्वय र सहमतिका आधारमा सहभागितामूलक ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन भईरहेका छन् । के यो देशमा कोही सप्रनै नहुने ? कसलै कमाउनै नहुने ? कुनै क्षेत्र राम्रो हुनै नहुने ? जहाँ पनि आन्दोलन विरोध विध्वंश र कालो झण्डा फहराउनै पर्ने ? यो कस्तो परम्परा हो ? यो कस्तो शैली हो ?
युवाशक्ति ध्वंश, विध्वंश र विरोध लागि मात्र प्रयोग हुनुपर्ने ? नयाँ सिर्जना, नयाँ उत्पादन र विकासका लागि प्रयोग गर्न नहुने ? यो कस्तो परम्परा बसाल्दै छौँ हामी ? नकारात्मक बंलबाट मात्र सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने मानसिकताबाट हामी कुन युगसम्म बाँच्ने ? सकारात्मक बल, सकारात्मक ऊर्जाबाट सकारात्मक परिणाम ल्याउन कहिले सिक्ने ? आन्दोलन र क्रान्ति भनेको बल प्रयोग गरी, डर धम्की दिई विद्यमान व्यवस्था र परम्परालाई ध्वंश गरी नयाँ सिर्जनाको अपेक्षा गरी कतिञ्जेल बाँच्ने हामी ? फरक विचार र वादको राम्रो अभ्यासलाई स्वीकार गर्नै नहुने ?
अर्काको भएपछि छायाँ पनि पर्न नहुने ? के निजी विद्यालयले देशको विखण्डनको माग गरेको छ ? के निजी विद्यालयले यो राष्ट्रको विद्रोही पार्टी हो ? के निजी विद्यालयले विदेशसँग कुनै अराष्ट्रिय वा राष्ट्रघाटी सन्धि सम्झौता गरेको छ ? निजी विद्यालयले भारत र अमेरिका सेना पालेर यहाँका विद्यार्थीलाई बम र बारुद बनाउन सिकाएर देशको विरुद्ध लड्न सिकाइरहेका छन् ? किन यसरी निजी विद्यालयमाथि विषवमन भइरहेको छ ?
नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ । अझ संघीय संरचनामा गइसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह सुहाउँदो शिक्षा व्यवस्था गर्न सक्दछ । आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी सकारात्मक दिशातर्फ देश कहिले अगाडि बढ्ने ? सधैं साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई गर्दै देश संमृद्धिको दिशातर्फ अगाडि कसरी बढ्छ ? हिजो आज बजारमा एउटा हल्ला र नाराले तताएको छ कि निजी विद्यालयको राष्ट्रिकरण गर । हामी त्यो दिन पर्खँदै छौं । निजी विद्यालय सञ्चालन पनि त्यति कमजोर मुटुका छैनन् । कम क्षमता, कमजोर मुटु र कम योग्यताले खोलेका होइन्न् ।
आफूनो पैतृक सम्पत्ति बेचेर र श्रीमतीको दाइजो बेचेर देशका लागि सेवा दिई नाम र दाम, काम कमाउँ भनी खोलेका हुन् । के सरकारसँग आँट छ, निजी विद्यालय राष्ट्रियकरण गर्न ? भएका सरकारी विद्यालय सञ्चालका लागि त भीख माग्नुपेको अवस्था छ । विद्यालयको जग्गा किन्न अमेरिका, भवन बनाउन भारत, रङ्ग लगाउन स्वीजरल्यान्ड, कम्प्युटर किन्न जापान गर्दै भीख मागेर चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षकलाई तलव दिन समेत विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा देश छ । अनि जनताकै श्रम, पसिना, मिहिनेत र पैसाले स्वतन्त्र रूपमा चलिरहेको निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने हिम्मत सरकारसँग होला ? त्यस्तो त, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र सञ्चालकहरू योग्य छन् प्रतिस्पर्धा गर्न ।
समयको मागअनुसारको शिक्षादिन र युग सुहाउँदो शिक्षा दिई आफूलाई अब्बल साबित गरेका एक सय एक शिक्षक कर्मचारी छन् । सरकारीकरण वा राष्ट्रियकरण गरेमा खुला प्रतिस्पर्धा गरी आफूलाई योग्य साबित गर्न सक्षम छन् । निजी विद्यालयका सञ्चालक, प्रिन्सिपल र शिक्षकहरू प्रतिस्पर्धासँग भागेर निजी विद्यालय खोल्न गएका होइनन् । नेपाल सरकारले विगत ३५ वर्षदेखि नयाँ विद्यालय नखोलेका कारण र भएका विद्यालयले समयको मागअनुसार शिक्षा दिन नसकेका कारण निजी स्तरबाट योगदान गर्न आएका हुन् ।
तसर्थ, सञ्चालकको लगानीको सुनिश्चितता, शिक्षक कर्मचारीको जागिरको सुनिश्चितता गरी राष्ट्रियकरण गर्न आँट गरियोस् । हामी कामना गर्दछौं । तर संगठन, बल र शक्तिका आधारमा आतंक सिर्जना गर्ने कार्य निन्दनीय छ । सबैको अधिकार र कर्तव्य हुन्छन् । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।
विद्यालयले शुल्क नलिनु पर्नाका कारण के ? यो प्रश्न पेचिलो छ : कानुनी राज्यमा कसैले जवरजस्ती गर्न पाइँदैन । यतिबेला निजी विद्यालयलाई शुल्क नलिन उर्दी जारी गर्ने र डर धम्की दिने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । यो गैरकानुनी अभिव्यक्ति हो । महामारीको प्रभाव सबैलाई परेको छ । कुनै वर्ग, जाति, विशेष र क्षेत्रलाई मात्र पेरेको होइन । तसर्थ, सबै पक्षको समस्या, पीडा र अप्ठ्यारा सबैले बुझनुपर्छ । मत्स्य न्याय गर्नु हुन्न । राज्य सबैको अभिभावक हो । चाहे त्यो निजी होउन् वा सरकारी । राज्यलाई सबैले कर तिरेका छन् । राज्यका सबै पक्ष राज्यकै अंग हुन् ।
निजी विद्यालय पनि राज्यकै एउटा पक्ष हो । राज्यका सम्पूर्ण अवयवप्रति सरकारको जिम्मेवार र दायित्व हुन्छन् । सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टी, त्यसका भ्रातृ संगठन समेत राज्यका हरेक अवस्था प्रति जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका भ्रातृ संगठनको रबैया र व्यवहार तानाशाही र हुकुमी शैलीको छ । यो लोकतन्त्रलाई सुहाउने खालको छैन । हामीलाई आश्चर्य लाग्छ–किन बुझेनन् हाम्रो समस्या ? के महामारीको प्रभाव विद्यालयलाई परेन ? के निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले तलब खानु पर्दैन ? बैंकको ब्याज तिर्नु पर्दैन ? निजी विद्यालयका शिक्षकहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? निजी विद्यालय सञ्चालन गर्नु देशद्रोही कार्य हो ? राष्ट्रघाती कार्य हो ?
नेकपाले अवलम्बन गरेको राजनीतिक सिद्धान्त समाजवाद हो र साम्यवादमा राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्र राष्ट्रियकरण हुने हो भने नेपालमा समाजवाद र साम्यवाद घोषणा गरेर देखाऊ । हामी हाँसीहाँसी स्वीकार्न तयार छौं । यो देशमा समाजवाद मान्ने, लोकतन्त्र मान्ने, गणतन्त्र मान्ने र अझ पुँजीवाद मान्नेलगायत मानिस बस्छन् । लोकतन्त्रमा सबैको विचार, वाद र पक्षको स्थान हुन्छ । बहुमतप्राप्त दलले शासन गर्ने हो तर बहुमतले अल्पमतको पनि विचारलाई सम्मान गर्नुपर्छ । तसर्थ, बलको आधारमा कमजोरलाई वा अल्ममतलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रिक चरित्र होइन । निजी विद्यालयको स्रोत भनेकै शुल्क हो ।
राज्यसँग पटक–पटक अनुनय विनय गर्दा पनि राहतका कार्यक्रम, सहयोगका कार्यक्रम, समन्वयका कार्यक्रम नआएपछि निजी विद्यालयसँग अर्को विकल्प के रह्यो ? के निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले चुनावमा भोट दिएनन् ? के निजी विद्यालयले शुल्क लिनु गैरकानुनी हो ? निःशुल्क पढ्नेहरू सरकारी विद्यालयमा गएकै छन् । शुल्क तिर्न तयार छौं भनी निजी विद्यालयमा पढ्नेहरू शुल्क तिर्न तयार छन् । किन यी विद्यार्थी संगठनको ब्राण्ड बेचिरहेका छन् ? हामीले कम्तीमा ऋणको व्यवस्था गर, संकटकालनि घडीमा चलायमान हुन सजिलो हुन्छ, पछि माहामारी समाप्त भएपछि राज्यलाई फिर्ता गछौं भन्दा पनि, हाम्रो कुरा सुनुवाइ भएन ।
निजी विद्यालयले नाफाको २५% कर, घरभाडा कर, आयकर तिरेकै हो । अभिभावक र विद्यार्थी खुसी पारेर शुल्क उठाएर विद्यालय सञ्चालन भएकै हो । अहिले धमिलो पानीमा किन माछा मार्न खोजिँदै छ ? यसले सरकारको नियतमा खोट छ भन्ने कुरा प्रस्ट छ । हामीले फी उठाउन नपाउनुको प्राकृतिक न्यायसंगत कारण के हो ? हामी जवाफ चाहन्छौं ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया