डा. माधव अधिकारी
अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस तथा राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका बेला सुशोभित हुनेहरूले देशकै सम्मानित व्यक्ति भएको महसुस गर्लान् । आर्जन गरेको ज्ञानबाट राष्ट्रलाई योगदान दिने र त्यसका निम्ति राष्ट्रले पनि उचित वातावरण बनाउने आशा उनीहरूमा पलाउनु स्वभाविक हो तर दुर्भाग्य शिक्षा दिवसमा हँसिलो अनुहारमा प्रमाण पत्र तथा पदक ग्रहण गर्ने विद्धान विद्यार्थीहरू आफ्नो देशमा शैक्षिक बेरोजगाार पीडाबाट पलपलमा छटपटी अँध्यारो अनुहारमा देशबाट दैनिक हजारौं विदेश पलायन हुन बाध्य छन् ।
यस्तो परिस्थितिले देश निर्माणमा ठूलो असर पारेको छ । मानव जीवनको लागि शिक्षा अपरिहार्य विषय हो । शिक्षाबिना मानव जीवनको विकास नहुने कुरा ऐनाजस्तै प्रस्ट छ । विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा आधारभूतदेखि उच्चसम्म खासै आम जनताका लागि फलदायक सिद्ध हुन सकेको छैन ।
नेपालमा शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो देशमा शिक्षा के कस्तो उद्देश्यमूलक हुनुपर्दछ ? भन्नेसम्बन्धी सो पदमा बसि नीति नियमकर्ताले ठम्याउन नसकेको हो कि ? २०४६ देखि हाल २०७६ सालसम्मको अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशअनुरूपको आफ्नो सरकारलाई के–कस्तो नीति नियम आवश्यक हुन्छ भनि शैक्षिक नीति बनाउने परिस्थितिले नेपालको शिक्षा आधारभूतदेखि उच्चसम्म नै आज चौबाटोमा नग्न अवस्थामा पुगेको छ ।
हाल हाम्रो देशको शिक्षासँग सम्बन्धित अवस्था छोटकरीमा तल उल्लेखित गर्न वान्छनीय ठान्दछु । हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिहरू पठनपाठनको आफ्नो नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा बेला बखत जुटेका हुन्छन् । नेपालमा कहिले आफ्नो पेशागत हितको लागि आन्दोलन त कहिले सम्बन्धन खारेजीसम्बन्धी आन्दोलन तथा अनशन, साथै कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर त कहिले अस्थायी एवं आंशिक शिक्षक करारको नियुक्तीसम्बन्धी, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उठाइएका मुद्दाले निकास पाउन नसकिएको बेला विभिन्न नामबाट हुने आन्दोलन, अनशनबाट विश्वविद्यालय एवं विद्यालय बन्द र सो बन्दबाट लाखौंलाख विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन्छन् ।
हाल शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ । निःसन्देह लोकतन्त्रले आ–आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्ने छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायबाट पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्दा मुलुकको भविष्य कस्तो होला ? यसक्षण सबैले सोच्नैपर्ने भएको छ ।
स्वाभाविक रूपमा शिक्षा क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमकै हुनुपर्ने हो तर यसलाई ध्यान नदिई राजनीतिक रङमै रंगिन थालेपछि भोलि गएर कतै समग्र शिक्षा पद्धति र प्रणाली नै कलङ्कित हुनपुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगतले सोही सुहाउँदो आ–आफ्नो माग राखी समस्याको समाधानमा पुग्न राम्रो हुने थियो कि ? आज सबै मन्त्रालयअन्तरगत यस्तै भएको छ ।
शिक्षाको इतिहासलाई हेर्दा आजको सन्दर्भमा उदाहरणको रूपमा विश्वविद्यालय मध्ये जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट करिव १ लाख शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भएको पाइन्छ । हरेक वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएका छन् तर निकै कम मात्र आफ्नो शैक्षिक योग्यताअनुसारको कर्ममा लाग्न सफल वा अवसर पाएका छन् । शिक्षा क्षेत्रका जनशक्ति गुणस्तर तथा व्यावहारिक शिक्षाका अभावले खपत हुने ठाउँ देखिँदैन ।
सरकारले विभिन्न निकायमा वर्षभरिमा १०÷२० हजार रोजगाारी दिन सक्ने क्षमता राख्छ तर निकै कम मात्र विज्ञापन गरी र धेरै ठूलो संख्या सरकारी निकायको विकल्पमा अन्य क्षेत्र रोज्न बाध्य हुन्छन् । आवश्यक गुणस्तरीय र व्यावसायिक जनशक्ति विदेशबाट ल्याउन बाध्य हुन परेको छ । जस्तैः आयुर्वेद औषधि तथा अन्य औषधि उत्पादन गर्ने जनशक्ति मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउन बाध्यता छ भने हाम्रा शैक्षिक बेरोजगार भई खाडी मुलुकमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन् । यसको कारण हो गुणस्तर, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा समयको मागअनुसार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
केही समयअघि सरकारले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र सार्वजनिक गरिएको बजेट भाषणमा समेत शैक्षिक योग्यताको आधारमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने निर्णयले केही हदसम्म भए पनि विद्यार्थीहरू उत्साहित भएका थिए ।
शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन भएको र विश्वविद्यालयहरू हरेक वर्ष शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै भएको भन्ने आरोपको केही हदसम्म भए पनि सरकारको उक्त निर्णयले मत्थर पारेको छ । शैक्षिक उपाधि मात्रै हात लाग्ने र कुनै रोजगाारीको माध्यम नभएपछि उच्च शिक्षा हासिल गरेका हजारौं युवा विदेशमा कठोर परिश्रम गर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले कम्तीमा हरेक वर्ष हरेक संकायका निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्ने प्रभावकारी नीति बसाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रको पनि इज्जत हुने थियो । शैक्षिक वितृष्णा पनि जाग्ने थिएन । राजनीतिक दलहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गराउने स्थलको रूपमा परिभाषित गराउने र विद्यार्थीहरू शैक्षिक प्रमाणपत्र सिरानी हालेर खाडी तथा अन्य देशमा पसिना बगाउन बाध्य पारिनुले नेपालको समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै बदनाम हुन पुगेको छ ।
सरकारले मापदण्ड बनाएरै नेपालमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिको स्वदेशमै खपत गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्छ । सरकार मात्रै होइन सरकारभन्दा बाहिरको निजी क्षेत्रमा पनि शैक्षिक जनशक्ति खपतको सवालमा उत्तिकै जिम्मेवार छ । विभिन्न उद्देश्य र नाममा खोलिएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको संख्या धेरै छन् । त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाले वर्षभरिमा १०÷२० हजारको हाराहारीमा शैक्षिक जनशक्ति खपत गर्न सक्छन् वा सो अनुसारको खपत गर्ने क्षमता राख्छन् ।
यस्ता निकायहरूमा पनि शैक्षिक योग्यताको आधारमा भन्दा पहुँच र शक्तिको बोलवाला बढी हुने भएका कारण शैक्षिक जनशक्तिको खासै सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । आफ्नो पढाइअनुसारको राजगारी नपाएपछि आफैं उद्यमी हुने वा आफ्नै बलबुतामा काम गर्दै जीविका चलाउने जनशक्ति पनि विश्वविद्यालयबाट लाखौं रहेको शैक्षिक क्षेत्रका आँकडाले देखाउँछ । एउटा मात्र विश्वविद्यालयबाट यति ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको छ । शैक्षिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा विद्यार्थीहरू निराश छन् र विकल्पका माध्यमहरू खेजी गर्न विवश छन् ।
सरकारी निकायले आह्वान गर्ने एउटा पदका लागि आवेदन दिने हजारौं आवेदक हुन्छन् । न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए हुने पदमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । लोकसेवाले यही भार बढेकै कारण गत वर्षदेखि प्रवेशिका र प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भए पुग्ने खरिदार र नासुसरहका पदमा पनि प्रारम्भिक चरण उत्तीर्णको प्रावधान गरेको छ । यो आम विद्यार्थीका लागि सुखद कुरा पक्कै होइन । स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी संवैधानिक निकायको अध्यक्ष हुने योग्यता पूरा भएको जनशक्ति हो तर बाध्यताले प्रवेशिका योग्यता भए पुग्ने क्षेत्रमा उसको बाध्यात्मक रुचि हुनु परिरहेको छ ।
शैक्षिक जनशक्तिको व्यवस्थापन नभएको तथ्य सरकारी संस्थाले विज्ञापन गर्नासाथ त्यहाँ फारम भर्नेहरूको संख्याबाटै पुष्टि हुन्छ । सरकारी निकाय मात्रै होइन यहाँ रोजगाारी नपाएपछि विदेशमा गएर श्रम गर्न चाहनेहरूको लर्को पनि कम डरलाग्दो हुँदैन । हरेक वर्ष शिक्षा दिवस समारोह मात्रै मनाएर समग्र शैक्षिक क्षेत्रको विकास र उत्थान हुन सक्तैन । शिक्षा दिवस एवं दीक्षान्त समारोहमा हँसिलो मुहारमा प्रमाण पत्र समाउने विद्यार्थीहरू आफ्नो योग्यताअनुसारको काम नपाएर अँध्यारो अनुहारमा देशबाट बाहिरिनुको पीडा बेग्लै हुन्छ । तसर्थ, आफू योग्यताअनुसारको रोजगारीमा सरिक भएर अरुलाई पनि रोजगाारी दिलाउन सक्ने हैसियत राख्ने वातावरण निर्माण गर्नतिर बेलैमा विचार पु-याउनु जरुरी छ ।
नेपाल र नेपालीको विकासको लागि आधारभूत शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनुपर्दछ । अतः सो प्रभाव देशमा पनि सकारात्मक पर्दछ । व्यावहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक लाग्नु पर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन । देशमा भएको जनताको सरकारको हवला दिने सरकारले पनि साना ठूला जे–जस्तो निर्णय गर्न पनि पछिपरेको छैन । यस्तो निर्णयले नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के–कस्तो पार्दछ भन्ने सोच विचार छैन खालि सस्तो लोकप्रियता कमाई देश थप पिडादायी बनाएको देखिन्छ ।
हाल देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घर खेत धितो राखी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी विदेश पलायन भइरहेका अवस्थामा अझ यस्तो निर्णय गर्दा शिक्षामा के–कस्तो दुर्घटना आउँछ ? के जनताको गणतान्त्रिक सरकारलाई थाहा छ ? यो विषय ज्यादै मर्माहत छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामय क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो ।
देश आज नयाँ अवस्थामा छ यस अवस्थामा देश भएको बखत सबै राजनीतिक पार्टी र साधारण जनताहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्था, सरकार सबैले देशलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नकी देशले धान्नै नसक्ने विभिन्न माग राखी दबाब दिन कति औचित्यपूर्ण होला र त्यही दबाबकै आधारमा गरिने समस्या समाधान वार्ताले के नेपाल र नेपाली जनताकै पूर्ण हितमा हुन्छ त ? यसबारे सबैले नैतिकता साथ सोच्ने वेला आएको छ । आज शिक्षा क्षेत्र अनुशासनहीन अवस्थामा छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, उचित नीति नियमको अभावमा चिरनिन्द्रामा छ । यो ज्यादै दुःखपूर्ण कार्य हो नेपाल र नेपालीको लागि ।
हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको मुल समस्यालाई हेर्ने हो भने क्षेत्र र परिधिबारे स्पष्ट नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा उच्च शिक्षा कक्षा बाह्रपछिको शिक्षालाई जनाउँछ । नेपालमा भने आजसम्म उच्च शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको अन्तर गर्न सरकार अन्यौल भएको देखिन्छ । सरकारको पन्ध्रौँ योजनाले पनि शिक्षाको लागि अझ स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु र नीति निर्माणको राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो ।
जसको परिणामस्वरूप नेपालमा शिक्षा अन्यौल अवस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नभइ विद्यमान समस्याहरू देखापरेको, शिक्षा क्षेत्र राजनीतीकरण, शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको, शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी, यसको परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय जगतमा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा नै प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको, उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यभार, पाठ्यअवधि, गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव, विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक नियन्त्रण र समन्वयको अभाव, निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको, उचित कार्यनीतिको अभाव, असक्षम प्रशासन, नातावाद, राजनीतिकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति, अनुशासनको कमी, न्यून आर्थिक स्थिति, विज्ञलाई पाखा अनभिज्ञलाई प्रशासन, पुरानै स्वार्थपूर्ण कार्य, व्यावसायिक शिक्षाको अभाव, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु अक्षम व्यवस्थापन आदिबाट नेपालको शिक्षा भताभुङ्ग अवस्थामा छ ।
माथिको समस्या हल गर्न शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत शिक्षा र प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने, आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय मूल्यांकन, पाठ्यक्रमको स्तरीय मापन, शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण श्रृजना गर्नु पर्ने, सक्षम व्यवस्थापन, नातावाद, राजनीतिक प्रदुषण, भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय नदिने, जनसहभागितामा जोड, व्यावहारिक शिक्षा, दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, वास्तविक देशअनुसारको शिक्षा, प्रशासनमा राजनीतिक हावि रोक्ने, हाम्रो मान्छे होइन, गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने, निहित स्वार्थबाट टाढा रहने, क्षमताअनुसार स्वदेशमै सेवा गर्ने अवसर दिई विदेश पलायनबाट रोक्ने आदि कार्य गरेमा हाम्रो शिक्षा नेपाल र नेपालीको हितमा भई वर्तमान समस्या स्वतः हल हुने कुरा सफलिभुत पारी नयाँ नेपालको श्रृजना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
निष्कर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको अराजक स्थिति र उत्तरदायी तहमा रहेकाहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएसम्म मिति परिवर्तन, नाम परिवर्तन, व्यक्ति परिवर्तनले कुनै अर्थ राख्दैन । लोकतान्त्रिक बाटोमा अग्रसर नेपालले यस्ता माथि उल्लेख गरिएका विसंगतिको बेलैमा माथि उल्लेख गरिएझैं समस्याको पहिचान गरी हल गरिदिए आफ्नो जन्मस्थलमै सम्मान साथ क्षमता प्रदर्शन गरी आर्जन गरेको ज्ञान तथा सीपले देश विकासमा योगदान दिई नयाँ नेपालको निर्माणमा योगदान पु-याउन सक्दथे । अनि मात्र सेप्टेम्बर ८ मा मनाउने शिक्षा दिवस सफलीभूत हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- दार्चुला जिप दुर्घटना: घाइतेलाई थप उपचारका लागि धनगढी लगियो
- दैलेखका किसानको ‘गुणे’ धानमा अधिक आकर्षण
- दार्चुला जीप दुर्घटना: आठ जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
- कोप–२९ मा सहभागी भई स्वदेश फर्किए राष्ट्रपति
- ‘नेक’ प्रादेशिक छात्रवृत्तिको प्रवेश परीक्षा मंसिर दुई गते
- टेकस्पायर स्टार्टअप एन्ड आईडिया फेस्ट सुरु
- हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ
- उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
Excellent writing, Congratulations Dr. Madhab Sir