डा. सर्बोत्तम श्रेष्ठ
करिब दुई हप्ताअघि मे महिनाको २८ तारिखका दिन चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जनकांग्रेसले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू गर्न ‘राष्ट्रिय जनकांग्रेसको हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्थापना र सबलीकरण बारेको निर्णय’ पारित गरेपछि विश्वमा सानोतिनो हलचल नै उत्पन्न भयो ।
सन् १९९७ को जुलाई १ देखि ‘एक देश दुई प्रणाली’ व्यवस्थाअनुसार चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा चीनका अन्य भू–भागमा भन्दा बढी स्वतन्त्रता उपभोग गर्दै आएको हङकङ पूर्णरूपमा चीनको एक अभिन्न भू–भाग भइसकेको अवस्थामा चीनको सर्वोच्च व्यवस्थापिकाले त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्ने कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन संयन्त्रको स्थापना र सबलीकरण गर्ने निर्णय गर्नुलाई चीनको नितान्त आन्तरिक मामिला मान्नु पर्दछ र तर यस आन्तरिक मामिलालाई लिएर केही देशहरूले त्यसको खुलेर विरोध गरे, अनि अरु देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने अन्य केही देशहरूका साथ नेपालले यस निर्णयको समर्थन ग-यो । यसबाट चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी गरेको नयाँ निर्णय आन्तरिक मामिला भए पनि त्यसको असर चीनभित्र मात्र नपरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि परेको स्पष्ट देखिएको छ ।
हङकङको सार्वभौमसत्ता तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक अधिकारहरू चीनमा निहित हुन थालेको २३ वर्ष हुन लागेको छ । २३ वर्षअघि हङकङ एक धनी, समृद्धिशाली बन्दरगाह सहर थियो । २३ वर्षपछि अहिले हङकङको समृद्धि त्यो बेलाभन्दा धेरै घटेको छ, यसलाई हङकङ निवासीहरू चीन र सम्पूर्ण विश्वले पनि मानेको छ । तर यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो भन्ने बारे दुई पक्षको विश्लेषण फरक रहेको छ ।
हङकङमा चीन मूलभूमिको हस्तक्षेप बढ्दै गएर हङकङवासीहरूले हङकङको शासन गर्न नपाएको हुनाले यस्तो भएको हो भन्ने चीनविरोधीहरूको विश्लेषण रहेको छ भने वस्तुगतरूपमा हङ्कङमा सुपथ मूल्यको निवासहरू पर्याप्त नभएको अथवा निर्माण गर्न ध्यान नदिइएको तथा हङकङको विज्ञान प्रविधिको जुन गति र मात्रामा विकास हुनुपर्ने थियो त्यो नभएर भएको हो र त्यसको मूल कारण चीनद्वारा समर्थित पहिलो हङकङ प्रशासक तोङ चियान्हुवाले ती समस्या समाधान गर्नका लागि ल्याएका परियोजनाहरूलाई हङकङवासीहरूले सहयोग नगरेर हो भन्ने चनि समर्थकहरूको विश्लेषण रहेको छ ।
सन् २०१९ जुन महिनामा हङकङमा ल्याइएको सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा निस्केको प्रदर्शन निकै लामो समय चल्दै गयो । हङकङको सम्बन्धित निकायले सो विधेयक फिर्ता लिँदा समेत पनि प्रदर्शन रोकिएन, प्रदर्शनकारीको संख्या बढ्दै गयो, प्रदर्शन हिंस्रक हुँदै गयो । यसबाट हङकङको आर्थिक सामाजिक समस्या धेरै ठूलो भइसकेको थियो । असन्तुष्ट युवा जनताहरू खालि एउटा विस्फोटनको अवसर मात्र खोजिरहेका थिए भन्ने बुझायो । त्यति मात्र होइन पछिका समयमा खालि विरोधका लागि विरोध, तोडफोड बढ्दै जानुबाट त्यहाँका युवाहरू धेरै निराश भइसकेका र हङकङ र आफ्नो भविष्य नै देख्न छोडिसकेका थिए भन्ने आभास पनि दिलायो । यस्तो अनियन्त्रित, आक्रोशित तर उद्देश्य र भविष्यबारे स्पष्ट नभएको भीडलाई कुमार्ग निर्देशन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र त्यस्तो गर्नेहरू पनि देखा पर्न थाले । त्यही प्रदर्शनकारीहरूको बीचबाट हङकङ सरकारविरोधी नाराहरू मात्र होइन, हङकङलाई चीनबाट स्वतन्त्र बनाइनुपर्छ भन्ने नाराहरूसमेत निस्कन थालेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा चीनले हङकङको सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डताका लागि चिन्तित हुनु र त्यस्ता दुर्घटना हुनबाट बचाउनका लागि कदमहरू चाल्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो । हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसम्बन्धी नयाँ निर्णयमा अन्तर्गत देशलाई टुक्र्याउन खोज्ने, राज्यको शक्तिलाई उपहेलना गर्ने आतंककारी गतिविधि तथा वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधिहरूलाई रोक्ने, हटाउने, दण्डित गर्ने र जनताहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा दिने कुराहरू उल्लेखित छन् । हङकङ चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमात्र होइन चीनलाई विश्वसँग जोड्ने एउटा विशेष क्षेत्र पनि हो ।
चीनका केही ठूला भनाउँदा पत्रकारहरूले ‘हङकङ भनेको के हो र, चीन सरकारले जुन सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र बनाउन चाहयो त्यो त्यही ठाउँमा बन्छ’ भनेर हङकङ निवासीहरूको चित्त दुख्नेगरी फुर्ति गरे पनि वास्तविकता भने त्यस्तो नहुन सक्छ, यदि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको मात्र विचार गर्ने हो भने हङकङसँग जोडिएको चीनको शनचन सहरले नै हङकङलाई उछिनिसक्यो, तर के शनचन सहरले हङकङको स्थान लिन सक्छ ? यदि शनचनले हङकङलाई विस्थापित गरेर त्यसको स्थान लिन सक्ने भए हालैको यो घटनातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण पनि हुने थिएन होला । तर यदि हङकङमा ६ महिनाअघिकै जस्तो अवस्था रहिरह्यो भने हङकङ चीनका लागि विश्वसँग जोड्ने एउटा विशेष क्षेत्र नरहने मात्र होइन चीनको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि एक विशेष जोखिमको रूपमा देखा पर्नेछ । जब राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताको कुरामा आँच आउँदछ भने कुनै पनि देशका लागि अरु कुराहरू केही समयका लागि गौण हुन जान्छन् । यस्तो अवस्थामा चीनले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नयाँ निर्णय गरेकोमा अस्वाभाविक मान्नुपर्ने नै के छ ? (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया