डा. माधव अधिकारी
नेपालको विविधभौगोलिकबनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिकएवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूलप्रभावका कारणले विपद्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमतालविस्फोट, हिमपहिरो तथाविनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्नअध्ययन अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । हालविपद्जोखिमव्यवस्थापनको सवालमापूर्व तयारी तथा जोखिमन्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्वनदिइदाधनजनको ठूलो नोक्सानभएको छ । विपद्जोखिमव्यवस्थापनलाई विकासका योजनासंग मूलप्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्रपार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहलकदम गर्न आवश्यकभएको छ ।
नेपालको राजधानीकाठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथापहाडि भु–भागहरू प्राकृतिकप्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, वर्षायाममाचारैतिर ठूलो वाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ ।
साथै, अव्यवस्थित रूपमाभइरहेको शहरीकरण संगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रकाभवनतथाभौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालकाविभिन्न क्षेत्रहरूमाभूकम्प, बाढी पहिरो, विष्फोट, आगलागी, सुख्खा, आँधिबेरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलो, जस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्यअवस्थाहरूको पूर्व सूचना, संकटासन्न अवस्थातथात्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिमविवरण समुदाय र सरोकारवालानिकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउनपूर्व तयारीकोलागि राष्ट्रिय, जिल्लास्तरमा र स्थानीयतहमाविभिन्नकार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।
नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, सर्पको टोकाई एवं जलवायु परिवर्तन जस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट संकटासन्न अवस्थामा रहेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिकामहामारी, जस्तै हालको कोभिड–१९ जसले नेपालमामात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमामाहामारीको रूप लिएको छ । साथै, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन, सडक तथाहवाई दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपद्का घटनाहरू पनि हुने गरेका छन् । यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्का घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ ।
केही तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिमको नक्शांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा राखिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ । नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्य भू–भाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमितरूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भू–क्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वनजंगलको विनाश, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपद् निम्त्याएको अवस्था छ ।
आगजनीतर्फ विशेषगरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ । साथै हालका दिनहरूमा आगलागी एवं वन डढेलो समेत विपदको रूपमा बढ्दै गएको छ । ज्यादै उच्च दरको प्रकोप उन्मुख क्षेत्र रहे पनि नेपालमा यस्ता विपद्सँग जुध्नसक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूतरूपमा ठोस कार्य अझै हुन नसकेको भनाइ छ । नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपअनुसार विपदको दृष्टिकोणले अति सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ ।
यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूला ठूला विपद्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ । नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुखरूपमा रहेका छन् । भू–वनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढीपहिरो आउने, कतै सुख्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ ।
वनविनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरीचरणले गर्दा विभिन्न विपद् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणको लागि विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, सरोकारवालाहरू तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।
नेपालमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्था निम्नानुसारका छन्ः दैविक प्रकोप उद्धार ऐन २०३९, विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०६७, राष्ट्रिय प्रतिकार्य कार्यढाँचा २०७०, प्रधानमन्त्री दैविप्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३, प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०६४, विपद्पश्चातको शव व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन २०६८, नेपाल सरकारको ८३ वटा खुला क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय २०६९, शीतलहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरूको पहिचान तथा राहत प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०६९, जिल्लाविपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६९, स्थानीय विपद् जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८, विपद्पीडित पुनर्वास सञ्चालन कार्यविधि २०७१, वारुणयन्त्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६७, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०६२, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७, वन्यजन्तुबाट अप्रत्यासितरूपमा हुने क्षतिको राहत सहयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०६५, वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका २०६९, बर्डफ्लू नियन्त्रण आदेश २०६४, २०६५, २०६७, राहत कार्यक्रम तथा अनुगमन कार्ययोजना, बहुसंख्यक घाइतेको व्यवस्थापन प्रणाली, जिल्लास्तरीय आकस्मिकता योजना पुस्तिका नेपाल २०६६, आदि छन् ।
विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू, प्रधानमन्त्री सहायता कोष नियमावली २०५९, स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन प्रारूप २०७०, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९, न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादनमा कार्यविधि २०६५ (परिमार्जन र संशोधनसहित), फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली २०७०, जलस्रोत ऐन २०४९, जलस्रोत नियमावली २०५०, जलस्रोत रणनीति २०५९, राट्रिय जल योजना २०६२, सिँचाइ नीति २०७०, वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०६३, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथावन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन २०६५, जिल्लावन पैदावार (काठ/दाउरा) सङ्कलन तथा वितरण निर्देशिका २०५७, राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि जैविक विविधता नीति २०६३, पन्छी पालन नीति २०६३, खर्क नीति २०६८, राष्ट्रिय बीउबिजन नीति २०५६, पशु स्वास्थ्य तथा पशुपालन ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पुशसेवा नियमावली २०५६, राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९, सङ्क्रात्मक रोग ऐन २०२०, आपूर्ति नीति २०६९, राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७० आदि छन् ।
माथि उल्लेख गरिएका करिब पाँच दर्जन विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्था तथा सम्बन्धित विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले व्यवस्थित ढंगले विपद् व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । उदाहरणको रूपमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल–२, लिदीमा, श्रावण ३० गतेको पहिरोमा १३ घर पुरिएका छन् । घरसँगै पुरिएका ३८ मध्ये ११ जनाको शव भेटिएको छ भने २७ जनाको खोजी भइरहेको दुःखद समाचार आएको छ । यो दुःखद समाचारलाई माथिको करिब पाँच दर्जन कानुनी व्यवस्थाले छुन सकेन । यो एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो यस्ता विपद् नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा हजारौँ छन् ।
विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरूका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदिजस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्वन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी माथि उल्लिखित करिब पाँच दर्जन कानुनी व्यवस्था जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरूअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु, जस्तै, नदि अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण विगारेको स्थिति छ । त्यसैगरी जथाभावी चरनले जमीनलाई मरुभरुमिमा परिणत गर्दछ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्दछ र जमीनलाई नांगो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवाहरू नसप्रिकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरणले विनास ल्याएको छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वनजंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थितरूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिटीबालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्दछ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ ।
विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपद्को लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप बहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्को बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत साधन परीचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरू परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना छ । हालैका वर्षहरूमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको संकेत पाइएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् ।
विपद् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्तिहरू पर्दछन् । विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्षरूपमा देखापर्ने अवस्थावा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्दछ । यसको लागि माथि उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गरी विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्नु समयको माग हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया