गम्भीरबहादुर हाडा
साधारण बोलचालको भाषामा ज्यामी या मजदुरको शारीरिक परिश्रमलाई मात्र श्रम भन्ने गरिन्छ । तर अर्थशास्त्रमा पैसा वा द्रव्य आर्जनका निमित्त गरिने सबै किसिमका शारीरिक वा मानसिक परिश्रमलाई श्रम भनिन्छ । यस दृष्टिले धन आर्जनको निमित्त गरिने परिश्रम नै श्रम हो । प्रो. थामसको शब्दमा ‘प्रतिफलको आशाले गरिएको शारीरिक र मानसिक सबै मानवीय प्रयासलाई श्रम भनिन्छ ।’ श्रम केवल मानवीय प्रयत्न हो ।
कुनै पनि कार्य गर्ने व्यक्ति श्रमिक हुन्छ । श्रमिक विभिन्न कार्यअनुसारको हुन्छ, जस्तो कृषि कार्य गर्ने कृषि श्रमिक, उद्योगको कार्य गर्नेलाई औद्योगिक श्रमिक भनिन्छ । कृषि श्रम तथा श्रमिक भन्नाले अरूको खेतमा ज्यालादारीमा काम गर्ने भूमिहीन किसान भन्ने बुझिन्छ । कृषि श्रमिकहरूको आफ्नो खेती गर्ने भूमि भए पनि नभए सरह नै हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो जीवनयापनको लागि अरू कसैको खेतीमा आफ्नो श्रम प्रयोग गर्दछन् । कूल कृषि श्रमिकहरूमध्ये ती व्यक्तिहरू मात्र कृषि श्रमिक हुन् जुन व्यक्तिहरू भूमिहीन वा अपर्याप्त भू–स्वामी छन् ।
नेपालमा आर्थिक रूपले सक्रिय जनसङ्ख्याको ४ प्रतिशत मात्र स्थायी कृषि श्रमिकको रूपमा रहेको अनुमान गरिएको छ । कृषि श्रमिक भन्नाले अरूको कृषि कार्यमा विविध किसिमले सम्झौतामा रही जीविकोपार्जनका लागि श्रमिकको रूपमा काम गर्ने जनसङ्ख्यालाई लिइएको छ । कृषि श्रमिक आफ्नै खेतवारीमा पूर्णकालीन रूपमा काम गर्ने किसानको भन्दा पृथक पहिचान राख्दछ । वर्षमा ६ महिना वा सोभन्दा बढी एकजना वा पूरै परिवार अरूको खेतीमा श्रमिकको रूपमा काम गर्ने ज्यालादारी श्रमिकहरू, कमैया, हली, दरुवा, गोठाला, जोताहा र मोही आदि सबैलाई समेट्ने गरी कृषि श्रमिकको रूपमा काम गर्ने जनसङ्ख्याको स्वरूपलाई लिन सकिन्छ ।
कृषि श्रम हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाको महत्वपूर्ण श्रृंखला हो । कृषि श्रमअन्तर्गत हामी पारिश्रमिक लिएर खेत जोत्ने, बाली लगाउने, बाली काट्ने जस्ता कृषि कार्यको साथसाथै पशुपालन, कुखुरापालन, माहुरीपालन आदि कामहरूमा लागेका श्रमिकहरूलाई लिन्छौं । तर हाम्रो देशमा परिश्रमको आधारमा कृषि श्रमिकलाई परिभाषित गर्नु उपयुक्त देखिँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैजसो मानिस वर्षको केही दिन पारिश्रमिक लिएर अर्काको खेतमा काम गर्दछन् वा मोहीको रूपमा अर्काको जग्गा कमाउँछन् । यस परिस्थितिमा ज्याला नै मुख्य आम्दानीको स्रोत हुने सबै मानिसहरूलाई कृषि श्रमअन्तर्गत सामेल गर्न उपयुक्त देखिन्छ । त्यसकारण अदक्ष, असंगठित र खेतमा शारीरिक परिश्रम गरी जीविकोपार्जन गर्ने सबै मानिसहरूलाई कृषि श्रमिक भन्न सकिन्छ ।
देशको समष्टिगत आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र अधिकांश जनताको जीवन यापनको साधन बनेको छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा आय तथा रोजगारी अभिवृद्धिको आधार र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रमुख स्रोतको रूपमा कृषि नै रहेको छ । करीब ८१ प्रतिशत मानिसहरू कृषि व्यवसायमा लागेका छन् । आर्थिक विकासको प्रारम्भिक चरण भइरहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास भएमा नै आम जनताको आयमा वृद्धि भई औद्योगिक क्षेत्र तथा गैरकृषि क्षेत्रको लागि आन्तरिक बजार विस्तार हुने हुँदा पनि कृषि क्षेत्रमा रहेको अल्पविकसितको चक्र समाप्त गर्नसमेत यस क्षेत्रको बजारमुखी विकास र व्यवसायीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
कृषि श्रमिकको समस्याहरू यस प्रकारका छन् ‘कृषि मजदुरको ज्याला निर्धारण भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु, देशको विभिन्न ठाउँ भिन्न किसिमको हुनु, कतिपय ठाउँमा अझै पनि अनाज कै व्यवस्था कायम हुनु, संगठित क्षेत्र जस्तैः उद्योग, निर्माण आदि क्षेत्रका मजदुरहरूभन्दा कृषक मजदुरको ज्याला कम हुनु, पञ्जाव, हरियाणा आदि क्षेत्रमा बढी ज्यालादार हुँदा उता गई कृषि समयमा मजदुरको अभाव हुनु आदि देखापरेका छन् ।
संसारमा कुल कृषि श्रमिकहरूको संख्या १ दशमलव ३ अर्ब छ । तर यसको वितरण स्थितिमा भने ज्यादै ठूला अन्तरहरू छन् । विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूमा जनसंख्याको ज्यादै सानो अनुपात मात्र कृषिमा संलग्न छ तथा विकासोन्मुख र अल्प विकसित भागमा कृषि श्रममा संलग्नता अत्यधिक छ । महिलाहरूको सहभागितामा पनि कृषिमा नै अधिकतम छ । संसारको कूल कृषि श्रमको ४३ प्रतिशत भाग महिलाहरूले ओगटेको पाइन्छ । त्यस्तै बाल श्रमिकहरूको पनि ठूलो संख्या कृषिमा नै क्रियाशील छ । विश्वको बाल श्रमिकको कुल संख्याको ७० प्रतिशत त कृषिमा नै रहेको पाइन्छ ।
हाम्रो देशको श्रम शक्तिको रोजगारी संरचनामा स्वरोजगार श्रमशक्ति ७८ दशमलव ४ प्रतिशत र ज्याला रोजगारीमा संलग्न श्रम शक्ति २१ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । यसभित्र लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा ७० दशमलव ५ प्रतिशत पुरुष र ६ दशमलव २ प्रतिशत महिला श्रमिक स्वरोजगार देखिन्छन् तथा २९ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष र १३ दशमलव ८ महिला श्रमिकहरू ज्याला रोजगारीमा संलग्न पाइन्छन् । स्वरोजगारी सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार विश्लेषण गर्दा पनि हिमाल, पहाड र तराईको अवस्था निकै भिन्न अनुभव हुन्छ । कृषिमा संलग्न कुल श्रम शक्ति हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमश ः ९१, ७८ दशमलव ४ र ७४ प्रतिशतमा रहेको छ ।
तर चाखलाग्दो तथ्य के छ भने कृषि क्षेत्रको ज्याला रोजगारीमा हिमाल र पहाडमा क्रमश : ८ र १३ प्रतिशत मात्र श्रमिकहरू छन् भने तराईमा ३५ प्रतिशत कृषि श्रमिक ज्याला रोजगारीमा छन् । यद्यपि कृषिको ज्याला रोजगारी स्थायी प्रकृतिको देखिंदैन । तसर्थ अधिकांश रोजगारी मौसमी र दैनिक ज्यालादारी नै रहेको पाइन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा तयार पारिएको भन्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएअनुसार ‘नेपालमा कुल ३–५ प्रतिशत श्रम शक्ति बेरोजगार भएको र ४०–५० प्रतिशत श्रम शक्ति अर्ध बेरोजगार भएको छ । कुल श्रमशक्तिको ९२ प्रतिशत श्रमशक्तिको २१ प्रतिशत र ग्रामीण श्रम शक्तिको १९ प्रतिशत जनशक्ति मात्र ज्यालामा काम गर्ने गर्दछन् । कृषि श्रमिकहरूले पूर्ण रोजगार नपाउने हुँदा रोजगारविहीन दिनहरूको उपभोगको लागि अग्रिम ऋण लिएका हुन्छन् ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने, सबै मानिस आफ्नै भूमिमा काम गरिरहेका छैनन् । पुरुषहरूको जम्मा ७५ दशमलव ६ प्रतिशत सहभागिता रहेकोमा करिब ७० प्रतिशत आफ्नै भूमिका र बाँकी करिब ६ प्रतिशत अरूको भूमिमा श्रमिकको रूपमा काम गर्दछन् । अरूको जमिन अर्थात् आफ्नो जमिन बाहेक अन्य जमीनमा काम गर्ने महिलाहरूको प्रतिशत पुरुषको तुलनामा कम छ । कूल सक्रिय सहभागिता राख्ने जनसंख्या ८३ लाख ७९ हजार छ सयमध्ये करिब ६९ प्रतिशत आफ्नै भूमिमा र वाँकी करिब, ४ प्रतिशत आफ्नो स्वामित्व क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गर्न गएको देखिन्छ ।
कृषि पेशामा मात्र श्रम बेच्ने मानिसहरूको स्थिति भूमिको आकारअनुसार विविध किसिमको छ । भूमिहीन श्रमिकमध्ये ३९ दशमलव ७ प्रतिशतले भूमिमा मात्र काम गर्दछन् । बाँकी ६० दशमलव ३ प्रतिशतको कृषिलगायत अन्य व्यवसायमा पनि अवसरअनुसार श्रम बेच्ने गर्दछन् । कृषि तथा अन्य व्यवसाय अपनाउनेमा पनि करिब १२ प्रतिशतले कृषिलाई मुख्य र अरूलाई सहायक बनाएका छन् भने बाँकी करिब ४८ प्रतिशतले कृषिलाई सहायक तथा अरूलाई मुख्य रूपमा श्रम बेच्ने गरेको देखिन्छ । कृषि मजदुरको ज्याला निर्धारण गर्दा कृषकको उपजलाई र उसको भुक्तान गर्नसक्ने शक्तिलाई समेत विचार गर्नु पर्दछ ।
कृषकको कृषि कार्यमा भएको लगानी तथा प्रतिफलको अंशलाई विचार गरी गर्नु पर्दछ । ज्याला निर्धारण गर्दा हरेक भौगोलिक परिस्थितिको ज्याला दरको विश्लेषण अनुसन्धानको आधारमा गर्नु पर्दछ । कृषि मजदुरको ज्याला न्यून हुनुको मुख्य कारण उत्पादन कम हुनु, उत्पादकत्व घट्दै जानु र लागत खर्च बढ्दै जानु आदि हुन् । अतः यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई अध्ययन गरी समाधान गर्नु पर्दछ । ठेक्का पद्दति अपनाउनु पर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया