अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा, आन्तरिक नराम्रा
डा. केशव देवकोटा २ घण्टा अगाडी 
काठमाडौं । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा बेलाबखत विचित्रका घटनाक्रमहरू देखिने गरेका छन् । सरकारमा पुगेकाहरूले तत्कालैबाट देशमा सुशासन देख्ने सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ कुशासन देख्ने, सरकारमा रहेका र विदेशीहरूले नेपालमा आर्थिक उन्नति भइरहेको देख्ने तर सर्वसाधारण र प्रतिपक्षी तहबाट आर्थिक संकट र अनियमितता बढेको देख्नेजस्ता अनौंठा गतिविधिहरू भइरहेका छन् । खासमा तथ्य भन्नेकुरा जहिले पनि र जुन कोणबाट हेर्दा पनि एकै देखिएको हुनुपर्ने हो । कतिपय अवस्थामा त सरकारी तथ्याङ्कहरूकै बीचमा समेत मेल नखाँदा खासगरी योजना बनाउनेहरू हैरान हुने गरेका समाचार पनि बाहिर आउने गरेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? यो खासगरी सरकारले खोजी गर्नुपर्ने विषय हो । गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकको आव ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पछिल्ला दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो । उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन, रेमिट्यान्स, मुद्रास्फीति समेत सीमाभित्रै नियन्त्रणमा रहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको मौद्रिक नीतिको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको पनि बताउनुभएको थियो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकको तरलता र व्याजदर सुविधाजनक अवस्थामा रहेको समेत बताउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले व्याजदरको सहजतालाई उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी सदुपयोग र अभिप्रेरित कसरी गर्ने प्रश्न उब्जिएको बताउन पनि चुक्नुभएन । व्याजदरको सहजतालाई उत्पादन र उत्पादकत्वको क्षेत्रमा लगानी सदुपयोग गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । उहाँले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको आवधिक समीक्षा पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएको भन्दै अर्थतन्त्रको अवस्थालाई व्याख्या र विवेचना गरेर उचित निर्णयमा पुग्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले नेपालमा पहिलोपटक कन्ट्री रेटिङको काम सकेको खुलासा पनि गर्नुभएको छ । कन्ट्री रेटिङको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता ठीक ढंगले समावेश हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री पौडेलकै अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू पनि देखापरेका छन् । समग्र बजारको मागमा कमी हुने, उत्पादन, रोजगारी, आयात, निर्यात, राजस्व र पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा सरकार दबाबमा वा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको उहाँको मूल्याङ्कन रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी समग्र बजार माग वृद्धि गर्ने, उत्पादन, रोजगारी, आयात, निर्यात, राजस्व र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले पछिल्ला कतिपय कार्यक्रमहरूमा अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकमा रहेका सवलताको जगमा आन्तरिक परिसूचक कमजोर रहेका क्षेत्रहरूलाई सुधार्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने समेत गर्नुभएको छ । गतसाता अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, विप्रेषण, बैंकमा अधिक तरलता, न्यून व्याजदर, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गत वर्षको तुलनामा राजस्व वृद्धि, आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुने स्थिति भए पनि आयात, निर्यात, उत्पादन, माग, पुँजीगत खर्च, लगानीलगायतका पक्षमा समीक्षा गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको देखिएको थियो । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले अर्थतन्त्रमा देखापरेका सकारात्मक सूचकहरूलाई विशेष ध्यान दिएर त्यसलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले समस्याको स्थिति देखाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै त्यसका कारणहरू र निराकरणका उपायहरू पनि उत्तिकै आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकिङ तरलता, कम व्याजदरलगायतलाई अवसरका रूपमा लिई लगानी बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा थप काम हुने वातावरण सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको पनि बताउनुभएको थियो । तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा आव ०८०/८१ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल सम्पत्ति÷दायित्व १२ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब २७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको पाइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको आव ०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विकास बैंकहरूको कुल सम्पत्ति/दायित्व सात दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब १७ अर्ब र वित्त कम्पनीको ११ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ६९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कायम भएको पाइएको छ । त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति/दायित्व एक दशमलव तीन प्रतिशतले घटेर पाँच खर्ब ५३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ०८१ सालको असार मसान्तसम्म दुई खर्ब ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर्जा र १४ खर्ब ३० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी कर्जा सूचना केन्द्रबाट आव ०८०/८१ मा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी र ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले जम्मा ५८ लाख १५ हजार आठ सय ३५ कर्जाको सूचना माग गरेको पाइएको छ । उक्त केन्द्रमा कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणीको संख्यानै ९४ हजार चार सय ७७ रहेको देखाइएको छ । प्रतिवेदनमा आव ०८०/८१ मा ७३ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरका बिभिन्न दरका ३५ करोड ३७ लाख ५० हजार थान नयाँ नोट चलन चल्तीका लागि निष्काशन गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ०८१ सालको असारसम्ममा एक सय सात रहेको छ । जसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५२ लघुवित्त संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक रहेको उल्लेख छ । यता गत कोरोनाको महामारीपछिका वर्षहरूमा नेपालमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता गर्ने बढे पनि प्रतिबद्धताअनुसार वास्तविक लगानी भित्रिने क्रममा भने शिथिलता आएको देखिएको छ । महामारी सुरु भएका वर्षहरूमा लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविकरूपमा भित्रिएको लगानीबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । पछिका वर्षहरूमा झन् यस्तो अन्तर क्रमशः फराकिलो बन्दै गइरहेको पाइएको छ । महामारीको असर कम हुँदै गर्दा सुरुभएको रसिया र युक्रेन युद्धको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा मात्र नभएर नेपालको वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा झनै बढी परेको पाइएको छ । सन् २०१९ मा छिमेकी चीनमा देखापरेको कोरोनाको महामारीले नेपालमा भने २०२० को तेस्रो महिनाबाट महामारीको रूप लिएको थियो । नेपालमा महामारी सुरु भएको पाँचौँ वर्ष पूरा हुनै लाग्दा पनि यसले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेका दुष्प्रभावहरूको चर्चा चलिरहेकै छ । महामारीको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटनसँगै वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा परेको देखिएको छ । कोरोनाको महामारी सुरु भएको आव ०७६/७७ मा १९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।
महामारीको चरम असर देखिएको आव ०७७/७८ मा पनि १९ अर्ब ५१ करोड लगानी भित्रिएको छ । महामारी सुरु भएको तेस्रो वर्षबाट घट्न थालेको वैदेशिक लगानी चौथो र पाँचौँ वर्ष झनै घटेको देखिएको छ । त्यसैगरी चालू आवको चौथो महिना समाप्त भइसक्दा केन्द्रीय बैंकले दुई महिनासम्मको मात्र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई अर्ब ७१ करोडमा सीमित रहेको पाइएको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने केन्द्रीय बैंकमार्फत नै निराशाजनक तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहँदा लगानी स्वीकृत गर्ने उद्योग विभागको लगानी प्रतिबद्धतासम्बन्धी तथ्याङ्क भने फरक खालको छ । जसले पछिल्ला वर्षहरूमा लगानी प्रतिबद्धता बढेको देखाएको छ । केन्द्रीय बैंककै प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालमा कुल लगानी प्रतिबद्धताको करिब ३५ प्रतिशत मात्र खुद लगानी भित्रिने गरेको पाइएको छ । खासमा सरकारले लिने नीतिका आधारमा वैदेशिक लगानी निर्भर रहने कुरा हुन्छ । गत कोरोनाको महामारीलगत्तै सरकारले खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीति अख्तियार गर्दा आन्तरिक लगानीको वातावरण बनेको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव वैदेशिक लगानीमा पनि परेको तर पछिल्ला वर्षहरूमा कसिलो नीतिका कारण आन्तरिकसँगै वैदेशिक लगानी पनि खुम्चिएको कतिपयको व्याख्या र विश्लेषण रहेको छ । विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन स्वदेशी लगानीकर्तालाई नै पहिले लगानीको लागि उत्प्रेरित गराउन सक्नुपर्नेमा सरकारले स्वदेशी लगानी र लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न÷गराउन सकेको छैन । नेपालमा एफडीआई प्रतिबद्धता र खुद लगानीबीचको अन्तर कम गर्न सरकार गम्भीर नभएकै कारण विदेशी लगानी स्वीकृतिको कागजी तथ्याङ्कमै रमाउनुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ । वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभाग र खुद वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निकाय राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ठूलो खाडल देखिने गरेको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आव ०८०/८१ मा ६१ अर्ब ७८ करोडको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको देखिएको छ । जबकि सोही आवमा राष्ट्र बैंकमार्फत आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखाइएको छ । कुल लगानी प्रस्तावको तुलनामा गत आवमा १३ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको तथ्याङ्क रहेको छ । आव ०७९/८० मा विभागमार्फत ३८ अर्ब ४० करोड लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा केन्द्रीय बैंकमार्फत छ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद लगानी भित्रिएको पाइएको थियो । सो आवमा पनि प्रतिबद्धताको तुलनामा १६ दशमलव शून्य छ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिएको पाइएको छ । भुक्तभोगी उद्योगी एवं व्यापारीहरूले वैदेशिक लगानीका लागि राज्यका निकायबाट सहजीकरण हुनुपर्ने माग गर्नेगरेको पनि सुनिएको छ ।
जसका लागि सरकारी संयन्त्र सहज र सहयोगी बन्नुपर्छ । जसबाट छोटो समयमा धेरै काम गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । उद्योग विभागको स्वचालित रुटबाट गत महिना ६१ करोड ३७ लाख तथा स्वीकृत मार्गबाट एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई अर्ब २२ करोड लगानी स्वीकृत भएको पाइएको छ । चालु आवको गत कात्तिकसम्म १८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । जसमध्ये १७ अर्ब तीन करोड स्वीकृत मार्गबाट र एक अर्ब ६२ करोड स्वचालित मार्गबाट लगानी प्रस्ताव पेस भएको देखिएको छ । त्यसैगरी चालु आवको गत चार महिनामध्ये कात्तिकमा सबैभन्दा बढीले रोजगारीका लागि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत महिना ७० हजार नौ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत वर्षको कात्तिकमा यो संख्या ५६ हजार दुई सय ३५ मात्र रहेको थियो । त्यसैगरी गत आवको पहिलो चार कात्तिसम्मको तुलनामा चालु आवको कात्तिकसम्म श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या चार प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । चालु आवको कात्तिकसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दुई लाख ४१ हजार पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म यो संख्या दुई लाख ३३ हजार मात्र थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा रोजगारी खोज्दै विदेश जाने नेपाली श्रमिकको संख्या आठ हजार पाँच सय ६३ हजार बढी देखिएको छ ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण श्रम गन्तव्य देशमा रोजगारीका क्षेत्रमा संकुचन आए पनि रोजगारीका लागि जानेको संख्या बढेको देखिनु आफैँमा विश्लेषण लायक विषय छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ३६ हजार नौ सय २८, भदौमा ३९ हजार पाँच सय ५७ र असोजमा ३४ हजार एक सय ६९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी पछिल्ला दिनमा नेपाल भारतीय बजारमा केन्द्रित हुँदै गएको छ भने नेपाली सिमेन्ट, स्यानिटरी प्याड, जुत्ता चप्पल र प्लाइवुडलगायतका वस्तुको आयातमा भारतले अनौपचारिक अवरोध उत्पन्न गरिदिँदा समस्या भएको छ । भारतीय बजारमा निर्यातका लागि आवश्यक एक प्रकारको गुणस्तर प्रमाणपत्र त्यहाँको सम्बन्धित निकायले जारी वा नवीकरण नगर्दा नेपाली उत्पादनहरू निर्यात हुन नसकेको हो ।
त्यसैगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले हालै अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आव ०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । जसमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब १३ करोड ५० लाख, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु एक अर्ब ९२ करोड ९६ लाख र पेस्की बेरुजु १० अर्ब ४५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी संघ र प्रदेश सरकारको बेरुजु २१ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । गत आव ०८०/८१ मा आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट कायम भएको बेरुजु रकम २१ अर्ब ५१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ । त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार करको दरभन्दा दायरा विस्तारगर्न लागेको खुलासा गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताहको अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले उपरोक्त कुरा बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी देशमा बेरोजगार युवाको संख्या बढ्ने र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको संख्या वर्षेनि घट्दै गएको पाइएको छ । यसरी निजी र सरकारी तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयका बीचमा समेत कतिपय तथ्याङ्क र विवरणहरू मिलिरहेका छैनन् । यसरी अन्योलका भरमा देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन प्रयास गर्ने हो भने यसले अनपेक्षित दुर्घटना निम्त्याउँछ । यो आजको शोचनीय विषय हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- सत्र क्विन्टल गाँजासहित टिपर चालक पक्राउ
- फरवार्ड लघुवित्तको साधारणसभा
- नेसनल लघुवित्तको साधारणसभा आह्वान
- नबिल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- बैंकहरूमा एक अर्ब २७ करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
- स्तरोन्नतिको चुनौती सामना गर्न उद्यममा नवप्रवर्तन आवश्यक
- वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा ज्ञवाली
- कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया