विश्वनाथ खरेल
मुलुकमा विसं. २०२१ भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको बाल दिवस विसं २०६३ पछि भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरिएको थियो । प्रत्येक दिन नेपालमा दिवसमय बनेका छन् र यी हरेक दिवसका लागि सरकारले एउटा न एउटा नारा तय गरेकै हुन्छ । यसको साथसाथै सन् १९८९ मा संयक्त राष्ट्रसघंबाट पारित भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ का दिन नेपालले अनुमोदन गरेपछि नेपालमा समेत विधिवतरूपमा बाल अधिकार अभियानको सुरुवात भयो । त्यही लहरबाट नेपालमा पहिलोपटक बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, नियमावली २०५१ लगायत थुप्रै ऐन, नीति, नियम र कार्य योजनाहरू आयो ।
यसको साथसाथै हालसम्म ५० हजारको हाराहारीमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र तीन सयको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरू नेपालमा क्रियाशील रहेको तथ्यांक छ । यीमध्ये धेरैले बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भनी समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएका छन् ।
तथ्यांक हेर्दा नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक छन् भनिएको छ, वर्षेनी कति श्रमिक बालबालिका उद्धार र पुनर्स्थापित भए ? नगन्य मात्रामा भएको उद्धारलाई उनीहरूले नै दिएको तथ्यांकसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने एक प्रतिशतभन्दा पनि कम काम भएको देखिन आउँछ । बालबालिकाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै नेपोनियनले भनेका थिए, ‘मलाई असल आमा देऊ म असल राष्ट्र दिनेछु ।’
यसै तथ्यलाई विचार गर्दा राष्ट्रको सवृद्धि र उज्ज्वल भविष्य भावि सन्ततिमाथि निर्भर रहने कुरा प्रस्ट छ । उपेक्षित बालबालिकालाई योग्य नागरिक बनाउनको निम्ति विश्वमा सर्वप्रथम एसओएस बालग्राम अष्ट्रियाको इम्एट भन्ने सहरको टिरोल भन्ने ठाउँबाट सन् १९४९ मा सुरु भएको थियो । यो अभियान सुरु गर्ने महापुरुषको नाम डा. हरमन माइनर आफ्नै पनि बाबुआमाविहीन थिए । तसर्थ यिनी बालकहरूलाई प्रेम, माया, ममता र श्रद्धाको भावनाले हेर्दथे । उनीहरूको महत्व तथा मजवुरी सहजै बुझ्थे । तसर्थ विश्वमा आज २५ करोडभन्दा बढी बालबालिकाहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
यी बालबालिकाहरूलाई यस स्थितिबाट मुक्ति दिलाउन आज विश्वभरि नै आवाज बुलन्द भइरहेको छ । उपेक्षित बालबालिकाहरूलाई योग्य नागरिक बनाउनको निम्ति विश्वमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू तय भइरहेका छन् । बाल विकास मानव विकासको मुल आधार हो, सामाजिक शान्ति र सुव्यवस्थाको जग हो, सुदूर भविष्य वा अर्को पुस्ताको लागि मात्र नभएर प्रत्येक पुस्ताले आफ्नै भविष्य सुमुधुर पार्न गरिने लगानी हो, सभ्यता र संस्कृति अनि स्वयं मानवीयतको पहिचान हो ।
यस कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषाअनुरूप स्वस्थ रहनु भनेको केवल रोग नलाग्नु मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक स्थिति राम्रो र हृष्टपुष्ट अवस्था रहनु एकातिर छ भने अर्कोतिर हेर्ने हो भने विश्वमा लगभग २० करोडभन्दा बढी बाल श्रममा कार्यरत रहेको अनुमानित तथ्यांक छ ।
त्यस्तैगरी विश्वमा करिब १० करोडभन्दा बढी केटाकेटीहरूले आधारभूत शिक्षा पाएका छैनन् र तिनीहरूमध्ये दुई तिहाइ बालिकाहरू छन् । अझ यो दयनीय अवस्था अविकसित तथा कम विकसित राष्ट्रहरूमा व्यापक छ । यसैअनुरूप प्रत्येक साल भोकमरी, कुपोषण र रोगबाट करिब एक करोड ३० लाख केटाकेटीहरू पाँच वर्ष नपुग्दै मर्दछन् । यो तथ्यलाई मध्यनजर राखी सार्क राष्ट्रले अझ बढी प्राथमिकता बालिकालाई दिएर सन् १९९० लाई बालिका वर्षको रूपमा मनाइयो ।
हाम्रो देशको संविधान २०७२ ले पनि बालबालिकाको हकलाई प्रत्यायभूत गरेको छ । मूलतः संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको मुख्य अधिकारलाई उल्लेख गरेको छ । पहिचानसहित नामाकरण तथा जन्म दर्ताको हक, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा स्वास्थ्य पालनपोषण उचित स्याहार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सवांगीण व्यक्तित्व विकासको हक, प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक, बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार तथा अपहरणविरुद्ध हक, शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषणविरुद्धको हक, घर विद्यालय वा जुनसुकै स्थान र अवस्थामा दिइने शारीरिक मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातनाविरुद्धको हक, बालअनुकूल न्यायको हक, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक र पीडित बालबालिकालाई पीडितबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउनेजस्ता हकहरू उल्लेख गरेको छ ।
यसको साथसाथै मुलुकको संविधानले भाग ३ धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनी बालबालिकाको हकलाई लिपिबद्ध गरेको छ । यसरी नै घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य शोषण वा बालविवाहजस्ता अनुचित व्यवहार गर्न नपाइने नियम संविधानमा उल्लेख छ ।
नेपालमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा किशोर किशोरी २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । जसमध्ये बालकको ४० दशमलव १७ प्रतिशत रहेको छ भने बालिकाको ३८ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकमा करिब २३ दशमलब सात प्रतिशत जनता दैनिक एक दशमलब २५ अमेरिकी डलर पनि आर्जन गर्न नसकेर गरिबीको रेखामुनि छन् । औसत आयु ६९ दशमलव छ महिना छ ।
नेपालमा वार्षिक छ लाख ३७ हजारको हाराहारीमा शिशु जन्मिने गरेको आँकडा छ । त्यसमध्ये हजार जनामा ३८ बालक पाँच वर्षभन्दा कम उमेरमै मर्छन् । त्यति नै दरमा करिब २३ नवजात शिशुको मृत्यु एक वर्षभन्दा कम उमेरमा मृत्यु हुन्छ । गर्भवती भएको सात महिनादेखि सुत्केरीका क्रममा भ्रुणको मृत्यु हुने दर २२ दशमलब ४ छ ।
त्यसै गरी जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय संविधानसभाले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा हाम्रा कलिला बालबालिकाको अधिकारको बहुआयामिक पक्षलाई उजागर गर्ने दिशामा संविधानमा व्यवस्था भएका बाल अधिकारको अक्षरंश पालनाका लागि राज्यपक्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दायित्व हो भने अन्य सरोकारवाला निकायले समेत गम्भीररूपमा लिएर बाल अधिकार र हितको प्रवर्द्धनका दिशामा ठोस कार्यको नियमितता आवश्यक छ ।
यसैबीच हाम्रा अबोध बालबालिकाले पनि शान्तिको वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको अनुभूति गर्ने अवसरको थालनी भएको समेत महसुस भएको छ । जसको संस्थागत विकास र बाल अधिकारका सामान्य मूल्य मान्यताका विश्वव्यापी प्रचलनको कुन हदसम्म हाम्रा बालबालिकाले उपयोग गर्नसके र राज्य सञ्चालकले बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका दिशामा के–कति काम भए भन्ने कुराले अहम् महत्व राख्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा बालविवाहका सन्दर्भमा हेर्दा सरकारले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिएको छैन । त्यसरी नै विभिन्न उद्योगधन्दा, कलकारखाना, होटल अनि रेस्टुरेन्टमा धेरै बालबालिकाहरू अझै पनि काममा लगाइएका छन् । घरेलु श्रमिकका रूपमा झण्डै २० हजार बालबालिकाहरूको श्रम शोषण भइरहेको छ ।
नेपालको कानुनले १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई कुनै पनि किसिमको मजदुरीमा लगाउनु अपराधको रूपमा लिइन्छ । तर गरिबी र विभिन्न बाध्यताले उनीहरू कलिलो उमेरमा नै यस्ता निकृष्ट काममा लागिरहेका छन् । मूलतः बेचबिखन, बाल दुव्र्यवहार र अपहरणका घटनाहरू हाम्रा समाजका नियमित घटनाका रूपमा दोहोरिरहेका छन् । गाँस, बास र कपास सबैको जीवन आधार हो ।
बाँच्नका लागि बच्चालाई स्वास्थ्य उपचार, पोषणयुक्त खाद्यान्न, विभेदरहित वातावरणको खाँचो पर्छ, यद्यपि राष्ट्रका ग्रामीण बस्तीका कुनाकन्दराका लागि यी विषय गफ मात्र बन्छन् । शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकाससँगै आवश्यक पूर्वाधार नपाउँदा बाल अधिकार नारामै खुम्चिन पुगेको अनुभूति हुन्छ ।
यसर्थ श्रम गरेर जीवन गुजारा गर्न बाध्य, कुपोषणले पिल्सिएका, सडकमा सुत्ने, रोग र भोकसँग लडिरहेका दुव्र्यवहार, हिंसा, उत्पीडन, यौन हिंसा तथा शोषण, बेचबिखन र विभेदको विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरूमा पिल्सिएका तमाम बालबालिकाले यस दिवसको मर्म अनुभूत गर्ने अवस्था नभएसम्म यसको औचित्य एकदिने तामझाममा सीमित हुनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
- शाइन रेसुंगा विकास बैंकद्वारा लाभांश घोषणा
- ग्लोबल आईएमई लघुवित्तको नाफा चार करोड
- एनएमबी लघुवित्तको नाफा ७१ लाख ५४ हजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया