रुपनारायण खतिवडा
नागरिकहरूलाई राष्ट्रनिर्माणको प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्दै विकासको अधिकार निर्बाधरूपमा उपयोग गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नु नै नागरिक संलग्नता हो । वर्तमानमा नागरिक संलग्नताबिनाको विकास प्रक्रियाले सरोकारवाला नागरिकहरूको साथ, समर्थन, सहयोग र विश्वास आर्जन गर्न सक्दैन ।
नागरिकले आफ्नो नठानेको र अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको विकास क्रियाकलाप दिगो, सुरक्षित र नागरिक उत्तरदायी बन्न नसक्ने तथ्य यसको व्यावहारिक प्रयोगबाट पटक–पटक पुष्टि भइसकेको छ । नागरिक विकासका लागि नभई विकास क्रियाकलापहरू नागरिकका लागि हुने भएकोले नागरिकहरूले मागेको, चाहेको र जानेको विकास नै वास्तवमा दिगो विकासमा रूपान्तरित हुने अवस्था रहन्छ । त्यसैले, विकासले सार्थकता पाउनका लागि यसको समग्र प्रक्रिया तथा विकासबाट सृजित प्रतिफलमा समेत आम नागरिकको संलग्नता अपरिहार्य छ ।
नेपालको विकास प्रक्रियामा समेत नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि लामै समयदेखि नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यक्रमगतरूपमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । तथापि, विकास क्रियाकलापहरूमा त्यस किसिमका व्यवस्थाहरूको सकारात्मक प्रभाव पर्न र अपेक्षितरूपमा नागरिक संलग्नताको प्रवद्र्धन हुनसकेको छैन ।
विकास नागरिकले स्वयं उनीहरूकै चाहना, छनौट र संलग्नतामा प्राप्त गर्ने सकारात्मक परिवर्तन र वृद्धिको प्रक्रिया हो । नागरिकहरूको सृजनात्मक संलग्नता विकासको प्रारम्भिक साधन हो भने नागरिकहरूको भौतिक कल्याण विकासको साध्य हो । तसर्थ, विकासका हरेक प्रक्रियामा साधन र साध्यका रूपमा रहने नागरिकहरूको भौतिक, वित्तीय र भावनात्मक संलग्नता नै विकासमा नागरिकको संलग्नता हो ।
विकासमा नागरिक संलग्नता विकासका क्षेत्रमा आएको केही नवीन अवधारणा भए पनि यो विल्कुलै नयाँ मान्यता भने होइन । विकासमा नागरिकको संलग्नता सामुदायिक विकासको अवधारणाबाट निर्देशित छ । विकासलाई प्रभावकारी तुल्याउँदै दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न विश्वव्यापि रूपमा विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघलगायतका विकासका साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले सन् १९६० को दशकबाटै यो मान्यता अघि सारेका हुन् ।
यसअघि, जनसहभागीताका रूपमा सदियौंदेखी विकास प्रक्रियामा कुनै न कुनै रूपमा सरोकारवाला जनताको सहभागीता रहँदै आएको थियो । विकासका निश्क्रिय प्रापकका रूपमा रहेका ‘जनता’लाई ‘नागरिक’का रूपमा स्थापित गरी शासकीय पक्षहरूमा उनीहरूको संलग्नता अभिवृद्धि गरिनुपर्ने मान्यताको उपजका रूपमा नागरिक संलग्नता रहेको छ ।
विकासमा नागरिक संलग्नताको मान्यता कार्यान्वयन हुनसकेमा नागरिकहरूले आफूलाई विकास प्रक्रियामा रचनात्मक ढंगले सहभागी गराउनुका साथै सरोकारित नागरिकहरूलाई उत्तरदायी तुल्याउन समेत महत्वपूर्ण बल पुग्दछ । विकास सम्बद्ध नीति एवं निर्णयमा नागरिकहरूको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने अवस्था रहन्छ । यसबाट नागरिकहरूको वास्तविक आवश्यकता पहिचान भई नागरिकहरूले खोजेको, रोजेको र भोगेको विकासको सुनिश्चितता हुनपुग्छ । यसले आफ्ना सरोकारका विषयहरूमा नागरिकहरूको सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न समेत सहायता पु-याउँदछ ।
स्थानीय तहमा नेतृत्व विकास, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको प्रवर्द्धन गरी जराधार तहमा संघीयता र लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउने काममा समेत नागरिक संलग्नताको भूमिका रहन्छ । यसकिसिमको व्यावहारिक र यथार्थ विकास नै दिगो र भरपर्दो हुने भएकोले नागरिक संलग्नतामार्फत विकासमा नागरिक स्वामित्व बढोत्तरी गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, नागरिक अपनत्व रहेको विकास प्रक्रियामा यसका लागि आवश्यक स्रोत साधनको न्यूनता पूर्ति गर्नसमेत नागरिकहरू यथाशक्यरूपमा अग्रसर बन्ने गर्दछन् । जसबाट विकास प्रक्रियाको लागतमा मितव्यायिता कायम गर्न सकिन्छ ।
विकास प्रक्रियामा नागरिक संलग्नताको अभावमा विकास क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनमा विभिन्न खाले व्यवधानहरू देखापर्ने गर्दछन् । यसको ठीक विपरित नागरिक संलग्नताको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय स्तरमा विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्नसक्ने सुविधा र कार्यक्रमको गरिमा एवं महत्वका बारेमा विकास क्रियाकलाप सुरु हुनअगावै नागरिकहरूलाई राम्रोसँग बुझाउन सकिएमा विकासमा व्यवधान गर्ने समुदायले विकास कार्यक्रमहरू हाम्रा लागि हुन् भन्ने स्वामित्वबोध र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्दछन् ।
विकासबाट उत्पन्न हुनसक्ने विवादको निरूपण गर्न तथा विकास प्रक्रियामा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समेत नागरिक संलग्नताले मार्गप्रशस्त गर्दछ । विकासको प्रतिफललाई सुरक्षित र नागरिक उत्तरदायी बनाउने भरपर्दो माध्यम पनि नागरिक संलग्नता नै हो । यसकै माध्यमबाट विकासका प्रतिफलहरूको समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गरी समाजमा विद्यमान रहेका हुने–नहुने, ठूला–साना, जान्ने–नजान्नेजस्ता सामाजिक विभेद र अन्तरालहरूलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । नागरिक संलग्नताको माध्यमबाट विकास आयोजनाहरूको आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सहज हुनुका साथै स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर नागरिक समाजको विकास तथा सशक्तीकरण गरी सरकारको कार्यबोझमा कमी ल्याउन प्रभावकारी माध्यमका रूपमा समेत नागरिक संलग्नता रहेको छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने विकास प्रक्रियालाई नागरिककेन्द्रित, नागरिक समर्पित र नागरिक समर्थित बनाउने प्रभावकारी औजारका रूपमा विकासमा नागरिक संलग्नता रहेको छ । नेपालको संविधानले विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा विकासको प्रतिफल वितरणमा विभिन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आम जनताले न्यायोचितरूपमा विकासका लाभ प्राप्त गर्नपाउने व्यवस्था गरिने विषयलाई राज्यको विकाससम्बन्धी नीतिमा व्यवस्थित गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषयविज्ञ, अनुभवी, पेशाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा निश्चित रकमसम्मको सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै, विकासमा नागरिक संलग्नता प्रवद्धर्नका लागि सुशासन ऐन, नियमावलीलगायतका कानुनी आधारहरू समेत खडा गरिएका छन् ।
झण्डै साढे ६ दशक लामो योजनागत विकास प्रयासमा समेत विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू हुँदै आएका छन् । आवधिक योजनाको तर्जुमाकै चरणदेखि नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिँदै आएको छ । पन्ध्रौं योजनाले विकास प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरूमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसकिसिमका कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाबाहेक संस्थागत र कार्यक्रमगतरूपमा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सबै विकासे मन्त्रालयहरूको ध्यान विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ नै परिलक्षित भएको देखिन्छ ।
विगत केही दशकहरूमा विकासमा नागरिक संलग्नतालाई बढावा दिने सन्दर्भमा उल्लेखनीय पहलहरू भएका छन् । नागरिक बडापत्रको व्यवस्था, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अवलम्बन, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण आदि यसका केही उदाहरणहरू हुन् । तथापि, यसक्षेत्रमा आशातीत प्रगति हासिल हुन र विकास प्रक्रियामा अपेक्षितरूपमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि हुनसकेको स्थिति भने छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धिका लागि गरिएका नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरूको व्यावहारिक अभ्यासमा विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् । निर्देशित र लादिएका विकास कार्यक्रमहरूको दबदबा रहेको हाम्रो मुलुकमा स्थानीय आवश्यकता र नागरिक आवाजलाई विकास कार्यक्रमले समयसापेक्षरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । विकास क्रियाकलापहरूमा नागरिक संलग्नताका नाममा गरिने क्रियाकलापहरूमा समेत समाजका सम्भ्रान्त वर्गका नागरिकहरूको दबदबा रहेको स्थिति छ ।
वास्तविकरूपमा पछाडि परेका र सीमान्तवर्गका नागरिकहरूको पहुँच विकास गतिविधिहरूमा स्थापित हुनसकेको छैन । विकासलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृतिका कारण नागरिक संलग्नता राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भइरहेको देखिन्छ । वास्तविक रूपमा सरोकारवाला नागरिकभन्दा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, कार्यकर्ताहरूले विकासको ‘तर मार्ने’ प्रचलनले व्यापकता पाएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील स्थानीय तहहरूमा समेत यही परिपाटीले जरा गाडिरहेको पाइन्छ ।
विकास व्यवस्थापकहरूले समेत आफ्ना वास्तविक मालिकका रूपमा रहेका नागरिकलाई निर्बल, निःसहाय र कमजोर ठान्ने प्रवृति व्याप्त रहेको छ । यही कारण, विकास क्रियाकलापहरूमा छिटपुटरूपमा नागरिक संलग्नताको अभ्यास गर्न खोजिए पनि केबल श्रमदानमा मात्र सीमित रही रूपान्तरणमूलक संलग्नता हुनसकेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ, विकास सम्बद्ध कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा स्थानीय स्रोत, साधन ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई पर्याप्त महत्व दिने प्रणाली स्थापित हुनसकेको छैन ।
विकासका लागि आवश्यक स्रोतको परिचालनमा केन्द्रीय नियन्त्रण कायमै रहिरहँदा स्थानीय सम्भावनाहरूको उपयोगमा उपेक्षा भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वदेखि विकास व्यवस्थापकहरूसम्मले विकासलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा स्वीकार र स्थापित गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ । अर्कोतर्फ सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले निकै फड्को मारिसकेको भए पनि शिक्षा र नागरिक चेतनास्तरको अवस्था अझै कमजोर रहिरहेको छ । नागरिकहरूलाई सक्षम, सबल र सचेत तुल्याई नागरिक आवाज मुखरित गराउनसक्ने बनाउन सकिएको छैन । यसरी, विभिन्न समस्याहरूको विद्यमानतामा नेपालको विकासमा नागरिक संलग्नताको व्यावाहारिक अभ्यास नीति, कार्यक्रम र दस्तावेजहरूमा सुन्दर भाषामा बुनिएका शब्दजालमा मात्रै सीमित रहेका कारण यसबाट आशातीत नतिजा प्राप्त हुनसकेको छैन ।
विकासलाई दिगो विकासमा रूपान्तरण गर्न, स्वामित्वहीन विकासलार्ई स्वामित्वयुक्त विकासमा परिणत गर्न, निर्वाहमुखी विकासलाई व्यवसायमुखी विकासमा परिवर्तन गर्न तथा केन्द्रिकृत विकासलाई सन्तुलित विकासमा विस्तारित गर्न विकासमा नागरिकको संलग्नता अपरिहार्य छ । विकासमा नागरिक संलग्नताको वास्तविक मर्मलाई अनुसरण गरेर प्रभावकारीरूपमा व्यवहारमा उतार्नका लागि यसमा धेरै सुधारहरूको आवश्यकता खड्किएको छ ।
नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्नका लागि लादिएको र निर्देशित विकास प्रक्रियालाई नागरिकहरूको घरदैलोमा पु-याउन जरुरी छ । लक्षित समुदाय र नागरिक आवश्यकताको केन्द्रबिन्दुमा पुगेर विकास कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने हो भने नागरिक संलग्नता अभिवृद्धि गर्न धेरै गाह्रो देखिँदैन । यसका लागि संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मअनुरूपको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । सँगसँगै, नागरिक चेतना र शिक्षाको प्रवर्द्धन, सामाजिक परिचालन एवं सामुदायिक सशक्तीकरणमार्फत नागरिक समाजलाई सचेत, सक्षम तुल्याई संगठितरूपमा परिचालित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, नीतिगतरूपमा मात्र नभई विकाससम्बद्ध नीति, योजना निर्माणदेखि लाभको उपभोगसम्मका सम्पूर्ण चरणहरूमा नागरिक संलग्नतालाई अनिवार्य गर्ने कानुनी पद्धतिको स्थापना गर्नपनि उतिकै जरुरी छ । यसका लागि नागरिक संलग्नतालाई वैधानिक मान्यतासहित नागरिकहरूलाई विकास प्रक्रियाका सम्पूर्ण चरणहरूमा निगरानीकर्ताको रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालन गरिने विकास योजनाहरूमा स्थानीय स्रोतसाधन, श्रम, सीप र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने पद्धतिको अनुसरण गरी विकासमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै नागरिक संलग्नतालाई दलीय राजनीतिभन्दा टाढा राख्ने हो भने यसबाट पक्कै पनि सकारात्मक नतीजा हात पार्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा लागत कम भएको, छिटो सम्पन्न हुने र बढी प्रतिफलयुक्त विकास योजनाहरूमा नागरिकहरूको चासो र संलग्नता तुलनात्मकरूपमा बढी रहनेगरेको सन्दर्भमा यसकिसिमका विकास योजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नागरिक संलग्नताको स्तर उकास्न सकिन्छ । यसैगरी, विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक पहुँच र पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षणजस्ता उपायहरू प्रभावकारी देखिएको सन्दर्भमा यस्ताखालका कार्यक्रमहरूलाई पनि संस्थागतरूपमा अघि बढाइनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, विकास क्रियाकलापको प्रतिफलको उपयोगमा समान पहुँच रहनेबारेमा आम नागरिकलाई आश्वस्त तुल्याउँदै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समान अवसर, पहुँच, परिस्थिति र सहजताको वातावरण सृजना गर्न राजनीतिक नेतृत्वदेखि विकास व्यवस्थापकसम्म जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्थिति रहन्छ । विकास प्रक्रियालगायत सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा नागरिकहरूको संलग्नता देशको सर्वपक्षीय विकासका लागि शक्तिशाली औजार हो ।
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा विकासमा नागरिकको संलग्नता आम नागरिकहरूको अधिकारको विषय हो । नागरिक संलग्नताबिनाको विकास सही दिशातर्फ निर्देश हुन तथा नागरिक आवाज र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसमेत सक्दैन । विकासमा नागरिक संलग्नता अभिवृद्धितर्फ यथेष्ट ध्यान नदिने हो भने मुलुकको विकास प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन तथा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने देशको सपनाले समेत सार्थकता पाउन सक्दैन । अतः विकास क्रियाकलापबाट समाज र देशलाई हुनसक्ने फाइदाको बारेमा बुझ्ने र विश्लेषण गर्नसक्ने गरी नागरिकहरूको क्षमता विकास गर्दै यसक्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याहरूको सम्बोधन हुनसके विकासमा नागरिक संलग्नताको मान्यताले साकार रूप लिन सक्नेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- पराष्ट्रमन्त्री राणा चीनमा, ओलीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता हुने सम्भावना कति ?
- प्रधानमन्त्रीद्वारा बुद्धका शिक्षाको प्रचारक भएर समाजमा प्रस्तुत हुन आग्रह
- निर्वाचन आयोगले सोध्यो ६ जना उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण
- लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको तेस्रो विशेष दीक्षान्त समारोह
- प्रहरी (असई)द्वारा आफैंमाथि गोली प्रहार !
- रामेछापमा फोर्स गाडी दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु
- दुर्गा प्रसाईँलाई थप ५ दिन म्याद थप गर्न अदालतले दियो अनुमति
- कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अगाडि बढ्छ: अर्थमन्त्री
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया