कृषि, कोभिड र नवीकरणीय ऊर्जा

कृष्ण अधिकारी
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि एक मुख्य क्षेत्र हो । कृषिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा एक तिहाइ योगदान दिँदै ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिएको छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालका झन्डै ६४ प्रतिशत जनता कृषिमा संलग्न छन् । सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर विभिन्न अनुदान प्रदान गरे पनि अधिकांश कृषकहरू परम्परागत खेती प्रणालीमै आश्रित छन् । जति मिहिनेत गरे पनि लगानी नउठ्ने वा वर्षभरि खान नपुग्ने हुँदा किसानहको जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको तीतो यथार्थ छ ।

कृषिलाई ऊर्जासँग जोडेर अन्नबाली उत्पादनदेखि वितरणसम्म व्यावसायिक सोच राख्न सकिएमा किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ । गुणस्तरीय बीउ, मलजस्ता सामग्रीको उपलब्धता, किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, अध्ययन–अनुसन्धान, सहज र सुलभ कर्जा उपलब्धताको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएमा निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा जान सकिन्छ ।

कृषि पेसा अझै पनि निर्वाहमुखी, परम्परागत र न्यून उत्पादनले गर्दा मुलुकका धेरै भागमा खाद्य र पोषणको अभाव छ । नेपालमा ४६ लाख जनता अझै पनि खाद्य असुरक्षा रहेका छन् भने कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अझ बढ्ने सम्भावना रहेको छ । कोभिड–१९ पछि आउनसक्ने सम्भावित खाद्य संकटबाट बच्न र युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा आकर्षित गर्न कृषिको आधुनिकीरणका लागि ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसले उत्पन्न विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि कृषि व्यवसायमा अवसर सिर्जना गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ । कृषि पेसालाई राज्यले सम्मानीत दृष्टि दिन सकेमायुवा पुस्ताको आकर्षण बढ्न जानेछ । खाद्य सङ्कटलाई समाधान गर्न स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादन गर्नका लागि उपयुक्त प्रविधिहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषकको जीवनयापन र खाद्य सुरक्षालाई असर गर्नेगरी कोभिड–१९ ले मुलुकभर कृषि क्षेत्रलाई पनि नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सिँचाइ, शीत भण्डार र आधुनिक कृषि प्रविधिको विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारेको छ र पानी र सिचाइको सुविधा लिने समुदायलाई विद्युत् शुल्कमा छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि उपयोग गरी स्थानीय तहमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिअन्तर्गत सोलार पम्पिङ प्रयोग गरेर सिँचाइ सुविधा विकास गर्न सकिन्छ । सोलार ड्रायर र कुलिङ चेम्बर प्रणाली प्रयोग गरेर खाद्यवस्तु सुरक्षित तुल्याउन सकिन्छ । यसैगरी, बायो ग्यासबाट उत्सर्जन हुने स्लरी राम्रो मल हुने भएकाले त्यस्ता संयन्त्रबाट उत्पादित जैविक मलको प्रयोगबाट कृषकले राम्रो फाइदा लिन सक्छन् ।

विद्यमान अवस्थामा भूमि नीति, कृषिनीति, कृषिमा यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ सुविधा, बीउ, मल, अनुदान, सस्तो ब्याजमा ऋण, उत्पादनलाई उचित मूल्यमा बिक्रीगर्ने कृषकमैत्री संयन्त्र, बीमा, क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनमा सुरक्षित तुल्याउन प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिका लागि सहज उपायहुन सक्छन् ।

ऊर्जाको प्रयोग नै निर्वाहमुखी कृषिबाट पार पाउने, मेसिन तथा प्रविधिको प्रयोग गर्ने, आधुनिकीकरण र दिगो कृषिको मुख्य अस्त्र हो । कृषि उत्पादनको हरेक तहमा ऊर्जाको प्रयोग अनिवार्य छ । बीउ छर्ने, हुर्काउने, फलाउने, स्याहार्नेदेखि स्टोर, प्रोसेसिङ, बजारीकरण र बिक्रीसम्म ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनमा वृद्धि, कार्यबोझमा कमी र अतिरिक्त आम्दानी गर्न सकिन्छ । ऊर्जाको प्रयोगले व्यावसायिक कृषि विकास गर्न सहयोग पुग्नुको साथै कृषि पेसामा रहेको लैंगिक विभेदलाई हटाउन सहयोग गर्छ ।

कृषिमा आबद्ध श्रमिकलाई हेर्दा महिलाको हिस्सा झण्डै ८४ प्रतिशत रहेको छ भने पुरुषको संख्या ६२ प्रतिशत छ । कृषि व्यवसाय सुदृढ गर्नका लागि नवीकरणीय उर्जा प्रविधिहरू परिचालन गर्ने क्रममा लैंगिक दृष्टिकोणले महिला, गरिब, अपाङ्ग र सीमान्तकृत समुदायको भूमिकालाई उचित प्राथमिकता दिने गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

कृषि पकेट, विशेष क्षेत्र र सुपर जोनको विकास गर्दै ऊर्जा सघन कृषि उपकरणको अवधारणा विकास गरी व्यावसायिक कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय सरकारले एकीकृत र समावेशी ऊर्जा योजना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि दक्षतालाई आधुनिकीकरण गर्न र प्राविधिक सहायताका लागि सरकारले प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गरी उपलब्ध कृषि प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउन जनचेतना फैलाउन सकिएमा पनि व्यावसायिक कृषिमा विश्वास बढाउन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना पालिकाहरूमा कृषि प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कृषिको व्यवसायीकरण गर्न उनीहरूसँग नीति र योजना छैन । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी उपलब्ध हुन सकेको छैन । सरकारका विभिन्न तहले कृषि यान्त्रिकीकरण र ऊर्जाको लागि उपलब्ध गराएको अनुदानका बारेमा साना किसानहरू अनभिज्ञ छन् ।

सिँचाइको सुविधा उपलब्ध नहुँदा तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाँझो रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य विद्युत् पम्पिङ प्रणालीहरू जडान गर्न सकेमा उल्लेखनीयरूपमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादन सुकाउन, चिस्याउन, प्रशोधन गर्न नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चित हुनसक्छ ।

कृषिमा जैविक इन्धनको निर्भरता अन्त्य गरी नवीकरणीय ऊर्जाबाट उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र खेर जाने कृषि अवशेषको पुनः प्रयोगले किसानले राम्रो लाभ लिन सक्ने भएकोले यसतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ठोस योजनाका साथ नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।

हरित समावेशी ऊर्जा र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रमको सहयोगमा प्राक्टिकल एक्सनले हालै वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ का पाँच जिल्लाका आठ पालिकामा गरेको नमुना अध्ययनले अनुदान व्यवस्थाले विगतमा सहुलियतकर्जा र व्यावसायिक लगानीको लाभ प्रवद्र्धन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको, नयाँ प्रविधि र नवीन खोज गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको र अनुदानका लागि छुट्ट्याइएको बजेट केही संख्यामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले यसले ऊर्जा प्रवर्द्धनमा संकुचन ल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अनुदानले सम्पन्न उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने गरी निःशुल्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने र सीमान्तकृत समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारले अनुदान वितरणलाई बृहत् परिमार्जन गर्नका लागि गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेकामा अध्ययनमा जोड दिइएको छ ।

कृषि सशक्तीकरणका लागि गरिने लगानी सधैँ प्रतिफलयोग्य हुने भए पनि कृषि उत्पादनको प्रक्रियामा ऊर्जाको प्रयोगमा देखिएका विभिन्न समस्या तथा अवरोधहरूले संकुचन गराएको अध्ययनले देखाएको छ । सस्तो र विश्वसनीय ऊर्जा पहुँचको अभाव, पुँजीको अभाव, कृषि उत्पादनको बजार समस्या देखिएको छ । नेपालको कृषिलाई तीव्ररूपमा विकास गर्न कृषि अभियानको लागि ऊर्जा पहुँच, राज्यका तीनवटै तहबाट उपयुक्त नीति र योजनाको तर्जुमा, वित्तपोषण, किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा ऊर्जा र कृषि सेवाबीच समन्वय, सहकार्य र सूचना वितरणमा जोड दिएको छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पहिलो योजनादेखि नै प्राथमिकतामा राखेको भए पनि यसको व्यवसायीकरण हुन नसक्दा सधैँ निर्वाहमुखी रहँदै आयो । पछिल्लो समय त युवा जनशक्ति कृषि पेसाप्रति आकर्षित नभई विदेश पलायन हुने क्रम बढ्न थालेपछि कृषिजन्य वस्तुको आयातको क्रम वर्षेनी बढ्न थालेको छ । मुलुकले वार्षिक ८५ हजार मेट्रिक टन अर्थात् करिब दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । त्यसमध्ये बीउबिजन मात्र वार्षिक डेढ अर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको छ ।

साझेदारी, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणालीलाई प्रविधिसँग जोड्दा उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउन सकिन्छ । अझै घरदैलोमा प्राविधिक सेवा पु-याउने र कृषिबीमाको नीति अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्दा बाँझो रहेको १० लाख हेक्टर जमीनको सदुपयोग पनि हुन पुग्दछ । यसबीचमा सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित गराउन विभिन्न अनुदान तथा सहुलियत कर्जाको सुविधा प्रदान गरे पनि त्यसको सही उपयोग हुन सकेको छैन । कृषिलाई तीव्ररूपमा विकास गर्न कृषि अभियानको लागि कृषिलाई ऊर्जासँग जोड्ने र त्यसमा सीमान्त कृषकको पहुँच विस्तार गर्न सकिएमा भने पक्कै पनि यसले राम्रो नतिजा दिन सक्दछ ।

सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालका लागि द्रुत आर्थिक विकास हुन आवश्यक छ । व्यापकरूपमा रोजगारी सिर्जना हुनुपर्दछ । यसलाई नारामा सीमित हुन दिनुहुँदैन । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नु जरुरी छ । उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्दछ । उत्पादकत्व बढाउन औद्योगिकीकरणमा जानु पर्दछ । यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । औद्योगिकीकरणका लागि ऊर्जाको जरुरत पर्दछ । यसमा नवीकरणीय ऊर्जाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कृषिको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरणमा ऊर्जाको आवश्यकता रहने हुँदा यसको पहुँच विस्तार गरी परम्परागत कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक गर्न सकिएमा मात्रै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुन सक्दछ ।