पूर्वाधारमा सडक यातायात, दशैँको मुखमा जोखिम धेरै

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
विषय प्रवेश : हामी ठूलो चाड दशैँको सेरोफेरोमा छौँ । यतिबेला सडक आवागमन, चहल पहल धेरै हुनु स्वाभाविक हो । त्यसो त यस वर्षको मौसम पूर्वाद्र्धमै बाढी र पहिरोले देशलाई सलक्क निल्न खोजेको र मौसमको उत्तरार्द्धमा पनि सही नसक्नु पीडाबोध भयो । कोरोनाले ६ महिना बन्द भएको यातायात सेवा खुल्न नपाउँदै राजधानी छिर्ने ३ वटै नाकामा सडक अवरुद्ध बन्यो भने सिद्धार्थ राजमार्ग, राप्ती सडक, जोमसोम, अरनिको, कान्ति राजपथ, विपी राजमार्ग, भोजपुर सडक, मुग्लिन, भीमफेदीलगायत देशैभरि सयौँ सडकहरू अवरुद्ध हुन गएको मात्रै होइन धेरैको ज्यान समेत जोखिममा पर्न गयो ।

असोज पहिलो सातादेखि सुरु भएको अत्यधिक वर्षाले परिवेश विषम बन्न पुग्यो । बिनाप्राविधिक र इन्जिनियरिङ ज्ञानबाट निर्मित सडकको दुरावस्थाले विगतमा धेरै ठूला, कहालीलाग्दा दुर्घटनाहरू पनि हामीले भोगेकै हौँ । कोेभिड १९ का कारण लामो समय सडक यातायात सुनसान भएकाले यसपालि केही समय यतादेखि विगतमाझैँ दुर्घटनाका खबरहरू बाहिर आएनन् ।

विगत ७ महिनादेखि नै निर्माणकार्यमा कमी आए पनि लकडाउन अवधि विगत ६÷७ महिनामा नारायणगढ बुटवल सडकमा ३ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्गमा १० प्रतिशत, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गमा ५५ प्रतिशत, गल्छी विशुली मैलुङ स्यापु्रुबेसी रसुवागढी सडकमा ७ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण कोसी लोकमार्गमा ३५ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण कर्णाली लोकमार्गमा २५ प्रतिशत कार्य भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

पुलिन्दाको पोको, सरकारको सोच : कोरोनाको तीव्र प्रभाव रहेका बखत सबै काम लगभग ठप्प भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले यो आवको बजेटमा पूर्वाधारको बढोत्तरी भन्दै सडक निर्माण, स्तरोन्नति गर्न धेरै रकम छुट्ट्याएको छ । विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेका सडक सञ्जाललाई विस्तार गरी सहज आवागमन, आन्तरिक आर्थिक गतिविधि विस्तार, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न सुविधायुक्त र सुरक्षित सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा २ राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्नेगरी सडक निर्माण अघि बढाउने, रणनीतिक महत्वका निर्माणाधीन सडक छिटो सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलााई तीव्रता दिने अठोट गरेकोे छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आगामी ३ वर्षभित्र एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुरूपको डेडिकेटेड ४ लेनको सुरक्षित दु्रतमार्गको रूपमा स्तरोन्नति गर्नेगरी यसै आवमा निर्माण कार्य अघि बढाइने अठोट पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्दै रकम विनियोजन गरेको छ ।

दिगो र उच्च आर्थिक विकास गर्न सडक र यातायात क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुन्छ । अघिल्लो वर्षमा पनि भौगोलिक आबद्धता कायम गर्न, कृषि तथा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न आव ०७६/७७ को बजेटमा विकासको पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक तथा यातायात सञ्जाललाई राष्ट्रिय र अन्र्राष्ट्रिय आबद्धता , क्षेत्रीय सन्तुलन समेतको आधारमा यथेष्ट विकास गर्ने प्रण गरिएको थियो । भारत एवं चीन २ छिमेकी देशसँग व्यापार सहजीकरण, लगानी प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासका लागि आबद्धता बढाउन हरेक प्रदेशमा कम्तीमा २ राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्नेगरी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

बुटवल नारायणगढ खण्ड र कमला कन्चनपुर खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिने बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गर्ने पूर्व, मध्य र पश्चिमतर्फबाट निर्माण कार्य सुरु गर्ने, निर्माणाधीन मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग कालोपत्रे गर्ने, तराइका हुलाकी राजमार्गको कालोपत्रे गर्ने । उत्तर–दक्षिण सीमा जोड्ने छोटो मार्ग रसुवा गल्छी ठोरी मार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने, सोही खण्डको बेत्रावती–स्याफ्रुबेसी खण्डमा सुरुडमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मेची, कोसी, कालिगण्डकी कोरिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिने, चुरे र भित्री मधेशका क्षेत्रहरू जेड्ने मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्ने, डोल्पा र हुम्लासमेत गरी सबै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालले जोड्ने सरकारी लक्ष्य देखिन्छ यी कार्यका लागि यस वर्षको बजेटमा रकम व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग सबै प्रदेशको राजधानी जोड्ने सडकलाई सम्भाव्यताको आधारमा ४ लेनको बनाउने गरी कोहलपुर सुर्खेत राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई स्तरोन्नति गर्ने, गल्छी त्रिशुली बेत्रावती मैलुँग सडकलाई २ लेनको स्तरोन्नति र मैलुँग स्याफ्रुबेसी सडक कालेपत्रे गर्ने, साथै तमोर कोरिडोरलाई २ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, सिमीकोट हिल्सा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्ने, निर्माणाधीन सुर्खेत दैलेख नाग्मा गमगडी नाक्चेलाग्ना जाजरकोट दुनै डोल्पा मरिपास तिन्जे, घोराही, थवाङ, मुसिकोट सहिदमार्ग र डुम्रे बेशिसहर चामे सडकको पनि सम्बोधन भएको साथै चतरा लेगुवा अरुण कोरिडोर कक्रहवा लुम्बिनी रामपुर दाङ चिसापानी, मालढुंगा, बेनी, खुटिया, दिपायल, चैनपुर, उरै, गमगडी, रारा सडकको लागि पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

राजधानी काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी २ वर्षभित्र निर्माण आरम्भ गर्ने, दक्षिण सीमा नाकाबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको इटहरी–निजगढ–बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण सुरु गरिने, जयनगर–विजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने, नारायणी र कोसी नदीमा जल यातायातको पूर्वाधार विकास गर्ने, राष्ट्रिय राजमार्ग एवं द्रुतमार्गका दूरीहरूमा विश्रामस्थलको व्यवस्था, सडक किनारामा माटोरहित अवस्था, राजधानी प्रवेश गर्नुपूर्व सवारीसाधन सफा गर्ने प्रावधान र सम्भाव्यताको आधारमा राजमार्गका कुनै खण्डमा आपत्कालीन हवाइ अवतरणजस्ता विषयमा सरकारले सोचेको देखिन्छ । यस आवमा मात्रै पनि सरकारले सडक, रेल र जल यातायातकै पूर्वाधारका लागि भनी भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई एक खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रकम छुट्ट्याएको देखिन्छ ।

वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम परेको देखिन्छ । गत फागुनसम्म स्थानीयस्तरबाट ६१ हजार तीन सय ९५ किमि सडक, देशभरि रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालसहित १५ हजार दुई सय ५४ किमि कालोपत्रे भएको र खण्डास्मीथ नौ हजार दुई सय ५१ किमि र कच्ची सडक नौ हजार आठ सय ४२ किमि निर्माण भएको देखिन्छ । अघिल्लो आव ०७५/७६ को अन्त्यसम्म १४ हजार छ सय ९५ किमि कालोपत्रे, आठ हजार नौ सय ५४ खण्डास्मिथ र आठ हजार पाँच सय ९० किमि कच्ची सडक निर्माण भएको थियो ।

गत आवमा जम्मा पाँच सय ५९ किमि कालोपत्रे छ सय ५७ किमि खण्डास्मिथ र दुई सय ५२ किमि कच्ची सडक निर्माण भएको देखिन्छ । अर्थिक सर्भेक्षणअनुसार स्थानीय विकास तथा कृषि सडकअन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकमा सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा ५४ दशमलव ७ र सबैभन्दा कम हिमालीक्षेत्रमा १३ प्रतिशत सडक विस्तार भएको देखिन्छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गत फागुन सम्ममा एक सय ३९ किमि कालोपत्रे, ५८ किमि ग्राभेल, तीन सय ३३ किमि आवधिक मर्मतसम्भार र छ सय ६४ किमि सडकको मर्मत कार्य भएको, एक सय झोलुङ्गे पुल निर्माण, एक सय २६ तुइन विस्थापित भएको सर्वेक्षणले बताएको छ ।

विगत एक वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको पन्ध्रौँ योजनाले, राष्ट्रिय, प्रादेशिक लोकमार्ग छ हजार नौ सय ७९ किमिबाट १५ हजार किमिमा, द्रुत लोकमार्ग शून्यबाट ७६ किमिमा, रेलमार्ग ४२ किमिबाट एक सय १२ किमिमा पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । यातायात क्षेत्रको सर्बसुलभ पहुँच, व्यापारिक कार्यहरूको खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो । प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारमा सरकारले ठूलै लगानी गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो विकट भूगोल बोकेको मुलुकमा विद्युतीय रेलमार्ग, सुलभ र पहुँचयोग्य हवाई मार्गले हाम्रो भू–बनोटलाई जोड्न सक्छ । विकासमा सक्रियता प्रत्यक्ष जनसरोकारका विषयमा जनसहभागिताको अपेक्षा सधैँ भैरहेकै हुन्छ ।

प्रगतिका केही अंशहरू : बहु प्रतिच्छित काठमाडौँ–तराईमधेश दू्रतमार्गको सुरु ०७४ सालदेखि भएको हो भने पूरा हुनुपर्ने लक्ष्य आव ०८०/८१ हो । हालसम्मको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । मदन भण्डारी लोकमार्ग ०७५ को आरम्भ हो भने हाल सम्मको प्रगति ८५ प्रतिशत देखिन्छ, सक्नुपर्ने समय हो ०८२/८३ आव हो । यता नारायणगढ बुटवल सडकखण्डको सुरुवाती ०७५ साल र सक्नुपर्ने समय २०८० हो जसमा हाल केवल २ प्रतिशतको भौतिक प्रगति देखिन्छ । ०६४ मा सुरु भएको कान्ति लोकपथ आव ०७७/७८ मा पूरा हुनुपर्ने र हालको प्रगति ८२ प्रतिशत रहेको छ । गल्छी त्रिशूली सडक आव ०७२/७३ को आरम्भ हो भने पूरा हुनुपर्ने आव ०८२/८३ हो हालसम्मको प्रगति २९ प्रतिशतको छ ।

उत्तर–दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग हिल्सा–सिमिकोटको सुरुवाती समय आव ०६५/६६ हो र पूरा हुनुपर्ने समय ०७९/८० आव हो, प्रगति ७८ प्रतिशतको छ । त्यस्तै उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी–जोमसोम–कोरला खण्डको सुरुवाती ०७३ साल र सकिनुपर्ने समय छ ०८०/८१, हालसम्मको प्रगति ८० प्रतिशत छ । यता उत्तर–दक्षिण काली गण्डकी लोकमार्ग आव ०६७/६८ मा सुरु भएको र पूरा हुनुपर्ने समय ०७९/८० हो, जसको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । हुलाकी राजमार्ग ०६५/६६ मा सुरु भएको हो, यसको समापन अवधि ०७९/८० हो र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत छ । मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग भने आव ०६४/६५ मा सुरु भई सकिने समय ०७९/८० हो र यसको प्रगति ४९ प्रतिशत छ हालसम्मको ।

खोजीको विषय : प्रादेशिक तथा स्थानीय पूर्वाधारको विकास गरी सन्तुलित एवं समावेशी विकास गर्ने सरकारी योजना कागजमा सिमित बन्न पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने अनि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष केवल कल्पना मात्र भएको छ । आम नागरिकले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । सर्वसुलभरूपमा आम जनताले सेवा उपलब्ध गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा आयआर्जन एवं रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तय हुन सकेको छैन । करको मारले आम सर्वसाधारण नराम्ररी पिल्सिएका छन् । स्थानीय श्रम, सीप र स्रोत साधन अनि प्रविधिलाई प्रयोग गरी वातावरणमैत्री विकासका पूर्वाधार तयार गर्न हामी कहाँ चुक्यौँ ? यो खोजीको विषय बनेको छ । सार्वजनिक यातायातको अवस्था नाजुक छ, ठूलै समस्या छ ।

विगतका सडक दुर्घटनाहरूले हाम्रो यातायात सुरक्षित र भरपर्दो नभएको स्पष्ट छ । व्यवस्थित भनिएको राजधानी पनि सार्वजनिक यातायातबाट सुरक्षित छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हरेक दिन १८/२० वटा सडक दुर्घटना हुने गरे । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भनाइ छ गत वर्षको भाद्रदेखि तीन महिनामा ४७ जनाकोे ज्यान गयो । चाड बाडको समय यतिबेला नै धेरै छन् । हरेक महिनाजसो १०/१५ जनाको दरले ज्यान गुमाइ रहे । गएको एक दशकमा २० हजार एक सय २७ जनाले दुर्घटनाबाट मृत्यु वरण गरे । एक लाख सात सय सवारी दुर्घटना भए । एक लाख २४ हजार एक सय ८१ जना घाइतेमध्ये गम्भीर घाइतेको तथ्यांक ४१ हजार तीन सय ५७ रह्यो । दुईपाङ्ग्रे बढी जोखिममा रहे ।

हाल देशभर ८० हजार किमि सडक सञ्जाल छ त्यसमध्ये करिब २७ हजार किमि सडक सडक विभागअन्तर्गत र बाँकी ५३ हजार किमि सडक स्थानीय पूर्वाधार विकास एवं कृषि सडकअन्तर्गत छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरमा राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक मार्ग, ग्रामीण र सहरी सडक गरी करिब दुई हजार १४ किमि सडक रहेको छ । यस उपत्यकामा करिब एक सय ९३ किमि सडकमा चार लेन, दुई सय ३९ किमिमा २ लेन र छ सय ६० किमि मा १ लेन क्षमता रहेको देखिन्छ । समग्रमा करिब १७ प्रतिशत सडक मात्र कालोपत्रे गरिएका छन् देशभर ।

समस्या छ र समाधान पनि : कोटेश्वर जडीबुटी खण्ड सुधार गर्ने योजना रहेको बुझिएको छ । कोटेश्वर कलंकीको सडकमा पार्किङ समस्या छ, अपाङ्गमैत्री छैन । निर्माणाधीन बालाजु चाबहिल चक्रपथ सडकको अवस्था पनि त्यही होला भन्ने डर छ । मुलुकभरि प्रयोग भएका सवारीसाधनहरूको तथ्याङ्क हेर्दा २० लाख नाघिसकेको छ । जसमध्ये १० लाख बढी सवारीसाधानहरू काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै चल्ने गर्छन् । राजधानी उपत्यकामा लगभग ६० लाखको बस्ती छ । त्यसमध्ये ३५ लाख मानिसहरू नियमित सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । यो संख्या एकै पटक सडकमा निस्कने हो भने न सडकले धान्न सक्छ न सवारी साधनले ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधन यात्रुको मागअनुसार पर्याप्त भएनन् । तर सडकको क्षमता छँदैछैन । सार्वजनिक परिवहनमा हामीकहाँ सरकारको संलग्नता खासै छैन । फलस्वरूप आम सेवाग्राहीहरूले नाफामुखी निजीक्षेत्रको भर पर्नुपरेको छ । भरपर्दो अनुगमन नहुँदा ठूलो धनजनको क्षति भैरहेको छ । पुराना र थोत्रा गाडीहरूको प्रदुषणबाट नेपाली जनजीवन उच्च जोखिममा छ । यात्रु र मालवाहक दुवै सवारीसाधनको वैज्ञानिक भाडा दर र तेस्रो पक्ष बीमा, सवारी प्रदुषण मापदण्ड, सवारीसाधन जाँचपास कार्य व्यवस्थित छैन ।

सवारी दर्ता प्रमाणपत्र वितरण, नवीकरण, चालक अनुमतिपत्र वितरण र नवीकरण सरल र पारदर्शी छैन । मुलुकको उत्तर–दक्षिण कोरिडर, पूर्व–पश्चिम सडकस्तर वृद्धि, मध्यपहाडी मार्ग, उत्तर–दक्षिण तराई पहाडको गुणस्तरीय सडक, सदरमुकाम मात्रै नभएर आम व्यापारिक नाकामा परिवहनको राम्रो सुविधा, ट्राफिक जामरहित, सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो सडक यातायातको कल्पना सपना मात्र भएको छ । ल्याइएको रेलले नयाँ दुलहीझैं घुम्टो ओढेर आराम गर्दै छ, सुन्दर यातायातले चलाएको विद्युतीय बसले काठमाडौँ धुलिखेलको यात्रा कति दिन गर्ने हो, विगतको इतिहासले त्रास देखाइरहेछ, ट्रलिबसको हालत होला भन्ने डर छ ।

उपत्यकामा मनग्गे पार्र्किङस्थलको व्यवस्था छैन । मर्मत सम्भारका लागि पर्याप्त वर्कशपको जरुरी छ । होडबाजीमा खुल्ने यातायात कम्पनीहरूलाई निरुत्साहन गरिनु पर्दछ । सडकमा एउटा गाडी बिग्रिँदा दिनभरि अन्य गाडीका यात्रुलाई सकस पर्ने काम रोकिनु पर्दछ । पेट्रोल पम्प, ग्यारेज, विद्युतीय गाडीका लागि पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको प्रबन्ध हुनुपर्दछ । सडकमा भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त व्यवस्था जरुरी छ । जेब्राक्रसिङ, रोड डिभाइडर, ट्राफिक संकेत, ट्राफिक बत्ती, पैदलयात्रीका लागि सहज व्यवस्था, अपाङ्गमैत्री, पर्याप्त ओभरहेड बृज, सबवे, फ्लाइ ओभर, अन्डरपास सिस्टम, खाल्टाखुल्टी हटाउने, ढल निकासको प्रबन्ध, बिगे्रभत्केमा वैकल्पिक सडकको व्यवस्था, राजमार्गहरूमा क्रेनहरूको पूर्वतयारी, एम्बुलेन्सको प्रबन्धजस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई सरकारले रोक्नुपर्छ । सडक दुर्घटना र मानवीय अनि भौतिक क्षति रोक्न सुरक्षा नीतिलाई कडाइका साथ लागू गराउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई कडा कारबाही गर्ने, थोत्रा सडेका गाडीलाई कारखानाबाटै जफत गर्ने, खलाँसी र चालकलाई पर्याप्त तालिम दिने, रुट पर्मिटको व्यवस्था पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने, भौगोलिक विकटता, अवस्था, बाटोको स्थिति, मनसुन र भीरपहिरोको पर्याप्त ज्ञान आम उपभोक्ता समेतलाई हुनुपर्ने देखिन्छ ।