सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता

प्रदिप उप्रेती
लोककल्याणकारीे राज्यव्यवस्थामा नागरिक समुदायको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्यको मातहतमा रहेको मानवीय एंव भौतिक संशाधनको उचित सदुपयोग गर्दै सामाजिक–आर्थिक हितका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको सफल प्रयोगबाट राज्यको प्रत्यक्ष संलग्नता बढ्न गई आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने अवस्था पैदा हुनेछ । जसका कारण सामाजिक जनउत्तरदायित्वको अभिवृद्धि हुनगई आम नागरिक समाजलाई प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा परिचालन गर्दै उत्पेरणा प्रदान गर्ने सहज अवसर मिल्नेछ ।

त्यसो भएको हुँदा विश्वका हरेक राज्य व्यवस्थाले आ–आफ्नो सामर्थ्यअनुसारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कायम गर्दै आएको वर्तमान अवस्था हो । जसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।

यद्यपि राज्यप्रतिको दायित्व बोध गर्दै नागरिक समुदायले निर्देशित अनुशासनको परिधिमा रही राज्यका तर्फबाट चालिएका हरेक सकारात्मक क्रियाकलापलाई निरन्तररूपमा सहयोग गर्दै सम्बन्धात्मक भूमिकालाई ऐक्यबद्धता कायम गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नपरेको तथ्यलाई सहजै भुल्न मिल्दैन ।

विकासोन्मुख मुलुकका साझा समस्या भनेकै न्यूनरूपमा रहेका आर्थिक समुन्नतिका स्रोतलाई अधिकतमरूपमा सामाजिक हितका लागि खर्चिने वातावरण तयार पार्नु होे । यसमा राज्यका तर्फबाट कतव्र्य च्यूत हुन मिल्दैन । तथापि मुलुकको अवस्था हेर्दा यस क्षेत्रमा अवश्य पनि केही कमीकमजोरीहरू रहेको पाइन्छ ।

हुन त राज्यका सामु थुप्रै चुनौतीहरू विद्यमान नभएका पनि होइनन् । प्राप्त चुनौतीका बाबजुद पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा विशेषगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै नै रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । गरिएको लगानीको वास्तविक प्रतिफल चाख्न केही समय प्रतिक्षारत रहनुबाहेक अन्य विकल्प हामीसामु रहँदैन ।

एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक युगमा रोजगारी अभावमा वर्षेनी लाखौँलाख दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष युवाजनशक्ति काम, मामको साथै आज कायम रहेको कोभिड–१९को उच्च जोखिमको मौजुदा अवस्थालाई कुनै प्रकारको परवाह नगरी रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ भारतलगायतका विदेशी भूमिमा विदेशिन बाध्य भएका छन् । जसलाई हाम्रो रहर नभई केबल बाध्यताको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यदि सम्बद्ध समूहले चाहेको रोजगारीको विकासमा अब्बल जनशक्ति तयार पार्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पूर्णरूपमा कायम गर्न राज्यसक्षम भएको भए आज कायम रहन आएको विकराल बौद्धिक पलायनको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार अपेक्षा गर्न सकिने थियो ।

प्रस्तुत अवधारणाको विकासले नागरिक आर्थिक सुरक्षाको क्षेत्रमा अभुतपूर्व सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । जसले बढ्दो बौद्धिक पलायन न्यूनीकरणको साथै सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताको क्षेत्रमा हरेक दिन एउटा नयाँ इँटा थप्दै उचाइमा पुग्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

आम जनमानषको बुझाइमा बुढ्यौलीको असक्ततामा राज्यका तर्फबाट न्यूनरूपमा भए पनि वितरण गर्दै आएको सहयोग राशिले जीवन सहजता गराउन सहयोग पुगेको महसुस गरीएको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी विभिन्न प्रकारका भत्ताहरूको व्यवस्थापन राज्यका तर्फबाट हुदै आएको जगजाहेर छ ।

यो नै जीवन वृद्धिको आधार भने पक्कै पनि होइन । यसमा अपेक्षाकृत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि काम र मामको खोजीमा लाखौँ जागरुक युवागण विदेशीनु मुलुकको लागी पक्कै पनि शुभ संकेत मान्न सकिँदैन । किनकि एकातिर प्रत्येक वर्ष हजारौँको संख्यामा शिक्षित जनशक्तिहरू विदेशीनु तथा अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्तिको अभाव रहनु आम चिन्ताको विषय हो ।

यसप्रकारका कहालिलाग्दो बौद्धिक पलायनजन्य परीस्थिति निमार्णका अतिरिक्त नागरिक सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आएको न्यूनताको लागि केही हदसम्म राजनीतिक अकर्मण्यताको भयभित अवस्थाले निम्ताएको आर्थिक दूरावस्थाको कहालिलाग्दो परिणाम मान्न सकिन्छ । वर्तमान कोभिड १९ को नकारात्मक प्रभावले व्यापारघाटा क्रमशः दैनिकरूपमा बढ्न गएको तथ्यसँग आर्थिक जगत अनभिज्ञ रहेको छैन ।

प्रस्तुत व्यापारघाटालाई व्यवस्थित गर्न राज्यका तर्फबाट रुग्ण समूह लक्षित राहतका कार्यक्रम ल्याउनुको साथै रोजगारीका क्षेत्रहरू व्यवस्थित गर्नसके मात्र पनि राहतको श्वास फेर्न सकिने अवस्था पैदा हुने कुरामा द्विविधा रहने छैन ।

वास्तवमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा कायम रहेका वा रहने आम समस्याको समाधानार्थ राज्यले वृद्ध भत्ता, विधुवा भत्ता, एकल पुरुष वा महिला भत्ताका अतिरिक्त ७५/८५ वर्षभन्दा माथिका वृद्ध/वृद्धालाई पेन्सनको अनुपातमा खाइपाइ आएको पेन्सनमा थप एक हजारका दरले अतिरिक्त रकम थप गर्ने रणनीतिलाई व्यवहारमा लागू नगरेको पनि होइन ।

साथै निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गर्ने लक्ष्यअनुसार योगदानको आधारमा निवृत्तिभरणका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएओ) को प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामा समाहित गर्न खोजिएको बताइए पनि राज्यका तर्फबाट सरकारी कर्मचारीसरह निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समान व्यवहारका लागि अझै धेरै कसरथ गर्नुपर्ने तथ्यलाई यस क्षेत्रका जानकारहरूले औँल्याएका छन् ।

यसदेखि बाहेक सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत अन्य केही गर्न नसके पनि कमसेकम आर्थिक पक्ष दुर्बल रहेका समूह लक्षित बालबालिकाको उचित शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि सम्बोधन गर्ने हो भने केही हदसम्म यस क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने थियो ।

जसका लागि सरकारी तवरबाट सञ्चालित शिक्षालयहरूमा कम्तीमा पनि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त सम्भव भएसम्म स्नातक वा स्नाकोत्ततर तहसम्मको निःशुल्क शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै सरकारी तहमा खुलेका अपस्तालमा निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था हुनु सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य मान्न सकिन्छ ।

यी यस्ता सकारात्मक कार्यहरू हुन् जसले मुलुकबाट निरक्षरताका साथै सामान्य सिटामोलको अभावमा अकाल मृत्यूवरण गर्नुपर्ने अवस्थावाट आम जनसमुदायलाई मुक्त गराउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने थियो । सर्वहारा वर्गको पक्षमा अनवरतरूपमा कार्य गर्न इच्छुक वर्तमान सरकार जनहितका लागि आवश्यक पर्ने प्रस्तुत कार्य गर्न कदापि पछि पर्नेछैन भन्ने जनआकांक्षा रहिआएको छ ।