कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारणहरू
डा. सुमनकुमार रेग्मी २ घण्टा अगाडी 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चौधो बजेट अधिवेशनको रूपमा एक सय ३० दिन अर्थात् चार महिना बढी चलेर छ विधेयक पारित भएको छ । २०८१ वैशाखमा सुरु भएको अधिवेशन २०८१ असोजमा अन्त गरिएको थियो । यस चौधौ अधिवेशनमा पेश भएका आठ वटा सरकारी र एक गैरसरकारी विधेयकमध्ये पाँच वटा विधेयक दुवै सदनबाट परित भएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेका छ वटा विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएका थिए । अधिवेशनबाट पास छ वटा विधेयकमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि छन् । यसबाहेक अरू बजेट, ऋण र भन्सार महसुल विधेयक रहेको छन् । प्रतिनिधिसभामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमार्फत १३ वटा विधेयक दर्ता भएको थिए । तीमध्ये सात वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन थिए ।
संघीय संसद्को जारी २०८० हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयक पास गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अघिल्ला २०८० वर्षे अधिवेशनमा जम्मा एउटा मात्र कानुन बनेको थियो । २०८१ वर्षे र २०८० हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानुन निर्माणमा अड्चन आउन सक्ने आकलन गरिएको थियो । २०८१ हिउँदे अधिवेशनमा ६३ विधेयक आउँदै भनिएको थियो । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले पहिलो चरणमा ६३ विधेयक पेश गने तयारी गरिएको थियो ।
सम्बन्धित निकायका अनुसार १९ वटा मन्त्रालयको तर्फबाट अधिवेशनका लागि ६३ वटा विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयबाट एक सय १७ विषयमा कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने अगाडि सारिएको छ थियो । त्यसमध्ये हिउँदे अधिवेशको पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा छन् । दोस्रो प्राथमिकतामा ३९ वटा र तेस्रो प्राथमिकता १५ वटा कानुनलाई राखिएको थियो ।
पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका विधेयक विवरण कानुन मन्त्रालयले माथि पठाइसकेको भनिएको थियो । उक्त विधेयकहरू परिमार्जन आवश्यक देखाइएको थियो । हिउँदे अधिवेशनको २०८१ लगि कानुनहरूका अवधारणपत्र माग माग गरिएको थियो । कानुन मन्त्रालयबाट कुल एक सय १७ विषयमा कानुन बनाउने तथा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएकोमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा राखिएको भनी भनिएको थियो ।
निर्देशनपछि पहिलो प्राथमिकता परिवर्तनका लगि कानुन मन्त्रालयले अभ्यास थालिएको देखिन्छ । यी परिमार्जनका अवस्थामा छन् । पहिलो प्राथमिकतामा रहेर २३ देखि २५ वटा नयाँ कानुनको मस्यौदा संसद्मा पेश भनिएको थियो ।
बाँकी ऐन संशोधनकोे रूपमा विधेयक आउँनेछन् । मन्त्रालयले दोस्रो प्राथमिकता ३९ र तेस्रो प्राथमिकतामा १५ वटा कानुनलाई राखेको देखिन्छ । मन्त्रालयले २०८० माघ मसान्त, फाल्गुन १५ र फाल्गुन मसान्तसम्म सदनमा पेश गर्ने गरी तीन वटा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेको देखिन्थ्यो ।
कानुनको मस्यौदा बनाउनको प्राथमिकतालाई माघ मसान्त, फाल्गुन १५ र फाल्गुन र फाल्गुन मसान्तसम्म गरी तीन वटा समयमा छुटाएको गरिएको छ । यसअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयसँग ध्यानपूर्वक अध्ययन गरेर कुन समयमा कुन विधेयक ल्याउने भनेर ठेगान लगाइन्छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्नेदेखि शान्ति प्रक्रियाका पूरक कार्यभार टुग्याउनेसम्बन्धीका विधेयकहरू संसद्मा थन्किएको देखिन्थे । संक्रमणकालीन न्याय, संघीय निजामती, संघीय प्रहरी, विद्यालय शिक्षालयलगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक सरकारको उच्च निगरानीमा थिए । तर चाहे त्यो हिउँदे वा चाहे त्यो वर्षे अधिवेशन हो संसद् सुचारुरूपमा चलेको देखिएको छैन । जुन पार्टी पनि प्रतिपक्षीमा रहे पनि संसद् सुचारुरूपमा चल्न अवरोध हुँदै आएको छ ।
बहालवाला मन्त्रीमा दाग लागेमा त्यसको विरुद्ध छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको एक सूत्रीय माग विपक्षी पार्टीको रहेको देखिन्छ । यस्ता दागी बहालवाला मन्त्री राजीनामा माग गरिँदै आएको छ । तर सरकार पक्षले यस्ता माग पन्छाउने गरिँदै आएको छ । संसद्मा जायज उठाइएको माग आवाज नसुनी दण्ड गरिँदैन । बताइन्छ कि दागी मन्त्रीको ठाउँमा अर्को मन्त्री भएको भए कारबाही हुन्थ्यो भनिन्छ ।
कानुन निर्माणमा हर अधिवेशनमा संसद् नै बन्धक
सदनको अवरोध हटाउन पहिले नै छलफल गरिँदै आएको भए पनि मिलनविन्दु फेला पर्दैन । सम्बन्धित मन्त्रीले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूची रहिआएको देखिन्छ । विभिन्न विधेयकहरू माथि छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । यस्ता अलपत्र विधेयकहरू थुप्रै रहँदै आएका छन् । विधेयक प्रस्ताव, अनुमोदन, अवरुद्ध र अलपत्र त संसद्को दैनिक कार्य हुँदै आएको दखिन्छ ।
संसद्को मर्यादा समयमा नै कानुनको निर्माण
संघीय सरकारले पर्याप्त अध्ययन र छलफलविना नै हतारमा निर्माण गरेका कानुनहरू संशोधन गर्नपरेको अवस्था आउँदै गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारले केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत एकै पटक अथवा पटक–पटक संशोधन गर्दै आएको देखिन्छ । केही ऐनमा भएका केही व्यवस्थाहरूलाई एकमुष्ठरूपमा संशोधन गरिँदै आएको देखिन्छ । अध्ययन नै नगरी हतारोमा सरकारले आपूmले काम गरेको भनी देखाउन कानुन निर्माण गर्दा यस्तो अवस्था हुँदै आएको छ । ऐन बनाउँदा विद्यावारिधिमा जस्तै कानुनका ठेलीका अध्ययन गरिनुपर्छ । संघीय सरकारले कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि सल्लाह लिनुपर्छ । कानुन कार्यान्वयनमा केही व्यावहारिक समस्याहरू देखिएकाले ऐनहरू संशोधन गर्नुपरेको बताइन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक ऐन कानुनहरू बनेका छैनन् । बताइन्छ कि २०८० चैत्रसम्म मात्र एक सय ८२ वटा कानुन अझै बनाउन बाँकी छन् र त्यसमध्ये ६१ वटा कानुनहरू पहिलो चरणमा बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताइन्छ । समयमा नै कानुन तयार नहुँदा जनतामा संघीयता नै सक्रिय नभएको जनमानसमा देखिँदै आएको छ । संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति एक सय ८२ वटा बनाउनुपर्छ । कैयन् विचाराधीन, पेश र पास हुनुपर्ने विधेयकहरू थन्किएर बसेका छन् । यस्ता विधेयकहरू विपक्षी दल जुन भए पनि विरोध हुँदै आएको छ । २०४७ सालपछिका सबै तरुनी काण्डहरूसहित अरू राष्ट्रघाती मुद्दाहरूको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिँदै भनिएको छ ।
नेपालमा विधेयक निर्माण प्रक्रिया निकै परम्परा र प्रक्रियामुखी छ । यी अप्ठ्याराले विधेयक निर्माणमा अबेर हुने गरेको छ । परित विधेयक पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । विधेयक निर्माणको प्रक्रिया नियाल्दा स्पष्ट हुन्छ । कानुन निर्माणमा संख्या थपिँदै गए पनि गुणात्मक कानुन बन्न सकेको छैन । जनताका विषयवस्तु, जनताका आवाज, नीति निर्माणमा पहुँच पुगाउन संसद् नै सर्वाेच्च स्थान हो । संसद् नभई सरकार बन्दैन । सरकारले विधेयक नबनाई संसद् चालु हुँदैन् । सरकारले ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्थाअनुसार कानुन निर्माण गर्नुपर्ने चाँप थियो । यद्यपि कानुन बनाउने चाँप रही आएको छ । संसद्भित्र छलफल र संसदीय समितिमा पार गरेपछि बल्ल कानुन बन्न जान्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट चलेका हुन्छन् । यी अंगले राम्रोसँग काम गरका छन् वा छ्रैनन् भन्ने यथार्थतता जनताले हेरिराखेको हुन्छन् ।
सरकार निर्माण गर्यो संसद्ले सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गर्न पर्ने हुन्छ । त्यसको अनुमोदन संसद्ले गर्ने हो । त्यसको संसदीय सुनवाई समितिले गर्छ । त्यसैले यी तीन निकाय एक अर्काका परिपूरकरूपमा रहेको हुन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
- राहदानी प्रणालीमा ‘र्यान्समवेअर’ आक्रमण भएको कसरी थाहा भयो, कहिलेदेखि सबैतिर सेवा सुरु हुन्छ?
- श्रीलंकाको विद्युत् पूर्वाधारका लागि एडीबीले २० करोड डलर ऋण दिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया