गरिबको नाममा राज्यकोषको दोहन : परिचयपत्र वितरण झुक्याउने काम

केशव आचार्य
नेपाल सरकारले सुरुकै आवधिक योजनादेखि गरिबी निवारणको मुद्दा उठाइरहेको छ । वर्षैपिच्छे गरिबी निवारणको नाममा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तय हुँदै आइरहेको पनि हो । वार्षिक बजेट, गरिबी निवारण कोष, गरिबसँग विश्वेश्वरलगायतका कार्यक्रम गरिबी निवारणकै लागि सञ्चालित छन् । वास्तवमा यी सबै निकायले वास्तविक गरिब चिह्न नसकेकै हो कि जस्तो देखिँदै आएको छ । यिनको नाम भजाएर वैदेशिक सहयोग ऋण लिने, बजेटैपिच्छे गरिबी निवारणको नाममा छुट्याइएको रकमबाट कनिका छर्ने काम मात्र भैरहेको देखिन्छ ।

भएका गरिबहरूको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने नाममा विगत ८ वर्षदेखि राज्यकोषको दोहन भैरहेको छ । गरिबलाई अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिब गरी गरिब पहिचानको मापदण्ड बनाएर गरिब परिचयपत्र बाँड्ने काम सुरु गरिसकेको भए पनि पूर्णता भने पाउन सकिरहेको छैन ।

सरकारले अति गरिबलाई रातो रङको परिचयपत्र, मध्यम गरिबलाई पहेँलो रङको परिचयपत्र र सामान्य गरिबलाई नीलो रङको परिचयपत्र वितरण गरिरहेको छ । गरिब पहिचानकै लागि भनेर गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड बन्यो खारेज भयो अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी पहिचान तथा मापदण्ड महाशाखाले गरिब पहिचान कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

गरिब पहिचान गर्नको लागि मात्र राज्यकोषबाट ७० करोड खर्च भैसकेको छ तर आजसम्म एक छेउ पनि लाग्न सकेको छैन । गरिब पहिचान परिचयपत्र त अहिलेसम्म वितरण गर्न सकिएको छैन भने परिचयपत्रका आधारमा गरिबले पाउने अनुदान, राहत धेरै पछिको कार्य हो । हालसम्म सरकारले जतिलाई परिचयपत्र बाँड्यो तिनले पनि अहिलेसम्म राज्यकोषबाट कुनै पनि सुविधा पाएका छैनन् । यसबाट गरिबलाई सरकारले बेवास्ता गरेकै हो त ? प्रश्न चिह्न खडा हुन थालेको छ ।

सरकारले विसं २०७५ असार २९ गतेबाट गरिब परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गरेको थियो । कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिका–६ डुमराबाट परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु भयो । तत्कालीन समयमा परिचयपत्र वितरण सुरु गर्दा तत्कालीन कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री चक्रपाणि खनालले आगामी २ वर्षभित्र ५० जिल्लामा परिचयपत्र वितरण भइसक्छ, अब गरिबले भोक भोकै मर्नु पर्दैन सरकारले सुविधा दिन्छ भनेका थिए । गरिबका लागि यो ठीक विपरीतको अवस्था रह्यो । न परिचयपत्र सबै गरिब परिवारले पाउन सके न परिचयपत्र पाउनेले राज्यकोषबाट कुनै राहत पाए ।

यस कार्यक्रमको उपलब्धि शून्य प्राय छ । वास्तविक गरिब परिवारले केही पाएका छैनन् । परिचय वितरण बोर्डले सुरुमा २६ जिल्लाका १२ लाख २४ हजार चार सय १७ परिवारको तथ्यांक सङ्कलन गरेको थियो । यसमा एक लाख ८८ हजार दुई सय ३२ अति गरिब, एक लाख १९ हजार सात सय ५४ मध्यम गरिब र ८३ हजार आठ सय ४५ सामान्य गरिब परिवार थियो । तत्कालीन बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष भन्छन २६ जिल्लाको गरिब पहिचानपछि मन्त्रिपरिषद्मा सूची पठाएका थियौं ।

तत्कालीन सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहेन, जिल्ला तहबाट कागजमै तथ्यांक सङ्कलन गरेका थियौँ । घरमुलीबाट पाएको जवाफका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो । काम तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहँदा सरकारबाट सूची स्वीकृत नभएकोले मैले पदबाट राजीनामा दिएकोे थिएँ । जुन रफ्तारमा काम अगाडि बढ्यो त्यसले सरकारलाई क्षति नै पु-याउँछ जसरी मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई व्यवास्था ग-यो ।

जुन समस्या आजका दिनसम्म आइपुग्दासम्म जिउँकातिउँ नै छन् । हालसम्म ५७ हजार चार सय ३१ परिवारले मात्र गरिब परिचयपत्र पाएका छन् । पहिचान भएका १५ जिल्लाका तीन लाख ३४ हजार परिवारले परिचयपत्र पाएका छैनन् । गरिबका नाममा धनीकै सूची पर्न थालेपछि विरोध सृजना भई परिचयपत्र वितरणलाई स्थगित गरिएको अवस्था छ ।

गरिबको सूचीमा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गाउँका अगुवा र धनीमानी नै समावेश हुन थालेपछि स्थानीय तहहरूले परिचयपत्र वितरण रोकिरहेका छन् । धनी भएर कसरी गरिब पहिचान परिचयपत्र पाए भन्नेमा काम गर्ने कर्मचारी नै अलमलमा छन् ।

राणकालीन समयको अन्त्यसँगै गरिबीको रेखामुनिका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने बहस भैरहेको थियो । यसलाई सरकार, विभिन्न संघसस्था आदिसँग जोडेर पनि अगाडि बढाउने योजना तय भए । सरकार विविध कार्यक्रम बनाउँछ तर त्यो कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न पाउँदैन । बिचौलियाद्वारा राज्यको पहुँचमा भएका मानिसलाई उपयोग गरेर आफूलाई फाइदा लिने हिसाबले परियोजना आफू अनुकूल बनाएको पाइयो ।

गरिबको जीवनस्तर उठाउनकै लागि जारी प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम राजनीतिक दलकै घेरामा छ । सिंहदरबारसम्म वास्तविक किसानको पहुँच छैन । किसानको नाममा सिंहदरबारका नातेदारले यसको प्रतिफल लिइरहेका छन् । गरिब परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम कुनै नेता नजिकका मानिसलाई जागीर खुवाउनकै लागि ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमले व्यापारको रूप धारण गर्न पुग्यो ।

पटकैपिच्छेको नीति तथा कार्यक्रमको योजनामा पहिलो दोस्रो प्राथमिकतामा नै राखिएता पनि गरिब गरिब नै रहे । यिनीहरूसम्म कार्यक्रमलाई पु-याइएन । गरिबका नाममा तय भएको सहयोग विभिन्न वहानामा पहुँचवालाले हडपिरहेको पाइन्छ । गरिबलाई नै भजाएर राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने योजनामा राजनीतिक निकाय संलग्न देखिन्छन् । वास्तविक गरिब राजनीतिक वृत्तबाट टाढा छन् । सरकार यिनको समस्या समाधान गर्न तत्पर नदेखिएको हो कि विषय गम्भीर बन्दै गइरहेको छ ।

गरिबलाई धनी बनाउने कार्यक्रमले राजनीतिक मुद्दा प्रभावित बन्ने, आस्वासनमा गरिबलाई प्रयोग गरी चुनावी उद्देश्य पूरा गर्न सहज हुने अभिप्रायले राजनीतिक दलहरू गरिबलाई धनी बनाउन चाहँदैनन् । तथ्याङ्कीय चलखेल गरी गरिबी घटेको देखाएर गरिबलाई गरिबीतर्फ नै धकेलिएको छ । तथ्याङ्कीय तोडमोडले गरिबी घटेको देखाउँदैमा आम नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुदैन ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को मिठो नारा किताबका कुनामा मात्र सीमित भइरहेको छ । यसलाई पूरा गर्न गरिबमुखी कार्यक्रम छैन । ग्रामीण किसानको लक्ष्य, उद्देश्य, समस्या, समाधान र अवसरको बारेमा कहिल्यै अध्ययन अनुसन्धान भएन । गरिबी घटाउनकै लागि भुमि व्यवस्थापन, वितरण आयोग बनाइन्छ तर आयोगकै पदाधिकारी र आफन्त गरिब बनेर खडा भएका हुन्छन् । व्यवस्था गर्ने निकाय नै अव्यवस्थित, निकम्मा हँुदा वास्तविक गरिब छायामा छन् । एक थोपा पसिना यही भूमिमा चुहाइरहेका छन् मेरो देश भनी गौरव गरिरहेका छन् । वास्तविक राष्ट्रियताको अनुभूति तिनै गरिबमा पाउन सकिन्छ ।

मानिस खुशीले नभई बाध्यताले गरिब हुने हो । उनीहरूमा सत्यताको बोध छ सीधा छन् । तिनैमाथिको कुठराघात परनिर्भरताको परिचायक हो । नीतिगतभन्दा पनि व्यावहारिक कमिकमजोरीका कारण गरिब झनै गरिबीतिर धकेलिँदै गइरहेका छन् भने उनीहरूकै भाग खोसेर पहुँचवाला अमिर बनिरहेको अवस्था छ । नेपाल सबै नागरिकको फूलवारी हो । हरेक नागरिकले यस फूलवारीबाट प्रतिफल समानरूपमा लिन पाउनुपर्छ जसले गर्दा फूलवारी र फूल दुवैको संरक्षण हुन्छ । फूलवारी हडप्ने आँट कसैले गर्न सक्दैन । तसर्थ गरिबको समस्यामा रम्ने नभई खुशीमा हातेमालो गर्न आवश्यक छ ।