गरिबलाई के दशैँ, के तिहार

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
विषय प्रवेश : घुमीफिरी दशैँ आयो, किन आयो थाहा छैन । बजारमा धमाधम म्याद सकिएका सामान बिक्री भइरहेका छन् । सडेको पिठोले बनेको सुख्खा रोटी टन्न खान पाउने अवस्था छैन देशमा । सरकार समृद्धिको नारामा व्यस्त छ । उसलाई सत्ता जोगाउने र टिकाउने ध्याउन्न छ, कोही टुँडिखेलमा थाल थापी रहेका छन् त कोही अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन्, अस्पतालको बेड पाउन पनि लामो अनसन बस्नुपर्ने पीडा छ । किशोरीहरू आफन्तबाटै आफ्नो अस्मिता रक्षा गर्न सक्दैनन्, बलात्कृत त भए भए मृत्यवरण नै गर्छन् । सामाजिक संरचना ध्वस्त भएको छ । दशैँमा कुन आशीर्वाद कुन श्राप अत्तोपत्तो छैन । धर्म संस्कृतिमा नराम्रो प्रहार भएको छ । तरकारीलगायत चिनी, नुन र सुनसम्म कालोबजारी र तस्करी हुँदै छ । राजधानीमा टिक्न नसकेर ४० प्रतिशत मानिस उपत्यकाबाहिर छन् । बजार मात्रै होइन सबै कुरा बिचौलियाको नियन्त्रणमा छ । जारको पानीमा एकाएक मूल्य बढाइदिँदा धारा नभएका उपभोक्ताहरू थप मारमा परेका छन् ।

आफ्नालाई ८ पटकसम्म लगातार लाभको पदमा राजनीतिक नियुक्ति भइरहँदा बेरोजगारीको पीडामा रहेका नेपालीहरू रगत बेच्न बाहिरिएका छन् । दशैँ मान्न घर आउने पहिलेको चलनमा अब कोरोनाले ग्रस्त बनाउँदा घरमा फर्केका नेपालीहरू दशैँ मान्न विदेशिएको लर्को हेरिनसक्नु छ । यतिका वर्षसम्म प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुँगो लाग्न सकेन । जसोेतसो केन्द्रको इसारामा लुम्बिनीको नामकरण हुँदा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ, कस्तो रहेछ सत्ताको स्वाद र पदको मोह, अनि ठाउँको उन्माद, पूर्वाधार केही नभएको ठाउँमा राजधानी, आर्थिक राजधानी उही पुरानो रे, यसो भन्नु भन्दा कोरोनाले घरभित्रै सबैथरी भनेअनुसार देशका सहर, गाउँ, हरेक गल्ली गल्लीहरू स्वतः राजधानी हुने व्यवस्था भए भइहाल्यो, यसो गर्दा पो देश समृद्ध हुन्थ्यो कि, गरिबीले खाडीमा भासिनु पर्देनथ्यो कि !

गरिबीको संकेत : देशमा उच्च आर्थिक वृद्धि, काम र रोजगारीको वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र सहुलियतपूर्ण कर्जाका कारण देशमा गरिबी घटेको भनियो । कोरोना र अन्य कारणले यी बुँदाहरूमा प्रत्यक्ष असर परेको सन्दर्भमा गरिबी कसरी घट्ला सहजै भन्न सकिन्छ । सरकारले पन्ध्रौँ योजना मा ०८७ साल सम्ममा देशको गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । वि सं २१०० सम्ममा त गरिबी उन्मुलन नै हुने बताएको छ ।

अघिल्लो आ व सम्म प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय एक हजार ३९ डलर भएकोमा अब ७ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर एक हजार ८५ पुगेको छ । जसानुसार एक लाख २६ हजार १८ वार्षिक आय हुन्छ । तर यो औसतमा होे, औसतमा खोलो तर्दा ४ फिट गहिरो छ भनी तर्न खोज्यो भने ६ फिट गहिरोमा पुग्दा डुबेरै मरिन्छ । संविधानमा सबैथरि छ तर त्यो हेरेर पेट कहाँ अघाउँछ र !

हाल झण्डै ५० लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । जनसंख्याको १६ दशमलव ६७ प्रतिशत नेपाली गरिबीमा देखाइए पनि यो संख्या १८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जनसंख्या तीन करोड नाघिसकेको र आर्थिक वृद्धि दर झण्डै २ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा खर्चमा गत २ वर्षमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, हालको नयाँ प्रावधानले यो खर्च तेब्बर हुने स्थिति छ ।

राजनैतिक व्यक्तिहरू १ घण्टा बेरोजगार बस्न सक्दैनन्, आफ्नैले सुइँको नपाउने गरी मुख्य सचिव, राजदूतको बन्दोबस्त पछिल्लो उदाहरण हो । राजनैतिक व्यक्तिहरूको सुविधा बढेको बढ्यै छ । कोरोनाले थप्ने गरिबीको संख्या लाखौँ छ । देशमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमयोग्य जनसंख्या श्रम बजारमा आउँछन् । देशमा सबै खपत हुने अवस्था छैन फलतः बेरोजगारीको पीडा छ । श्रमको माग र आपूर्तिको ठूलो अन्तरले धेरै नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । श्रमयोग्य जनशक्ति विदेशिएकै कारण विप्रेषण रकम आएको हो ।

गत आ व को ८ महिनामा मात्रै एक लाख ९० हजार ३८८ जनाले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यतापूर्वक अँगालेको आर्थिक सर्भेक्षण ०७७ ले देखाएको छ । विगत वर्षमा नेपालीको मुख्य गन्तव्य मलेसिया भएकोमा हाल सो मा शून्य दशमलव ०३ प्रतिशतले कमी आएको छ । हाल सबैभन्दा बढी श्रमिक नेपाली यूएई मा ४४ हजार, साउदी अरबमा ३९ हजार, मलेसियामा ३८ हजार र कतारमा २७ हजार रहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले देखाएको छ ।

श्रम बेचिएकाले कोरोनामा पनि विप्रेषण घटेन : गत आव ०७६।७७ मा वैदेशिक रोजगारीबाट देशलाई प्राप्त हुने विप्रेषण रकममा खासै परिवर्तन नभई कुल रकम आठ खर्ब ७५ अर्ब २७ करोड प्राप्त भएको भएको छ । यद्यपि संसारभर सन् २०२० को आरम्भदेखि नै कोभिड १९ को प्रभाव भइरहेको थियो । अघिल्लो वैशाखमा ७२ अर्ब रकम विप्रेषणबाट प्राप्त हुँदा यस वर्ष वैशाखमा ५३ अर्ब नौ करोड र ०७६ चैत्रमा ३४ अर्ब ५ करोड मात्र विप्रेषण प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले केही निराश देखाएको थियो तर अन्य महिनाहरूको विप्रेषण रकम हेर्दा खासै डरमर्दो स्थिति नभएको देखिएको छ । गत वर्ष साउनमा ७५ अर्ब, भाद्रमा ७७ अर्ब, असोजमा ७६ अर्ब, कात्तिकमा ७३ अर्ब, मार्गमा ७२ अर्ब, पौषमा ७० अर्ब, माघमा ६५ अर्ब, फागुनमा ७९ अर्ब, ०७७ जेठमा बढेर ९३ अर्ब, असारमा अझ बढी एक खर्ब बढी र साउनमा ९२ अर्ब नै विप्रेषण भित्रिएको तथ्यांक छ ।

यद्यपि विदेशमा नेपालीहरूको कोरोना पीडा, मृत्युको अवस्था, समयैमा तिनलाई सजिलै फर्काउन नसकिएको अवस्था भने डरमर्दो नै छ । तर पनि अमेरिकाले खासै लकडाउन नगर्दा विश्व अर्थतन्त्र धेरै नखस्किएकाले विप्रषणमा खासै प्रभाव नपरेको, अनौपचारिक बाटोभन्दा सिष्टमबाटै यस्तो रकम आउने गरेका, सुनको अबैध कारोबार र हुण्डीको रकममा कमी आएकाले पनि देशमा आउने विप्रेषणमा कमी नआएको तर्क रहेको छ । आव ०७४।७५को कात्तिकमा विप्रेषणको दर १ दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको, यस्तो रकम अघिल्लो आव सुरुमा वृद्धिदर ३७ प्रतिशत सम्मले बढेको थियो भने विगत वर्षहरूका कतिपय महिनाहरूमा विप्रेषण रकम ऋणात्मक देखिएको थियो ।

देशको मुख्य क्षेत्र भनेको कृषि हो तर यसैक्षेत्रमा खासै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । देशमा ठूला, मध्यम र साना उद्योगहरूमा २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड लगानी हुँदा जम्मा छ लाख १४ हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांक छ भने सहकारी क्षेत्रमा ६८ हजार चार सय जनाले रोजगारी पाएको देखिएको छ । सरकारले २० लाख नेपालीहरूलाई रोजगारी दिने गरी श्रम बैंकको अवधारणामा परेको प्रधान मन्त्री रोजगार कार्यक्रममा एक लाख ८८ हजारलाई रोजगारी दिइएको भनिए पनि औसत जम्मा साँढे १२ दिनको मात्र रोजगारी मिलेको छ । श्रमिक व्यवस्थापन गर्नेगरी बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन, श्रम बैंकमा प्रधान मन्त्री कृषि परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धेरै परेका छन् तर सबैजसो आशैआशाका पुलिन्दा मात्र भएका छन् ।

आ.व. ०७७।७८ को बजेटको भनाइ : सबै नेपालीलाई काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कोरोनाबाट प्रभावित स्वदेश, विदेशमा रहेकालाई मनन गरी थप अवसर दिने, स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार, लक्षित कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बेरोजगार रहेका, कोरोनाले रोजगारी गुमाएका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई पारिश्रमिकसहितको श्रममूलक विकास निर्माण काममा शरीक गराउने त्यसकालागि बजेटको व्यवस्था भएको भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सरिक गराउन र यसै कार्यक्रमबाट थप दुई लाख व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड बजेट व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

विदेशबाट फर्किएका समेतलाई मध्यनजर गरी सिप विकासमा सरिक गराउने, उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिंग, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाइ, ब्युटीसियन, कपाल कटाइजस्ता काममा संलग्न गराई प्रशिक्षण समेत सञ्चालन गरी कम्तीमा १२ हजार व्यक्तिले काम पाउने गरी रोजगारी सिर्जना गर्न एक अर्ब रकम विनियोजन गरिएको देखिन्छ । रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले श्रमिकहरूलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्दा र न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अनुदान उपलव्ध गराउने, यसबाट करिब ५० हजार व्यक्तिले रोजगारी पाउने भन्दै जसका लागि एक अर्ब रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोना प्रभावित असंगठित श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा रोजगारी लक्षित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम संस्थाको सदृढीकरण गरी थप ७५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी चार अर्ब ३४ करोड रकम विनियोजन गरिएको देखिएको छ । त्यस्तै साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना,युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी यसका लागि लघु उद्यमलगायत उद्योग क्षेत्रबाट एक लाख २७ हजारको रोजगारी सिर्जना हुने, वन पैदावारमा आधारित उद्यम, वन, कृषि वन, नर्सरी, वृक्षरोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी कार्यक्रमबाट थप ३० हजारको थप रोजगारीको सिर्जना, कृषि, लघु तथा साना उदोगक्षेत्रमा थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने समेत लक्ष्य लिएको देखिन्छ । कोरोनाको प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा उच्च छ यसैक्षेत्रबाट सरकारले आउने ५ वर्षमा ९ लाख नेपालीले रोजगारी पाउने कल्पना गरेको छ जुन लक्ष्य प्राप्तिमा सहज देखिन्न ।

नेतृत्वको भूमिका अहम् हुन्छ समृद्धिमा : हो, छिटो निर्णय गर्दा देश सुखी र समृद्ध बन्छ । हाम्रा कार्यकारी प्रमुख सार्वजनिक निर्णय गर्न एकदमै खप्पिस छन्, छिटो निर्णय गर्ने जादुको खुबी नै छ भन्नु पर्छ उनीसँग । खासगरी मुख्य सचिवको नियुक्ति होस् वा खतिवडालाई राजदूत बनाउने कुरामा होस् । उपेन्द्रको केसमा होस् वा ठोरीमा राम मन्दिर बनउने कुरामा होस्, छिटो निणय गर्न सक्ने कुरामा प्रमको प्रशंसा गर्नुपर्छ । त्यसो त उनले देशको नयाँ नक्सालाई पाठ्यक्रममा नराख्न पनि छिटै निर्देशन भएको कुरा बाहिर आयो । आफूले बोलेको थोरै दिनमै नेपालको नयाँ नक्सा पनि बाहिर आयो ।

नयाँ नक्सा अंकित सांसद लोगोमा प्राविधिक त्रुटि भन्दै फिर्ता गरिएको पनि त्यसै होइन होला सायद् । राजाका पालामा लोकेन्द्रबहादुर प्रम हुँदा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्ति पाउने पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा हालका प्रधानमन्त्रीको कृपा पाएकै कारण लगातार आठ पटकसम्म लाभको पदमा दोहोरिइरहने अवसर पाए । एक महिनामा तीनवटासम्मको लाभको पदको भाग्य दैवले पनि जान्न नसक्ने कुरा हो ।

यहाँसम्म कि एकैदिन क्याबिनेट बैठक, एकैदिन राजीनामा, एकै दिन नियुक्ति र एकै दिन बहालीसम्मका काम भए । मुख्य सचिवलाई १५ दिनअगावै राजीनामा गराई परराष्ट्रबाट सचिवलाई तानेर मुख्य सचिव बनाई रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत प्रस्तावदेखि आफ्नै सल्लाहकारमा मन्त्रीको सेवा सुविधा लिई बसेका खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतको प्रस्ताव, यति छिटो छिटो निर्णय सायद इतिहासमै पहिलो पटक भएको होला । यहाँसम्म कि आफ्नै सहयात्रीलाई पनि यसबारे जानकारी भएन रे । जेष्ठताको औँला गनेर मुख्य सचिव बन्ने लाइनमा बस्नेहरू त तिरिमिरिझ्याइँ नै भइ हाले । वाह, गणतन्त्र होस् त यस्तो, पारदर्शिता होस् त यस्तो, संघीयता होस् त यस्तो पो, दुई, चार जनालाई दशैँ तिहारको मात्रै होइन, सधैँको खुसियाली र दिपावली, अधिकांशलाई खिन्नता !

त्यसो त छिटो निर्णयको केस यो पहिलो होइन, वर्षे अधिवेशनको बैठक ४/५ दिनपछि बोलाइएका स्वयं सभामुखले नै थाहा नपाउँने गरी संसद्को अन्त्य भएको पनि हो । यस्तो छिटो निर्णय जनकपुर जय नगरको रेल सेवा सञ्चालनमा भइ दिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय प्रदेशको राजधानी र यसको नामकरणमा भइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधीकरणको कार्यकारी नियुक्तिमा भइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय निर्मला पन्तको केसमा भइदिएको भए, यस्तै भाग्यमानी निर्णय संघीय निजामती सेवा ऐनमा भइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐनमा भइदिएको भए, यस्तै निर्णय लामो समय संक्रमणमा राखी देशलाई बन्धक बनाउने काममा भइदिएको भए, यस्तै निर्णय पाँच दश करोड खर्चमै छिटो संविधान निर्माणमा भइदिएकोे भए, यस्तै निर्णय मेलम्ची उठाउने काममा भइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय राजधानी र देशभित्रका सबै बाटाघाटाहरू निर्माणमा भइ दिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय असरल्ल परेर बसेका दर्जनौँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा भइदिएको भए, यस्तौ छिटो निर्णय डा. गोविन्द केसीको अनसनमा भइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय नयाँ नेपालको नक्साअनुसारको जमीन फिर्तामा भइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय चीनबाट उठेको कोरोनाको मुस्लोलाई रोक्न उत्तर–दक्षिण नाका सिल गरी देशभित्र जनजीवन खुला गरी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान गरिदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय अदालतको ढोका नघच्घच्याई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गरिदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय ६/७ महिना कोठाबन्दी भएकालाई २/४ अरवको चामल किनेर खाऊ भनेर गरिबलाई मुख बुजो लाइदिएको भए यस्तै निर्णय आफूले बोलिसकेको विषय विद्युतीय सवारीमा भँसार, अन्तशुल्कमा कर नबढाइदिएको भए, यस्तै छिटो निर्णय उपेन्दलाई झण्डै ४० दिनपछि मात्र सपथ नगरेको भए, यस्तै निर्णय किसानलाई रासायनिक मल उपलब्धतामा भइदिएको भए गाउँ, सहर सबैतिर दशैँ, तिहार खल्लो हुने थिएन । हाम्रा कार्यकारी प्रमुख सबैको हाइहाइ बन्थे, सबैका प्रिय पात्र पनि ।

र अन्त्यमा, यहाँका गरिबहरू कृषि क्षेत्रलाई नै रोजगारी बनाउन बाध्य छन् । मुलुकमा भएको वेरोजगारी र गरिबीको विश्लेषण गर्दा भौगोलिक मात्र होइन जातीयरूपमा पनि गरिबीको स्तर फरक छ । विगतमा गरिएको एक अध्ययनले दलित ४६ प्रतिशत, पहाडी जनजाति ४४ प्रतिशत, तराई क्षेत्रका ३५ प्रतिशत गरिबीकै रेखामुनि रहेका थिए । कृषि क्षेत्रको गति अवरोध नै हाम्रो गरिबीको मुख्य कारकतत्व बनेको छ ।

करिब ६८ प्रतिशत जनशक्तिको रोजगारीको स्रोत भनेको कृषि क्षेत्र नै हो तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको हिस्सा कम छ । कृषि क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व कम रहेकाले कृषिमा आधारित व्यक्तिहरू बढी गरिब छन् । मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति धेरै छ तर त्यसको सदुपयोग छैैन । युवाहरू नै धेरै बेरोजगार छन् र विदेशी रोजगारीतिर लालयित छन् । उनीहरूको चाहना तीव्र छ, शिक्षित र प्रतिभाशाली युवाहरू पनि विदेश पलायन छन् ।

समग्रमा हामीकहाँ झण्डै आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसका कारण हाम्रो आर्थिक विकासले सार्थकता पाउन सकेको छैन । विगत ६५ वर्षको इतिहासमा केवल औसत ३ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि उठेन । केवल संक्रमणका दिनहरू गुज्रिए आशैआशामा, लामो समय व्यर्थ खेर गयो । रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको चासो कागजमै सीमित भयो । श्रमक्षेत्रमा देखिएको गतिरोध हटाउन श्रम कानुनमा समसामयिक सुधार गर्ने र श्रमिकको हित संरक्षण गरी औद्योगिक लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारी लक्ष्यमा प्रतिबद्धता देखिएन ।

हालकोे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बढी प्रचारमुखी भयो, मुलुकबाट श्रम पलायन भएको कुरालाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन श्रमसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकताको क्रम तय गर्नै सकेन । घरमा आई राम्रो लाउने, मीठो खाने पर्व महान दशैँको पूर्वसन्ध्यामा मरे पनि उतै मरौँला यता त खानैै मिलेन भन्दै दैनिक एक हजार पाँच सय संख्याका नेपालीहरू सीमानाबाट भारततिर लागेको लर्कोले पनि देशको यथार्थ चित्र हेर्न टाढा जानु पर्दैन । त्यसैले त गरिबलाई कुन दशैँ कुन तिहार भएको छ !