विकास र वर्तमान सरकार

केबी बस्नेत
राजनीतिक संक्रमण समाधान भएपछि दुई तिहाई बहुमतको सरकारले शासन चलाएपछि नेपालको विकासले गति लिने धेरैको अपेक्षा थियो । तर यस्तो हुन सकेन । यथार्थतः यहाँ विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा सरकारी नीति र नियम नै प्रमुख मानिन्छ । वर्तमान सरकारले ल्याएका एकपछि अर्को कानुनले आम जनता मात्र विकासको चालक मानिएको र निजी क्षेत्र पनि नराम्रो अवस्थामा पुगेको छ ।

उद्योग र व्यापारको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि ल्याइएका निजी क्षेत्रसम्बन्धी नियम–कानुनले उक्त क्षेत्रलाई असन्तुष्ट मात्र होइन आन्दोलनमा उत्रिन विवश पारेको छ । सरकारले सो क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर विकासको पथमा अग्रसर हुनुपर्नुेमा झन् जटिलता थपेको छ ।

कुनै पनि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच आपसी विश्वास अभिवृद्धि र आरोप प्रत्यारोपबाट सम्भव हुँदैन । यो कुरा सम्बन्धित पक्षले राम्ररी बुझ्नुपरेको छ । केबल सत्ता चलाउनुलाई मुख्य उपलब्धिजस्तो गरेर बढाइचढाइ गर्न गैरजिम्मेवारी कुरा हो । यसबाट देशको कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन ।

वर्तमान समयमा विकासको अवधारणामा केही परिवर्तन आएको छ । आज कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धिको मापक आँकडालाई होइन त्यहाँको जनताको जीवनस्तरलाई मान्न थालिएको छ । यसले विकास र समृद्धिको अवधारणालाई बदलेको छ । आज विश्वका केही देशमा त्यहाँका जनताले अनुभूत गर्ने खुशीको स्तरलाई विकास र समृद्धि मान्ने गरिएको छ । यसका लागि अधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको विशष महत्व छ ।

वर्तमान सरकारले समृद्धि नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यलाई विकासको अभीष्टको रूपमा अंगीकार गरे पनि त्यसको व्यावहारिक रूपान्तरण गर्न कटिबद्ध देखिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, सडक र बिजुलीजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन वर्तमान सरकार चुकेको छ । आज सरकारी सेवाको मात्र भर पर्ने हो भने सर्वसाधारणको लागि दुःख र पीडा मात्र थपिनेछ ।

केही समयअघिदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो देश पाइलापिच्छे अगाडि बढिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । परन्तु यहाँ हुनुपर्ने विकास पाइलापिच्छे निराशजनक देखिँदै छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा मानेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित एकाधबाहेक अधिकांश आयोजनाहरूको काम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरूको काम सन्तोषप्रद हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको विवरणअनुसार हाल लगानी बोर्डको निगरानीमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । विगतमा सरकारले २१ आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको रूपमा घोषणा गरेको थियो । तर अझसम्म पनि उक्त आयोजनाहरूको प्रगति हुन सकेको छैन ।

वस्तुतः यहाँ सत्ता र शक्तिका लागि राजनीति गर्ने धेरै भए परन्तु देश विकास र जनताका लागि राजनीति गर्ने नेताहरू थोरै भए । त्यसैले उक्त आयोजनाहरूको प्रगति हुन नसकेको हो । वास्तवमा विकास एक निरनतर प्रक्रिया हो । यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाउँदैमा सम्भव हुँदैन । यसका लागि उपयुक्त योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

उपयुक्त योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नाले आज विकसित देशहरू उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन् । तथापि यो देशमा जुनसुकै सरकार आए पनि नेताहरूको परम्परागत सोचको कारण ठोस विकासको त कुरै छाडौं जनताका आधाभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न पनि हम्मेहम्मे भएको छ ।

वर्तमान सरकारले जतिसुकै विकासको डम्फु फुके पनि यहाँ रोजगारीका अवसरहरू बढाउन सकिएको छैन । यहाँ प्रत्येक वर्ष चार–पाँच लाख युवाहरू रोजगारीका लागि थपिन्छन् । तर यहाँ हालसम्म पनि रोजगारीका अवसरहरू सीमित छन् । उनीहरूका लागि स्वरोेजगार कार्यक्रमहरू राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । तसर्थ उनीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा गई आयआर्जन गर्ने सोचमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।

वस्तुतः युवाहरूको अधिकतम सहभागिताबिना यहाँको चौतर्फी विकास सम्भव छैन । परन्तु वर्तमान सरकार यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन चाहन्छ किनभने उनीहरू यहाँ बसे भने राजनीति गरेर सत्ता नै परिवर्तन गर्न सक्दछन् ।

नेपाल गाँउ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले ग्रामीण विकासबिना यहाँको सर्वतोमुखी विकास गर्न सकिँदैन । तर वर्तमान समयमा यहाँका गाउँहरूमा वृद्धहरू मात्र छन् जो विकास कार्यहरूका सक्रिय रूपले सहभागी हुन सक्दैनन । योबाहेक धेरैजसो नेताहरूको पुरानो मनस्थिति र स्वार्थ सिद्धिको कारण यहाँ विकासले गति लिन सकेको छैन ।

केही दशकअघि प्रतिवर्ष अर्बाैं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात गर्ने नेपाललाई आज कृषिप्रधान देश नभनेर विदेशमा श्रमिकहरू बेच्ने राष्ट्र भन्न थालिएको छ । युवाहरू नहुनाले यहाँका धेरै गाउँहरू वृद्धाश्रमजस्ता भएका छन् । तथापि सरकारले आजसम्म पनि यहाँका युवाहरूलाई आकृष्ट गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

वास्तवमा समग्र गाउँको विकास गर्ने उद्देश्यले यहाँ संघीय प्रणली अपनाइएको हो । तर उक्त प्रणालीको राम्रो ज्ञान नहुनाले तीन तहको सरकारबीच अधिकारको प्रत्यायोजन गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको नाममा मुद्दा दर्ता गर्नुले नै यो कुराको पुष्टि गरेको छ । यसरी यथोचित परिपाटीबाट प्रत्यायोजन गर्न नसकिएमा संघीय प्रणली नै खतरामा रहनेछ ।

यथार्थतः स्थानीय तह भनेको नै स्थानीय सरकार हो जसले आफ्नो योजना निर्माण गर्ने, बजेट सञ्चालन, सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ किनभने विगतमा केन्द्रमा सीमित अधिकार अहिले स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर अधिकारको सदुपयोग गर्नु प्रत्येक स्थानीय तहको दायित्व हो ।

वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेर काम गर्नका लागि केन्द्रले कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन । वास्तवमा विकाससम्बन्धी ४० वटा अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गरिएको छ । तर पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा विकासले गति लिन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण उक्त तहका धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू नयाँ छन् जो प्रशासन, कानुन र अन्य विषयहरूमा अनभिज्ञ छन् ।

केही जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पुराना भए पनि उनीहरूको पुरानो सोच भएकाले विकासको गति बढ्न सकेको छैन । धेरैजसो स्थानीय निकाय विकासको कामभन्दा पनि कर उठाउने काममा व्यस्त छन् । यसबाट स्थानीय जनतामा नकारात्मक प्रभाव परेकोले विकास कार्यहरूमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता नहुन सक्छ ।

स्थानीय शासनमा एकरूपता ल्याउन तथा स्रोतसाधन जुटाउन प्रत्येक स्थानीय तहले आ–आफ्ना तरिका अपनाउनुपर्छ किनभने स्थानीय तहको विभाजन गर्दा साधनस्रोतको अध्यायन गरेर भएको छैन । सीमा निर्धारण राजनीतिक दाउपेचको आधारमा भएको छ । त्यसैले संघीयताको वर्तमान प्रारूप विकास प्रयासभन्दा अभ्यासमा व्यतीत हुने देखिन्छ । जसबाट विकासको गतिमा तीव्रता आउने सम्भावना छैन ।

सरकारले एकातिर समृद्धि नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च राम्ररी खर्च गर्न सकेको छैन । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा गरिएको थियो । तर यस्तो हुन सकेन । प्रदेश विकास खर्च त झन् निराशाजनक छ ।

शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले सुशासनको डम्फु बजाए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन । त्यसैले देश अहिलै भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न आज विश्वका धेरै देशका निकाय विशेषरूपले क्रियाशील छन् । तर यस्तो अवस्थामा पनि यहाँ भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ ।

वस्तुतः नेपालमा राजनीतिक दलहरूको आडमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ र त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने दल अग्र स्थानमा छ । वर्तमान समयमा यहाँ भष्टाचारको मूल जरो नै राजनीति भएको छ । त्यसपछि मात्र कर्मचारीतन्त्र आउँछ । यहाँ जसरी हुन्छ शक्ति र सत्ता हत्याएर त्यसको दुरूपयोग गरी आफन्तहरूलाई भर्ती गर्ने र त्यसपछि त्यसैलाई दुहुनो गाई बनाउने परम्परा भएको छ । वास्तवमा जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा आए पनि सत्तासीन दल नै भष्टाचारीहरूको संरक्षकको रूपमा देखिएको छ ।