सरकार ! अर्धनिषेधाज्ञा पनि हटाऔँ

निनाम कुलुड. ‘मंगले’
यो लेखमा नेपालमा निषेधाज्ञा लागू गर्नुअघि कोरोना संक्रमितहरू कति थिए ? र कोरोना संक्रमित भएर मर्नेहरूको संख्या कति थियो ? निषेधाज्ञा लागू भएपछि नेपालमा कति मानिसहरू कोरोना संक्रमित भए र कोरोना संक्रमित भएर मर्नेहरूको संख्या पनि बढेर अहिले कति पुगेको छ ? समग्रमा यहाँ तथ्यांक दिइरहनुभन्दा पनि हाल नेपालमा चालू रहेको अर्ध–निषेधाज्ञाको अवस्थालाई किन सामान्य अवस्थामा नपु-याउने ? भन्ने सम्बन्धमा केही कुरो लेखिनेछ ।

किनभने, नेपालमा निषेधाज्ञा लागू गर्नुअघि कति कोरोना संक्रमितहरू थिए ?, कोरोना संक्रमित भएर मर्नेहरूको संख्या कति थियो ? साथै सरकारले निषेधाज्ञा लागू भएपछि समाचार माध्यमहरूमा तथ्य आइरहेकै छ । तापनि भन्नुपर्दा गत भदौ २७ गतेसम्म कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा ५३ हजार एक सय २० जना बिरामी भएका छन् भने, मृत्य हुनेको संख्या पनि तीन सय ३६ जना पुगेको छ । त्यस्तै निको भएर घर फर्कनेहरूको संख्या ३७ हजार पाँच सय २४ जना रहेको छ ।

खासमा पछिल्लोपटक (गत भदौ ४ गतेदेखि) काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञा, जुन लकडाउनभन्दा खतरा र कडा थियो, यो निषेधाज्ञा पनि निम्नस्तरका गरिब, दुःखी र सर्वसाधारण जनताहरूलाई उचित र सहुलियत दरमा केही न केही राहत वितरण गर्ने, गरिब, दुःखी र निम्न आय भएका जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तु र आधारभूत सेवा–सुविधाहरू सर्वसुलभ ढंगले र, पायक पर्ने ठाउँमा तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थालगायतका कामहरूका लागि पूर्वतयारी नगरीकनै निषेधाज्ञा गरियो ।

सरकार साँच्चै जिम्मेवार र गम्भीर भएको भए, सबैलाई नभए पनि कम्तीमा आधारभूत तहबाट हेर्दा सबैभन्दा तल्लोस्तरमा जीवन निर्वाह गरिरहेका अति गरिब, दुःखी र निमुखा जनतालाई भेदभाव नगरी केही न केही राहत प्याकेज दिएर मात्रै निषेधाज्ञा लागू गरिनु पर्थ्यो । देशव्यापीरूपमा नभए पनि कोरोनाको शंका लागेको वा नयाँ मान्छेहरू बाहिरबाट आएको क्षेत्र छुट्याएर कोरोना संक्रमित भएको, नभएकोबारे पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारले भने आवश्यकरूपमा त्यसरी पीसीआर परीक्षण गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो ।

त्यसैले कोरोनाको नाममा जारी रहेको (हाल लगभग ४७ जिल्लामा) निषेधाज्ञा, जुन लकडाउनभन्दा खतरा र कडा छ, यो निषेधाज्ञाले पनि निम्नस्तरका गरिब, दुःखी र सर्वसाधारण जनताहरूलाई उचित र सहुलियत दरमा केही न केही राहत वितर नगरी र गरिब, दुःखी र निम्न आय भएका जनतालाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तु र आधारभूत सेवासुविधाहरू सर्वसुलभ ढंगले र, पायकपर्ने ठाउँमा तत्कालै उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नगरी, काम गरेर खाने वातावरण पनि नदिई, जुन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ, सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार र गम्भीरताबिनाको निषेधाज्ञालाई मान्छेहरूले कहिलेसम्म धैर्यतापूर्वक सहने हुन् भन्न सकिन्न । किनभने जर्मनी, बेलायतजस्ता विकशित देश जहाँ सबै कुरो राज्यले हेर्ने गर्छ, त्यस्तो देशमा त अब अति भो सरकार ! भनेर त्यहाँका जनताहरू लकडाउनका विरुद्ध सडकमा उत्रन थालेका छन् ।

त्यसैले अझै पनि सरकारले कम्तीमा आधारभूत तहबाट हेर्दा अति न्यून आय भएका वा दिनदिनै काम नगरी खान नपाउने मानिसहरूका लागि खान्तेपिन्ते र अत्यावश्यक चिजबिजहरूको व्यवस्थापन नगरी यो वा त्यो नाममा निषेधाज्ञा मात्रै जारी गरी रहेमा ।

हुन पनि नेपालका साँच्चैका गरिब अर्थात् दिनदिनै काम नगरी बिहान–बेलुका खान नपाउने सर्वसाधारण अर्थात् अति गरिब मानिसहरू कसरी बाँचिरहेका होलान् ? निम्नमध्यम वर्ग र मध्यम वर्ग भनिएकाहरूको पनि हालत के छ ? खासगरी यो समस्या सहरी क्षेत्रमा बस्ने अति गरिबहरूमा टड्कारो देखिन्छ । त्यही भएर पनि होला, वर्तमान सरकारले आफ्नो सत्तालाई दाउमा राखेरै भए पनि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञाको समयावधि एक हप्ताका लागि पुनः थपेको छ । हुन त योभन्दा अगाडिको लकडाउनले सूर्यबहादुर तामाङको ज्यान लिएको प्रसङ्गमाथि नै उल्लेख भएको छ ।

कीर्तिपुरको बजार क्षेत्रमा भारी बोकेर जीवन गुजारा गरिरहेका धादिङ जिल्लाका सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनका कारण काम पाएनन्, काम नपाएपछि स्वभावतः उनले खान पनि पाएनन् । त्यसैले उनी खान नपाएरै गत वैसाख ११ गते मरे त्यो वेला एक अनलाइन पोर्टलमा उल्लेख भएको समाचारअनुसार सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनका बेला टोलमा क्लबले निःशुल्क बाँडेको खाना खाएर पाटीमा सुतेर बाँचिरहेका थिए । त्यसैले अहिले देशको लगभग ४९ देखि ५१ जिल्लामा लागू भएको निषेधाज्ञाले पनि भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्ने सूर्यबहादुर तामाङको जस्तो मृत्यु अरु कुनै बहादुरहरूले वरण गर्न नपरोस्, भन्ने कामना गर्ने हो, हामीले ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको सरकारले यो, त्यो, ऊ अनेक बहानामा काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि थपेर कायमै राखेको निषेधाज्ञाको अवस्थामा पनि कोरोनाको संक्रमणले अरु बढी गति लिएको देखिन्छ । यही समयमा कोरोनाको संक्रमणले मर्ने मान्छेहरूको संख्यामा पनि डबलभन्दा पनि बढीको संख्यामा उकालो लागेको देखिन्छ । किन यस्तो भयो ? यसरी हेर्दा निषेधाज्ञा लागू भएको अवस्थामा पनि किन कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घटेन वा स्थिर रहेन अझ भन्ने नै हो भने, लकडाउन लागू गरेको बेलामा नेपालमा कति जना मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ? लकडाउन खोलेर फेरि खुला हुँदा कति कोरोना संक्रमित थिए र अहिले (निषेधाज्ञा जारी गरेपछिको पछिल्लो समयमा) कति पुग्यो ? मैले यहाँ डाटा देखाइरहनु नपर्ला ।

त्यसैले अब नेपाल सरकारले मानिसहरू खान नपाएर मरुन् कि बाँचून् ? मतलव नगरी निषेधाज्ञालाई निरन्तर थप्दै जानेभन्दा पनि निश्चित विधि, विधान र नियम, कानुन बनाएर र त्यसलाई हामी सबैले कडाइका साथ अपनाएर निषेधाज्ञा हटाउनु पर्छ÷खोल्नु पर्छ । भाइरल रोग विज्ञहरूका अनुसार कोरोना संक्रमणको बारेमा (कति व्यापक र खतरनाक छ भन्नेबारे) मान्छेहरूले आफैँले बुझेर अनिवार्य मास्क लगाउने, निश्चित दूरी कायम गर्ने र अनावश्यक भिडभाड नगर्ने÷भिडभाडमा नजाने हो भने, लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाइरहनै पर्दैन ।

केही विषय विज्ञहरूले यो महामारीको भाइरसले (कोभिड–१९) ले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म पनि आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्छ भनेका छन् । केही विषय विज्ञहरूले यो महामारी एचआईभी/एडस्जस्तै दीर्घकालसम्म रहन सक्छ भनेका छन् । त्यस्तै पछिल्लोपटक संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गत रहेको ‘विश्व स्वास्थ्य संगठन (यूएनडब्लूएचओ)’ का प्रमुखले पनि कोरोना ठीक हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने भनेका छन् । सरकारले ‘सन् २०२५ सम्म वा दुई वर्षसम्मै निषेधाज्ञा कायम राखिराख्ने हो त ? यो कुरो त पक्कै पनि व्यावहारिक नहोला ।

त्यसैले गरिब, दुःखी र निमुखा जनताहरूलाई कहिलेसम्म खालि पेट वा भनौं भोकै राख्ने ? उनीहरूलाई न त राहतस्वरूप नगद वा खाद्य सामग्री वितरण गरिएको छ, न त सहुलियत दरमा नै खाद्यान वितरण गरिएको छ, न त अन्य आवश्यक व्यवस्थावन गरिएको छ ? गरिब, दुःखी र निमुखा जनताहरू अझै पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएझैं भावनामा नबगी बसिरहेकै छन्, अनेकखाले मृत्युहरूको डर बोक्दै निषेधाज्ञा मानेर बस्ने ? त्यसैले सरकार, अब जतिसक्दो चाँडो निषेधाज्ञा खोल्नु पर्थ्यो ।

तर, भदौ १७ गतेसम्मको निषेधाज्ञा पुनः २४ सम्मका लगि भनी थपेको थियो भने, भदौ २५ गतेखि अर्धनिषेधाज्ञाको अवस्था छ । यो ५/६ महिनाको अवधिमा लगभग सबै नेपालीहरूलाई नोभेल कोरोना भाइरस कसरी सर्छ ? यसले कस्तो–कस्तो अवस्थाका मानिसहरूलाई बढी आक्रमण गर्छ ? कुन–कुन रोगका दीर्घरोगीहरूलाई भेटेमा कोरोनाले मर्नुको विकल्प छैन भन्छ ? थाहा पाइसकेकोले गर्दा अरु बढी जनचेनताका कार्यक्रमसहित अर्धनिषेधाज्ञालाई पनि पूर्णरूपमा हटाउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।