अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
रोपाइँको आशालाग्दो संकेत : देशमा विगत ५ वर्षयताकै धेरै रोपाइँ यसपालि भएको छ । अनुकूल मौसम र गाउँ बस्तीमा उपलब्ध जनशक्तिका कारण यसो भएको हो । त्यसो त श्रावण १५ सँगै देशभरि रोपाइँ सकिएको जानकारी कृषि मन्त्रालयले गराएको थियो । तर जुन रफ्तारमा रोपाइँ सकियो त्यो गतिमा रासायनिक मल उपलब्ध भएन, जसका कारण धान उत्पादन वृद्धिमा शंका छ । कोेरोनाको कहरमै यसपालिको मनसुनले साथ दिएको देखिए पनि बाढी र पहिरोको कष्ट दिनदिनै बढेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष १८ प्रतिशतले बढी रोपाइँ भएकाले यस वर्ष चामलको आयातमा कमी आउने सम्भावना रहेको छ । श्रावणको पहिलो सातामै देशभरि ९२ प्रतिशत रोपाइँ सकिनु भनेको कृषि क्षेत्रमा आशालाग्दो लक्षण थियो । कुल १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टर रोपाइँयोग्य जमीनमध्ये १२ लाख ५७ हजार ६ सय ८ हेक्टर जमीनमा धान उत्पादन हुने र गत वर्ष श्रावणको पहिलो साताभित्र ६३ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र रोपाइँ हुन सकेको थियो । यस अवधिमा धान उत्पादनको अब्बल क्षेत्र ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टर जमीनमध्ये त्यतिबेलासम्म ९ लाख २० हजार ३ सय ८२ हेक्टर रोपाइँ भइसकेको कृषि मन्त्रालयकै दाबी थियो । गत वर्ष यतिबेला तराई क्षेत्रमा ६० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो भने यस वर्ष यस अवधिमा प्रगति २४ प्रतिशतले बढी भयो ।
मध्य पहाडी भेगको कुल रोपाइँयोग्य जमीन ३ लाख ४३ हजार ९१ हेक्टरमध्ये २ लाख ९४ हजार ९ सय २५ हेक्टर अर्थात् ८५ दशमलव २३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ, त्यस्तै उच्च पहाडी भेगमा ८४ हजार १ सय ९३ हेक्टर धान उत्पादन क्षेत्रमध्ये ४२ हजार २ सय ४१ हेक्टर अर्थात् ८७ दशमलव ६५ प्रतिशत रोपाइँ भयो । त्यसैगरी प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा उर्वर उत्पादन मानिएको प्रदेश २ मा ९७ प्रतिशत रोपाइँ भयो, त्यस्तै प्रदेश ५ मा ९५ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ८३ प्रतिशत र कम प्रगति प्रतिशतमा परेको छ वाग्मती प्रदेश जहाँ ८२ प्रतिशत मात्र भयो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अघिल्लो वर्ष यतिबेला प्रदेश २ मा ५० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएकोमा हाल अधिकांश यसक्षेत्रमा रोपाइँ भएको छ भने प्रदेश ५ को तराई क्षेत्रमा अघिल्लो वर्ष यतिबेला ६० प्रतिशतसम्म मात्र रोपाइँ भएकोमा यतिबेला ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको र यसै क्षेत्रको रूपन्देही, नवलपरासी, बर्दिया आदि क्षेत्रमा त शत प्रतिशत नै रोपाइँ भयो । मनसुनको पहिलो महिना असारमै सबैतिर गरी ८१ प्रतिशत रोपाइँ भएकाले यस वर्ष धान उत्पादन ६० लाख मेट्रिक टनको लक्ष्य रहेको सरकारी भनाइ छ । कोरोनाले डुबाएको अर्थतन्त्रलाई यस वर्षको मनसुनले केही भए पनि राहत दिने झिनो देखिन्छ यसबाट ।
अतीतको तीतो सत्य : नेपालको ४० प्रतिशत भू–भागमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा छ भनिन्छ तर यथार्थमा यस्तो छैन । गत वर्षको मनसुन करिब २ हप्ता ढिलो सुरु भयो । अधिकांश किसानहरूको ओठ मुख सुक्यो । धानको बीउ डढ्यो, रोपाइँ हुन सकेन । मनसुन सुरु भयो तर प्रकृतिले ताण्डव नृत्य सुरु ग-यो, कैयौँको ज्यान गयो, बाढीको डुबानमा परेर कैयन बस्ती उठ्नै नसक्ने गरी थला प-यो । देशको मूल बाली लाउने समय असार १५ देखि नै हो, तराई क्षेत्रमा साउनमा पनि नहुने हैन । असार मसान्तको स्थिति हेर्दा धान रोपाइँ समग्रमा ४० प्रतिशत माथि उठ्न सकेन । मनसुनले साथ दिँदा अघिल्लो विगतमा असारभित्रै ६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो र पनि वर्षभरि नै अर्बौंको चामल विदेशबाट आयात गर्नुपरेको थियो ।
गत वर्षको रोपाइँ आँकडाले विगतभन्दा बढीको चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखियो । हाम्रोे २ नं प्रदेश अन्नको भण्डार हो त्यस्तै १ नं को मोरङ, सुनसरी, झापा आदि पनि । विगतमा तराईमा करिब ३६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । ९ लाख ७७ हजार ४ सय १४ हेक्टर तराईको जमीनमा रोपाइँ हुनेगरेकोमा विगतमा यस क्षेत्रमा ६४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । तराईको साथै देशको पहाडी क्षेत्र पनि धान उब्जाउको दृष्टिले अब्बलक्षेत्र हो यहाँ पनि गत वर्ष धान रोपाइँ सन्तोषजनक देखिएको थिएन । ४८ हजार १ सय ९३ हेक्टर क्षेत्रफलको उच्च पहाडी क्षेत्रमा विगतमा ६७ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा गत वर्ष ५२ प्रतिशतमा सन्तोष लिनुपरेको थियो । देशको मध्य पहाडी क्षेत्र ३ लाख ४६ हजार ९९ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ हुने गरेकोमा गत वर्ष ५४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो । अझ विगत अघिल्लो वर्षमा त यस क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो ।
विगतमा ७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको २ नं प्रदेशमा गत वर्ष १७ प्रतिशत मात्र भयो । गत वर्षको मनसुन सुरु हुनासाथ ८० प्रतिशत जमीन डुबानमा पर्न गयो । विगतमा ५४ प्रतिशत रोपाइँ भएको अन्नको भण्डार क्षेत्र १ नं प्रदेशमा गत वर्ष ३७ प्रतिशत मात्र भयो भने यसै क्षेत्रमा ८१ करोड बढीको कृषि वस्तुको क्षति बाढीकै कारण हुन गएको थियो । प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा ३ न प्रदेशमा ३२ प्रतिशत, ५ नं प्रदेशमा ४८ प्रतिशत रोपाइँ भएको, विगतमा ७५ प्रतिशत रोपाइँ भएको गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष ६७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यता विगतमा ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको कर्णाली प्रदेशमा पनि गत वर्ष ६७ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगभग ७० प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो गत वर्ष ।
आवश्यकताको यथार्थ : समयमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो विगतदेखिकै हो यसपालि त कोरोनाको बन्दाबन्दीले थलै पारिहाल्यो । धान दिवसमा यस वर्ष खासै रौनक देखिएन, तथापि धान रोपाइँ क्षेत्र बढेकै छ । कहिले भूकम्प, कहिले बाढी पहिरो अनि यसपालि कोरोनाका त्रासमा रहेका हाम्रा किसानसामु अतीतझैं यस वर्षको पीडा पनि झन् बढी रह्यो । फौजी कीराको सन्त्रास नभएको भनिए पनि पछिल्लो समय देशैभरि यसको पीडाबोध भई नै रह्यो । कोरोेनाकै कारण लामो समय लकडाउनमा पर्दा कृषि कर्म, व्यवसाय चौपट भए । मजदुर समस्याले विदेशबाट आउन लागेको रासायनिक मल बाटैमा थन्किँदा साबिकभन्दा बढीको मलको हाहाकार हुन गयो । रोपाइँअघि धानका लागि नभइनहुने रासायनिक मल जेठ महिनासम्म डीएपी २९ हजार टन मात्रै र युरिया मल २३ हजार टन मात्रैकोे देशभित्र मौज्दात रहेको तथ्यांक देखियो ।
भारतको कोलकता र गुजरातमा रासायनिक मल एक लाख टन अलपत्र रहेको थियो । धान रोप्नुअघि माटो उर्बर बनाउन खेतमा हालिने डीएपी मल र रोपिसकेपछि हालिने युरिया मलमा सरकारले अनुदान दिँदै आउँदा मलमा घोटाला भएको खबर पनि बाहिरिएको छ । हाम्रो वार्षिक आवश्यकता भनेको डीएपी मल ४० हजार टन र युरिया मल १ लाख टन हो जसको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मलमा हामीले आत्मनिर्भर गराउन सकेका छैनौं ।
सरकारले कृषिअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा खर्बौँ रकम खर्च गरे पनि अन्नको मूल बाली धानको उत्पादन भने घटेको अवस्था छ । देशमा वार्षिक ७० लाख टन भनौँ लगभग ४६ लाख ९२ हजार टन चामलको आवश्यकता छ भने उत्पादनको मुख्य आधार भनेको बीउ, पर्याप्त सिँचाइ र रासायनिक मल हो । वर्षैपिच्छे किसानहरूले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेकोे अवस्था विद्यमान छ भने सिँचाइको अवस्था पनि त्यस्तै छ । देशमा धान उत्पादनको क्षेत्र १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा देखिन्छ भने अधिकांश क्षेत्र आकाशे पानी भनौँ मनसुनमा भर पर्नेगरेको छ ।
कोरोनाअघि नै भारतले सन् २०२० को बजेट प्रस्तुत गर्दा किसानलाई व्यापक सुविधा उपलब्ध गराएको र कोरोना राहतअन्तर्गत पनि उसले कृषि क्षेत्रमा गरेको सावधानी हेर्दा अचम्म लाग्छ । यता हाम्रा किसानहरूले कोरोना सन्त्रासबाट खासै राहतको अनुभूति गर्न नसकको अवस्था र लकडाउन अवधिमा भएको ढुवानी समस्याबाट आक्रान्त किसानका उत्पादन खाल्टोमा पुर्नुपर्ने अवस्था र अर्बौं रकमका तरकारीहरू भारतीय बजारबाट आयात भएको अवस्था छ । हाम्रो देशमा आवश्यक वार्षिक आवश्यताभन्दा गत वर्ष ०७६/७७ मा विगत ०७५/७६ को तुलनामा धानको उत्पादन १ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ५९ हजार टन कम उत्पादन भई जम्मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन मात्र उत्पादन भएको थियो ।
बीउमा परनिर्भरता हाइब्रिडको आवश्यकता : उत्पादन बढाउन हाइब्रिडको आवश्यकता पर्छ । देशमा अन्नको अर्को बाली मकैपछि अब धानको हाइब्रिडको संकेत देखा परेको छ । ७ वर्षको प्रयास र परीक्षणपछि सन् २०२० मा धानको हाइब्रिड बीउको सफलता मिलेको सरकारी भनाइ बाहिर आएको छ । दाना लामो देखिने हर्दिनाथ हाइब्रिड १, एफ र हर्दिनाथ हाइब्रिड ३ एफ नाम दिइएको सो बीउबाट प्रतिहेक्टर औसत ६ दशमलव ५ मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने विज्ञको दाबी रहेको देखिन्छ ।
हाइब्रिडलाई पनि प्यारेन्ट त विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो आवश्यकता, किसानको रुचि, बढी फसल प्राप्त हुने कारण नेपालका ७७ बालीमा झण्डै ६ सय ७१ जात सूचीकृतमध्ये ३ सय २२ त हाइब्रिड नै भएको र ती सबै बीउ विदेशबाटै आयात गर्दा वर्षेनी डेढ अर्ब रकम बाहिरिने गरेको तथ्य पनि हाम्रै सामु छन् । जसका लागि देशमा ४० बढी कम्पनीहरू रहेका र यस्ता हाइब्रिड बीउहरू भारत, थाइल्याण्ड, कोरिया, जापान आदि देशबाट भित्रिने गरेको छ । मकै, तरकारीलगायत विभिन्न विषयमा हाइब्रिड भइरहेकोमा अब मुख्य बाली धानमै पनि हाइब्रिड बीउको आवश्यकता महसुस भएरै होला, यी प्रयासहरू देखिएका ।
खाद्य सङ्कट र गम्भीर हुनुपर्ने संकेत : आजको समस्या भनेको खाद्य सङ्कट हो । ठूला विकास निर्माणको आशा नेपालीले गरेका छैनन् । लामो समयसम्म घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी खपेर बसेका नेपालीहरूको दाम्लो चुँडिने अवस्था भइसकेको र भोकले नै मान्छे मरेका खबर बाहिर आइसकेको, अर्थतन्त्र नाजुक भएको बाँच्नुभन्दा मर्नु निको भनेर आत्महत्या गरिएका ठूलो संख्या पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । रोगी, वृद्ध, असहाय, सुत्केरी, गर्भवतीको पीडा सबैतिर जग जाहेर भइसकेको छ भने नेताजीहरूको सुविधा नेपालीले धान्न नसकेको अवस्था छ ।
सांसद विकास कोषलाई झिकेर, महंगा गाडी, जिमखानाका खर्च बैठक भत्ताहरू, इन्धनको खर्च, कार्पेट, शौचालयमा भएका ठूला खर्चहरूलाई कटाएर किसानको राहत प्याकेजमा लगाउन सकेको भए देश कृषि आत्मनिर्भरतातिर अघि बढ्थ्यो होला । तर त्यसो हुन सकेन । गाउँ सहर सबैतिरका नागरिकलाई पीडैपीडाको आकार थपिँदै छ । कृषिबाटै रोजगारी सिर्जनाको लामो भाषण भइरहँदा र सामाजिक सुरक्षाको लामो कुरा गरिरहँदा उपलब्धि उल्लेखनीय देखिएको छैन ।
सरकारको औपचारिक भनाइ आर्थिक सर्भेक्षण नै हेर्दा पनि भूमिको खण्डीकरण, युवा शक्तिको विदेश पलायन, श्रमशक्तिको अभावबाट खाद्यान्नको मूल बाली धानको उत्पादनको हाम्रो क्षेत्रफल २ दशमलव २ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । त्यस्तै तेलहन उत्पादनको क्षेत्रफल १ दशमलव ५ प्रतिशत घटेको देखिन्छ भने अर्को बाली गहुँ र मकै उत्पादनको क्षेत्रफल केही बढेको देखिए पनि समग्रमा खाद्यान्न बालीको क्षेत्रफल शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको आर्थिक सर्भेक्षणले देखाएको छ ।
धानबालीको उत्पादकत्व गत वर्ष ८ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि यस वर्ष १ दशमलव १ प्रतिशतले घटेर उत्पादनमा १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क छ । तेलहन बालीको क्षेत्रफल १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेर अब २ लाख ७८ हजार ३ सय २५ टन उत्पादनको अपेक्षा छ । तरकारीको उत्पादन पनि गत वर्ष ४ प्रतिशतले बढेको तर यसवर्ष यसको उत्पादन ४ दशमलव ३ प्रतिशतले घट्दा जम्मा ४० लाख ८९ हजार टनमा सीमित हुने देखिएको छ । सरसर्ती हेर्दा सरकारी र निजी सबैक्षेत्र कृषि क्षेत्रमा गम्भीर बन्न ढिलो भइसकेको छ ।
खाद्यान्नको अभाव पूर्तिकै लागि देशले विदेशबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्दै ठूलो धन राशि बाहिर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । लकडाउनको अवधिमा पनि देशको खाद्यान्न आयात घटेन, बरु बढ्यो । लकडाउनको सुरु अवस्थामा खाद्यान्नको आयातमा ८५ करोडबराबरको रकम बाहिर जाने गर्थ्यो भने डेढ दुई महिनाको अन्तरालमा मात्रै दैनिक १ अर्ब ८८ करोड रकम अत्यावश्यक वस्तुका लागि रकम बाहिरिएको तथ्याङ्क भन्सार विभागमा रहेको देखिन्छ । खाद्यान्न मात्रै लकडाउनको सुरु ५/७ हप्तामा १ लाख ८३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी अयात भएको रेकर्ड छ भन्सार विभागसँग । तरकारी, दलहन, फलफूलको पनि आयात लकडाउनकै अवधिमा भारी वृद्धि भएको देखिन्छ । यसरी जुनसुकै बेला न्यूनतम खाद्य सामग्री पनि विदेशी परनिर्भरता देखिनु कृषिक्षेत्रमा गरेको लगानी बालुवामा हालेको पानीजस्तो मात्र भएको देखिन्छ ।
यसपालिको बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा : विगतमा झैं कृषिमा भएका सरकारी फोस्रो नारा यसपालिको बजेटमा पनि छन् । बजेटको बुँदा नं ८२ मा आउने आवमा कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुत्ता कायम गर्दै लैजाने, दुध र तरकारी, मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । पोषण र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा वसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटकोे बुँदा नं ८५/८७ मा समयमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न मल अनुदानमा वृद्धि गरी ११ अर्ब पु-याइएको भनिएकोे छ ।
प्राङ्गारिक मलको समेत प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेती विस्तार गर्नै भनिएको छ । सबै प्रदेशमा गरी ७८ वटा कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण तथा कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । खाली जग्गा नराख्न भनी भूमि बैंकको अवधारणा ल्याइएको छ । समग्रमा कृषिको बजेट भने ४१ अर्बको हाराहारी मात्रै देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- दार्चुलामा जीप दुर्घटना, छ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
- छुर्पीको अनिवार्य गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने
- शुक्रबारका लागि यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- पशुपति गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक लाग्दैन: अदालत
- बजार परिसुचक २७ सय ४८ बिन्दुमा
- ‘सङ्घीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली सबैभन्दा उपयुक्त’
- जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी
- लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न मन्त्रालयको सक्रियता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया