क्लिन फिड कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा

रुपनारायण खतिवडा
नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्याननलहरूलाई विज्ञापनरहित वा ‘क्लिन फिड’ बनाइनुपर्ने आवाज उठ्नथालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । विज्ञापन व्यवसायीहरूलगायत यस क्षेत्रका सरोकारवाला तथा त्यस्ता टेलिभिजन च्यानलका दर्शकका रूपमा रहेका आम नागरिकहरूले समेत क्लिन फिड लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समयमा गत वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको विज्ञापन (नियमन गर्ने)ऐन २०७६ ले उक्त ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्था गरेको र उक्त समयसीमा नजिकिएसँगै यतिबेला यो विषय पुनः चर्चामा रहेको छ ।

गतवर्षको कात्तिक ८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ६ ले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफाले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रशारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रशारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रशारण गर्दा डबिङ गरी प्रशारण गर्न नपाइने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । यसरी, गतवर्ष जारी भएको ऐनले निर्धारण गरेको एक वर्षको समयसीमा आगामी कात्तिक ७ गते पूरा हुने र ततपश्चात् विज्ञापनरहित प्रशारण वा ‘क्लिन फिड’ कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कानुनीरूपमा बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ ।

नेपालमा स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूसँगै विदेशी च्यानलहरूको प्रशारणसमेत घरघरमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । प्रशारणका लागि डाउनलिंक अनुमति लिएका त्यस्ता विदेशी च्यानलहरूको संख्या दुई सय हाराहारी रहेको तथ्यांक छ । यसरी उपलब्ध च्यानलहरू शुल्क तिरेर मात्र हेर्नपाउने अर्थात् ‘पे च्यानल’ र शुल्क नतिरी हेर्न मिल्ने अर्थात् ‘फ्रि टु एयर’ गरी दुई किसिमले प्रशारण हुने गर्दछन् ।

नेपालमा प्रशारण अनुमति लिएका एक सयभन्दा बढी विदेशी च्यानलहरू ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने अर्थात् पे च्यानलका रूपमा रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार यस्ता पे च्यानलहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू विज्ञापनरहित प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नै क्लिन फिड हो ।

यो व्यवस्थाअन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । अर्को शब्दमा, विदेशी च्यानलबाट प्रशारण हुने सामग्रीमा विज्ञापन राख्न नहुने प्रक्रियालाई विज्ञापनरहित वा क्लिन फिड भनिन्छ । विज्ञापनरहित प्रशारणलाई सम्बन्धित देशको नीति र कानुनले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । यही अभिप्रायबाट नेपालको संसद्ले गतवर्ष विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ पारित गरेको देखिन्छ ।

यसरी, सरसर्तीरूपमा हेर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम आगामी कात्तिक ८ गतेबाट नेपालमा पूर्णरूपमा क्लिन फिड लागू गरिनुपर्ने देखिन्छ । तर, यसभित्रको जटिलता भने यसकिसिमको सोझोरूपमा मात्रै रहेको छैन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न यसको नियमावली आवश्यक पर्नेमा बितेका करिब एक वर्षसम्म नियमावली जारी हुनसकेको छैन ।

यसबाट ऐनको व्यवस्थाबमोजिम विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नमा समेत विलम्ब भइरहेको छ । यसैगरी, क्लिन फिड पूर्णरूपमा लागू गर्न विदेशी तथा नेपाली ओडीटी एप्सहरू गराउनुपर्नेमा यसतर्फ कुनै पहल नभएको, च्यानलहरूलाई क्लिन फिड गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण र डिभाइसहरू तयार गर्नुपर्नेमा हालसम्म यस्ता उपकरणहरू ल्याइनसकेको लगायतका कारण तोकिएको मितिमा क्लिन फिड लागू गर्न जटिलता रहेको यसक्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ ।

अर्कोतर्फ, गतवर्ष यो ऐन पारित हुने क्रममा रहँदा नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघ र इन्टरनेट तथा डिजिटल सेवा प्रदायक समन्वय समितिले प्रस्तावित ऐनको व्यवस्था लागू भए टेलिभिजन प्रसारण गर्न समस्या हुने दाबीसहित २४ घण्टा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रशारण बन्द गराएका थिए ।

केवल टेलिभिजन तथा डाईरेक्ट टु होम (डिटिएच) सेवा प्रदायकले नेपालमा प्रसारित च्यानलहरूमध्ये ९० प्रतिशत च्यानलहरू विदेशी रहेको र क्लिन फिड लागू भए डिजिटाइजेसनको क्रममा रहेको नेपालको डिजिटल टेलिभिजन व्यवसायको अर्बौं लगानी डुब्ने र संविधानप्रदत्त सूचनाको हकबाट नेपाली नागरिकहरू वञ्चित हुने विरोधकर्ताहरूको दाबी रहेको थियो ।

विदेशी च्यानलमध्ये पनि अधिकांश भारतीय च्यानल रहेको र हालसालै पनि भारतीय ब्रोडकास्टिङ फाउण्डेसनले कोरोना महामारीका कारण प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय कार्यमा समस्या परेको भन्दै नेपाल सरकारलाई क्लिन फिड लागू गर्ने समयसीमा ६ महिना थप गर्न अनुरोध गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ । यसखालका परिदृश्यहरूले क्लिन फिड लागू गर्न सबै सरोकारवालाहरू तयार नभएका हुन् कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै व्याप्त रहेको छ ।

यसबीचमा, नेपाल विज्ञापन संघले केही दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी कानुनीरूपमा अघि बढिसकेको क्लिन फिड तोकिएकै मितिबाट लागू गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । यसैगरी, संसद्को विज्ञान तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्ड गठन गरी क्लिन फिड लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

हुन त, हालसालै पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट निर्धारित मितिमा क्लिन फिड लागू गर्न सरकार तयार रहेको र यसको विकल्प नभएको आधिकारिक धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन् । कानुनीरूपमा बाध्यकारी प्रावधान भएको र कानुनको शासनको अभ्यास भइरहेको नेपालजस्तो गणतान्त्रिक देशमा यसको परिपालना हुने आशा गर्नसकिने ठाउँ र समय बाँकी भने नै रहेको छ ।

क्लिन फिड पूर्णरूपमा लागू भए यसले नेपालको विज्ञापन बजारको आकार अर्बौं रुपैयाँले बढाउने र सरकारको राजस्व आयमा पनि सोही अनुरूप वृद्धि हुनेलगायत थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू रहेको यसक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताउनेगरेका छन् । नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनसहित प्रशारण भइरहँदा यसबाट मुलुकमा चौतर्फीरूपमा नकारात्मक प्रभावहरू देखापरेका छन् ।

त्यस्ता च्यानलका दर्शकका रूपमा रहेका आम उपभोक्ताहरूले एकातिर, केवल सेवा प्रदायक वा डीटीएचलाई शुल्क तिर्नुपर्ने र अर्कोतिर कार्यक्रमहरू प्रशारणका समयमा असान्र्दभिक विज्ञापनहरू हेर्नेपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । विदेशी संस्कृतिलाई आधार मानेर निर्माण गरिएका त्यस्ता विज्ञापनहरूबाट नेपाली भाषा र नेपालको मौलिक संस्कृतिमा अतिक्रमण भई नकारात्मक असर पुगिरहेको छ । यसले नेपाली विज्ञापन बजार र विज्ञापन उद्योगलाई पनि ठाडै प्रहार गरेको छ ।

क्लिन फिड लागू नभएकै कारण विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा प्रशारण गरिने विज्ञापनका लागि पनि विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूलाई नै प्रयोग गरिरहेका छन् । अहिलेकै हिसाबमा पनि ऐनको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनसके आठ अर्ब हाराहारीको नेपाली विज्ञापन बजार दोब्बर हुनसक्ने अनुमान नेपाल विज्ञापन संघले सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो तथ्यले समेत क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपाली विज्ञापन उद्योगलाई परिरहेको ठूलो मारलाई प्रस्ट पारिरहेको छ ।

यस किसिमको नकारात्मक स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने अभीष्टका साथ ल्याइएको क्लिन फिडसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेमा नेपाली विज्ञापन उद्योगले ठूलो फड्को मार्नसक्ने अवस्था रहन्छ । साथै, यसको कार्यान्वयनबाट आम दर्शकहरूले त राहत महसुस गर्छन् नै सँगसँगै, स्वदेशी टेलिभिजन च्यानललगायतका सञ्चार माध्यम, उत्पादन गृह, रेकडिङ स्टुडियो, सुटिङ स्टुडियोलगायत नेपाली कलाकारहरूको प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्दछ ।

यसका माध्यमबाट सरकारी आयमा वृद्धि हुनाका साथै नेपाली विज्ञापन बजारमा एकैसाथ ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । विदेशी विज्ञापन बन्द भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि नेपालमै विज्ञापन बनाउनुपर्ने भएकाले यसको आन्तरिक स्रोत प्रयोग हुने, नेपाली भाषामा डबिङ गरेर विज्ञापन प्रसारण भइरहेकोमा त्यो पनि हट्ने हुँदा बजारको अवसर थप बढ्ने देखिन्छ ।

नेपाली भाषामा डबिङ गरेर प्रसारण गरिएका विज्ञापनको बजार अहिले करिब एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको आंकलन यस क्षेत्रका जानकारहरूले गर्नेगरेका छन् । अर्कोतर्फ, क्लिन फिडको कार्यान्वयनले नेपाली भाषा र संस्कृतिमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्न, अनावश्यक विदेशी च्यानलहरूको प्रवेशमा रोक लगाउन तथा विदेशी विज्ञापन प्रशारणलाई नियमन गर्नसमेत मार्गप्रशस्त गर्दछ ।

नेपालमा क्लिन फिडको कार्यान्वयन बारेको चर्चा चलेको र कार्यान्वयनमा आशंका देखिएको यो नै पहिलोपटक भने होइन । नेपाल सरकारले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ सालमा नै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिई प्रशारण हुने विदेशी च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाई सबै किसिमका विज्ञापनहरू स्वदेशी सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण गरी स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने तथा विज्ञापनका माध्यमबाट राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि गरी विदेशी च्यानलका नाममा ठूलो मात्रामा भइरहेको विदेशी मुद्राको वर्हिगमनलाई घटाउँदै जाने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेमा यसले मुलुकका पक्षमा सकारात्मक योगदान पु¥याउनसक्ने अपेक्षा समेत गरिएको थियो ।

नीतिले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली, २०५२ लाई नीति अनुकुल संशोधन गर्ने, टेलिभिजन सिग्नल वितरण र केवल वितरणसम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लागू गर्नेलगायतका कानुनी आधारहरू खडा गरी २०७४ साल श्रावण १ गतेदेखि क्लिन फिडको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिसक्ने समयसीमा समेत निर्दिष्ट गरेको थियो । तर, सो समयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले सूचनासमेत जारी गरे पनि यसक्षेत्रका सरोकारवालाहरूबीचमा नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मतैक्य हुननसकेका कारण अन्तिम समयमा स्वयं सरकार नै आफैँले जारी गरेको नीति कार्यान्वयनको कदमबाट पछि हटेको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा भारतीय च्यानलबाहेक अन्य देशका कतिपय च्यानलहरू अहिले पनि विज्ञापनरहित प्रशारण भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, भारतीय च्यानलहरूले कतार, दुवई, मलेसियालगायतका देशहरूमा क्लिन फिड प्रशारण गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा नेपालमा मात्रै क्लिन फिड प्रशारण गर्न नसकिने भारतीय प्रसारकहरूको दलिललाई कूटनीतिक पहललगायतबाट समाधान गर्नसकिने देखिन्छ ।

क्लिन फिड नीतिको कार्यान्वयनबाट देशमा आमरूपमा थुप्रै सकारात्मक प्रभावहरू पर्नसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्नखोज्नु मुलुकको पक्षमा हुन सक्दैन । सँगसँगै, क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्नुअघि यसबाट सरोकारवाला पक्षमा पर्नजाने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकारको समेत पर्याप्त ध्यान पुग्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । अतः सबै पक्षबाट कर्तव्य र दायित्वबोधसहित कानुनद्वारा निर्दिष्ट मितिमा नै यसको कार्यान्वयन हुनसके सिंगो मुलुक लाभान्वित बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)