रुपनारायण खतिवडा
नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन हालै राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहलगायत तोकिएका अन्य निकायहरुमा भएको आर्थिक कारोबारको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी संवैधानिक प्रावधानअनुरुप कार्यालयले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विगत वर्षहरुझैँ यस वर्ष पनि मुलुकमा बेरुजुको भार राम्रैसँग थपिएको छ । यद्यपि, विगत आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा यस वर्ष कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम र सरकारी खर्चको अनुपातमा कायम हुन आउने बेरुजु रकमको मात्रामा भने गिरावट आएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएको यो तथ्यले सरकारी निकायहरुमा गरिने खर्चको परिपाटीमा केही सुधार भएको संकेत गरेको छ । महालेखापरीक्षकद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न ५ हजार ६ सय १९ सार्वजनिक इकाइले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरेको कुल खर्च ५१ खर्ब ७१ अर्ब ६४ करोडको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्ममा असुल फछर्योट गरी टुंगो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यस्तो रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रहेको थियो । यस हिसाबले लेखापरीक्षण गरिएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकममा करिब ३ प्रतिशतले कमी आएको छ । कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अर्थात् कुल बेरुजु रकममा कमी आउनुमा सरकारी निकायहरुले बेरुजु फछर्यौटमा देखाएको तदारुकता, दातृसंस्था तथा निकायबाट सरकारले शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम प्राप्त हुनु, अदालतको फैसलाबमोजिम कर निर्धारणमा समायोजन गरिनु र सार्वजनिक संस्थानबाट भाखा नाघेको ब्याज तथा सावाँ रकम बढी असुली हुनुलगायतका कारकहरु जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा, चुनौतीपूर्ण रुपमा विकराल ढंगले बढ्दै गएको बेरुजुको आकारमा थोरै अंशमा भए पनि गिरावट आउनु आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो ।
महालेखा परीक्षकको यस वर्षको प्रतिवेदनमार्फत यस किसिमको सकारात्मक पक्षको मात्रै उजागर भएको भने छैन । लेखापरीक्षण गरिएको अवधि अर्थात्, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै सरकारी कार्यालय एवं संगठित संस्था तथा समितितर्फ समेत गरी १ खर्ब ३३ अर्बबराबरको बेरुजु लेखापरीक्षणबाट कायम भएको देखिन्छ । बेरुजुको यो रकम लेखापरीक्षण गरिएको कुल खर्च ५१ खर्ब ७१ अर्बको करिब ३ प्रतिशत अंश हो । यसमध्ये संघीय कार्यालयहरुले वर्षभरि गरेको खर्चमा औसत ४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ भने प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायहरुमा करिब साढे ४ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहहरुमा भएको कुल खर्चमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ कायम भएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा घटी वाग्मती प्रदेशको अढाई प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ को ७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय तहतर्फ सबैभन्दा घटी झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र बढी महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाको करिब ४१ प्रतिशत खर्च रकम बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
विगत आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा यस वर्र्ष बेरुजु रकम र सरकारी खर्चको अनुपातमा कायम हुनआउने बेरुजुको मात्रामा गिरावट आए पनि सरकारी खर्चमा देखिने गरेका विभिन्न बेथितिहरु कायमै रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा आर्थिक अनुशासनहीनताका विभिन्न रुपहरु यस वर्ष पनि देखापरेका छन् । कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको, वैदेशिक सहायता करिब एक चौथाइ हिस्सा वार्षिक बजेटमा समावेश नभएको, सहायताको न्यून उपयोग भएको, वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको जस्ता बजेट अनुशासनसम्बद्ध कैफियतहरु लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएका छन् ।
यसैगरी, ठेक्काको काम समयमा सम्पन्न नहुने, पर्याप्त आधारबेगर म्याद थप गर्ने, क्षमताभन्दा बढी काम दिई अधूरो राख्ने, निर्माण र खरिद कार्यको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान नदिनेजस्ता तथ्यहरु उक्त प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यस्तै, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गरेको, ठेक्का व्यवस्थापनभन्दा पहिले पूर्वतयारीका कार्य नगरेको, खरिद प्रक्रियामा व्यावसायिकता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कमी रहने गरेको, पूर्णरुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नभएको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल तथा प्राविधिक काम गराएको, खरिदका नवीनतम विधिको प्रयोग नगरेको जस्ता समस्याहरु लेखापरीक्षणमा देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनसम्बद्ध यसखालका कार्यहरु प्रभावकारी बन्न नसक्दा बेरुजु वृद्धि गर्नमा मलजल पुगिरहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
यसैगरी, लेखापरीक्षण र बेरुजु फछ्र्यौट नगराउँदा कारबाही नभएको, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी नभएको, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, नियन्त्रण, अनुगमन र निरीक्षण कार्य कमजोर रहेको जस्ता कमजोरीहरु पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । कमजोर राजस्व प्रशासन पनि नेपालको सार्वजनिक जवाफदेहिता अभिवृद्धिमा बाधक देखिएको छ । कराधार संरक्षण एवं दायरा विस्तार हुन नसकेको, यथार्थ कारोबार नदेखाएबाट घटी कर असुल भएको, फरक भन्सार दरबन्दी लगाएबाट कम महसुल उठेको, भन्सार तथा बजारमा न्यून बीजकीकरणको नियन्त्रण नभएको, कर प्रशासनको अनुगमन र कर परीक्षणको गुणस्तर कमजोर रहेको जस्ता समस्याहरु यसक्षेत्रमा देखिएका छन् ।
पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा ओगट्ने विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा पनि विभिन्न त्रुटिहरु विद्यमान रहेको पाइएको छ । पूर्वतयारीबेगर आयोजना सञ्चालन भएको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरेको, टुक्रे आयोजना सञ्चालन गरेको, आयोजना सञ्चालनमा समन्वय नभएको एवं लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको, आयोजनाको समय र लागत वृद्धि भएको जस्ता कैफियतहरु आयोजना व्यवस्थापनमा देखापरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरुले व्यावसायिक योजनाबेगर लगानी विस्तार गरेको, सञ्चालक र कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमीले संस्थानहरुको लगानीमा न्यून प्रतिफल रहेको जस्ता तथ्यहरु पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएको छ ।
नेपालको नवीन शासकीय पद्धतिका रुपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रदेश र स्थानीय तहको स्रोत परिचालनमा समेत विभिन्न समस्याहरु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत उजागर भएको छ । प्रदेश सरकारहरुमा कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय नभएको, राजस्व परिचालनमा प्राथमिकता नदिएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरुपता नभएको जस्ता कैफियतहरु प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय तहहरुको बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रमका कारण दिगोपनामा समस्या रहेको, बजेट अनुशासनको कमजोर परिपालना, जनशक्ति, क्षमता तथा कानुन र निर्देशिकाको अभाव रहेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर रहेको, लेखापरीक्षण बेरुजु फछर्यौटमा स्वार्थ बाझिने व्यवहार रहेको जस्ता समस्याहरु स्थानीय तहका साझा समस्याका रुपमा रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निकायहरुमा यसकिसिमको बेरुजुको भार वर्षेनी थपिँदै जानुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन् । महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने र प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अधिकांश सरकारी निकायहरुले नियमित औपचारिकताका रुपमा मात्र लिने परिपाटी व्याप्त रहेको छ । पछिल्ला केही वर्षहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणहरु हेर्ने हो भने यसको सहजै पुष्टि गर्न सकिन्छ । विगत वर्षहरुमा लेखापरीक्षणबाट औँल्याइसकिएका समान प्रकृतिकै व्यहोराहरुमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा बेरुजु थपिने क्रम तीव्ररुपमा दोहोरिइरहेको छ । यसको अर्थ, एउटै कार्यप्रकृतिका बेरुजुहरु हरेक वर्ष ठूलो अंशमा पुनरावृत्ति भइरहेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक भएका र लेखापरीक्षणका क्रममा दिइएका सुझावहरुलाई शिरोधार्य गर्ने हो भने यस किसिमको स्थिति दोहोरिने अवस्था नै रहन्न । तर, सरकारी आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणका क्रममा पटक–पटक औँल्याइएका त्रुटिहरुलाई सुधार गर्नेतर्फ सार्वजनिक निकायहरुले पर्याप्त ध्यान पु-याउन र गम्भीर बन्नसकेका छैनन् । विगत वर्षहरुमा औँल्याइएका बेरुजुहरु फछर्योट गर्ने तर, सो प्रकृतिको घटना वा व्यवहारमा सुधार नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको छ ।
यस किसिमको अवस्थाले वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा सार्वजनिक संयन्त्र अप्रभावकारी बनिरहेको चित्रण गरेको छ । यो स्थिति भनेको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विश्वसनीयतामा ह्रास आउनु र सरकारप्रतिको नागरिक भरोसा एवं विश्वासमाथि तुषारापात हुनु पनि हो । सामान्यतया आर्थिक कारोबारमा प्रचलित कानुनको पूर्ण अनुशरण गरी त्यस्ता कारोबारहरु नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पुष्टि हुने तवरले सम्पादन गर्ने हो भने लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु आउने अवस्था नै रहन्न ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै लेखापरीक्षणका क्रममा प्राप्त सुझावहरुलाई गहनताका साथ कार्यरुपमा उतार्ने हो भने हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिका कैफियतहरु देखापर्ने स्थिति पनि निम्तिँदैन । मुुलुकमा प्रचलनमा रहेका आर्थिक ऐन, कानुनहरुले सरकारी कारोबार गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिलाई प्रष्ट पार्नुका साथै आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहने पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि लिपिबद्ध गरेका छन् । यस किसिमका कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको कारणले नै बेरुजु हुने गरेको छ । केही अपवादबाहेक वर्षेनी बेरुजुको मात्रा ठूलो आकारमा बढ्दै जानु भनेको कानुनको परिपालना हुन नसकी अनुशासनहीनताले प्रश्रय पाएको र दण्डहीनता मौलाएको चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।
मुलुकको दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्ने वैधानिक संयन्त्र र नेतृत्वकर्ताका रुपमा रहेका सार्वजनिक निकायहरु वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा बलियो बन्न नसके राष्ट्रिय अभीष्ट हासिल हुन सक्दैन । वर्षौँदेखि उही किसिमका बेरुजुका अंकहरु गणना गर्दै र आयतन बढाउँदै जाने हो भने मुलुकले कोल्टे फेर्न एवं सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनाले मूर्तता प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ ।
यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि आर्थिक कारोबारमा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी बेरुजु कायम भएपछि फछर्यौट गर्नेतर्फ भन्दा बेरुजु आउनै नदिनेतर्फ सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा यस वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको तथ्यांकले प्रदर्शन गरेको दिशा विगत वर्षहरुभन्दा सकारात्मक देखिएकोले यसलाई थप प्रभावकारी तुल्याउँदै आर्थिक कारोबारमा वित्तीय जवाफदेहिता र पारदर्शितामार्फत मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेतर्फ सबै निकायहरुले सजगता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया