यसरी नेपालमा छिटै जलविद्युत् विकास सम्भव छ

सूर्यनाथ बास्तोला
नेपालमा सन् १९११ मा फर्पिङ जलविद्युत् ९१ हजार पाँच सय किलोवाट र सन् १९२७ मा चन्द्र नहर, जुद्ध नहर सिँचाइ आयोजनाहरू जलस्रोत विकासमा पहिला पाइलाहरू हुन् । सन् १९३५ मा सुन्दरीजल विद्युत् गृह ९१ हजार तीन सय ५० किलोवाट र पछि मोरङको लेटाङ शिखरबास जलविद्युत् गृह ९१ हजार तीन सय किलोवाट निर्मण भएका थिए ।

पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ९, २०१३–२०१८ सुरु हुनुभन्दा अघि नेपालमा विद्युत् उत्पादन जम्मा ६३ सय किलोवाट थियो । हालसम्मको अध्ययनबाट नेपालको जलविद्युत् क्षमता करिब आठ करोड ३० लाख किलोवाट भएको अनुमान छ । जसमध्ये आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता करिब दुई करोड ५० लाख ९७ हजार किलोवाट भएको अनुमान छ ।

हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । देशको जनशक्तिमध्ये करिब ९० प्रतिशत कृषि पेसामा निर्भर छन् । देशको कुल राष्टिय उत्पादनमा कृषिबाट ६६ प्रतिशत योगदान रहेको छ । कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न सिँचाइको समुचित विकास गर्न जरुरी छ । नेपालका सबै खोलाहरूबाट करिब दुई सय अरब क्युसेक मिटर पानी बग्ने गरेको छ । तराईमा जमीनमुनिबाट करिब ६३ मिटर क्युसेक उपलब्ध हुने अनुमान छ ।

कन्चनपुर योजनाबाट ६५ सय हेक्टर सिँचाइ शारदा योजनाबाट धनुषा, सिरहामा २८ सय हेक्टरमा सिँचाइ, राप्तीबाट बाँके जिल्लामा तीन हजार हेक्टर, बाणगंगाबाट आठ हजार हेक्टर राजापुरबाट १३ सय हेक्टर सिँचाइ हुनेछ भने सुनसरी मोरङबाट ६६ हजार हेक्टर, कोसीबाट दुई लाख हेक्टर, बबई सिँचाइबाट ४३ हजार हेक्टर, गण्डक योजनाबाट नेपालमा चार हेक्टर सिँचाइको व्यवस्था भएको देखिन्छ । अब पूर्वदेखि पश्चिमको भावरजोनको सबै नदीनाला त्यो क्यानलसँग जोडिएर तराईको सबै भागमा क्यानल नेटवर्क बनाएर सिँचाइ गर्ने मास्टर प्लान बनाएर काम गर्ने बेला भएको छ ।

जलविद्युत् निर्माण भएका योजनाहरूको उत्पादन हेर्दा सरकारी वा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका कालीगण्डकी एक सय ४४ मेगावाट, मध्यमस्र्याङ्दी ७० मे.वा. कुलेखानी ६० मे.वा. त्रिशुली २४ मे.वा. चमेलिया ३० मे.वा. कुलेखानी दोस्रो ३२ मे.वा. मर्स्याङ्दी ६९ मे.वा., गण्डक १५ मे.वा., देवीघाट १४ मे.वा., मोदीखोला १४ मे.वा. सुनकोसी १० मे.वा. माथिल्लो त्रिशुली ए ६० मे.वा., पुवाखोला ६ मे.वा.लगायत साना अन्य केही गरी जम्माजम्मी करिब पाँच सय ६० मेगावाट जति उत्पादन भइरहेको छ भने अन्य संस्थागत तथा निजी क्षेत्रबाट माथिल्लो भोटेकोसी ४५ मे.वा., खिम्ती ६० मे.वा., चिलिमे ३२ मे.वा., सानिमा माई २२ मे.वा. बुटवल पावर १२ मे.वा. युनाइटेड मोदी १० मेवा सिकलेस १३ मेवा, माउण्ट कैलाश ११ मेवा सञ्चालनमा छन् ।

यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी चार सय ५६ मे.वा., मध्य भोटेकोसी १०२ मे.वा., चिलिमे १११ मे.वा., साञ्जेन ४२ मे.वा., लिखु चौथो ५४ मे.वा., अरुण काबेली २५ मे.वा., तल्लो सोलु ८२ मे.वा., खानीखोला ३० मे.वा., माथिल्लो दोर्दी २५ मे.वा., हेवा खोला २१ मे.वा., बाग्मती खोला २० मे.वा.लगायत १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमता भएका २८ वटाभन्दा बढी आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा छन् ।

यिनीहरूबाट १६ सयभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ । यसमा पनि केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् । यसै वर्षभित्र सम्पन्न हुने आयोजना धेरै छन् भने अन्य केही पनि आगामी केही वर्षभित्रै सम्पन्न हुने अनुमान छ । यस्तै अन्य ४५० मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरू पनि निर्माणकै चरणमा छन् । यसमा वर्तमान सरकार पनि कस्सिएर लागेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण थप सक्रिय भएर लागेका छन् ।

नेपालमा जलविद्युत् विकासको दुईवटा पाटा छन् । एउटा नेपाललाई चाहिने विद्युत् उत्पादन गर्ने, अर्को पाटो ठूलो जलविद्युत् योजना गरेर सस्तो बिजुली उत्पादन गरेर भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने र व्यापारघाटा कम गर्ने । भारतले चासो लिएका योजनाहरूमध्ये पञ्चेश्वर सात हजार मेगावाट, कर्णाली दुई हजार मेगावाट, कोसी हाइ ड्यामहरू गर्न सकिन्छ । भारतसँग नेपालको विद्युत् आदान प्रदानको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनेर आदान प्रदान भइरहेकै छ । यसलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसमा काम भइरहेको पनि छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित ठूलो परिणामको बिजुली भारतलाई बेच्न थप सहज हुनेछ ।

नेपालमा निर्माण हुन सक्ने १२ वटा बाँध नेपालभित्र जल भण्डारण गरी पानी जम्मा गरेर हिँउदमा पानी बहाब गरी हालको अभावमा रहेको पाँच हजार क्युसेक पानीबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्न सकिन्छ । यो पानी भारतलाई चाहिने सिँचाइको लागि उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

नेपालमा सिँचाइयोग्य जमीन ३० लाख हेक्टर छ । जसमध्ये १० लाख हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको छ । हामीलाई बढी भएको पानी भारतलाई बेच्न सकिन्छ । भारत नेपालको जलस्रोत विकासका आफ्नो बलियो पकड राख्न चाहन्छ । नेपालमा कोसी गण्डक योजनामा भारतबाट ठगिएका छौँ भन्ने आम धारणा छ । हरेक देशले आफ्नो हित जोगाड गर्न चाहन्छ र गर्नु पनि पर्छ । हामीले पनि हाम्रो आफ्नो स्वार्थ बचाएर राख्न सक्नुपर्छ । ठूलो मात्रामा देशमा सस्तो जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने पूर्वपश्चिम बिजुलीबाट चल्ने रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यी सबै कुराको राम्रो अध्ययन गर्न र हाल भएका संस्थालाई सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत वा अन्य केही विशेष व्यवस्था गरी विषेषज्ञहरूको थिङ्क ट्याङ्क बनाई मास्टर प्लान बनाएर काम गर्न अत्यावश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग राम्रो समन्वय गरेमा देशमा छिटो विकास हुन सक्छ ।

देशको सुदूरभविश्यलाई विचार गर्ने हो भने जलस्रोत विकास गरी विद्युत्, सिँचाइ र जलमार्ग आदि विकास गरेर फाइदा लिन नेपालले भारत बंगलादेशसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको देशलाई छिटो समृद्ध बनाउने दृढ इच्छा र संकल्पलाई साकार पार्न यो काम तुरुन्तै गर्न आवश्यक छ । अहिले सरकार र संसद् दुवै नै शक्तिशाली छ ।

विगत लामो समयसम्म पनि अस्थिर राजनीतिले गर्दा उल्लेख्य काम हुन नै सकेन । खालि राजनीतिक हानाथाप दाउपेचमा नै समय व्यतित भयो । जसले गर्दा हामीले चाहेजति विकास गर्न सकेनौँ । अहिले भारतमा पनि नेपालको विद्युत् खरिद गर्न इच्छुक मोदी सरकार छ । उनले नेपालसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको भनेर उल्लेख गर्दै आएका पनि छन् ।

पहिलोे पटक नेपाल आउँदा पनि नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतले लगानी गर्ने र बिजुली पनि खरिद गर्ने बताएका थिए । यस्तो अनुकूल समयमा नेपालको जलस्रोत विकासको राम्रो सुरुवात हुनसकेमा धेरै नै राम्रो हुन्छ । (लेखक वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन् ।)