वैदेशिक सहायताको महत्व, समस्या र समाधान

गम्भीर बहादुर हाडा
व्यापक अर्थमा एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई सहयोग स्वरूप प्रदान गरिने कुनै पनि वस्तु वा सेवालाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । तर आर्थिक परिभाषाअनुसार आर्थिकरूपले कम विकसित देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि सक्षम राष्ट्रहरूले दिइने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग नै वैदेशिक सहायता हो ।

सहायता राष्ट्रभित्र एक देशबाट अर्को देशलाई दिइने व्यापारमा छुट सहुलियत ब्याजको ऋण अनुदान, सामान, एक देशबाट अर्को देशमा गरिने लगानी प्राविधिक सहयोगलगायत एक देशबाट अर्को देशको भलाइको लागि गरिने सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापहरू अँगालेको हुन्छ । तर यहाँ सहायताअन्तर्गत अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र ऋणको विषयमा चर्चा गरिने छ । कुनै पनि देशमा विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न चाहिने स्रोत, साधन र जनशक्ति जुटाउने काममा सहयोग पु-याउने कुरा नै वैदेशिक सहायता हो ।

वैदेशिक सहायताको दीर्घकालीन लक्ष्यमध्ये भविष्यमा वैदेशिक सहायता लिनु नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । देशको भौगोलिक घेराभन्दा बाहिर निर्मित पुँजी देशभित्र आयात गरिन्छ भने यस्तो पुँजीलाई वैदेशिक पुँजी दुई प्रकारबाट प्राप्त हुन्छ ।
(क) वैदेशिक सहायता
(ख) वैदेशिक लगानी

वैदेशिक सहायता पनि बद्ध र अबद्ध दुई किसिमका छन् । स्रोत आयोजना तथा वस्तुहरूबीचको सहायता वृद्धि हुन्छ अथवा योजना पूरा आदि सर्तहरू हुन्छन् । आबद्ध सहयोग साधारण कार्यक्रम वा आयोजना कार्यको लागि प्रदान गरिन्छ । वैदेशिक लगानी पनि दुई किसिमका छन् ।
(क) प्रत्यक्ष लगानी
(ख) अप्रत्यक्ष लगानी

विदेशी सहयोगको क्रममा आउने अर्को परिभाषित पक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग पनि हो । अनुदानमा बिनासेवा वा ब्याजको फिर्ता सहयोग प्रदान हुन्छ । द्वितीय विश्वयुद्धको संहारकारी प्रभावबाट अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना र पारस्परिक सहयोगको भावनाको निकै विकास भयो । यस मानवतावादी सृजनात्मक भावनाको एक अंगको रूपमा युद्धको संहारबाट क्षतिग्रस्त भएका राष्ट्रहरूको पुनरुत्थानको निम्ति धनी र सम्पन्न राष्ट्रहरूले आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रथाको थालनी भयो ।

लगानी र बचतको दर बढाउनुः आर्थिक विकासको लागि सर्वप्रथम लगानी र बचतको दर वृद्धि गर्नुपर्छ । तर नेपाल एक गरिब मुलुक भएको हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय बचत यति निम्न छ कि यसबाट देश विकासको लागि आवश्यक लगानीको दर बढाउन सकिँदैन । वैदेशिक सहायताले स्वदेशी बचतको यो कमीलाई परिपूर्ति गरेर लगानी दरलाई बढाई देशको आर्थिक विकास गर्दछ । विदेशी सहायताको अभावमा स्वदेशी बचतद्वारा नियन्त्रित लगानी दर कम भई देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।

शोधनान्तर स्थिति हटाउनः नेपालबाट निकासी गर्ने मुख्य परामर्शगत वस्तुहरू खाद्यान्न नै हो । जसको उत्पादन मौसमी वर्षामा निर्भर छ यसैले यस्तो उत्पादन कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुन्छ । बढी उत्पादन हुने बेलामा बढी निर्यात गर्न सकिने र कम उत्पादन हुने बेलामा त्यतिमात्र निर्यात गर्न नसकिने हुनाले विदेशी विनिमय आर्जनमा पनि घटबढ भइरहेको हुन्छ ।

विदेशी मुद्राको आर्जन यसरी हेरफेर भएमा विकास कार्यमा अवरोध उत्पन्न हुन जान्छ । कारण विकास कार्य सञ्चालन गर्न पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्राको आवश्यक पर्दछ । जुन हाम्रो निर्यात व्यापारबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । एकातिर बाहिरबाट झिकाउनु पर्ने उपकरणहरू बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर हाम्रो निर्यात र निर्यात योग्य वस्तुहरू कम हुँदै गएकोले हामीकहाँ विदेशी विनिमय र शोधनान्तर स्थितिको समस्या उत्पन्न भएको छ जुन विदेशी आर्थिक सहायताले यो समस्यालाई निराकरण गर्दछ ।

प्राविधिक सहायताः वैदेशिक आर्थिक सहायताअन्तर्गत मित्रराष्ट्रहरूबाट विभिन्न आधुनिक औजार र उपकरणहरूका अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुसन्धानको व्यवस्था विशेषज्ञहरूको सेवा सल्लाहकार आदिमा सहयोग पनि प्राप्त गरेको छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा निकै ठूलो टेवा हुन लागेको छ । सहायता, दक्ष सेवाहरूको व्यवस्था, शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाहरूको स्थापना, यान्त्रिक ज्ञान बढाउनको साथै व्यावहारिक तालिम दिनु आदि क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको भूमिका अद्वितीय मानिन्छ ।

प्राकृतिक साधनहरूको शोषणः पुँजीको अभावले गर्दा नेपालमा प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक साधनहरूको उपयोग गर्न सकेको छैन । विदेशी पुँजीको सहायताबाट प्राकृतिक साधनहरूको समुचित उपयोग गरेको आर्थिक विकासको प्रक्रिया हालै तीव्र गर्न सकिन्छ ।

रोजगारमा र जीवनस्तरमा सुधारः विदेशी पुँजीको आगमनबाट नयाँ–नयाँ उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ, जसबाट रोजगार, उत्पादन र आयमा वृद्धि हुन्छ । राष्ट्रिय आय र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भएमा मानिसहरूको रहन सहन पनि उन्नति हुन जान्छ । पुँजी निर्माण विकासको पूर्वशर्त हो । यसका लागि वैदेशिक सहायता एक अपरिहार्य साधन हो । छिमेकी मुलुक चीनले यसलाई राम्ररी उपयोग गरी विकासलाई गति प्रदान गरेको छ ।

साधनको परिचालन पुँजीबिना सम्भव छैन । हाम्रोजस्तो मुलुकले पुँजीको अभावमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उचितरूपले प्रयोग गर्न सक्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । आर्थिक असमानतालाई कम गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न वैदेशिक सहायताको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । बेरोजगारी गरिब मुलुकको मूल समस्या हो । यसले विविध विकृतिहरू सृजना गर्ने गर्दछ । यसका लागि राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक हुन्छ । रोजगारीका लागि आयोजना तथा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक सहायता हाम्रोजस्तो सन्दर्भमा अपरिहार्य रहेको छ ।

२०७६ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड रहेको छ । भुक्तानी गर्न बँकी ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र ६१ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । २०७५ फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ३९ दशमलव २ प्रतिशत र ६० दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । २०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब चार अर्ब ९० करोड रहेको थियो र उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४३ दशमलव २ प्रतिशत र ५६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून भएकोले यस अवधिमा तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको अनुपात घटेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को फागुनसम्म नेपाल सरकारले ६२ अर्ब आठ करोडबराबरको वैदेशिक ऋण प्राप्त गरेको छ । वैदेशिक ऋणमा साँवा भुक्तानीबापत ११ अर्ब ९२ करोड र ब्याज सेवाबापत दुई अर्ब ५० करोड भुक्तानी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म साँवा र ब्याज गरी कुल सार्वजनिक ऋण परिचालन ४७ अर्ब ३१ करोड रहेको छ । कुल संघीय सरकारी खर्चमा ऋण खर्चको अनुपात ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस्तो अनुपत ६ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म ४२ लाखबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ३८ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म ४२ लाखबराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ९६ अर्ब ३८ करोडबराबरको आन्तरिक ऋण परिचलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म संघीय सरकारले २० करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको छ ।