रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
अमर अधिकारी २ घण्टा अगाडी 
काठमाडौं । २०४६ सालपछि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुरुसुरुमा सरकारी उद्योग धरासायी हुँदैगए भने सरकारकै उदासिनताका कारण पछिपछि निजी उद्योगहरू पनि संकटमा पर्दै जान थाले । जसका कारण सरकारले उठाउने राजस्वमा कमी हुँदै आएपछि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रेमिट्यान्स र पर्यटन बन्न पुगेको कुरा धेरैलाई जानकारी नै छ । कर्मचारीहरूको तलब तथा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको पेन्सन भुक्तानीको लागि वैदेशिक ऋणको भर पर्नुपरेको अति नै दुःखदायी कुरा हो । देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने दुई प्रमुख आधार रेमिट्यान्स र पर्यटनबाट नै देश चलेको छ, जुन अर्थतन्त्रमा दिगो हुने कुरा होइन । बेलाबेलामा सोचेभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रियो भनेर सरकार मख्ख पर्ने गर्छ । तर सरकारलाई खाडी मुलुकहरूबाट दश वर्षमा दश हजार लास आएको पत्तो नपाएझैँ गर्छ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण नेपालीहरू काम गरेर कमाउनका लागि विदेशमा जान बाध्य छन् र ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गर्दैछन् भन्ने कुरा सरकारले वा सरकारको नेतृत्व गर्नेले मनन् गरेको पाइँदैन । कामका निम्ति विदेश जान दिनहुँ राहदानीका लागि राहदानी विभाग र भिसाका लागि दूतावासहरूमा सधैँ लर्को हुने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका साथै उच्चशिक्षाको लागि युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरूमा जानेहरूको कमी छैन यहाँ । लाग्छ, दश वर्षपछि नेपालमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका मान्छेहरू भेट्टाउन गाह्रो हुने अन्दाज गर्न सकिन्छ । सुरुसुरुमा विद्यावारिधि गर्न विदेश जाने गरेको पाइन्थ्यो भने पछि मास्टर्स गर्न पनि जान थाले । हाल ब्याचलर गर्न पनि विदेश जान हतारिने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । विदेशमा पढाइ सकेर स्वदेश फर्किने सोच नराख्ने गरेको पाइन्छ । किनकि नेपालमा अवसर नै छैन । भविष्य अनिश्चित भएको मुलुकमा फर्किन कसलाई पो रहर लाग्ला र ? उच्च माध्यमिक तहसम्म मात्र नेपालमा पढ्ने र त्यसपछि विदेशतिर हानिएर उतै पढ्ने अनि उतै काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पाइन्छ । रेमिट्यान्स भित्र्याउने मुलुकमा नेपाल पहिलो मुलुक बन्यो भनेर केही दिनअघि समाचार आयो । सरकारले खुसी मान्यो तर बुझ्नेले यसलाई दुःखको कुरा मानेका छन् । किनकि आफू जन्मे हुर्केको मुलुकमा कामको अवसर नपाएपछि जोखिमपूर्ण र निम्नस्तरको कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ युवाहरूमा । रेमिट्यान्स धेरै भित्रिनु भनेको देशको आन्तरिक अर्थ व्यवस्था खराब छ भन्नुपर्छ । देशमा कृषि उत्पादनमा कमी भइरहेको छ । तर गोठालो बन्न इजरायल जानुपर्छ नेपाली युवाहरूलाई । यहाँ खेतबारी बाँझै छन् तर नेपालमा नाइजेरियाको मकै एक सय ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो किनेर भुटेर खान बाध्य छन् । एक वर्षमा ७० करोडको कोदो आयात हुनु ज्यादै पनि दुःखको कुरा हो । कोदो मात्र होइन मकैलगायत तमाम अनाजहरू विदेशबाट आइरहेका छन् । नेपाललाई अब कृषिप्रधान देश किन भन्ने ? मलका लागि त यहाँ राजनीति हुने गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको टेको मानिएको अर्को पक्ष पर्यटन पनि हो । नेपाल सुन्दर मुलुक भएका कारण विदेशीहरू यहाँ घुमफिर गरेर आनन्द लिने गरेको पाइन्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूबाट देशमा विदेशी मुद्राआर्जन हुने गरेकोमा सरकार मख्ख पर्नुचाहिँ सकारात्मक पक्ष हो । किनकि विश्वका रमणीय देशहरूमा पर्ने सुन्दर देश नेपाल पनि हो । यदाकदा नेताहरूको मुखबाट ‘नेपाललाई सिंगापुर बनाउँछौँ’, ‘स्विटजरल्यान्ड बनाउँछौँ’ भनेर ब्यक्त नगरिएका होइनन् । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ विभिन्न मुलुकहरूबाट पर्यटकहरू घुम्न वा विचरण गर्न आउँछन् । नेपालमा सन् १९५७ मा नेपाल पर्यटन बोर्डको गठन भएको थियो भने १९५८ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना भएको एक वर्षपछि पर्यटन विभागको स्थापना भएको थियो । हाल देशमा पर्यटनसँग सम्बन्धित निजी संस्थाहरूको संख्या हजारौँ छ, जसले पर्यटकहरूलाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण, पदयात्रा, एडभेन्चर, बन्जी जम्पिङ, क्यानोनिङ, र्याफ्टिङ, बोटिङ, आइस स्केटिङ, साइक्लिङ, माउन्टनियरिङ, हाइकिङका साथै होटेल–रिसोर्ट–होमस्टे बुकिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय एवम् आन्तरिक एयर टिकेटिङ, टुरिस्टबस टिकेट, भाडामा सवारी साधनहरूको ब्यवस्था, होलिडे प्याकेज, माउन्टेन फ्लाइट, हेलिकोप्टर चार्टर, प्याराग्लाइडिङ र जंगल सफारीका सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । तर पर्यटकीय सम्भावना बोकेका धेरै स्थानहरू नेपालमा छन् जहाँ पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित निकायहरूले खासै चासो देखाउने गरेको पाइँदैन । धार्मिकस्थल र बाइसे–चौबीसे राजाहरूको दरबारहरूको सुधार र सम्वद्र्धनका लागि पनि चासो दिनेगरेको पाइँदैन । अशक्त हुँदासम्म पनि नेताहरू कुर्सीकै लागि मरिहत्ते गर्नु देशका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने चासो वृद्ध नेताहरूमा देखिँदैन । युवा नेताहरू कुर्लिन्छन्, थाक्छन् अनि चुप लागेर बस्छन् ।
विदेश पलायनको असर
अध्ययन र रोजगारीका लागि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत समृद्ध अन्य मुलुकहरूमा बौद्धिक व्यक्तिहरू जानु र उतै हराउनुले हाम्रो मुलुकलाई ज्यादै नै क्षति पुगेको छ । विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा होस् वा अन्य विषयमा योग्य जनशक्तिहरू देशका लागि महत्वपूर्ण हुन् । तर दुर्भाग्यवस यहाँ अवसर नपाउँदा उनीहरू उतै जाने र नेपाल नफर्किने मनस्थितिमा छन् । किनकि नेपालमा उनीहरूलाई इज्जतका साथ काम पाउने अवस्था छैन । यहाँ फोहोरी राजनीतिले जरा गाडेको छ । राजनीतिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, तछाडमछाड छ । साथै, बदला लिने प्रवृत्ति बढी छ । अपराधबाट बच्न मन्त्री पद नै किन्ने गरेको पाइन्छ । गुण्डा समेत मन्त्री बन्ने देशमा बुद्धिमान जनशक्तिको काम नहुने निश्चित नै हुन्छ । माफियाहरूको जगजगी छ, देशको राज्य कोष सिध्याउने गिरोहहरूको रजगज छ । ठग, बदमासहरूले उन्मुक्ति पाउने र सोझा अनि इमानदार मात्र फस्ने अवस्था छ । सतिले सरापेको देश त पहिलेदेखि नै भनिँदै आएको पाइन्छ । खासमा सतिले सरापेको देशलाई नभएर जनताहरूलाई जस्तो लाग्छ । देश त सुन्दर र प्रकृतिको हिसाबले धेरै धनी छ । तर यहाँ खराब प्रवृत्तिका मान्छेहरूका कारण देश उँभो लाग्ने अवस्था देखिँदैन । विदेश पलायन हुनेहरूलाई सरकारले रोक्न चाहँदैन ।
देशमा विभिन्न माफियाहरू छन्– मेडिकल माफिया, भू–माफिया, जलमाफियालगायत । उनीहरूले नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आफ्नो धन्दा सुरु गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरू समेत किन्ने गरेका हुन्छन् । यहाँ माफियाले चाहेको जे काम पनि हुन्छ । माफियासँग अन्धभक्त, हत्यारा जो पनि निकट हुन सक्छ । माफियाहरू कहिले कुन पार्टीका त कहिले कुन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समेत बन्ने गर्छन् । कुनैकुनै माफियाका अनेक मुलुकका राहदानी पनि हुने गरेका छन् । तर उनीहरू निर्धक्कसँग आफ्नो धन्दा गरिरहेका छन् । सरकारले त्यस्ता फटाहालाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको पाइँदैन ।
पृष्ठभूमि खराब भएको मान्छेले क्षणिक राम्रो गर्न खोजेमा उसलाई सामाजिक सञ्जालले ह्वात्तै चर्चा बढाइदिन्छ र मान्छेहरू अन्धाधुन्द उसकै पछाडि लाग्छन् । कोही माफिया पक्राउ परेर हिरासत वा कारागारमा जाँदा सञ्चारकर्मीका क्यामेरा म्यानतिर फर्केर हँसिलो अनुहार गराउँदै कापेऔँला देखाउँछन् । अर्थात् म निश्चितरूपमा छुट्छु र मेरो चर्चा अझै बढ्छ भन्ने मनस्थिति हुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूको ।
के युवाहरू वस्तु हुन् ?
नेपाली युवाहरूलाई वस्तु निर्यात गरेझैँ विदेशमा पठाउन बाध्य पारिन्छ । कतिपय वैदेशिक रोजगारदाता कम्पनीहरूले कैयन नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा अलपत्र पनि पारेका छन् । जो दूतावासको शरणमा पुग्ने गरेका छन् र दुःख व्यहोरिरहेका छन् । यस अर्थमा वैदेशिक रोजगार सुरक्षित छैन र ग्यारेन्टी पनि छैन ।
सार्वजनिक ऋण
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना देशको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब सात अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी उक्त रकम बराबर पुगेको छ । यसैगरी गत असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । मंसिरसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्तिमा हिसाब गर्दा ६८ हजार सात सय ५५ रुपैयाँ पर्न आउँछ । यो कुल सार्वजनिक ऋणलाई २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसारको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० ले भाग गर्दा आएको नतिजा हो । कुनै दिन हरेक नेपालीको थाप्लोमा एक लाख ऋण बहन गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ । पहिलो पाँच महिनामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता विश्व बैंकबाट भएको देखिन्छ । मंसिरसम्म विश्व बैंक समूहबाट ६० दशमलव एक प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रकम बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको देखिएको छ । जापानबाट १५ दशमलव दुई प्रतिशत, एसियाली विकास बैंकबाट नौ दशमलव चार प्रतिशत, युरोपेली युनियनबाट तीन दशमलव एक प्रतिशत र बेलायतबाट चार दशमलव आठ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अन्य विकास साझेदार मुलुकबाट सात दशमलव चार प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको देखिन्छ ।
रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव
विश्वभर इन्धन र खाद्यान्न उत्पादन तथा निर्यात गर्ने ठूला उत्पादक राष्ट्रहरूमध्येका रुस र युक्रेनबीचको युद्धले गर्दा विश्वमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य उच्च हुनपुगेको छ । यसमा नेपाल पनि अछुतो रहेन । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थात् परनिर्भर देशबाट नियमित परिमाणमा विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू आयात गर्दा ठूलो परिमाणमा रकम विदेशिने गरेको छ । कृषि प्रधान देशमा विदेशी उत्पादनको भर पर्नु पनि दुःखको कुरा हो भन्नुमा फरक पर्दैन । अहिले नेपाललाई कृषिप्रधान देशको सट्टा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा कुर्सीप्रधान देश भनिन्छ ।
एक अर्थमा रेमिट्यान्स उल्लेख्य मात्रामा भित्रिनु सुखद् पक्ष हो भने तमाम युवाहरूलाई श्रमका लागि विदेशमा भर पर्नु दुःखद् पक्ष हो । यस्तो अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ । विदेशको कमाइभन्दा मुलुकभित्रै त्यसको एकतिहाइ कमाइमा रमाउन चाहने युवाहरू यहाँ छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया