विश्वनाथ खरेल
नेपालमा विसं १९९० सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको फलामे ढोकाको रूपमा चिनिने एसईई परीक्षाको नतिजा गत भाद्र १ गते प्रकाशित भएको थियो । यस किसिमको परीक्षा प्रणालीलाई अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले इन्ट्रान्स, मेट्रिकुलेसन, एसएलसी वा प्रवेशिका हुँदै हाल एसईईसम्म आइपुगेको छ । उक्त ९० सालदेखि एसएलसीको रूपमा राष्ट्रियस्तरमा लिइँदै आएको विद्यालय तहको एक मात्र परीक्षाको नतिजा उत्साहप्रद देखिँदैन । यसलाई सरसर्ती हेर्दा विसं १९९८ सालमा सबैभन्दा बढी ७७ दशमलव ७८ प्रतिशत र विसं २०३८ सालमा सबैभन्दा घटी १६ दशमलव ६८ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ ।
विगतका परीक्षाको नतिजा सन्तोषजनक बन्न सकेन । यसको विभिन्न विषयगत औसत प्राप्तांक हेर्दा अंग्रेजीमा सबैभन्दा घटी ३३ दशमलव २४ र सबैभन्दा बढी सामाजिकमा ४८ दशमलव ०४ भएको पाइन्छ । यसर्थ ९ र १० कक्षामा पढाइएका कुरा दुई वर्षको अन्तरालमा सोध्दा वास्तवमै विद्यार्थीलाई फलामका च्युरा चपाउनुजस्तो भएको सन्दर्भमा धेरै पछि मात्र १० कक्षामा पढाइएका कुरा मात्र एसएलसीमा सोध्न थालियो । नतिजाका रूपमा अंक प्रदान गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत देखिने तथा कुनै विषय विशेषमा कमजोर हुनासाथ उच्च शिक्षाको ढोका बन्द हुने गरेकामा यस समस्यालाई हटाउन २०७२ सालबाट अक्षराङ्कन वा ग्रेडिङ पद्धतिलाई आत्मसात गरिएको थियो ।
यसरी मुलुकमा १२ कक्षासम्मको पढाइलाई माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत राख्ने सरकारी नीतिअनुरूप हाल एसएलसीलाई एसईई नाम दिई माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा १२ कक्षामा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ । १२ कक्षापछि मात्र विश्वविद्यालयको अध्ययनका लागि ढोका खुल्ने अन्तर्राष्ट्रिय पद्धतिअनुरूप नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट इन्टरमिडियट तहका सम्पूर्ण कार्यक्रम फेजआउट भइसकेको अवस्था छ ।
यसको साथसाथै सिकारुको सर्वाङ्गीण विकासभन्दा पनि परीक्षाको प्राप्तांक बढाउनेतर्फ लक्षित कार्यक्रमहरूले सिकारुको मनोविज्ञानमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा भने त्यति ध्यान दिन सकिएको अवस्था छैन । फेरि एसईईको परीक्षालाई अहिले पनि प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने परम्परा कायमै छ । परीक्षामा अंकन प्रणालीको लामो अभ्यासलाई हटाएर विसं २०७१ मा प्राविधिक धारमा र २०७२ सालदेखि सबै धारतर्फ पनि अक्षराङ्कन प्रणाली लागू गरियो ।
बोर्ड प्रथम तथा श्रेणीगत मूल्यांकन गर्ने विगतको व्यवस्थालाई पनि अक्षराङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरेको हो । उच्च अंक ल्याउने होडमा विद्यालय र विद्यार्थीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् भनेर ल्याइएको अक्षराङ्कन मूल्यांकन प्रणालीले पनि खासै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन । पहिले उच्च अंक र विशिष्ट श्रेणीको आधारमा गरिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अहिले उच्च जीपीए वा ए प्लसले निरन्तरता दिइरहेको छ ।
अक्षराङ्कन प्रणालीमा कोही पनि अनुत्तीर्ण हुँदैन भन्ने बुझाइले अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको पढाइप्रतिको चासोमा कमी आइरहेको देखिन्छ । यसको परिणामस्वरूप कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक स्तर झन् ओरालो लागिरहेको अवस्था पनि विद्यमान छ । कतिपय निजी विद्यालयहरू भने उच्च जीपीए वा ए प्लस ल्याउनु नै शैक्षिक सफलताको निर्विकल्प कडी हो भन्ने बुझाइमा रहेको देखिन्छ । तीन घण्टाको औपचारिक परीक्षामा प्राप्त गरिएको कथित प्राप्तांकले सिकारुको वास्तविक अवस्थाको मूल्यांकन गर्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि औपचारिक परीक्षाको विकल्पमा अर्थपूर्ण बहस हुन सकेको छैन ।
मूलतः वार्षिक कुल बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । तैपनि, विगत केही वर्षयता शिक्षा क्षेत्रमा लगानीअनुसारको सन्तोषजनक नतिजा आउन सकेको छैन । प्रत्येक साल परीक्षाफल खस्कँदै गए पनि सरोकारवालाले ध्यान दिन सकेको छैन । शिक्षाविद्हरूको भनाइमा एसईईको नतिजा खस्कँदै जानुमा मुख्य कारण शिक्षकको सिकाइ, विद्यार्थीको धोकन्ते शिक्षा र नतिजा सुधारोन्मुख बनाउनुतर्फ ध्यान नदिनु हो । सम्बन्धित निकायहरूले विगतमा देखिएको परीक्षाफललाई सुधार्नतर्फ नलागेका कारण वर्षेनी परीक्षाफल घटेको शिक्षाविद्हरूको निष्कर्ष छ । गुणात्मकभन्दा संख्यात्मकरूपमा यो सालको एसईईमा चार जीपीएको संख्यामा भने असहजरूपमा भारीरूपमा वृद्धि भएको छ ।
एसईई परीक्षा ८७ वर्षको इतिहासमा विसं २०७२ मा चार जीपीए २ जनाले पाएका थिए भने ०७३ मा ४, ०७४ मा ७४, ०७५ मा एक सय छ र ०७६ मा नौ हजार तीन सय १८ ले पाएका छन् । यसमा वृद्धि चार जीपीएको संख्या क्रमशः २, ७०, ३२ र नौ हजार तीन सय १८ रहेको छ । त्यसैगरी चार जीपीएको प्रतिशतको अधारमा अध्ययन गर्ने हो भने क्रमशः एक सय, एक हजार सात सय ५०, ४३ र आठ हजार छ सय ९१ रहेको छ ।
यसमा सबैभन्दा कम विसं ०७५ सालमा ४३ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा बढी विसं २०७६ सालमा अत्यधिक आठ हजार छ सय ९१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । यसको साथसाथै चार लाख ७२ हजार ७८ जना योग्य परीक्षार्थीमध्ये ४ जीपीए ल्याउने नौ हजार तीन सय १८ जना हुनु भनेको १ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै हो । हाम्रो देशको शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तरको हिसाबले यो एकदमै नगण्य हो ।
गत वर्षहरूको भन्दा अस्वाभाविक वृद्धिचाहिँ पक्कै भएको हो । यसरी लेटर ग्रेडिङ पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ ले ३ दशमलव ६५ देखि ४ जीपीएसम्मको नतिजालाई समान मानेर ग्रेडसिटमा एउटै व्याख्या वा डिस्क्रिप्टर निर्धारण गरेको छ । विषयगत रूपमा ४ ग्रेड प्वाइन्टभित्र १० अंकको फरक हुन्छ । यसमा कट–थ्रोट अंकको कारणबाट हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निर्मुल गर्न यो व्यवस्था ल्याइएको हो । तर पूर्णाङ्कको अवधारणामा हुर्केको हाम्रो समाज ४ जीपीए पनि पूर्णाङ्क हो भन्ने भ्रममा छ । कक्षा ११ मा भर्ना लिने विद्यालयहरू पनि यही भ्रम पालेर बसेको देखिन्छ । तसर्थ, सरकारको स्तरीकरणबमोजिम ४ जीपीएको कुनै पनि औचित्य देखिँदैन ।
समग्रमा देशको कुरा गर्ने हो भने शिक्षाले राजनीति चल्नुपर्नेमा राजनीतिद्वारा शिक्षा कुण्ठित छ । स्वदेशमै केही गर्नुपर्ने सोच आजका पुस्तामा नहुनु अग्रज पुस्ताको गलत सिकाइको परिणाम हो । हुन त देशले युवाको क्षमतालाई देशमै स्थान दिन नसक्नु पनि हो । हरेक शिक्षित र सक्षम नेपाली जनशक्ति अमेरिका, अस्टे«लिया जस्ता देशतिर पलायन हुने गरेका तीता पीडा छन् । यसअघि सामान्य ढंगले चलेका विद्यालयहरूको यस पटकको रिजल्ट हेर्दा कुनै पनि विद्यार्थीले बी प्लसमा नझरेको देखिन्छ ।
अघिल्ला वर्षमा ती विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सीसम्म ल्याएकोमा यस पटक भने बी प्लसभन्दा तलको रिजल्ट नआउनुले विद्यालयले कतिसम्म लापरबाही गरेका छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ । यसरी मौकाको फाइदा उठाएर यस पटक निजी विद्यालयले पठाएको रिजल्टले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
सामान्य विद्यार्थीको समेत ए र ए प्लसका मार्कसिटहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् । भलै अभिभावकहरूको अहिले खुसीले सीमा नाघे पनि भोलि सोहीअनुरूपको नतिजा आफ्ना सन्ततिले ल्याउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा भने सबैले हेक्का राखेको देखिँदैन । यस पटकको परीक्षा भने विद्यालयकै आन्तरिक मूल्यांकनलाई आधार मानेर परीक्षाफल प्रकाशन गर्न विश्वव्यापी कोरोनाको संकटले गर्दा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड बाध्य भयो ।
यस वर्षको परीक्षाफल विगत वर्षभन्दा राम्रो आयो, यो अस्वाभाविक होइन । दुई/तीन दशक पहिलेको एसईईसँग दाँजेर हेर्ने हो भने मात्र एसईई परीक्षा फिक्का बन्दै गएको थियो । अक्षरांकन प्रणाली लागू गरेर एसईई नामकरण भएपछि कक्षा दशको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको महत्व घट्न पुगेको हुनाले औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विद्यालयहरूकै आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा परीक्षा नलिई घोषाणा गरिएको भनेर यस वर्षको एसईई परीक्षाप्रति कटाक्ष गरेर सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् ।
विसं २०२१ सालका भूमिसुधारका खरिदार र २०३१ सालको समूहका शाखा अधिकृतसँग यस वर्षका विद्यार्थीहरूलाई सो सरहको दाँजेको पाइयो । पछिल्लो समयमा ग्रेडिङ प्रणाली अपनाएर सबैलाई उत्तीर्ण गराउने नीति लिइएपछि पनि एसईईको धङधङी हटेर गएको देखिएन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा चार करोड
- एनएमबी लघुवित्तको नाफा ७१ लाख ५४ हजार
- दार्चुला जिप दुर्घटना: घाइतेलाई थप उपचारका लागि धनगढी लगियो
- दैलेखका किसानको ‘गुणे’ धानमा अधिक आकर्षण
- दार्चुला जीप दुर्घटना: आठ जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
- कोप–२९ मा सहभागी भई स्वदेश फर्किए राष्ट्रपति
- ‘नेक’ प्रादेशिक छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा मंसिर दुई गते
- टेकस्पायर स्टार्टअप एन्ड आईडिया फेस्ट सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया