सत्ताको उल्टो गियर र कम्युनिस्ट आर्थिक प्रणाली

नन्दलाल खरेल
मुलुकमा इतिहासकै आवरणमा भए पनि दुई तिहाइ नजिकको बलियो कम्युनिस्ट सरकार छ । अहंकार, दम्भ, लोभले भरिपूर्ण केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले उल्टो गियर चलाएर मुलुकको शासन सत्ता हाँकिरहेका छन् । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा चलाएको छ । यद्यपि मुलुकमा शान्ति र समृद्धिको सानो झिल्को समेत देखिएको छैन ।

नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा कहिले पृथ्वीनारायण शाह, केहिले विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कहिले महेन्द्र शाह, कहिले गिरीजा प्र. गिरीजा प्र. कोइराला र प्रचण्ड रहे भने अहिले राष्ट्रवादी अवतरण गर्दै दर्जनौँ समृद्धिका सपनाहरू बाँड्न सफल र क्रान्तिका गीत गाउने व्यक्ति केपी शर्मा ओली छन् । उनी संघीय सरकारका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री हुन् । केपी शर्मा ओली अहिले कोरोना कोरसको गीत गाउँदै, जनतालाई उखान टुक्का प्रस्तुत गर्दै, रामको कहानी सुनाउँदै शासन सत्ताको चुस्की लिइरहेका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकारलाई गरिब तथा श्रमिकहरूको सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने आर्थिक प्रणालीको कुनै पनि झिल्का देखिएको छैन । कम्युनिस्ट आर्थिक प्रणालीको त कुरा छोडौं पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त पनि प्रयोग गरिएको छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी, समाज र राज्यमा कस्तो आर्थिक दृष्टिकोण राख्छ र कसरी जीवन पद्धतिमा प्रयोग गर्छ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिस्टहरू राज्यव्यवस्थाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा आधुनिक एवं जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार भए पनि देशमा जनताका आधारभूत अधिकारहरू नै सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । देश नै स्वाधीन वनिसकेको छैन । त्यति मात्र होइन जनताहरू गाँस, बासकै समस्याबाट पीडित छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो ।

कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ र अन्य कम्युनिस्ट विचारकहरूले सिद्धान्त र विचारका क्षेत्रमा जति सुन्दरता प्रदान गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा कठिन पारिरहेको छ । मार्क्स एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा लेख्नुभयो, ‘कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्ने हो निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्नु हो गरिनेछ ।’ लेनिनले भन्नुभयो, ‘क्षमता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम उपलब्ध हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।’ माओले भन्नु भएको छ, ‘क्रान्तिलाई पकड र उत्पादन बढाउ ।’

यी महान विचारकहरूका दृष्टिकोण र विचारहरू अत्यन्त उच्च र सुन्दर छन् । परन्तु यहाँनेर हालसम्म क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू प्रभावकारी र सफल हुन नसकेको पनि सँगै छ । लेनिन, स्टालिन र कम्युनिस्टहरूले खडा गरेको वैज्ञानिक समाजवाद टिक्न सकेनन् । त्यसको भित्री कारणमध्ये आर्थिक पनि रहेको छ ।

जनयुद्धदेखि पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म लोकप्रिय रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टी र नेताहरू सबैभन्दा विवादित र अनैतिक आर्थिक मामिलामै देखापरे । जनयुद्धको कठिन समयमा सर्वहाराकारण र कम्युनिस्टकरण भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन तयार माओवादी शान्तिवार्तापछि आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा भद्दा, कुरूप र पतीत देखाप-यो । मूल्यहीन प्रकारले पार्टीको पैसा लुकाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र जनताले कब्जा गरेको जमीन वेचेर खाने, आफ्नो नाममा बनाउने सम्मको हर्कत गरे ।

सरकारले समृद्धिको कुरा जोडदार रूपमा उठाएको छ । तर समृद्धिको मापन परिसूचकहरू हुन् । हाम्रा परिसूचकहरू प्रायः नकारात्मक देखिएका छन् । राजनीतिक सफलता अब खोक्रा आश्वासन वा वितरणमुखी लोकप्रियतावादबाट होइन आर्थिक सूचकांकबाट तय हुनुपर्दछ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन उत्तरहरूबाट होइन, प्रश्नहरूबाट स्थापित भएको हो ।

मानिस किन गरिब हुन्छ ? जातीय भेदभाव किन हुन्छ ? छुवाछुत किन हुन्छ ? असमानताको खाडल किन बढ्छ ? अब यी प्रश्नहरूको उत्तर दिने ठाउँमा छ नेतृत्व । समृद्धिको बासुरीको धुन हाम्रा प्रधानमन्त्रीले लगातार बजाएर मात्र पुग्दैन । यी सबै प्रश्नको जवाफ उखान टुक्का शैलीमा होइन तथ्याङ्कमा दिन आवश्यक छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसारमा गरी खाने वर्गको पार्टीको रूपमा चिनिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तिम उद्देश्य भनेको वर्गविहीन र राज्यविहीन समाजको स्थापना गर्नु हो । हरेक कम्युनिस्ट पार्टी सुरुमा क्रान्तिकारी हुन्छन् । जब पार्टीले राम्रो आकार ग्रहण गर्छ वा सत्तामा पुग्छ त्यसले आफ्नो वर्गाधार बिर्सिन्छ । अन्ततः यी पार्टीहरू पनि बुर्जुवा लोकतन्त्रले अंगीकार गरेको सिद्धान्तको अनुसरण गर्छन् र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दछन् ।

आज मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ तैपनि शोषण, उत्पीडन र अन्यायमा परेका गरीखाने वर्गको राजनीति गरेको देखिँदैन । आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि नेपालभन्दा धेरै गरिब राष्ट्रहरू थिए । त्यति खेर हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति पनि राम्रै थियो । आज ती राष्ट्रहरू कहाँबाट कहाँ पुगिसके । तर, हाम्रो मुलुक संसारकै कंगाल राष्ट्रको रूपमा दर्ज हुन पुगेको छ ।

अहिलेको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले नेपाली कांग्रेसले लिएको उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नीतिलाई निरन्तरता दिई दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाकै अनुशरण गरिराखेको छ । जसको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था झन्झन् कमजोर रहयो । सम्पन्नहरूको सम्पत्ति आकासिँदै गयो भने गरिबको अवस्था झन्झन् दयनीय भयो ।

स्वास्थ्य र शिक्षा गरिबको पहुँच बाहिर रह्यो । सरकारी संस्थाहरू निजीकरण हुँदै गए भने मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा नै निजी क्षेत्रको मुट्ठीमा पर्न गयो । हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेन । उपभोक्ताहरूलाई ढाड सेकाउने काम भयो ।

सरकारको मध्यावधि मूल्याकंन गर्नुपर्दा सरकार बजेट कार्यान्वयन असफल भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर हरेक वर्ष बजेट समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको छ । सरकार पुँजीगत खर्चमा समेत कमजोर देखिएको छ ।

सत्ता सम्हालेको पहिलो वर्ष उसले अघिल्लो सरकारको पालामा गरेको पुँजीगत खर्चको आकारलाई समेत भेटाउन सकेन भने दोस्रो वर्ष पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत पनि कटाउन सकेन । दोस्रो वर्ष पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु उसलाई कोरोना भाइरस गज्जको वाहाना भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को पहिलो महिना साउनमा पुँजीगत खर्च विगतको तुलनामा ५३ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको साउन महिनाको मासिक बुलेटिनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को साउनमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको कुल खर्च एक अर्ब ९८ करोड मात्र छ । जब कि, अघिल्लो आवको साउनमा कुल चार अर्ब २८ करोड खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष साउनमा ५३ दशमलव ९ प्रतिशतले कम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स पनि घट्न थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा शून्य दशमल ५ प्रतिशतले कमी आई आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह १६ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वैदेशिक रोजगारका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २० दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ३२ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा सरकारले निकै महात्वकांक्षीरूपमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा विदेश पलायन हुने नपर्ने कुराको घोषणा गरेको थियो । तर मुलुकमा कोरोना भाइरसको र सरकारको गलत आर्थिक नीतिका कारणले रोजगारी सृजना हुने पर्यटन, उद्योग, व्यापार, विकास निर्माणका क्षेत्रहरू डामाडोल भएका कारणले त्यो सरकारको योजना अब कागजमै सीमित हुने देखिएको छ ।

युवाहरूलाई कसरी रोजगारी व्यवस्थापन गर्नेभन्दा सरकार आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । सरकारले कोरोना भाइरसको क्षतिबाट वच्न रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बजेट विनियोजन पनि गर्न सकेन ।

यो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदनले नेपालका २५ लाख ७० हजार व्यक्तिले लकडाउनको अवधिमा रोजागरी गुमाएको र करिब साढे २९ लाख नेपाली पुनः गरिबीमा फसेको जनाएको छ । यसअनुसार लकडाउनकै कारण करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी वढेको छ । केही समय पहिले मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइएलओले ३७ लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले राखेको २०२२ र २०३० मा हासिल गर्ने लक्ष्यहरूमाथि संकट पर्ने देखिन्छ ।

ओली सरकार नेतृत्व आएपछि राष्ट्रको ऋण भार झन् बढ्दो रूपमा छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ४२ हजार रूपैयाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण भार पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्ब बजेट ल्याएको सरकारको ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब पाँच अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४५ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार अहिले नै नेपालको ऋण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जुन एक वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात हेर्दा घटीमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र कोभिड १९ को कारण सरकारको दायित्व बढेमा ५१ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि कोभिड १९ का कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमबल १ प्रतिशत सीमित हुने आंकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई बढ्दो राष्ट्र ऋणले गिज्याइरहेको छ ।

नेकपाको शक्तिशाली सरकारको मध्यावधि समय अर्थात् अढाइ वर्षसम्म आइपूग्दा आर्थिक वृद्धिदर छ दशकयताकै कम भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर माइनस २ प्रतिशतभन्दा पनि कमजोर भएको छ । सरकारले भने साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको थियो । तथ्यांक विभागले ०२२ सालदेखि मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक राख्दै आएको छ । विश्व वैकले भने २०१८ सालदेखिको तथ्यांक राखेको छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध भएदेखिको अवधिमा सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धि गत आव ०७६/७७ मै भएको छ । यसअघि आब ०२३/२४, ०२७/२८ र ०२९/३० मा अर्थतन्त्र संकुचन गएको थियो । ती वर्षहरूमा क्रमशः माइरस १ दशमलव ५७, १ दशमलव ६४ र शून्य दशमलव ४९ प्रतिशतले अर्थतन्त्र संकुचन गएको विभागको तथ्यांक छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आब २०७२/०७३ मा आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । जेष्ठको पहिलो सातासम्म लकडाउन रहने अनुमानका आधारमा विभागले २ दशमलव ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर वृद्धिदर ऋणात्मक नै भएको छ । लकडाउन भएभन्दा अघिदेखि नै आर्थिक वृद्धिदर लक्षको आधा मात्र भएको थियो । आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक अवस्थाबाट गुज्रिँदा मुलुकको समृद्धि असम्भव हुनेछ । तर वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार आफू सबै हिसाबाट सक्षम रहेको हावादारी गफ दिन पछिपरेका छैन ।