विश्वनाथ खरेल
कृषि उत्पादनको लागि मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजारहरूको अति आवश्यक नै हुन्छ । मूलतः असारे धान रोपाइँ सकिएर श्रावण महिना पनि बितिसकेको छ । यो नियति जहिले पनि बाली लगाउने समयमा मलको अभाव खड्किएको छ । तर, सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ । तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३ सय १० अमेरिकी डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ७६ अमेरिकी डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने पहल गरिँदा पनि देशभित्र मल भित्रन सकेको छैन ।
अतः टेन्डर पारिसकेको आयातकर्ता कम्पनीले विगत तीन वर्षभित्र न्यूनतम २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिए पनि त्यो ल्याकत र हैसियत सम्बन्धित कम्पनीको देखिएन । महंगोमा भए पनि समयमै धान रोपाइँमा मल राख्न पाए किसानले केही बढी आम्दानी लिन सक्ने थिए । तर, आम्दानी लिन सक्ने उक्त अवसर जनताले पाउन सक्नेमा निकै आशंका बढेर गएको छ । यसपालि रासायनिक मल चीनबाट ल्याउन प्रयास पनि गरिएको छैन ।
यस वर्ष त कोभिड १९ महाव्याधिका कारण किसानहरू झनै मारमा छन् । धान रोपेको दुई÷तीन महिना काटिसक्दा पनि कतिपयले मल हाल्न पाएकै छैनन् । यसबाट देशकै मुख्य खाद्य उत्पादनमा असर पर्ने देखिएको छ, जुन किसानका लागि मात्र होइन, सरकारका लागि पनि चिन्ताको विषय हुनुपर्छ ।
यसर्थ स्रोतका अनुसार विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले बनाइएको नयाँ मापदण्डले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३ सय १० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने खेल भइरहेको हो । यसरी आयात गरिए झन्डै ४० करोड अनियमितता हुने देखिएको छ ।
पहिलोपटक लागू भएको यस नयाँ मापदण्डअनुसार मल आयातमा सहभागी हुन आयातकर्ता कम्पनीले विगत तीन वर्षभित्र न्यूनतम २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीहरूले मल आयातको टेन्डरमा नै सहभागी हुन पाउनेछैनन् । यसरी डीएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ४ हजार २ सय ३७ बढी रुपैयाँका दरले खरिद गरेको प्रतिमेट्रिक टन ६६ डलरका दरले भाउ बढाएर ल्याउँदा कुल ३० हजार मेट्रिक टनमा अहिलेको अमेरिकी डलरको मूल्यले हिसाब गर्दा सोझै २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी, प्रतिमेट्रिक टन ३९० डलरमा पाइने डीएपी मलको खरिद मूल्य बढाएर प्रतिमेट्रिक टन ४ सय ४४ डलर तिरेर २५ हजार मेट्रिक टन ल्याउन लागिएको छ । यसमा पनि प्रतिमेट्रिक टन ५४ डलरका दरले बढी भाउ देखाएर ल्याउँदा सोझै १६ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी तिनुपर्ने हुन्छ । अब युरिया र डीएपी दुवै थरीका मल आयात गर्ने क्रममा बढाइएको २३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र १६ करोड २० लाख रुपैयाँ जोड्दा ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।
अहिले कृषि सामग्री कम्पनीले यस्तो बढी खरिद मूल्य देखाएर टेन्डर हाल्ने विदेशी स्विस सिंगापुर कम्पनीलाई नै सहभागी गराई हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेको देखाएर खरिद इस्टमेटमा पनि प्रतिमेट्रिक टन ६० डलर थप गरेर करिब ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै घोटला गरेको स्रोतको दाबी छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया मल ओमानको मल्टी कमोडिटिजबाट भन्दा युनाइटेड अरब इमिरेट्सको एक कम्पनीबाट प्रतिमेट्रिक टन १० हजार १ सय ५७ बढी रुपैयाँका दरले खरिद गरी २६ करोड र डीएपी मल चीनबाट खरिद दरको तुलनामा साउदी अरेबियाको इन्डियन पोटास लिमिटेडको भन्दा प्रतिमेट्रिक टन ४ हजार २ सय ३७ बढी रुपैयाँका दरले खरिद गरेको भेटिएको महालेखाले जनाएको छ ।
तर, हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बीउको समस्या जस्ताको तस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा भने कहिले पनि हुन सकेन । देशको अर्थतन्त्र तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा बर्खे धानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ भने कृषिको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमामा धानको योगदान २०.७५ प्रतिशत छ । त्यसैले मलबिना धानको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जीडीपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ ।
यो वर्ष धानको बीउ राखेका किसानहरू मल कुर्दै रोपाइँ केही पर धकेल्दै आइरहेका थिए । तर, धान फलाउन चाहिने आवश्यक मलको व्यवस्थापन सरकारले हालसम्म गर्न सकेको छैन् । यही नियतले गर्दा जहिले पनि रोपाइँ सुरु गर्ने बेलामा रासायनिक मलका लागि भौतारिन बाध्य छन् । बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बीउबिजन नपाइएका बेला डीएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । यो वर्ष भने विश्वव्यापी करोना संकटको कारणले गर्दा कृषकहरूलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ ।
राज्यले मलमा वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । जसबाट करिब ३ लाख टन मात्रै मल किन्न पुग्छ । यसबाट रासायनिक मलको आधा मात्रै मागबमोजिम मात्र पूर्ति हुन जान्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले थप ४ अर्ब अनुदान दियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि मल किन्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर मलको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ ।
देशको वार्षिक मलको माग झण्डै ६ लाख मेट्रिक टन हो । यसवर्ष कृषकले धानबालीको रोपाइँ अन्तिम चरणमा पुग्दा समेत युरिया मलको चर्को अभाव व्यहोर्न थालेका छन् । यसको साथसाथै मुलुकमा कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिँचाइको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा अधिकांश धानबाली आकाशे पानीको भरमा हुने गर्छ ।
मूलतः धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । गत आर्थिक वर्षमा बर्खे बाली धान उत्पादन घट्न गएको थियो । त्यसरी नै गत वर्ष धानको उत्पादन ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को दाँजोमा १ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले घटेको छ । यो घटी ५९ हजार टन कमी धान फलेको हो । तसर्थ देशमा वार्षिकरूपमा ६० लाखभन्दा बढी टन धानको माग रहेको अनुमान छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा सरकारको उदासीनताले देशभरी रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरूले खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । कृषकहरूलाई अत्यावश्यक परेको बेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । मूलतः सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ । लगभग धानको रोपाइँ देशभरी नै सकिन लागेको अवस्था छ । हालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने धान बालीको गोडमेल गर्ने बेलालाई पनि मल आवश्यक पर्छ । त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रले समयमा नै बिचार नगरे मल आपूर्ति गर्न मुलुकभरि नै सधैँजसो अभाव हुनेगरेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया